लोकमानस : अस्वस्थ करणारा मूल्यांचा ऱ्हास काळ

– अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा

काँग्रेस नेत्यांचे खुजेपण अधोरेखित!

‘परिस्थिती कायम आणि..’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२८ एप्रिल) वाचला. ७० वर्षे एकहाती सत्ता उपभोगलेल्या काँग्रेससारख्या १५० वर्षेपेक्षा जुन्या पक्षाला पुन्हा उभारी आणण्यासाठी प्रशांत किशोर यांच्यासारख्या कालच्या माणसाची आवश्यकता वाटावी यातच विद्यमान नेतृत्वाचे आणि त्यांच्या अनेक नेत्यांचे खुजेपण अधोरेखित होते आहे. काँग्रेसमध्ये असा एकही नेता नाही जो काँग्रेसला गतवैभव पुन्हा प्राप्त करून देऊ शकेल? मग त्या भाराभर नेत्यांचा उपयोग काय? भरभराटीच्या काळात काँग्रेसमध्ये राहून स्वत:ची भरभराट करून घेण्यात ज्या नेत्यांचा हात कोणी धरू शकत नव्हता, तेच नेते आता हातावर हातावर ठेवून गप्प बसले आहेत हे फार केविलवाणे दृश्य आहे! कितीही निवडणुका हरल्या तरी ‘गांधी कुटुंबाशिवाय काँग्रेसला पर्याय नाही’ ही जी मानसिकता काँग्रेसने करून घेतली आहे त्यातून काँग्रेस बाहेर पडेल आणि हा पक्ष सामान्य लोकाभिमुख होईल तेव्हाच काँग्रेसला पुन्हा भविष्य प्राप्त होणार आहे. हे सांगायला प्रशांत किशोर यांची काय आवश्यकता आहे? 

– अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण

काँग्रेस इतिहासदत्त जबाबदारी विसरते आहे..

‘परिस्थिती कायम आणि..’ हा ‘अन्वयार्थ’(२८ एप्रिल) वाचला.  राजकीय रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांसारख्या ‘सोनारा’कडून कान टोचून घेण्याची संधी काँग्रेसने वाया घालविली! १३७ वर्षांची भव्यदिव्य परंपरा असलेल्या काँग्रेसची ही अवस्था व्हावी? काँग्रेस ही काही गांधी-नेहरू घराण्याची खासगी मालमत्ता नव्हे. आज काँग्रेसची अवस्था पडक्या वाडय़ासारखी झाली आहे. सभोवतालचे जग किती तरी बदलले पण काँग्रेस बदलायला तयार नाही. शहामृगाप्रमाणे वाळूत डोके खुपसून बसली आहे, पण त्यामुळे वास्तव बदलणार नाही आणि वावटळ टळणार नाही.

काँग्रेस नेतृत्वाबाबत, ‘पहिली पिढी संस्थापक, दुसरी पिढी वारस तर तिसरी विघटक’ असल्याचे अनुभवाला येत आहे. तरीही नेहरू-गांधी घराण्याचे समर्थक ‘गांधींशिवाय काँग्रेस टिकणार नाही’ असे म्हणतात यावरून या स्तुतिपाठकांची हतबलता दिसून येते. स्वातंत्र्योत्तर काळातील भारताची सर्वात मोठी उपलब्धी म्हणजे येथील शाबूत असलेली लोकशाही व्यवस्था. त्याचे श्रेय बहुतांशी सामान्य नागरिकांना जाते. दीर्घकाळ सत्ता उपभोगलेल्या काँग्रेसच्या खांद्यावर आज जबाबदारी आहे ती देशपातळीवरील एका प्रमुख विरोधी पक्षाची! ती निभावण्यातदेखील तो कमी पडत आहे. निवडणुका जिंकणे तर दूरच राहिले! अशा परिस्थितीत काँग्रेसअंतर्गत लोकशाही पद्धतीने निवडणुका घेऊन पक्षाला एक पूर्ण वेळ अनुभवी, सक्षम अध्यक्ष मिळण्याची नितांत गरज आहे. अन्यथा आगामी २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे पानिपत होणार हे सांगायला कुणा ज्योतिषाची गरज भासणार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ घोषणा खुद्द काँग्रेसच साकार करीत आहे हा विरोधाभास आहे; तसेच दैवदुर्विलास आहे.

– डॉ. विकास इनामदार, पुणे

या तर शेलारांच्या कपोलकल्पित असत्यकथा

‘दृष्टी आणि कोन’ या कार्यक्रमातील आशीष शेलार यांची मुलाखत (२७ एप्रिल) पाहिली. ते म्हणतात की,  भाजप- राष्ट्रवादी काँग्रेस- शिवसेना असे त्रिपक्षीय सरकार स्थापन करण्याबाबत २०१७ मध्येच स्पष्ट बोलणी झाली होती. लोकसभेच्या कुणी किती जागा लढवायच्या, राज्यात मंत्रीपदे, खातेवाटप याबाबतही चर्चा झाली होती. मात्र आम्ही शिवसेनेसोबत येऊ शकत नाही, अशी भूमिका राष्ट्रवादीने घेतल्याने आणि भाजप या जुन्या मित्राला म्हणजे शिवसेनेला सोडायला तयार नव्हता.  शेलार यांच्या बोलण्यातच सरळ सरळ विरोधाभास दिसतो. त्यातून अनेक अर्थ निघतात, एक म्हणजे भाजप राष्ट्रवादीबरोबर जी चर्चा करत होता ती शिवसेनेला डावलून परस्पर चालू होती. २०१९ मध्ये निवडणूक अपेक्षित असताना २०१७ मध्येच म्हणजे दोन वर्षे केंद्र आणि राज्य सरकारची अडीच वर्षे शिल्लक असताना अशी बोलणी संभवतच नाहीत. उलट २०१४ मध्ये केंद्रातील मोदी सरकार स्थिरावल्यानंतर भाजपने राष्ट्रवादी काँग्रेस फोडण्यावर भर दिला होता. अनेक नेत्यांना चौकशीचा धाक दाखवून तर काहींना राजकीय आमिषे दाखवून फोडाफोडीचे उद्योग भाजपने त्या सहा महिन्यांत केले होते, आणि त्यांचे ते तंत्र यशस्वी झाल्याचे महाराष्ट्रानेच नाही तर देशानेही पाहिले. १९९९ ते २०१४ या कालावधीत ज्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांवर भाजपने आरोप केले होते, त्यांच्या मनांत केंद्रातील सत्तेचा आधार घेऊन भीती निर्माण करण्यात राज्यातील भाजपला यश मिळाले होते.  

दुसरा मुद्दा २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीआधी राज्यात सलग १५ वर्षे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार होते. सतत एकाच पक्षाचे सरकार असले तर जनतेमध्ये नाराजी निर्माण होतेच. शिवाय २०१४ मध्ये राज्यातील विधानसभा निवडणुकीअगोदरच केंद्रात भाजपचे सरकार स्थापन झाले होते. त्यानंतर राज्यात सत्ताबदल झाला. शिवाय शेलार दिल्लीतील भाजपच्या शीर्षस्थ नेत्यांच्या आतील गोटातील तेव्हाही नव्हते आणि आताही नाहीत. २०१७ मध्ये केंद्रातील किंवा राज्यातील सरकारला अजिबात धोका नव्हता. या बाबी लक्षात घेता  शेलारांचे कथन कपोलकल्पित आणि बिलकुल निराधार आहे.

– डॉ. हिरालाल खैरनार, खारघर (नवी मुंबई)

आता आणखी किती गौप्यस्फोट करणार?

आशीष शेलारांचे त्रिपक्षीय आघाडीचे वक्तव्य अत्यंत हास्यास्पद वाटले. २०१७ मध्ये शिवसेना-भाजपचे पुरेसे संख्याबळ असतानाही तत्कालीन भाजप सरकारला, ज्या राष्ट्रवादीबरोबर आम्ही कधीही जाऊ शकत नाही असे वक्तव्य खुद्द फडणवीसांनी केले होते, त्या राष्ट्रवादीला सोबत घेऊन सरकार बनवायचे होते? आणि २०१९ मध्ये अडीच वर्षे मुख्यमंत्रीपद द्यायची वेळ आली तेव्हा आडमुठेपणा केला म्हणून शिवसेनेने त्याच राष्ट्रवादीबरोबर सरकार स्थापन केले तर तो सत्तापिपासूपणा? सकाळच्या शपथविधीचा प्रयोग यशस्वी झाला असता तर हेच आशीष शेलार तीच राष्ट्रवादी किती पावन आहे असे बोलले असते. खरे तर सत्तापिपासू तर हेच आहेत. सत्ता गेली म्हणून काहीही बरळत सुटले आहेत. पुढची अडीच वर्षे आणखी किती गौप्यस्फोट करणार आहेत देव जाणे.

– राजेंद्र ठाकूर, बोरिवली (मुंबई)

कायदे कडक, पण वास्तवात कुठे येतात?

‘रुग्णालयांच्या नफेखोरीला लगाम कधी?’ हा लेख (२८ एप्रिल) वाचला. उदाहरणादाखल दिलेले अनुभव वाचून विशेष काही वाटले नाही. कारण एकूणच रुग्णालये ही आरोग्य सेवा कमी आणि धंदा जास्त या स्वरूपाची झाली आहेत. स्पेशालिटी, सुपर स्पेशालिटी, मल्टी स्पेशालिटी अशा एकेक पायऱ्या वर चढत रुग्णालयांना पंचतारांकित रूप आले आहे. साहजिकच हा अनाठायी खर्च वसूल करण्याचा एकमेव आणि सोपा मार्ग म्हणजे रुग्णाचा आणि त्याच्या नातेवाईकांचा खिसा कापणे. अनावश्यक चाचण्या, ठरावीक मेडिकल स्टोअरमधूनच औषधे घेण्याची सक्ती, काही प्रसंगी गरज नसताना अ‍ॅम्ब्युलन्स हे सगळे पार पाडायला हीच रुग्णालये भाग पाडतात. कोविडकाळात तर किळस येईल इतका धंदा या मंडळींनी मांडला होता. काही अगदी बोटावर मोजता येतील इतके अपवाद वगळता सर्वत्र सुळसुळाट झाला होता. माणुसकी, मानवता वगैरे स्मशानात जळत होते.

ज्यांचे सर्वस्व गेले, त्यांना याचे दु:ख जास्त. गेलेल्या माणसाचा शोक करायचा की या असल्या धंदेवाईक रुग्णालयाच्या नावाने बोटे मोडायची, हेच त्यांना कळेनासे झालेले.

आपली शासकीय आरोग्य यंत्रणा आणि आरोग्य खाते, मेडिकल बोर्ड या कुणालाही न जुमानता बिनबोभाट हे घडत होते आणि अजूनही घडते आहे. एखाद्या आजारासाठी कमाल किती शुल्क आकारायचे, सांगितलेल्या तपासण्या खरेच गरजेच्या होत्या का, आकारलेले बिल योग्य आहे का, हे तपासण्याची कोणतीही यंत्रणा अस्तित्वात नसणे आणि असली तर ती कितपत कार्यक्षम आहे हे बघण्याची सोय नसणे हे कोणत्याही सरकारचे अपयशच म्हणायला हवे.

आपल्याकडे सगळय़ा बाबतीत कडक कायदे असतात. पण ‘तेरी भी चूप, मेरी भी चूप’ हे लक्षात ठेवून व्यवहार होतात आणि मग असे दुर्दैवी अनुभव चव्हाटय़ावर येतात. आपण चुकीच्या ठिकाणीसुद्धा प्रश्न विचारत नाही, म्हणून हे सारे घडते.

– संजय जाधव, देवपूर (जि. धुळे)

चूकभूल

‘विचार’ पानावरील ‘लोकमानस’ सदरात २७ एप्रिल रोजी प्रसिद्ध झालेले ‘संघर्ष लोकांच्या प्रश्नांसाठी करा..’ या शीर्षकाचे पत्र उदय दिघे, विलेपार्ले पूर्व (मुंबई) यांनी लिहिले होते. नजरचुकीमुळे त्याखाली दुसऱ्याच पत्राच्या लेखकाचे नाव (प्रवीण आंबेसकर, ठाणे) छापले गेले आहे. अशा चुका यापुढे टाळल्या जातील.