आरोग्य मंत्रालयाच्या ३० मे रोजी प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकानुसार मे महिन्यात राष्ट्रीय लसीकरण कार्यक्रमांतर्गत ७.९४ कोटी लसमात्रा उपलब्ध करून दिल्या गेल्या. परंतु ‘कोविन’ संकेतस्थळावर दिलेल्या माहितीनुसार, मे महिन्यात एकूण ५.५७ कोटी लसमात्रा दिल्या गेल्या. म्हणजेच दिवसाला सरासरी १७.९६ लाख. तर एप्रिल महिन्यात दिल्या गेलेल्या एकूण लसमात्रा होत्या ७.८० कोटी. म्हणजेच दिवसाला सरासरी २६ लाख. १ मेनंतर वय वर्षे १८ पुढील वयोगटासाठी लसीकरण खुले केल्यावर लसीकरणाचा वेग वाढायला हवा होता, तो प्रत्यक्षात कमी झालेला आहे. म्हणजेच ‘सीरम’ आणि ‘भारत बायोटेक’ यांनी एप्रिल महिन्यापेक्षा मेमध्ये लशींचे कमी उत्पादन केले असे मानायचे का? की त्यांनी लशी सरकारला न देता खासगी आस्थापनांना दिल्या? मे महिन्यात वितरित केलेल्या एकूण ७.९४ कोटी लसमात्रांपैकी ४.०३ कोटी केंद्र सरकारने वय वर्षे ४५ पुढील वयोगटासाठी राज्यांना दिल्या, तर ३.९० कोटी राज्य सरकार आणि खासगी रुग्णालये यांना १८ ते ४४ वयोगटासाठी उपलब्ध होत्या. यात राज्यांनी किती घेतल्या, याचा तपशील कुठेच उपलब्ध नाही. पण राज्य सरकारमार्फत वय वर्षे १८ पुढील वयोगटासाठी केले जाणारे लसीकरण बंद असून खासगी रुग्णालयांमार्फत मात्र ते चालू आहे. खासगी रुग्णालयांमध्ये कोव्हिशिल्ड रु. ९०० ला आणि कोव्हॅक्सिन रु. १२५० ला मिळत आहेत. जूनमध्ये बऱ्याच कंपन्या त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी लसीकरण चालू करत आहेत. म्हणजेच खासगी रुग्णालयांना फायदा व्हावा म्हणून सरकार लशींचा कृत्रिम तुटवडा तयार करत आहे का? हे खासगी लसीकरण पुणे-मुंबईसारख्या मोठ्या शहरांत मोठ्या प्रमाणावर चालू असले, तरी छोट्या शहरांत त्याचे प्रमाण खूपच अल्प आहे. ग्रामीण भागात तर ते सुरूच नाही. म्हणजेच पैसे द्यायची तयारी असेल व संगणक ज्ञान असेल, तर तुम्हाला लस मिळेल. मग गरीब लोकांनी काय करायचे? लसीकरण अशाप्रकारे सामाजिक दरीदेखील निर्माण करत आहे. पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणतात, डिसेंबरपर्यंत १०८ कोटी लोकांना २१६ कोटी लसमात्रा दिल्या जातील. पण आजपर्यंत केवळ २१ कोटी लसमात्रा दिलेल्या असताना, उरलेल्या १९५ कोटी मात्रा सात महिन्यांत देण्यासाठी प्रत्येक महिन्यात सुमारे २७ कोटी लसमात्रा द्याव्या लागतील. लसीकरणाचा आत्ताचा वेग पाहता हे अशक्य आहे. हा नेहमीप्रमाणे भाजपचा एक जुमलाच वाटतो. मोठा गाजावाजा करत १ मे रोजी भारतात आलेली रशियन स्पुटनिक लस अजून जनसामान्यांपर्यंत पोहोचलेली नाही. बाकीच्या लशींना अद्याप परवानगी मिळालेली नाही. थोडक्यात, लसीकरण मोहीम प्रभावीपणे राबविण्यात केंद्र सरकार पूर्ण अपयशी ठरले आहे. - विनोद थोरात, जुन्नर (जि. पुणे) प्रचारातून निसटलेले ‘मोफत लसीकरण’. ‘लसीकरण शिबिरांद्वारे राजकीय मोर्चेबांधणी’ हे वृत्त (लोकसत्ता, २ जून) वाचले. आता सरकारने किंवा न्यायालयाने आणखी एक मेहेरबानी करावी. लसीकरणानंतर मिळणाऱ्या प्रमाणपत्रावर पंतप्रधान मोदींऐवजी इतर कुणाचेही छायाचित्र छापण्याची मुभा द्यावी आणि ज्या मतदारसंघात नागरिकांचे लसीकरण ७० टक्क्यांपेक्षा कमी झाले आहे, तिथे निवडणुकाच होणार नाहीत असेही जाहीर करावे. मग बघाच- पुढील काही दिवसांत घरातून ओढून नेऊन नागरिकांचे लसीकरण केले जाते की नाही! विनोदाचा भाग सोडून दिला तरी; हे वास्तव नाकारता येणार नाही. असाच व्यापक कार्यक्रम हाती घेतला तर आणि तरच भारतातील लसीकरण यशस्वी आणि करोना साथ नियंत्रण आवाक्यात येईल. बिहार निवडणुकीपूर्वी मोफत लशींचे आश्वासन मोदींनी दिले होते. पण भारतातील दरिद्री जनतेला मोफत धान्य, वीज यांतच स्वारस्य असल्याने; जनतेने त्याकडे विशेष लक्ष दिले नसेल असे वाटते. कारण मोफत लसीकरण हा मुद्दा पुन्हा निवडणूक प्रचाराच्या केंद्रस्थानी दिसला नाही. पण करोनाच्या दुसऱ्या लाटेने अन्न, वीज यांबरोबरच लस हीसुद्धा मूलभूत गरज आहे, हे दाखवून दिले आहे! गेल्या दीड वर्षातील बेरोजगारीत, नैराश्येत वाढ, उत्पन्नात घट आणि इतर आनुषंगिक सामाजिक व आर्थिक परिणामांना जे घटक जबाबदार आहेत, त्यात ‘लसीकरणाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष’ हा घटक प्रामुख्याने समोर येतो. ज्या काळात विज्ञानाची, त्यातील तज्ज्ञांच्या सल्ल्याची आणि त्याच्या अंमलबजावणीची गरज होती, तेव्हा आम्ही आत्ममग्न होऊन ‘करोना गेला आहे’ अशी दवंडी पिटत होतो, नाहीतर पारंपरिक ‘आजीच्या बटव्या’ची प्रसिद्धी करत होतो. - शिवप्रसाद महाजन, ठाणे लसनिर्मितीसाठी अधिक परवाने द्यावे. लशींच्या वेगवेगळ्या किमतींच्या धोरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेल्या मतानुसार (लोकसत्ता वृत्त : ‘केंद्राने एकाच किमतीला लशी उपलब्ध कराव्यात!’, १ जून) आता तरी लसीकरण मोहिमेत सुसूत्रता येईल अशी आशा आहे. मात्र, त्यामुळे आधीच चाललेल्या दिरंगाईत अधिक भर न पडावी ही अपेक्षा. जागतिक पातळीवर भारताने लशीसंदर्भात पेटंट रद्द करण्याचा आग्रह धरताना, देशपातळीवर वेगवेगळे दर आकारण्याचे धोरण खचितच गैर आहे. भारताने लसनिर्यात थांबवण्याचे धोरण अवलंबले. त्यामुळे गरीब आफ्रिकी देशांच्या रखडलेल्या लसीकरणाला जागतिक आरोग्य संघटनेने भारतास जबाबदार धरले आहे. अशा वेळी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी सुचविलेल्या उपायानुसार, लसनिर्मितीसाठी अधिक परवाने दिल्यास उपलब्ध निर्मात्यांवरील लसनिर्माणाचा अधिकचा भार कमी होईल. तसेच ‘लसमैत्री’चे फसलेले धोरणही पुन्हा एकदा नव्याने सुरू करता येईल. सुरुवातीपासून सर्वसमावेशक धोरण न आखल्याने दर दिवशी नवनवीन प्रयोग होत आहेत. ‘कोविन’ अ‍ॅपची निर्मिती नक्की कशाकरिता झाली आहे, याचे नीट आकलन होत नाही. याबाबत राजकारण बाजूला ठेवून विधायक काम झाले तर यापूर्वीच्या पापांची थोडीफार भरपाई होईल. - गायत्री साळवणकर, कोल्हापूर विकासदर पाच वर्षांपासून घटताच. ‘आरोग्यम्. धनसंपदा’ हे संपादकीय (२ जून) वाचले. सध्या देशाची अर्थव्यवस्था आणि लोकांचे आरोग्य दोन्ही अत्यंत नाजूक अवस्थेत आहेत. लोक स्वत:चे आरोग्य सांभाळण्यासाठी स्वत:शी आणि प्रशासकीय व्यवस्थेशी झगडत आहेत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेबाबत मात्र केंद्रातील राज्यकर्ते आणि प्रशासन जागरूक आहे असे वाटत नाही. त्यामुळेच देशाच्या अर्थव्यवस्थेने विकासदराचा नीचांक गाठून गेल्या ४० वर्षांतील निराशाजनक कामगिरी केलेली आहे. वास्तविक गेल्या पाच वर्षांपासून अर्थव्यवस्थेत सातत्यपूर्ण घसरण दिसून येत आहे. मागील दोन वर्षांतील घसरण करोनामुळे व टाळेबंदीमुळे झाली असे सांगून केंद्र सरकार निभावून नेऊ शकेलही; परंतु त्याआधीच्या वर्षांमध्ये विकासदर घसरण्याला पंतप्रधान मोदी यांनी जाहीर केलेली नोटबंदी, चुकीच्या तत्त्वांवर मांडणी केलेला वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) अशा गोष्टी कारणीभूत आहेत. आर्थिक खडखडाटामुळे सध्या सरकार ना लोकांचे आरोग्य, ना देशाचे आर्थिक आरोग्य अबाधित ठेवू शकत आहे. एकुणात, दिवेलागणीच्या वेळी म्हटल्या जाणाऱ्या ‘शुभंकरोती’मधील ना ‘आरोग्यम्’ ना ‘धनसंपदा’! - शुभदा गोवर्धन, ठाणे पंख छाटण्याची नीती? ‘बारावीचीही परीक्षा रद्द!’ ही बातमी (लोकसत्ता, २ जून) वाचली. रविवारी (३० मे) ‘फेसबुक लाइव्ह’द्वारे जनतेशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी १२ वीच्या परीक्षेबाबत राष्ट्रपातळीवर निर्णय घेण्याची मागणी पंतप्रधानांकडे केली काय आणि मंगळवारी पंतप्रधानांनी या परीक्षा रद्द केल्याची घोषणा केली काय! उद्धव ठाकरे यांनी गेल्या काही महिन्यांत ‘फेसबुक लाइव्ह’द्वारे केलेल्या मागण्यांचा आणि सूचनांचा सहज आढावा घेतला तेव्हा कळले की, त्यांनी केलेल्या- ४४ ते ६० वयोगटांतील नागरिकांच्या लसीकरणाला परवानगी द्यावी, १८ ते ४४ वयोगटातील तरुणांच्या लसीकरणाला परवानगी द्यावी, राज्याला प्राणवायूची नितांत गरज असल्याने दूरवरच्या राज्यांतून तो हवाई दलाच्या साहाय्याने आणण्याची व्यवस्था करावी, वगैरे मागण्या पंतप्रधानांनी मान्य केल्या! नित्यनियमाने राज्य सरकारवर टीका करणाऱ्या फडणवीस, शेलार, दरेकर वगैरे राज्य भाजपमधील नेत्यांची यामुळे किती पंचाईत होत असेल, ते दिल्लीतील भाजप नेतृत्वाच्या लक्षात येत नाहीये का? आपली एखादी इच्छा आधी उद्धव ठाकरेंना सांगून, त्यांच्या मुखातून वदवून मग मान्य करायची किंवा ठाकरेंच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून राज्यातील भाजप नेत्यांचे पंख छाटायचे, अशी तर ही नीती नसेल ना? - अभय दातार, ऑपेरा हाऊस (मुंबई) ‘संरक्षित देवराया’ हा ‘विनाशा’चा पुरावाच! ‘चतु:सूत्र’ सदरातील (२ जून) ‘नैसर्गिक परिसंस्थांचे पुनरुज्जीवन’ हा प्रियदर्शिनी कर्वे यांचा लेख वाचला. ‘निसर्गातील मानवाचा हस्तक्षेप कमीत कमी करून निसर्गाला नैसर्गिकरीत्या बहरू देणेच हिताचे होईल’ हे लेखातील मत योग्यच आहे. मात्र, ‘आदिम मानवी समुदाय हे नैसर्गिक परिसंस्थांचे संरक्षक होते’ हे लेखातील मत सदिच्छा विचार (विशफुल र्थिंकग) या सदरात मोडणारे आहे. कारण प्रत्यक्ष वैज्ञानिक पुरावा याविरोधात जातो. आदिमानव जिथे जिथे गेला तेथील परिसंस्था त्याने मोठ्या प्रमाणात नष्ट केली याचे पुरावे अस्तित्वात आहेत. ४५ हजार वर्षांपूर्वी मानवाने ऑस्ट्रेलिया खंडात पाय ठेवला आणि तेथील महाकाय प्राण्यांच्या नव्वद टक्के प्रजाती समूळ नष्ट झाल्या, तर आठशे वर्षांपूर्वी न्यूझीलंडमध्ये पहिली वसाहत करणाऱ्या माओरी जमातीने थोड्या अवधीत महाकाय प्राणी व पक्ष्यांच्या प्रजातींचा मोठ्या प्रमाणात विनाश घडवून आणला. याच्या मधल्या काळामध्ये मानवाने जिथे जिथे म्हणून वसाहत केली तेथील प्राणीजगत व एकूणच जैवविविधता मोठ्या प्रमाणात नष्ट झाली आहे. कांगारूप्रमाणे पोटाच्या पिशवीत पिल्ले ठेवणारा मार्सूपियल सिंह, महाकाय मॅमथ हत्ती, डीप्रोटोडॉन हा महाकाय प्राणी, शहामृगापेक्षा आकाराने दुप्पट असलेले पक्षी. अशा अनेक प्राणी-प्रजातींचा यात समावेश आहे. आजही ज्या भूभागात आदिम जमाती राहतात, तो प्रदेश वन्यजीवांनी समृद्ध आहे व जैवविविधतेने नटला आहे असे दिसत नाही. संरक्षित देवराया हा खरे तर याचा पुरावा म्हटला पाहिजे. जंगलाचा थोडा भाग देवराईच्या नावाने संरक्षित करण्याची गरज पडली, याचाच अर्थ बाकी जंगल आदिमानवाच्या कृतीने धोक्यात आले होते. - किशोर वानखडे, वर्धा loksatta@expressindia.com
