‘एलआयसी’ची बाजारकोसळण हे वृत्त (लोकसत्ता- १४ जून) वाचून आश्चर्य वाटले नाही. आयुर्विमा व्यवसायाचे विशिष्ट स्वरूप आणि एलआयसीचे आपल्या अर्थव्यवस्थेतील स्थान लक्षात घेता या समभाग विक्रीमागील घटनाक्रम सरकारच्या वैचारिक दिवाळखोरीची आणि हडेलहप्पीपणाची साक्ष देणारा आहे. १९५६ साली गुंतविलेल्या पाच कोटी रुपयांनंतर केंद्र सरकारने एलआयसीत कवडीमात्र गुंतवणूक न करता आजवर सुमारे ५० हजार कोटी रुपयांचा नफा उचलला आहे. विमाधारकांच्या वाटय़ाचा साराच्या सारा नफा एलआयसीच्या मालमत्तेत समाविष्ट आहे. अर्थात एलआयसीची प्रचंड संपत्ती नि:संशय विद्यमान विमाधारकांच्या मालकीची आहे. शिवाय आयुर्विमा व्यवसायात, इतर उद्योगधंद्यांप्रमाणे, नफ्याची संकल्पना जशीच्या तशी लागू होत नाही.
या पार्श्वभूमीवर एलआयसीच्या एकल फंडाचे विभाजन, अंतस्थापित मूल्यात अचानक भरघोस वाढ, विमाधारकांना डिमॅट खाते उघडण्याचा खर्चीक आग्रह, आधी प्रतिसमभाग दोन हजार रुपये दराने पाच टक्के भांडवल विक्रीसाठी वातावरण निर्मिती, नंतर (‘सेबी’चे नियम धाब्यावर बसवून) प्रतिसमभाग केवळ ९४९ रुपयांनी अवघी ३.५ टक्के भांडवल विक्री, मनीबिलामार्गे घाईघाईने एलआयसी कायद्यात बदल.. हे सारे अनाकलनीय नाही काय?
हासुद्धा एक घोटाळाच असल्याच्या तुरळक बातम्यांवर का विश्वास ठेवू नये?
बाजारकोसळणीमुळे एलआयसीचे बाजार मूल्य अलगदपणे एकतृतीयांश कमी झाले आहे. या वस्तुस्थितीस केवळ बाजारातील नकारात्मक घटक कारणीभूत असल्याची सबब समर्थनीय नाही. घसरणीबद्दल केंद्र सरकार चिंताग्रस्त आणि एलआयसी व्यवस्थापन लक्ष ठेवून असल्याचे केंद्रीय सचिव तुहीन पांडे यांचे विधान हा चक्क ढोंगीपणा आहे. अखेर नवगुंतवणूकदारांना
बाजारस्नेही करण्याच्या वल्गना हवेत विरल्या आणि देशाचा मानबिंदू असलेल्या एलआयसीच्या प्रतिमेस गालबोट लागलेच. तेलही गेले तूपही गेले. पण चुका मान्य करण्यातला मोठेपणा तरी कोठे उरला आहे?
– वसंत शंकर देशमाने, वाई (सातारा)
क्रिकेटव्यतिरिक्त अन्य खेळांनाही सावरा
‘छछोरी छनछन!’ हे संपादकीय (१४ जून) वाचले. ‘आयपीएल’ या साडेतीन तासांच्या ‘गेम शो’ने भारतीय (?) क्रिकेटला प्रसिद्धीच्या शिखरावर पोहोचवले. मात्र त्याचबरोबर इतर क्रीडाप्रकारांची मात्र पार रयाच घालवली. प्रायोजकांनी आणि क्रिकेटरसिकांनी आयपीएलला धनसंपन्न केले; मात्र त्याचबरोबर देशातील फुटबॉल, हॉकी यांसारखे क्रीडाप्रकार मात्र सपशेल दुर्लक्षित राहिले. पारंपरिक भारतीय खेळ असलेल्या कबड्डीत ‘प्रीमियर लीग’चा प्रयोग
झाला, पण ‘आयपीएल’च्या तुलनेत तो खुजा आणि झाकोळलेलाच राहिला हे
वास्तव आहे.
‘आयपीएल’ केंद्रस्थानी आल्यापासून अद्याप क्रिकेटही धड सावरू शकलेले नाही ना इतर खेळ. त्यामुळे आयपीएलच्या छनछनीतून नक्की काय साध्य होते यावर विचारमंथन व्हायला हवे. एकीकडे करोनामुळे मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेचा व वाढत्या महागाईचा सामना करताना सरकारचीही दमछाक होत असताना देशात आयपीएलमधून निघत असलेला हा धूर
डोळे चुरचुरवणारा आहे. आता या धुरातून क्रिकेटव्यतिरिक्त अन्य खेळांना सावरण्याची वेळ आली आहे.
– वैभव मोहन पाटील, घणसोली (नवी मुंबई)
कच्चे कैदी मतदान का करू शकत नाहीत?
‘आता विधान परिषदेसाठी चुरस’ हे वृत्त (लोकसत्ता- १४ जून) वाचले. राज्यसभेच्या निवडणूक निकालांच्या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या निवडणुकीत कशी चुरस असेल याची चर्चा होणे ठीक. पण घोडेबाजार आणि ईडी-सीबीआयचा बागुलबुवा का करण्यात येत आहे? काही आमदार यांचे बळी ठरतात; परंतु त्यांचे प्रमाण कमीच आहे. बहुसंख्य आमदारांनी त्यांच्या पक्षाच्या उमेदवारांनाच मते दिली आहेत. बहुसंख्य अपक्ष आमदारांनीही त्यांच्या ठरलेल्या उमेदवारांना मते दिली आहेत. बहुसंख्य आमदार ईडी, सीबीआयला घाबरत नाहीत. राज्यसभेच्या निवडणुकीत सर्व राज्यांतून हे स्पष्ट झाले आहे. अर्थात, न्यायालयांच्या निर्णयाचे अर्थ समजणे कठीण आहे. शिक्षा न झालेले कच्चे कैदी राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत मतदान करू शकतात; मग राज्यसभेच्या निवडणुकीत का करू शकत नाहीत? विधान परिषदेसाठी नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट निर्वाळा आधीच घेणे चांगले.
– जयप्रकाश नारकर, पाचल (रत्नागिरी)
बालविवाहांविरोधात एकत्रित प्रयत्न आवश्यक
‘प्रत्येक वेळी बालविवाहाचे गुन्हे दाखल करणे योग्य नाही’ ही बातमी (लोकसत्ता- १४ जून) वाचली. एकीकडे मुलींचा घटता जन्मदर आणि दुसरीकडे राज्यात बालविवाहांचे वाढते प्रमाण व ते रोखण्यात येणारे अपयश ही एक गंभीर सामाजिक समस्या झाली आहे. असे असताना राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात केलेला दावा खेदजनक आहे. समाजातील काही वर्गात विशेषत: ग्रामीण भागांत छुप्या पद्धतीने बालविवाह होत आहेत. मुलींच्या शारीरिक व मानसिक विकासावर याचे अनेक घातक दुष्परिणाम होतात. सरकारने वस्तुस्थिती लक्षात घेणे आवश्यक आहे आणि यावरही सरकारची भूमिका बदलणार नसेल, तर बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याचा काय उपयोग, असा प्रश्न पडतो.
ग्रामीण भागांत स्थानिक पातळीवरील पुढारीच अशा बालविवाह सोहळय़ांना प्रमुख पाहुणे म्हणून हजेरी लावतात. कोणी तक्रार केलीच तर राजकीय दबाव आणून गुन्हे दाखल केले जातात. बालविवाहाबद्दल तक्रार करणाऱ्या व्यक्तीला नातेवाईक आणि गावकऱ्यांनी धमकी दिल्याचे व मारहाण केल्याचे प्रकारही घडतात. त्यामुळे अनेकदा बालविवाहातील धोके माहीत असूनही दुर्लक्ष केले जाते.
बालविवाहाला कायद्याने बंदी असूनही सध्याचे आकडे पाहता हा गुन्हा सर्रास घडत असल्याचे दिसते. बालविवाह रोखण्यासाठी प्रत्येक जागरूक नागरिकाने पुढाकार घेतल्यास ही समस्या सुटेल. विवाहनोंदणी करणाऱ्या संस्था आणि मंगल कार्यालयांनादेखील जनजागृती अभियानात सहभागी करून घेतले पाहिजे. ग्रामसभेच्या माध्यमातून ‘बालविवाह प्रतिबंधक कायदा’ आणि ‘बालहक्क कायदा’ याबाबत जनजागृती करणे गरजेचे आहे. गावातील सुशिक्षित तरुण- तरुणींनी आसपास होणाऱ्या बालविवाहांची माहिती त्वरित जिल्हा बालसंरक्षण कक्षास दिल्यास असे विवाह वेळीच उधळून लावता येतील. सरकारनेसुद्धा आपल्या भूमिकेचा पुन्हा एकदा विचार करून योग्य निर्णय घ्यावा.
– अरविंद कड, दरोडी (अहमदनगर)
खेडय़ांत पाणी, शौचालये गेल्या आठ वर्षांतच
‘दोन योजना, एक ध्येय!’ हा लेख (१४ जून) वाचला. स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून आजवर पहिली जवळजवळ साडेतीन दशके निर्विवाद बहुमताने आणि नंतर सुमारे अडीच दशके आघाडीच्या रूपात सत्तेवर असलेल्या काँग्रेसने खेडय़ापाडय़ांत पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध केली नव्हती. वीजपुरवठा केला नव्हता. अनेक गावांत जाण्यासाठी रस्ते नव्हते. खेडय़ापाडय़ांतील स्त्रियांना उघडय़ावर शौचास जावे लागत होते. गेल्या आठ वर्षांत अनेक खेडय़ांत शौचालये उपलब्ध झाली आणि आता नळाद्वारे पिण्याच्या पाण्याची सोय करण्यात येत आहे. देशाचा खऱ्या अर्थाने विकास होत आहे आणि त्याची फळे तळागाळातील माणसाला मिळत आहेत.
– रमेश नारायण वेदक, चेंबूर (मुंबई)
चातुर्वण्र्य व्यवस्थेकडेही ‘तसेच’ पाहावे
‘संविधानविरोधी उपदेश बासनात गुंडाळा’ या शीर्षकाचे पत्र वाचले (लोकमानस- १४ जून). ‘धर्मग्रंथांच्या उद्देशांचे मूल्यमापन त्या त्या काळच्या भौगोलिक, सांस्कृतिक पार्श्वभूमीवरच व्हावे,’ असे अतिशय महत्त्वाचे विधान त्यात आहे. चातुर्वण्र्य व्यवस्थेचा विचारही त्या वेळेचे संदर्भ लक्षात घेऊनच केला पाहिजे. प्रवासाची साधने नाहीत, गावची वेस ओलांडणे हेच आव्हानात्मक, प्राथमिक शिक्षणाचाही अभाव, व्यवसायाभिमुख उच्चशिक्षण घेण्याची सोय ही तर कल्पनातीत गोष्ट, असा तो काळ होता. घरात जे काही वाडवडिलांकडून शिकायला मिळेल तेवढीच ज्ञानाची शिदोरी आणि तेच गुजराण करण्याचे साधन अशी परिस्थिती तेव्हा असणे नैसर्गिक होते; मग कोणाची तशी इच्छा असो वा नसो. एखाद्याने ती वहिवाट सोडून अन्य काही करणे म्हणजे दुसऱ्याच्या पोटावर पाय आणण्यासारखेच ठरणार. यातून अनेकांवर अन्याय होईल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली हे खरे असले, तरी ती कथित उच्चवर्णीयांनी मुद्दाम निर्माण केली होती असे म्हणणेही चुकीचेच वाटते.
आज विविधांगी शिक्षणाचा सार्वत्रिक प्रसार झालेला असूनही राजकारण, प्रशासकीय सेवा, उद्योगक्षेत्र, चित्रपट व्यवसाय, वैद्यकीय वा वकिली व्यवसाय अशा अनेक क्षेत्रांत वडिलांचा व्यवसाय वा कार्यक्षेत्र पुढची पिढी स्वीकारते हे सर्रास दिसते. वाडवडिलांनी कमावलेल्या नावाचा, त्यांच्या अनुभवाचा, स्थानाचा लाभ पुढच्या पिढीला मिळाल्याने त्यांना इतरांशी स्पर्धा करताना मोठा फायदा होतो, हेही उघड आहे. त्यात कोणाला काही फारसे वावगेही वाटत नाही, हे विशेष. मग अशा अत्याधुनिक काळातील नव्या चातुर्वण्र्य व्यवस्थेचा दोष कोणाला द्यायचा? हे सारे संदर्भ लक्षात घेऊन सर्वच धर्म व संस्कृतींमधील चुकीच्या व कालबाह्य ठरणाऱ्या गोष्टी एकाच नजरेने पाहिल्या पाहिजेत व त्या भूतकाळाचा दोष आज कोणाच्याही माथी मारणे थांबवले पाहिजे.
– प्रसाद दीक्षित, ठाणे</p>
