‘देउळे म्हणजे नाना शरीरे’ हे संपादकीय वाचताना १०० वर्षापूर्वी प्रकाशित झालेल्या प्रबोधनकार ठाकरे यांच्या ‘देवळाचा धर्म आणि धर्माची देवळे’ या पुस्तिकेची आठवण झाली. त्यात त्यांनी देव-धर्म-भक्त-ईश्वर चरणी लीनता इत्यादी प्रकारे परमेश्वरावरील भक्तीचे स्तोम माजविणाऱ्यांविषयी अत्यंत परखड मते मांडली आहेत. एका ठिकाणी ते लिहितात: ‘मूर्तिपूजा बरी की वाईट, खरी की खोटी, तारक का मारक इत्यादी मुद्दे बाजूला ठेवले, तरी देवळांतल्या देवात काही तरी विशेष देवपणा असणे आणि तसा तो अकिल्मिष भासणे अगत्याचे आहे. देवाचिये द्वारी उभा क्षणभरी तेणे मुक्तिचारी सांधियेल्या अशा भावनेचे अभंग कवनांत कितीही गोड वाटले, तरी ते हिंदू देवळांच्या व देवांच्या बाबतीत शब्दश: भंगतात. देवळात गेले की मग क्षणभर तापांतून मुक्त व्हावे, शांत व्हावे, घटकाभर जगाला विसरावे आणि देवाच्या चरणावर मस्तक ठेवून परमेश्वरी सृष्टीच्या अनंत्वात विलीन व्हावे असा अनुभव येण्याइतके या देवाच्या मूर्तीत काय असते? जो माणसांचा थाट तोच देवांचा थाट. ज्या माणसांच्या चैनीच्या गोष्टी त्याच देवांच्या, माणसाच्या भावना त्याच देवांच्या भावना. माणसांना थंडी वाजते, देवांना वाजते. गावात उन्हाळा कडकला की देवाला पंखा (आजकाल एसी) सुरू झालाच.’ करोनाच्या या महासाथीच्या कालखंडात शेतकरीवर्ग अक्षरश: भिकेला लागला आहे, व्यापार-धंदे ठार झाले आहेत, बेरोजगारी वाढते आहे. तरीसुद्धा ‘उघड दार देवा आता.’ असा शंखनाद करत आधुनिक समाजाला हजारो वर्षे मागे नेण्यात हे कसली धन्यता मानतात? महत्त्वाच्या प्रश्नांना बाजूला ठेवून भलताच शंखनाद करू नका हीच विनंती. -प्रभाकर नानावटी, पाषाण, पुणे लशीसाठी शंखनाद केलात तर डोक्यावर घेऊ ‘देउळे म्हणजे नाना शरीरे.’ (१ सप्टेंबर) या संपादकीयात भाजपच्या ‘देवळे उघडा’ शंखनादाचा घेतलेला समाचार योग्यच आहे. महाराष्ट्र भाजप सत्तेसाठी आंधळा झालेला आहे. करोनाचे संकट असतानाही तो लोकांना देवळाच्या नावाखाली चेतवण्याचे काम करत आहे. महाराष्ट्र भाजप अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी तर देवळे उघडा, नाही तर लोक मंत्र्यांना रस्त्यावर फिरू देणार नाहीत असा इशारा दिला आहे. एकीकडे लस घेण्यासाठी लोक ठिकठिकाणी गर्दी करीत आहेत. केंद्र सरकार महाराष्ट्राला लशीचे डोस कमी देत असल्यामुळे त्या अपुऱ्या पडत आहेत. अशा वेळी जास्त लशी मिळण्यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव आणण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी राज्यातल्या भाजपवाल्यांनी शंखनाद, टाळ्या वाजवणे, दिवे लावणे, थाळ्या वाजवणे आणि सामूहिक बेमुदत उपोषण केले तर जनता त्यांना डोक्यावर घेईल. - जयप्रकाश नारकर, वसई मंदिरांवर आधारित व्यावसायिकांचा विचार करा ‘देउळे म्हणजे नाना शरीरे’ हा अग्रलेख वाचला. वास्तविक देवळे म्हणजे फक्त भटजी लोकांचे पोट भरण्याचे साधन नाही, त्यावर इतरही व्यवसाय अवलंबून आहेत. उदा. फुले विकणारे, कापूर, नारळ, उदबत्ती वगैरेचे व्यवसायिक. आणि हे सर्व लोक तसे आर्थिकदृष्ट्या तळाच्या स्तरातील आहेत. त्यांचाही विचार होणे आवश्यक आहे. शिवाय मंदिरावर पर्यटन, इतर वस्तू, हॉटेल उद्योग असे इतर व्यवसायही चालतात. त्यामुळे इतर दुकाने उघडली आहेतच, तर मंदिरे उघडली तर काही हरकत नसावी. आता राजकीय पक्षांबद्दल. भाजपच्या दुतोंडी नीतीबद्दल फार बोलायची आवश्यकता नाही. शिवसेना विरोधी पक्षात असती तर त्यांनीसुद्धा त्यांच्या शैलीत आंदोलन केलेच असते. राज ठाकरे जे म्हणतात त्यात बऱ्याच वेळेला तथ्य असते, परंतु त्यांना अजून म्हणावी तशी पक्षबांधणी जमलेली नाही. हा त्यांचा दोष आहे. - विजय मुंडले, मुंबई त्यांचा नाद सोडलेलाच बरा ‘देउळे म्हणजे नाना शरीरे’ हे संपादकीय वाचले. महाराष्ट्रात सत्तासुंदरीने आपल्याला नाकारून दुसऱ्याशी सोयरीक केल्यामुळे दुखावलेल्या घटकांनी प्रस्तावित केलेले हे आंदोलन घटकाभरही टिकणार नाही हे उघड आहे. गेले वर्षभर येथील भाजप नेत्यांनी मविआ सरकारविरुद्ध जी भाषणे केली त्यांचा संग्रह करून प्रसिद्ध करायचा असल्यास त्याला ‘शंखनाद’ इतके दुसरे योग्य शीर्षक सापडणार नाही. पुन्हा निवडणुका होईपर्यंत शंख करत बसण्याशिवाय पर्याय नाही. आपण सुचवलेला संतवाङ्मयाच्या परिशीलनाचा सल्ला संस्कृतीचे अजीर्ण झालेल्यांना पचणे कठीणच आहे. शंख करण्याचा नाद लागलेल्यांचा नाद सोडलेला बरा! - गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर (मुंबई) गर्दीचे आशीर्वाद घेण्यासाठी अवाजवी हट्ट ‘देउळे म्हणजे नाना शरीरे’ हे संपादकीय भाजपच्या दुटप्पी भूमिकेवर अचूक बोट ठेवणारे आहे. करोनाची संभाव्य तिसरी लाट पाहता केंद्र शासन सर्व काही तूर्तास उघडू नका असे सांगते तर महाराष्ट्रातील भाजप त्याकडे कानाडोळा करत देवळे उघडण्यासाठी सरकारकडे आग्रह धरते. हा विरोधाभास केवळ राजकीय इच्छाशक्तीतून जन्मलेला आहे हे उघड आहे. वास्तविक राज्यातील कुठल्या गोष्टी सुरू कराव्यात व कुठल्या बंद ठेवाव्यात याचा पूर्ण अधिकार राज्य सरकारचा आहे. मात्र त्या उघडल्यानंतर संभाव्य परिणामांचा विचारदेखील तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने करणे क्रमप्राप्त ठरते व तीच भूमिका सध्या राज्य सरकारची दिसते. मंदिरे उघडण्यासाठी भाजपने सुरू केलेली त्रेधातिरपीट नेमकी कशासाठी हे लपून राहिलेले नाही. गर्दीचे ‘आशीर्वाद’ घेण्यासाठी उतावीळ झालेल्यांनी राजकीय कुरघोडीचे ध्येय ठेवून मंदिरे उघडण्याचा अट्टहास करणे अवाजवीच ठरते. - वैभव पाटील, घणसोली, नवी मुंबई आम्हाला शांती द्याल, तरच आशीर्वाद मिळतील मोदी सरकार महाराष्ट्राशी सापत्न भावनेने वागते हे अनेकदा सिद्ध झालेले आहे. त्यातलीच एक वेळ म्हणजे महाराष्ट्रात नव्याने नियुक्त झालेल्या मंत्र्यांना जन आशीर्वाद यात्रा काढायला सांगणे. यातील एकाही मंत्र्याने त्यामुळे महाराष्ट्रातील कोविड परिस्थिती बिघडेल असा मुद्दा मोदींपुढे मांडलेला दिसत नाही. यांची जन आशीर्वाद यात्रा गेली, ईडीची जत्रा सुरू झाली. त्यात बकबक करणारे आता कुणावर गंडांतर येणार आहे ते आधीच सांगतात. या भविष्यवाल्यांचे पोपटही भारी अचूक असतात. पण ते करोना केव्हा जाणार हे सांगू शकत नाहीत. मग येते ती देवळापुढे घंटा वाजविण्याची वेळ. शाळेची घंटा अजून वाजत नाही, त्याची काही गरज वाटत नाही. महिला अधिकारी आणि कर्मचाऱ्याची बोटे छाटण्यापर्यंत फेरीवाल्यांची मजल जाते, त्याबद्दल या यात्रेकरूंना काहीच वाटत नाही. हे आमचे पुढारी. आरक्षणाचे वांदे करून झालेच आहेत. कुठल्याही परीक्षा, निकाल यांचा काही ताळमेळ नाही. पाऊस- वादळ -वारे आहेतच. त्यातूनही सरकार कशीबशी वाट काढू पाहतंय तर त्यांना काही सुचूच द्यायचे नाही, असा जणू विडाच उचललाय काही जणांनी. केवळ विरोधासाठी विरोध करून सत्ता मिळणार नाही. लोकांना सुखशांती मिळेल असे कुणाचे धोरण दिसले तर आणि तरच आशीर्वाद मिळेल. खरेतर मिळालेल्या खुर्चीत तोंडाला चिकटपट्टी लावून बसलात तरी महाराष्ट्राचे भले होईल. - माधुरी वैद्य, कल्याण (प ) फेरीवाल्यांमागे दडलेल्यांवर कारवाई व्हावी ! ‘वचक कुठे आहे?’ (१ सप्टेंबर) फेरीवाले शस्त्रे घेऊन रस्त्यावर बसत असतील तर सामान्यांच्या जिवालाही तितकाच धोका आहे. पण आपल्या कोणत्याच यंत्रणेला याचा सुगावा लागला नाही याचे आश्चर्य वाटते. म्हणून फेरीवाल्यांची यंत्रणा प्रशासनाच्या दोन पावले पुढे आहे असे खेदाने म्हणावे लागते आहे ! अमुकतमुक अधिकारी आता आपल्याला हटवायला येणार आहेत याची खबरबात या फेरीवाल्यांना आधीच कशी लागते, या प्रश्नातच या हल्ल्याचे उत्तर दडलेले आहे! पण कारवाई फक्त होईल ती हल्लेखोर फेरीवाल्यांवरच! यामागचे प्रशासनातील अस्तनीतले निखारे आणि बोलवते आणि करवते धनी कधीही पुढे येणार नाहीत की त्यांच्यावर कारवाई होणार नाही. - अनिरुद्ध बर्वे, कल्याण तुमचेच नियम आणि तुमचेच फेरीवाले फेरीवाल्यांनी सामान्य नागरिकांना उडवाउडवीची उत्तरे देणे, प्रसंगी धमकी देणे हे नित्याचेच झाले आहे. त्यांच्याविरुद्ध महापालिकेत केलेल्या तक्रारीवर कारवाई होत नाही. रेल्वे परिसरात १५० मीटर अंतरापर्यंत फेरीवाल्यांनी बसू नये असे न्यायालयाने दिलेले आदेशही पाळले जात नाही. पोलीस, प्रशासन व न्यायालयाने यावर गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे. सामान्य माणसाविरुद्ध कारवाई करण्यास तत्पर असलेले प्रशासन व पोलीस यंत्रणा या अनधिकृत फेरीवाल्यांविरुद्ध मात्र ढिम्म असते. या अनधिकृत व्यवसायात गुंतलेल्यांचे अर्थकारण तसेच फेरीवाले, प्रशासन व पोलीस यंत्रणेतील लागेबांधे या फेरीवाल्यांना अशी हिंमत देतात. यावर खरीखुरी कारवाई कधी होणार आहे का? - हेमंत पाटील, गोरेगांव, मुंबई या स्टार्टअप मागे सामाजिक विचार आहे? ‘जुने जपण्यासाठी नवउद्यमींवर नियंत्रण नको’ हे पत्र वाचले. प्रश्न धोरण निश्चितीचा आहे. तंत्रज्ञान हे ‘टूल’ आहे. त्याचा सकारात्मक आणि विधायक वापर व्हावा. शिक्षणाला चालना देण्यासाठी तंत्रज्ञान वापराचे स्वागत आहे, शिक्षण व्यवस्था मोडकळीस काढण्यासाठी नव्हे, कारण त्यातून आपणास तरुण पिढीचे उज्ज्वल भवितव्य घडवावयाचे आहे. शिक्षण क्षेत्रातील स्टार्ट अपच्या मागे होणारा प्रचंड वित्त पुरवठा ‘व्यापार-नफा’ हे उद्दिष्ट ठेवून होत आहे, याची जाणीव हवी. शिक्षणाचे सामाजिक उद्दिष्ट लक्षात ठेवून त्यावर संयमित नियंत्रण आवश्यक ठरते. - डॉ. विकास इनामदार, पौड रोड, पुणे loksatta@expressindia.com
