‘दिल्लीचे दोषी’ हा भाजपचे राज्यसभा सदस्य भूपेन्द्र यादव यांचा लेख (पहिली बाजू, ३ मार्च) वाचला. या लेखाबद्दल पुढील मुद्दे मांडले पाहिजेत, असे मला वाटते. (१) सत्ताधारी भाजपशासित असणारे सरकार हे कोणतीही घटना घडली तर पहिल्यांदा विरोधकांना जबाबदार धरते. आत्ताच्या दिल्ली घटनेबाबत असेच होते आहे. मग जर इतकेच विरोधक दोषी असतील तर आपली सत्ता आहे, आपण चौकशी करावी व त्यांच्यावर आरोप सिद्ध झाले तर ताबडतोब कारवाई करावी! तसे गेल्या सहा वर्षांत कधीही कसे काय झालेले नाही? (२) सन्माननीय सदस्यांनी ‘शाहीनबाग’ला पद्धतशीरपणे बगल दिली आहे. शाहीनबाग येथे शांततामय आंदोलन करणाऱ्यांनी सरकारशी संवादाची तयारी दर्शविली, पण सत्ताधारी भाजपमधील एकानेही चच्रेची तयारी दर्शविली नाही. ‘माझ्या घरी कोणीही चर्चेला येऊ दे’ म्हणणाऱ्या गृहमंत्र्यांनीही शाहीनबागबाबत, ‘यायचे तर सगळे येऊ नका, प्रतिनिधी पाठवा’ अशा अटी घातल्या. अखेर न्यायालयाने ‘मध्यस्थ समिती’ स्थापन केली. हे कितपत योग्य? (३) नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए), राष्ट्रव्यापी लोकसंख्या सूची (एनपीआर) आणि राष्ट्रव्यापी नागरिकत्व पडताळणी (एनआरसी) यांबाबत सत्ताधाऱ्यांची भूमिका नेहमी संभ्रमात टाकणारी राहिली आहे. याचे उदाहरण म्हणजे यांचे सन्माननीय मंत्री महोदय संसदेत बोलतात एक आणि बाहेर भूमिका मांडतात दुसरीच. (४) ‘सब का साथ- सब का विकास (आता सब का विश्वास)’ या घोषणेचा उल्लेख यादव यांच्या लेखात आहे. ही घोषणा म्हणजे तर नुसती धूळफेक ठरलेली आहे.. कारण सध्याच्या परिस्थितीत भारतीय अर्थव्यवस्था, तरुणांना रोजगार, महिलांची सुरक्षा व सोबतच सर्वसामान्य माणसांची आरोग्यव्यवस्था, सध्या देशात उद्योगधंद्यांना भेडसावणारी आर्थिक मंदी यांसारखे अनेक प्रश्न कायम असताना देशाला धार्मिक विषमतेच्या खाईत लोटताना सत्ताधारी दिसून येत आहेत. - अरिहंत मलकापुरे, नागराळ (जि. नांदेड) ‘विचार मांडला’.. सत्यात नाही उतरवला ‘पहिली बाजू’ या सदरातील ‘दिल्लीचे दोषी’ या लेखात (४ मार्च) भूपेंद्र यादव यांनी स्पष्ट उल्लेख केला आहे की, ‘‘मोदीजींनी सब का साथ, सब का विकास आणि सब का विश्वास हा विचार मांडला’’ खरे आहे.. फक्त ‘विचार मांडला’.. सत्यात उतरवला नाही! आज आमच्या देशावर महामंदीचे भयंकर संकट आहे. एकामागून एक उद्योगाला ही मंदी आपल्या विळख्यात घेत आहे; पण आमच्याकडे बंदुका, बॉम्ब, दगड यांचा भरपूर साठा आहे. दंगे भडकावण्यासाठी.. हाच का तो विकास? आज मुस्लीम समाजात प्रचंड प्रमाणात भीती निर्माण झाली आहे, हाच का तो ‘विश्वास’? आणि भाजपचे नेते म्हणतात ‘गोली मारो सालों को’. असा जोडणार का भारत? भाजपच्या नेत्यांनी ‘ट्रेलर’बरोबर ‘पिक्चर’ही दाखवण्यास सुरुवात केली आहे. म्हणून तर देशाच्या विकासाची आणि धर्मनिरपेक्षतेचीही गाडी खाली आली. ती आता लोकांनाच सावरावी लागेल. - संतोष कोकणे, जालना ‘दिल्लीचे दोषी’ हा लेख यशस्वी! ‘दिल्लीचे दोषी’ हा लेख (पहिली बाजू, ३ मार्च) जनतेची दिशाभूल करून, त्यांच्यात भयाचे वातावरण निर्माण करून मते मागावयाची हा विरोधी पक्षांचा अत्यंत कुटिल डाव उघडा करून, विरोधी पक्षांच्या डोळ्यात अंजन घालण्यात यशस्वी झाला आहे, असे मला वाटते. विरोधी पक्ष तीन तलाक, अयोध्येतील राममंदिर, काश्मीर प्रश्न याविषयी सातत्याने मुसलमानांना सत्ताधारी तुमच्याविरुद्ध आहेत हे भासविण्याचा कायम दुर्दैवी प्रयत्न करताना दिसत आहेत, असे मला वाटते. दिल्लीतील दंगल शमविणे हे विरोधी पक्षांचेही कर्तव्य आहे, त्याकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करून, ही दंगल अधिकाधिक कशी भडकेल अशी वक्तव्ये विरोधी पक्ष करीत आहेत, असे मला वाटते. - प्रदीप करमरकर, ठाणे शांततेचे आवाहन करायला तीन दिवस का? ‘दिल्लीचे दोषी’ हा लेख म्हणजे आपले सत्ताधारी किती खोटे बोलू शकतात याचा उत्तम नमुना. भाजपचे तथाकथित मुस्लीमप्रेम किती बेगडी आहे हे जगजाहीर आहे. ईशान्य दिल्ली पेटत असताना भाजपचे जबाबदार नेते चोवीस तास काम करत होते; तर शांततेचे आवाहन करायला तीन दिवस का लागले? गुजरात दंगलीच्या वेळी देखील हेच नेते अनेक दिवस गप्प होते आणि आताही तेच, यातच या प्रश्नाचे उत्तर शोधावे लागते. - सुधीर शेंडे, मुंबई बदली-आदेशाला ‘आयसीएस’ बधले नव्हते.. ‘ना ‘पटेल’ ही ‘प्रीती’!’ हे संपादकीय (३ मार्च) वाचून एक जुनी आठवण ताजी झाली.. पाकिस्तानच्या निर्मितीनंतर मुलुंड, मुंबई येथे निर्वासित सिंधी समाजासाठी छावणी उभारली होती. तेथे महसूल खात्यात कार्यरत असलेल्या माझ्या वडिलांची छावणी प्रमुख म्हणून नेमणूक त्या वेळचे ठाणे जिल्ह्य़ाचे कलेक्टर जे. बी. बोमन यांनी केली होती. त्या वेळी गिडवाणी नावाचे सिंधी नेते त्यांच्या कामात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करीत; मात्र वडिलांनी त्यांचे न ऐकता नियमबद्धपणे सर्व निर्वासितांना सारखी वागणूक देणे चालू ठेवले. त्याचा राग मनात धरून गिडवाणी यांनी त्या वेळचे राज्याचे (मुंबई प्रांताचे) गृहमंत्री मोरारजी देसाई यांच्याकडे तक्रार केली. त्यांची बदली करावी असा आदेश दिला. मात्र जे. बी. बोमन यांनी तो आदेश जुमानला नाही. त्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री बाळासाहेब खेर यांना माहिती देऊन बदली करण्यास नकार दिला. हे बोमन १९३८च्या बॅचचे ‘आयसीएस’ अधिकारी होते आणि ठाण्यात त्यांचा कार्यकाळ नोव्हेंबर १९४७ ते ऑगस्ट १९४९ असा होता. आज अधिकारी वर्ग मोठय़ा प्रमाणात गुलाम म्हणून वागताना दिसतात. - मार्कुस डाबरे, पापडी (वसई) जनतेचे भिडू? अधिकाऱ्यांसाठी कडू! ‘ना ‘पटेल’ ही ‘प्रीती’!’ (४ मार्च) हे संपादकीय वाचले. प्रीती पटेल या ‘भारतीय वंशाच्या’ म्हणून त्यांच्यावर कौतुकाचा वर्षांव करणाऱ्या (पण ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ असे जगभर सांगत फिरणाऱ्या) भक्तांना धक्काच बसावा, अशी पटेल यांची वर्तणूक आहे. मंत्र्यांनी अधिकारी वा कर्मचाऱ्यांशी अरेरावीने वागून प्रगती साधली जात नाही. प्रीती पटेल यांची अरेरावी न थांबणारी असल्याने, ती तक्रार देऊनही न थांबल्यामुळे त्यांच्यावर खटला दाखल करण्याची तयारी सुरू आहे, हेही योग्यच. यामुळे तरी अशा वागण्यावर वेसण लागेल. असाच एक खटला येत्या काळात महाराष्ट्रातदेखील पाहायला मिळाला, तर आश्चर्य वाटायला नको. जनतेचे भिडू समजणारे एक मंत्री अनेक कर्मचारी व अधिकाऱ्यांसाठी कडू झाले आहेत; त्यांनी या प्रकरणातून धडा घ्यावा, ही आशा. - योगेश देवरे, मनमाड आता तरी डोळ्यावरची पट्टी सोडावी.. निर्भया प्रकरणात आरोपींची फाशी तिसऱ्यांदा लांबविल्याची बातमी (लोकसत्ता, ३ मार्च) वाचली. न्याय देवता डोळ्याची पट्टी सोडायला तयार नाही आणि इकडे आरोपी डोळसपणाने रोज नवनव्या वाटा शोधून शिक्षेपासून लांब लांब पळत आहेत. हा ‘आंधळ्या कोशिंबिरीचा खेळ’ कधी थांबेल? न्याय व्यवस्था केवळ गुन्हेगारांच्या संरक्षणासाठीच आहे, असा संदेश या आणि याआधीच्या लांबलेल्या फाशीवरून दिसते. सामान्य व सज्जन लोकांना न्याय मिळेल ही आशाच सोडून द्यावी की काय अशी शंका या निर्णयावरून मिळते. अशा सतत लांबवल्या जाणाऱ्या निर्णयांचे गुन्हेगारी जगतात स्वागतच होत असणार. त्यामुळे गुन्हेगारी प्रवृत्ती वाढीस लागणार, कारण यापेक्षा क्रूर स्वरूपाचा गुन्हा घडूच शकत नाही आणि अशा गुन्ह्यांना एवढी सवलत व ढील दिली जात असेल तर छोटे-मोठे गुन्हे करणाऱ्यांना वाटच मोकळी करून दिल्यासारखे होईल. - श्रीकांत आडकर, पुणे करोनासह चुकीच्या संदेशांचाही संसर्ग ‘करोनाचे देशात दोन नवे रुग्ण’ (लोकसत्ता, ३ मार्च) हे वृत्त वाचले. चीनमध्ये उद्रेक झालेल्या करोना (कोव्हिड- १९) विषाणूचा संसर्ग जगभरात सुमारे ८९,००० लोकांना झाला आहे व या साथीत आतापर्यंत तीन हजाराहून अधिक जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती दोनच दिवसांपूर्वी जाहीर करण्यात आली आहे. ही आकडेवारी चिंताजनक तर आहेच, पण या रोगाच्या वाढत्या संसर्गाचे प्रमाण भयावह आहे. भारतातही नुकतेच आढळलेले दोन नवे रुग्ण धरता करोनाचा आतापर्यंत संसर्ग झालेले पाच रुग्ण आढळले असले तरी महाराष्ट्रात करोना विषाणूचा एकही संशयित रुग्ण अद्याप आढळून आलेला नाही, ही समाधानाची बाब आहे. परंतु समाजमाध्यमावर मात्र करोनाविषयी चुकीचे संदेश, अफवा पसरवल्या जात आहेत. ‘करोनाची औषधे मुंबईमध्ये काही ठिकाणी उपलब्ध आहेत’, ‘संसर्ग होऊ नये म्हणून प्रतिबंधात्मक लस घ्यावी’ असा मजकूर असलेले संदेश पाठवून दिशाभूल केली जात आहे. खरे तर सामान्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन आपले उखळ पांढरे करण्याचा हेतू बाळगणारे यात आघाडीवर असतात. अशा वेळी समाजमाध्यमावरील संदेशांना बळी न पडता, आरोग्य विभागातर्फे प्रसारित केल्या जाणाऱ्या सूचनांचे पालन करणे गरजेचे आहे. -दीपक का. गुंडये, वरळी (मुंबई) loksatta@expressindia.com
