‘‘दिशा’दर्शन!’ हा अग्रलेख (२५ फेब्रुवारी) वाचला. भारतात आरोपीला जामीन देणे हे संबंधित न्यायाधीशाच्या विवेकाधिकारावर अवलंबून आहे. परंतु बऱ्याच खटल्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपींना जामीन देणे आवश्यक असल्याचे मत मांडले आहे. परंतु भारतात क्षुल्लक कारणासाठी जामीन नाकारण्याचेही प्रमाण अधिक आहे. जामीन देण्यासंदर्भात न्यायालयीन सुधारणांकडे दुर्लक्ष झालेले आहे. गुन्ह्याचा तपास व सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत खटल्याच्या गंभीरतेनुसार जामीन देण्याची पद्धत अवलंबणे गरजेचे आहे. भारतातील तुरुंगांमध्ये न्यायालयीन सुनावणी सुरू असणाऱ्याएकूण आरोपी कैद्यांपैकी दोन तृतीयांश कैदी हे समाजातील मागास, दुर्लक्षित, गरीब समुदायातील असल्याचे एका पाहणीत आढळून आलेले आहे. न्यायालयीन जामीन अर्ज प्रकरणांचे प्रलंबित प्रमाण उच्च आहे. जामीन देताना भरावी लागणारी रक्कम हा मुद्दा प्रकर्षाने समोर येणे गरजेचे आहे. ही रक्कम संबंधित व्यक्तीच्या सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीनुसार ठरवण्यात यावी. या प्रक्रियेमध्ये संरचनात्मक सुधारणेची नितांत गरज आहे. - राहुल जयसिंग मुसळे, कोल्हापूर उत्तरदायित्व नको म्हणूनच खासगीकरण. ‘सर्व सरकारी बँकांचे खासगीकरण - पंतप्रधान’ ही बातमी (२५ फेब्रु.) वाचली. सर्व सरकारी बँकांची बुडीत कर्जे आज रोजी भरमसाट आहेत आणि दरवर्षी जो काही नफा सरकारी बँकांना होतो, त्यातून डिव्हिडंड दिला जातो- तो सरकारकडेच जातो, या दोन गोष्टींमुळे सरकारी बँकांचे पार चिपाड झालेले आहे. त्यांचा आता फक्त चोथा उरलेला आहे. मध्यंतरी काही सरकारी बँका एकत्र करून फक्त चार प्रमुख बँका तयार करण्याचे घाटत होते, त्यांपैकी देना बँक, बडोदा बँक व विजया बँक यांचे विलीनीकरण झाले, पण इतर तीन बँका तयार होताना दिसत नाहीत. आता तर सर्व सरकारी बँकांचे खासगीकरण करण्याचा नवा निर्णय सरकारने घेतलेला दिसतो. थोडक्यात, जी बुडीत कर्जे निर्माण झालेली आहेत, त्याचे उत्तरदायित्व सरकारला घ्यायचे नाही. त्यासाठी ‘बेल आऊट पॅकेज’ देण्याची तयारी सरकारची नाही. म्हणून आता त्यांचे खासगीकरण करायचे, असा त्याचा अर्थ होतो. गेले काही दिवस शेअर मार्केटवर जरी खासगी बँका रोज आठ-दहा टक्के वर जात असल्या तरी त्यांत काही राम उरलेला नाही, हे गुंतवणूकदारांनी लक्षात घेतले पाहिजे. - संजय चव्हाण, चिपळूण नावाचा फक्त वापरच? ‘‘सरदार पटेल स्टेडियम’ आता ‘नरेंद्र मोदी स्टेडियम’’ ही बातमी (लोकसत्ता, २५ फेब्रु.) वाचली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे नेहमी सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या विचारांचे वारसदार असल्यासारखे मिरवत असतात. पण जगातल्या सर्वात मोठ्या क्रिकेट स्टेडियमचे नाव बदलण्याच्या निर्णयाने सरदार पटेल यांच्या नावाचा फक्त वापरच केला जातो आणि शेवटी स्वार्थ येतोच, हे सिद्ध झाले. या संदर्भात सरकारने- ‘क्रीडा संकुलाचे नाव सरदारांचेच आहे’ असे स्पष्टीकरण दिले; पण जागतिक स्तरावर सामन्याचे ठिकाण हे संकुलाच्या नावाने नाही, तर स्टेडियमच्याच नावाने ओळखले जाते हे विसरून कसे चालेल? आत्तापर्यंत मुघल किंवा इंग्रजांच्या नावांवरून असलेल्या ठिकाणांचे नामांतर चालू होते. परंतु दस्तुरखुद्द लोहपुरुषांच्याच नावाला बगल दिली जात असेल, तर भविष्यात ज्या मंडळींना चलनी नोटांवर महात्मा गांधींबरोबरच सुभाषचंद्र बोस यांचेही छायाचित्र बघण्याची इच्छा आहे, त्यांना ऐन वेळी नरेंद्र मोदी यांचे छायाचित्र दिसले, तर नवल वाटायला नको! - शुभम संजय पवार, अहमदनगर मौनाचे अर्थ. ‘‘सरदार पटेल स्टेडियम’ आता ‘नरेंद्र मोदी स्टेडियम’’ या मथळ्याखालील वृत्तांकन (२५ फेब्रु.) वाचले. जिवंत आणि पदावर विराजमान असताना सार्वजनिक स्थळास नाव देण्याची घटना घडत असेल, तर आपल्याच प्रतिमेत अडकलेले नेतृत्व प्रत्यक्षाहूनही प्रतिमा उत्कट करण्याच्या कामात कसे गुंतलेले आहे, याची ती साक्ष देणारी आहे. मध्यंतरी मोदींचे मंदिर उभारण्याची हालचाल गृहराज्य गुजरातमध्ये सुरू होती, तसेच मध्य प्रदेशातील एका मंत्र्याने नरेंद्र मोदी यांच्या जीवनावरील आधारित काही कथित संघर्षमय घटनांचा शालेय पाठ्यपुस्तकात समावेश करावा, अशी मागणी केली होती. तद्प्रसंगी मोदींनी ट्विटरच्या माध्यमातून ‘असे करणे भारतीय परंपरेला साजेसे नाही’ अशा शब्दांत आपली नाराजी व्यक्त केली. आता मात्र सदर स्टेडियमला आपले नाव देण्यावरून मोदींनी मौनच धारण केलेले दिसून येत आहे. मोदींच्या या मौनातून दोनच अर्थ निघू शकतात आणि ते म्हणजे ‘मौनम् सर्वार्थ साधनम्’ आणि ‘मौनम् संमती लक्षणम्’! - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे छद्माविज्ञानी टोळी. भारतीय वैद्यक संघटनेने तिच्या सभासदांच्या वैद्यकीय ज्ञानाला स्मरून जे काही प्रश्न सत्तेसमोर उभे केले आहेत त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करताना (अग्रलेख : ‘आयुर्वेदाच्या मुळावर.’, २३ फेब्रु.) आणखी काही गोष्टींकडे लक्ष वेधणे आवश्यक आहे. आपल्या देशात छद्माविज्ञानाचे एक जाळे पूर्वीपासून अस्तित्वात आहे. पण आधी अशा छद्मावैज्ञानिकांचा वावर फारसा नव्हता. त्यांच्या म्होरक्यांनी जसजशी राजसत्ता मिळवली तसतसा अशा अनेक कुडबुड्यांना राजाश्रय मिळत गेला. हळूहळू त्यांची एक टोळी तयार झाली. सगळ्या विद्यापीठांनी या टोळीला पाठिंबा द्यावा आणि छद्माविज्ञानाची लागण सगळीकडे व्हावी यासाठी त्यांचा जोरदार प्रयत्न होऊ लागला. केंद्रीय शासनाच्या धोरणांना जो विरोध करील त्याची काय गत होते ते सर्वश्रुत असल्याने धाकामुळे बहुसंख्य माणसे या टोळीच्या कारवायांना विरोध करण्यास घाबरू लागली. सुदैवाने अजून शंभर टक्के निरंकुश सत्ता भाजपला मिळाली नसल्याने या टोळीला कुठेकुठे विरोध होतो. ‘राष्ट्रीय कामधेनु आयोग’ आणि त्याची ‘गो-विज्ञानाची परीक्षा’ हा अशा टोळीच्या उपद्व्यापांपैकी एक. या आयोगाने गो-विज्ञानाच्या प्रसारासाठी राष्ट्रीय पातळीवर एक परीक्षा घेण्याचे ठरवले होते. परीक्षेला एकूण पाच लाख जण बसणार होते. २५ फेब्रुवारीला ही परीक्षा होणार होती. पण पश्चिम बंगालमधल्या जादवपूर विद्यापीठाने आणि त्याच्यापाठोपाठ इतर काही विद्यापीठांनी या परीक्षेसाठी काहीही न करण्याचा निर्णय घेतला. ‘केरळ शास्त्र साहित्य परिषद’ ही संघटना ५० वर्षांपेक्षा अधिक काळ विज्ञानप्रसाराचे काम करते. ‘अशी परीक्षा गायीबद्दल अंधश्रद्धा पसरवण्याचे काम करते’ असे म्हणून या संघटनेने केरळमध्ये ही परीक्षा घेतली जाऊ नये असे आवाहन केले. इतर शिक्षणसंस्थांसह देशातल्या आयआयटी, आयआयएम अशा महत्त्वाच्या शिक्षणसंस्थांनी कामधेनू आयोगाच्या परीक्षेला प्रोत्साहन द्यावे असा आवाहनात्मक फतवा शिक्षण संस्थांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून (यूजीसी) निघाला. त्याला या संस्थांनी काय आणि कसे उत्तर दिले याचा शोध घ्यायला हवा. ही परीक्षा आता अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलली गेली आहे. राष्ट्रीय कामधेनू आयोग केंद्राच्या ‘पशूपालन व डेअरी विभागा’च्या अखत्यारीत येतो. सगळे प्रकरण अंगावर शेकू लागल्यावर या खात्याने कानावर हात ठेवले असून या परीक्षेचे प्रकरण चुपचाप थंड्या बस्त्यात टाकून दिले आहे. कामधेनू आयोगप्रणित गो-विज्ञानाच्या अभ्यासक्रमात अनेक हास्यास्पद विधाने होती. उदाहरणार्थ, ‘१९८४ मध्ये भोपाळमध्ये जी वायुगळती झाली, तिथे २० हजार लोक मरण पावले होते. पण ज्यांची घरे शेणाने सारवली होती, त्यांच्यावर या वायुगळतीचा कोणताच परिणाम झाला नाही.’ मोठ्या प्रमाणात होणारी प्राण्यांची कत्तल आणि भूकंप यांच्यातल्या परस्परसंबंधांविषयीच्या दोन निबंधांचा या अभ्यासक्रमात संदर्भ दिला आहे. देशी गायींचे दूध आणि इतर पाच पदार्थ या (दही, लोणी, तूप, मूत्र आणि शेण) या सर्वांमुळे असंख्य रोग बरे होतात असा दावा अपेक्षेप्रमाणे त्यात होता. तसेच देशी गायीचे दूध पिवळसर असते, कारण त्यात सोन्याचा अंश असतो, असाही एक जावईशोध इथे आहे! देशातल्या महत्त्वाच्या शिक्षणसंस्थांकडून पुरेसा प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे असेल वा त्या आयोगाच्या अभ्यासक्रमाबद्दल टीका होऊ लागण्याने असेल; या छद्मावैज्ञानिकांच्या टोळीने तूर्तास माघार घेतल्याचे दृश्य दिसत आहे. पण वेगळ्या कारवायांच्या रूपात ही टोळी भविष्यात भेटत राहणार आहे. - अशोक राजवाडे, मुंबई न्यायालयाची टिप्पणी डोळ्यांत अंजन घालणारी. ‘‘दिशा’दर्शन!’ हा अग्रलेख (२५ फेब्रुवारी) वाचला. २२ वर्षीय दिशा रवी या तरुणीस जामीन देण्याच्या न्यायालयाच्या निर्णयावर जो आनंद व्यक्त केला जात आहे, त्यावरून देशाअंतर्गत भयाचा अंदाज येऊ शकतो. या युवा पर्यावरणवादी कार्यकर्तीला जामीन मंजूर करणाऱ्यान्यायाधीशांनी आपल्या आदेशात जे म्हटले आहे, ते अभ्यासनीय आहे. न्या. राणा यांनी लोकशाहीची संपूर्ण व्याख्या तर केलीच, पण या दिशा रवीस जामीन देताना सरकारच्या दुर्लक्षामुळे ऊठसूट लागणाऱ्यादेशद्रोहाच्या आरोपांवरसुद्धा चाप लावला. न्यायालयाने ‘निहारेन्दु दत्त मजूमदार विरुद्ध एम्परर’ या प्रकरणाच्या निर्णयाचा हवाला देत असे म्हटले आहे की, ‘भिन्न विचार, मतभिन्नता, मतभेद आणि अगदी असमान प्रमाणातदेखील मतभिन्नता सरकारी धोरणांमध्ये वैचारिकता वाढवते.’ ही टिप्पणी त्या मंडळींच्या डोळ्यांत अंजन घालणारी आहे, जी सरकारलाच देश मानतात आणि त्याविरुद्ध बोलणाऱ्यास देशद्रोही समजतात. न्यायाधीशांनी जामीन मंजूर करताना पाच हजार वर्षे जुन्या संस्कृतीचा आणि ऋग्वेदाचासुद्धा उल्लेख केला आहे, तेव्हा भारतीय संस्कृतीची वकिली करणाऱ्यांनादेखील ते नाकारणे कठीण होईल! - तुषार अ. रहाटगावकर, डोंबिवली तिचे ऐकायला कधी शिकणार? ‘ती गप्प का असते?’ हा मनीषा तुळपुळे यांचा लेख (२५ फेब्रु.) ‘कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ’ या अत्यंत गंभीर प्रश्नाच्या विविध बाजू नेमकेपणाने मांडतो. विविध प्रकारच्या दडपणाखाली अडकलेल्या स्त्रीला गप्प बसणे शेवटी श्रेयस्कर वाटू लागते. तसे न होण्यासाठी कायदा, त्यातील तरतुदी, आस्थापनाची जबाबदारी, कुटुंब आणि सहकारी यांचे पाठबळ तर हवेच. त्याशिवाय प्रत्येक अन्यायकत्र्याला आपण टाकत असणारा कटाक्ष, केलेला स्पर्श, बोललेले शब्द, शारीर भाषा हे सर्व समोरील स्त्रीला स्वागतार्ह नाही हे समजायला हवे. तिचा त्यास नकार आहे हे ऐकू यायला हवे. थोडक्यात, तिचे ‘ऐकायला’ आपण कधी शिकणार? सर्व अडथळ्यांना पार करून अपार धैर्याने बोलणाऱ्यास्त्रिया, त्यांना सामाजिक बांधिलकीतून मदत करणारी वकील मंडळी, आंदोलनातून अशा स्त्रियांचा आवाज शासनापर्यंत पोहोचविणारी स्त्रीवादी चळवळ हे सर्व समाजात योग्य बदल घडविण्याची गरज पुन:पुन्हा मांडतात. - अरुणा बुरटे, पुणे विधानांचे ‘अनर्थ’ ओळखण्याची जबाबदारी राहुल गांधींचीच. राहुल गांधी खरे बोलतात; मात्र प्रश्न इतकाच आहे की, ते नको तिथे खरे बोलतात! २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत अमेठीत पराजय झाला, पण केरळमधील वायनाड येथील विजयामुळे राहुल गांधींची खासदारकी शाबूत राहिली होती. केरळमधील तिरुवनंतपुरम येथील प्रचारसभेत त्यांनी केरळवासीयांचे कौतुक केले. ते म्हणाले : ‘‘पहिली १५ वर्षे (मी) उत्तरेकडील खासदार होतो. एका वेगळ्या प्रकारच्या राजकारणाची सवय झाली होती. केरळला येणे खूप नवीन होते. कारण इथल्या नागरिकांना फक्त विषयांतच रस नाही, तर त्यांना मुद्द्यांच्या तपशिलात जाण्याची रुचीही आहे.’’ केरळमधील साक्षरतेचा दर आणि मानवी निर्देशांक दर उंचावत ठेवण्याची त्या राज्याची धडपड लक्षात घेता, तिथले लोक राहुल गांधी म्हणतात तसे जागरूक असणार हे नक्की. पण राहुल गांधी ज्यावेळेस उत्तर भारताविषयी सुरुवात करत हे बोलतात तेव्हा, त्यांच्या माध्यमप्रेमी विरोधकांनी ते केरळचे कौतुक करण्याऐवजी उत्तरेला कसे हिणवतात याकडे लक्ष न वेधले तरच नवल! ही मुळात भाषेची किमया! उदा. ते केरळमधील नागरिकांचे कौतुक करतात, पण जेव्हा याची सुरुवात उत्तर भारत आणि दक्षिण भारत यांच्या वेगळेपणावरून झालेली असते, तेव्हा ते नकळतपणे ‘उत्तर भारतात हे होत नाही’ हेही सुचवून जातात. विरोधकांच्या हातात त्यामुळे आयतेच कोलीत लागते. मग त्यांच्या मुख्य राजकीय प्रतिस्पध्र्यांची आगपाखड सुरू होते. यात कळीचा मुद्दा नेहमी मागे राहतो. ‘जीएसटी’ व त्यासारख्या अनेक भाजपच्या धोरणांनी दक्षिण भारताच्या हितांकडे नेहमी दुर्लक्ष्य केले. उत्तर भारतकेंद्री गाय, हिंदी व हिंदुत्व यांवर आधारलेल्या भाजपच्या राष्ट्रवादाला कर्नाटक वगळता दक्षिण भारताने नेहमी नाकारले आहे. असे असतानाही पंतप्रधान मोदींच्या तोंडून दक्षिण भारताविषयी अनावधानानेही कुठलेही चुकीचे वा उपहासात्मक उद्गार निघत नाहीत. भाजप चुका करून त्याविषयी बोलत नाही आणि राहुल बोलण्यातूनच आपल्या चुकांना जन्म देतात. नेतृत्वाचे काही ठळक नियम असतात. कुठे काय बोलायचे ते कळायला हवे. कुठे काय बोलू नये, त्याहूनही आधी माहिती हवे. आपल्या विधानाचा काय ‘अर्थ’ निघेल आणि काय ‘अनर्थ’ होऊ शकेल हेही माहिती हवे. राहुल गांधींनी यातून बोध घेण्याची गरज आहे. वक्तृत्व हा नेतृत्वासाठीचा एक गुण आहे, पण मुद्देसूदपणा आणि आपल्या विधानांचे लावले जाणारे ‘अर्थ’ व ‘अनर्थ’ यांची जाण हे नेतृत्वाच्या मुळाशी आहे. सगळे माहीत असूनही, करून-सवरूनही केवळ आपला संदेश योग्यरीत्या पोहोचवता येत नसल्याने राहुल गांधी नको त्या वादात अडकून पडत आहेत. काँग्रेससारख्या राष्ट्रीय पक्षासाठी आणि शक्तिहीन विरोधी पक्ष असलेल्या देशासाठीही ही परिस्थिती फायद्याची नाही. पण नेहमीप्रमाणेच ‘गळ्यात घंटा बांधणार कोण?’ हा प्रश्न उरतोच! - रोहित रामचंद्र जोशी, गुलबर्गा (कर्नाटक) कायद्याविषयी जाणीव सर्वांनाच नाही, म्हणूनच. ‘ती गप्प का असते?’ हा मनीषा तुळपुळे यांचा लेख (लोकसत्ता, २५ फेब्रुवारी) वाचला. महिला सक्षमीकरण आणि महिलांचा सन्मान याबद्दल राजकीय पक्षांसह सर्वचजण पोटतिडकीने बोलत असल्याचे दाखवत असतात. मात्र प्रत्यक्षात काय स्थिती आहे, हे सर्वश्रुत आहे. आज पुरुषांच्या बरोबरीने सर्व क्षेत्रांत महिला कार्यरत असलेल्या दिसत असल्या, तरी त्या महिलांना कधी ना कधी लैंगिक छळाला सामोरे जावे लागलेले असते किंवा लागत असते, ही वस्तुस्थिती कोणत्याही महिलेशी बोलले तरी सहजपणे लक्षात येईल. मात्र, कामाच्या ठिकाणी लैंगिक हिंसेला प्रतिबंध करणारा कायदा असल्याची जाणीव सुशिक्षित म्हणवणाऱ्याराहू द्या, अगदी प्रशासनात काम करणाऱ्यासर्वच महिलांना तरी ठाऊक आहे का, असा प्रश्न पडतो. याला कारण या कायद्याला पुरेशी प्रसिद्धी दिली जात नाही. खरे तर सरकारी आणि खासगी आस्थापनांमध्ये तसेच सार्वजनिक ठिकाणी ज्याप्रमाणे ‘धूम्रपान करू नका’, ‘लाच देऊ नका’ अशा स्वरूपाच्या सूचना लिहिलेल्या असतात, तद्वत ‘महिलांचा लैंगिक छळ केल्यास शिक्षा होऊ शकते’, ‘महिलांच्या बाजूने अशा अशा तरतुदी आहेत’ अशा बाबीही प्रदर्शित केल्या पाहिजेत. याने महिलांना अशा प्रकाराविरुद्ध लढण्यास बळ मिळेलच, पण गैरप्रकार करणाऱ्यांसही कायद्याची माहिती होऊन अशा भावी गुन्हेगारांना आपोआपच जरब बसू शकेल. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी प्रयत्न करणाऱ्याआणि महिलांप्रति संवेदनशील असलेल्या प्रत्येकाने या कायद्याच्या प्रभावी प्रसारासाठी प्रयत्नही करणे गरजेचे आहे. - राजेश श्रीराम बुदगे, ठाणे तपास यंत्रणांना स्वायत्तता द्यावी. ‘‘दिशा’दर्शन!’ हे संपादकीय (२५ फेब्रुवारी) वाचले. देशद्रोहाच्या आरोपाखाली दिल्ली पोलिसांनी अटक केलेल्या दिशा रवी या तरुणीस दिल्ली सत्र न्यायालयाने जामीन दिल्यामुळे तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. जेएनयू, शाहीनबाग, तबलिगी आणि आता शेतकरी आंदोलनप्रकरणी दिल्ली पोलिसांना पुन्हा एकदा न्यायालयाने चपराक लगावली. भीमा-कोरेगाव प्रकरणातही कथित शहरी नक्षलींशी संबंध जोडून अनेकांना तुरुंगात टाकल्यानंतर न्यायालयाने पुणे पोलिसांना आणि राष्ट्रीय तपास यंत्रणेलाही पुरावे सादर न केल्याबद्दल सुनावले होते. म्हणजेच पोलीस किंवा इतर केंद्रीय तपास यंत्रणा तटस्थपणे कामे न करता सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली कामे करतात, हे ठळकपणे अधोरेखित होते. महत्त्वाचे म्हणजे सत्ताधाऱ्यांच्या विचारधारेशी सहमत नसणाऱ्यांना हेतूपूर्वक अडकवून नक्षलवादी, खलिस्तानी, देशद्रोही असा ठपका ठेवून त्यांचे नैतिक खच्चीकरण केले जाते. मग यथावकाश ते निर्दोष सुटले तरी सत्ताधाऱ्यांचा हेतू साध्य झालेला असतो, तसेच सर्वसामान्यांनाही त्याचा विसर पडलेला असतो. म्हणून जोवर पोलीस आणि तपास यंत्रणांना स्वायत्तपणे काम करू दिले जाणार नाही, तोपर्यंत सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय कधीच मिळू शकणार नाही. - सचिन वाळीबा धोंगडे, अकोले (जि. अहमदनगर) तूर्तास आनंदच! दिशा रवी अटक व सुटका या संदर्भातील दोन संपादकीये (‘ही ‘दिशा’ कोणती?’ - १६ फेब्रु. व ‘‘दिशा’दर्शन!’- २५ फेब्रु.) वाचली. गेल्या काही महिन्यांतील अटकसत्राकडे आणि न्यायालयाच्या निर्णयांकडे कितीही सकारात्मक दृष्टीने पाहिले तरीही- रशियात स्टालिनशाहीची सुरुवात अशा पद्धतीनेच तर झाली नसावी, असा प्रश्न मनाला भेडसावतो. झारशाही नष्ट करून ‘सुराज्या’चे स्वप्न दाखवीत सत्ता काबीज केल्यानंतर काही वर्षांतच रशियात घडणारे मूलभूत बदल तिथल्या जनतेआधी साहित्यिक, कवी आदींच्या लक्षात आले. त्यांनी तत्कालीन सत्तेस विरोध करताच त्यांच्या विरोधात दमनशाहीचे हत्यार उपसण्यात आले. आपल्याकडे तसे काही होणार नाही ही आशा करीत ताज्या निकालाबाबत तूर्त आनंद व्यक्त करायचा इतकेच! - शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड (मुंबई) व्यक्तिस्वातंत्र्यास आता तरी नवी दिशा मिळेल? ‘‘दिशा’’दर्शन!’ हा अग्रलेख वाचला. एखाद्याने सरकारच्या धोरणाशी केवळ असहमती दाखवल्याने त्यास तुरुंगात टाकणे योग्य नाही, हे न्यायालयाने स्पष्ट करत दिशा रवीला जामीन मंजूर केला आहे. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असे बिरुद मानाने मिरविणाऱ्यादेशाला असहमतीचा अधिकार हा अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यात समाविष्ट असतो, हे न्यायालयाला यानिमित्ताने सांगावे लागले. जे देशाचे नागरिक आंदोलनातून मांडत आहेत, तेच शेवटी न्यायालयाने निकाल देऊन सांगितले आहे. दबावतंत्राने एकवेळ नागरिकांचे म्हणणे झिडकारता येते. पण आता न्यायालयाचा निकालच सांगतोय- नागरिक हे शासनाचे विवेक-रक्षणकर्ते असतात. त्याचबरोबर दिशा रवी प्रकरणी करण्यात आलेल्या पोलीस तपासातील त्रुटीदेखील न्यायालयाने नजरेस आणून दिल्या आहेत. शेवटी सोनारानेच कान टोचले हे बरे झाले! अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यानुसार आपले म्हणणे भौगोलिक सीमांच्या पलीकडे जात मांडण्याचा सामान्यांचा अधिकार न्यायालयाने मान्य केला आहे. व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या सामान्यांच्या या मूलभूत हक्काला आता तरी नवी दिशा मिळेल का? की यासाठी दिशा रवी प्रकरणी न्यायालयाच्या निकालपत्रातील एकापेक्षा एक असणारी गोळीबंद विधाने सुवर्णाक्षरांनी लिहून देशातील तपास यंत्रणेला पाठवावी लागतील? - विवेक गुणवंतराव चव्हाण, शहापूर loksatta@expressindia.com
