‘अन्यथा’ या सदरातील ‘जन्म एक व्याधी!’ या लेखातून (४ सप्टें.) मांडलेल्या ‘अब्दुल्ला कुर्दी’वर सीरियन निर्वासितांच्या प्रश्नाच्या निमित्ताने एका नवीन राजकीय चिकित्सेची कशी प्रकर्षांने गरज आहे, हे सांगावेसे वाटते. आताचा सीरियन निर्वासितांचा प्रश्न असो किंवा ‘वातावरण बदला’चा दुर्लक्षित राहिलेला व जागतिक नेत्यांमध्ये अजूनही ठोस उपायांवर एकमत होऊ न शकलेला (परंतु, अतिशय युद्धपातळीव्न हाताळला गेला पाहिजेच असा) प्रश्न असो; ‘इबोला’सारखे आरोग्यविषयक प्रश्न असोत किंवा ग्रीसच्या कोसळत्या अर्थव्यवस्थेमुळे युरोपीय समुदायासारख्या अभिनव राजकीय प्रयोगाच्या बाबत उभे राहिलेले प्रश्नचिन्ह असो, कुर्द/गाझापट्टीतले वगरे समुदायांची राजकीय स्वातंत्र्यासाठी चाललेली धडपड असो किंवा इजिप्त-टय़ुनिशियातील राजकीय उठाव असोत. सातत्याने अधोरेखित होणारी गरज आहे ती एक अतिशय ताकदवान तसेच कार्यतत्पर अशा आंतरराष्ट्रीय समुदायाची. कारण तसे पाहता इतर आíथक आणि राजकीय हितसंबंध जपण्यासाठी तातडीने एकत्र येणाऱ्या (उदा. क्रीमियाचा प्रश्न) विकसित राष्ट्रांना या गंभीर समस्या कार्यकुशल पद्धतीने हाताळण्यात अजिबात रस नाही. (अपवाद : ‘जागतिक आरोग्य संघटने’ने हाताळलेली ‘इबोला’ समस्या) जी-८, एशिआन, नाटो, सार्क वगरे राष्ट्रगट असोत, वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम, येऊ घातलेली ‘पॅरिस क्लायमेट चेंज कॉन्फरन्स’ वगरे परिषदा असोत किंवा नाणेनिधी, जागतिक बँक, ब्रिक्स बँक यांसारख्या आर्थिक संस्था असोत. या सगळ्यामागे असणाऱ्या भांडवलशाही तसेच आíथक उदारमतवादी विचारसरणी तपासून पाहण्याची गरज सातत्याने अधोरेखित होत आहे. कारण वैयक्तिक राष्ट्रांचे प्रादेशिक व आíथक हितसंबंध जपणे आणि तेसुद्धा अतिशय लपवाछपवीच्या वातावरणात- तसेच प्रत्येक गोष्टीला सोन्याचा चकचकीत मुलामा देऊन ती सादर करणे एवढेच काय ते सद्य:स्थितीत चच्रेची गुऱ्हाळे लावून चालते. अगदी अमेरिकेतील आफ्रिकन-अमेरिकन समुदायाचे ज्वलंत प्रश्न, टोकाच्या धार्मिक प्रवृत्ती आणि विकृत भांडवलवाद्यांनी नियंत्रित केलेल्या येऊ घातलेल्या २०१६च्या अध्यक्षीय निवडणुका, त्यातून सुप्तपणे डोकावणारा वंशवाद, ‘पोलीस स्टेट’चा उदय, वाढती कर्जे, वाढत चाललेल्या आíथक दऱ्या, मेक्सिकन वगरे निर्वासितांचा प्रश्न आणि त्यांवर विविध अध्यक्षीय उमेदवारांनी तोडलेले अकलेचे तारे वगरे प्रश्न पाहता जगभर उदोउदो केली जाणारी व कॉपी केली जाणारी ‘अँड्रॉइड-अ‍ॅपल’ अर्थव्यवस्था किती पोकळ आणि चंगळवादी आहे, हे सातत्याने सिद्ध होत आहे. (आपल्याकडेसुद्धा वाढत चाललेला जातीयवाद, धर्मवाद, आíथक दऱ्या, दुष्काळ, नागरीकरणाचे प्रश्न, बिल्डर लॉबी वगरे प्रकार आहेतच की.) परंतु, डॉ. कोन्रेल वेस्ट, नोआम चोम्स्की वगरे मूठभर (ज्यांचे राक्षसीकरण- डीमनायझेशनदेखील भरपूर झालेले आहे) डावे विचारवंत किंवा ह्युगो चावेझसारखे दक्षिण अमेरिकी नेते सोडता भांडवलशाही पोथीवादाला कोणीही आव्हान देत नाही. धार्मिक अतिसार झालेली तसेच भांडवलशहांच्या कह्यात गेलेली सरकारे देशाचे आणि जगाचे काय भले करणार, हा मोठ्ठा प्रश्नच आहे. कारण, सामंजस्याच्या पातळीवर चर्चा करणे आता कालबाह्य होते आहे आणि जागा घेतली आहे ती याच बिनबुडाच्या भांडवलशाहीतून उदयाला आलेल्या फेसबुक-ट्विटर इत्यादी समाजमाध्यमप्रेरित गल्लेभरू उथळ विचारवंतांनी. दरदिवशी पाहायला मिळते ती धार्मिक-वैचारिक उलटय़ा करणारी साडेनऊ चॅनेलीय विचारवंतांची फळी. त्यातही आधुनिक (?) पिढीचे प्रतिनिधित्व करणारे चाळिशीखालचे तरुण चेहरे कमीच. तेव्हा गरज आहे ती राजकीय विचाराच्या नव्या मांडणीची. यातूनच भविष्याची दिशा ठरेल. - निलेश तेंडुलकर, नाचणे, रत्नागिरी राज्यभर घागर उताणी.. तरीही ‘गोविंदा’! ‘तुझ्या घरात नाही पाणी घागर उताणी रे गोपाळा.. गोिवदा रे गोपाळा..’ या गाण्याच्या ओळी तंतोतंत खऱ्या ठराव्यात, अशा वातावरणात या वर्षीचा दहीहंडी उत्सव मुंबईत साजरा (?) झाला. राज्यभर दुष्काळसदृश परिस्थिती आहे, गावाकडून शहरांकडे स्थलांतरे वाढताहेत. आपलेच कुणी तरी भाऊ-बहीण तिकडे दुष्काळाला तोंड देत असताना, आपण शहरी लोक मात्र संस्कृती आणि परंपरेचे दाखले देत अतिशय असंस्कृतपणे सण साजरे करीत आहोत, ही किती लाजिरवाणी गोष्ट आहे. येत्या काळातील स्थानिक निवडणूक लक्षात घेऊन आपली राजकीय ताकद वाढवण्याची संधी असल्यागत सत्तारूढ पक्षातील काही नेत्यांनी हा सण अधिक मोठय़ा प्रमाणात साजरा केला. गोिवदांच्या वयाबद्दल नियमावली बनविणाऱ्या सरकारमधीलच काही नेत्यांच्या नावाचे टी-शर्ट घालून अनेक बालगोिवदा उंच उंच थरांवरून सलामी देत होते. ‘डीजे’च्या ढणढणाटात सर्वसामान्य जनतेलाही दुष्काळाच्या भीषणतेचा विसर पडला होता. जर सर्वसामान्य जनतेलाच परिस्थितीचे गांभीर्य नसेल आणि क्षणिक मनोरंजनापोटी जर आपण राजकीय नेत्यांमागे आपली फरफट करून घेत असू तर त्यांनीही स्वत:च्या फायद्यासाठी जनतेला गृहीत धरल्यास वावगे ठरू नये. आणि या सर्वात मोठी बाब, आपण आपल्ंया पुढील पिढीलाही सोबत घेत आहोत हे आणखी मोठे दुर्दैव.. भविष्यात त्यांच्याकडून तरी काय अपेक्षा कराव्यात? - निमेश विठ्ठल धाडवे हीच सहिष्णुता, हे लक्षात घ्या कलबुर्गी यांच्या हत्येसंदर्भात, ‘विचारांचा पराभव नव्हे, पराकोटीचा विजयच’ अशा शीर्षकाच्या पत्रात मूलभूत घोटाळा दिसतो. माणसे मारल्याने विचार मरत नाहीत, हे खरेच. परंतु विचार करण्याची क्षमता हरवल्यानेच असे कृत्य घडते. याचा अर्थ विचार समाजापर्यंत पोहोचत नाहीत असाच होतो. जगात सगळीकडे हेच चित्र दिसते. मग ते आयसिस असो की दहशतवादी संघटना. जर हा पराकोटीचा विजयच असेल, तर गुन्हेगारांना शोधण्यात अपयश आल्याचा ठपका सरकारवर ठेवण्याचेही कारण नाही. भारतीय परंपरेत विरोधकाचे मत पटले नाही म्हणून हत्या झाल्याची किती उदाहरणे आहेत? समोरच्या व्यक्तीला मत मांडण्याचा हक्क मान्य करणे यालाच वैचारिक सहिष्णुता म्हणतात, हे पत्रलेखकाने लक्षात घ्यायला हवे. - पद्माकर शेंडे ठेवी अहस्तांतरणीय, म्हणून कर्जही.. ‘अर्थवृत्तान्त’ (७ सप्टेंबर) मधील‘दुसऱ्या बँकेच्या मुदत ठेव पावत्यांवर तारण कर्जाला प्रतिबंध चुकीचाच’ हा विजय त्र्यं. गोखले यांचा लेख अपुऱ्या माहितीवर आधारित आहे. बँकेतील मुदत ठेवी अहस्तांतरणीय असतात. तसा स्पष्ट उल्लेख मुदत ठेव पावत्यांवर असतो. मुदत ठेवीची पावती ही काही हुंडी, बिल ऑफ एक्स्चेंज, प्रॉमिसरी नोट यांप्रमाणे ‘निगोशिएबल इन्स्ट्रमेंट’ नव्हे. त्यामुळे मुदत ठेवीवर कर्ज देताना, ज्यांच्या नावे ठेव आहे त्या सर्वसंबंधितांनी अर्ज करून कर्जप्रक्रिया पूर्ण केली तरच कर्ज मिळेल. बँकेने तिच्याकडील मुदत ठेवीवर कर्ज नाकारल्यास, त्या बँकेतून ठेव काढून घेण्याचे स्वातंत्र्य ग्राहकाला आहेच. - सुधीर केशव भावे, जोगेश्वरी पूर्व (मुंबई) .. मग मोदींनी वेगळे काय केले? ‘..मग परिवारे काय केले?’ हे संपादकीय (७ सप्टें.) वाचले. भारतीय राजकीय संस्कृतीत राजसत्तेवर व्यवस्थेच्या बाहेरून अंकुश ठेवणे कसे नवीन नाही, हे सांगण्यासाठी पुराणातील उदाहरणे दाखले त्यात आहेत, तसेच डाव्यांचा पॉलिट ब्युरो आणि काँग्रेसच्या काळातील सोनिया गांधी यांनी ज्या पद्धतीने राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार या असंवैधानिक पदाचा वापर करून सत्तेचे रिमोट कंट्रोल आपल्या हातात ठेवले याचा संदर्भ दिला आहे. या अग्रलेखात, महाराष्ट्रातील युतीच्या काळात गाजलेले ‘रिमोट कंट्रोल सरकार’ हे उदाहरण राहून गेले आहे. पण या सर्व गोष्टींचा विचार करून मग आजचे सत्तेवर असलेले मोदी सरकार काय वेगळे करीत आहे, हा प्रश्न पडतो. संघ जर ‘भाजपचा मानवी साधनसंपत्ती विभाग म्हणजेच एचआर विभाग’ आहे तर या पितृ संस्थेस- ज्यात लोकशाहीचा लवलेशही नाही- तिला मग बिगरराजकीय (केवळ सामाजिक/सांस्कृतिक) संस्था का मानावे? आणि याच न्यायाने विश्व िहदू परिषद, बजरंग दल व संघाच्या इतर िहदुत्ववादी संघटना आहेत, त्यांनीही भाजपची सत्ता येण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत, मग मोदींनी त्यांनाही हिशेब सादर करावा! - नितीन कोंडिबा महानवर, बीड
