जबाबदारी निश्चित केली तरच बेशिस्तीला पायबंद

म्हणजेच झटपट मोठे होण्यासाठी बँकिंग व्यवसाय मूलभूत सिद्धांतापासून दूर जाऊ लागला असून त्यात दिखाऊपणा येत असल्याचे दिसते. आमच्या ठेवी कशा वेगाने वाढल्या, कर्जव्यवहारात गतवर्षीच्या तुलनेत दुपटीने वाढ झाली वगैरे जाहिराती करण्यात बँकांना इतिकर्तव्य वाटते. ‘झटपट कर्ज, १५ मिनिटांत कर्ज मंजूर’ असे नवीन ‘फंडे’ या व्यवस्थेत आले आहेत. अर्थातच, आमची निर्णयक्षमता कशी सक्षम आहे हे दाखविण्यात सुक्षिततेच्या मूळ मुद्दय़ांकडे दुर्लक्ष होते आहे. म्हणूनच दक्षता आणि तपासणी विभाग सक्षम करण्याबरोबरच प्रत्येक स्तरावर दायित्व निश्चित करणे जरुरीचे आहे. साखळीतील शेवटच्या व्यक्तीस बळीचा बकरा बनविण्याची पारंपरिक प्रथा मोडीत काढली पाहिजे. कर्जमंजुरी प्रक्रियेतील प्रत्येक स्तरावर जबाबदारी निश्चित करताना अंतर्गत तपासनीस तसेच लेखापरीक्षक यांनाही त्यात समाविष्ट केले पाहिजे. तरच अपयशाची ही मालिका खंडित होईल.

– अशोक आफळे, कोल्हापूर</strong>

बुद्धिवंतांचा प्रवाह बाह्य़देशांकडे का वळतो?

‘देशातील गुणवत्ताधारक परराष्ट्रांच्या सेवेत!’ ही बातमी (लोकसत्ता, २७ डिसेंबर) वाचली. आपल्या देशातील उच्च गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांपैकी निम्म्याहून अधिक विद्यार्थी परदेशात असून त्यातील बहुतांश विद्यार्थी अमेरिकेत आहेत. केंद्रीय शिक्षण मंडळाच्या १९९६ ते २०१५ या काळातील दहावी-बारावीच्या ‘टॉपर्स’ विद्यार्थ्यांची ही आकडेवारी असून राज्य शिक्षण मंडळांच्या ‘टॉपर्स’ची आकडेवारी समोर आलेली नाही. पण एकंदरीत उच्च गुणवत्ता धारण करणारे विद्यार्थी बाहेरच्या देशांमध्ये जाणे पसंत करतात, हे पुरेसे स्पष्ट आहे. आपल्या देशातून असे ‘ब्रेन ड्रेन’ का होते, याचाही विचार यानिमित्ताने झाला पाहिजे.

ज्या देशाने आपल्याला उच्च दर्जाचे शिक्षण दिले, त्या शिक्षणाचा आपल्या देशबांधवांसाठी उपयोग न होता त्या ज्ञानाचा, बुद्धिमत्तेचा इतर देशांसाठी वापर होतो याची जाणीव या उच्चशिक्षितांना नसेल असे नाही. मात्र गुणवत्तेला आपल्याकडे किंमत नाही, हेच दाखवणाऱ्या घडामोडींमुळे तर त्यांना बाहेर जावेसे वाटते का, याचाही विचार या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी आणि समाजधुरीणांनी करायला हवा. आपली विद्वत्ता आपल्याच भूमीतून इतर देशांकडे खेचली जाते, त्यामध्ये पैसा हा एकच घटक कारणीभूत नसावा. इतरही काही कारणे असतील, त्या कारणांच्या मुळाशी जायला पाहिजे.

‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने केलेल्या या सर्वेक्षणातून विद्यार्थिनींना परदेशात जाण्याची संधी कमी मिळते ही बाबही समोर आलेली आहे. आपल्याकडची पुरुषप्रधान संस्कृती उच्चशिक्षितांनाही बदलू शकलेली नाही, याची जाणीव करून देणारे हे कटू वास्तव आहे. माणूस कितीही शिकला तरीही परंपरागत विचारसरणीचा पगडा डोक्यावरून उतरत नाही, याचे हे लक्षण म्हणावे लागेल. एकविसाव्या शतकात आपला देश जगातील प्रभावशाली देश असेल आणि भारताची जगाला दखल घ्यावीच लागेल, असे राजकारणी कितीही ओरडून सांगत असले तरी बुद्धिवंतांच्या संक्रमणाच्या वस्तुस्थितीकडे डोळेझाक करता येणार नाही. या परिस्थितीत फरक पडेल तेव्हाच आपण सक्षमतेकडे वाटचाल करू लागलो, असे म्हणता येईल.

– राजेश श्रीराम बुदगे, ठाणे

मैदान हे राजकीय स्मृती जपण्याचे ठिकाण नव्हे!

‘पुतळ्यांचा ‘खेळ’’ हे संपादकीय (२६ डिसेंबर) वाचले. दिल्लीच्या एकमेव आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदानात भाजपचे दिवंगत नेते अरुण जेटली यांचा पुतळा उभारण्याच्या निर्णयाविरोधात माजी क्रिकेटपटू बिशनसिंग बेदींनी घेतलेली आक्रमक भूमिका योग्यच आहे. मुळात १०० वर्षांहून जुन्या असलेल्या फिरोजशहा कोटला स्टेडियमला अरुण जेटलींचे नाव दिल्यानंतर मैदानात त्यांचा पुतळा उभारण्याचा अट्टहास करणे म्हणजे जरा अतीच झाले! वास्तविक अरुण जेटली हे विद्वान राजकीय नेते होते हे मान्य केले तरी, त्यांच्या स्मृती जपण्याचे ठिकाण क्रिकेटचे मैदान हे नव्हे. क्रिकेटच्या मैदानात साहजिकच क्रिकेटमधील आदर्श खेळाडूंच्याच स्मृती जपल्या पाहिजेत.

परंतु आपले पुतळाप्रेमी आणि सर्व क्षेत्रांत ढवळाढवळ करणारे राजकारणी पाहता, आपल्याकडे काहीही घडू शकते. त्यास आवर कोण घालणार, हाच खरा प्रश्न आहे. त्यामुळे बिशनसिंग बेदी यांनी मैदानात जेटलींचा पुतळा उभारण्याविरोधात घेतलेली आक्रमक भूमिका समर्थनीय अशीच आहे.

– प्रदीप शंकर मोरे, अंधेरी पूर्व (मुंबई)

राजकीय सारिपाटावरील पाचवी चौकशी..

एकनाथ खडसे यांना ‘ईडी’ची नोटीस मिळाल्याची बातमी (लोकसत्ता, २७ डिसेंबर) वाचली. खडसे यांनी केलेल्या पुण्यातील भोसरी येथील वादग्रस जमीन खरेदीप्रकरणी तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उच्च न्यायालयाचे माजी न्या. डी. एस. झोटिंग यांचा आयोग नेमला होता. आयोगाने चौकशी केल्यानंतर खडसे दोषी नसल्याचा अहवाल राज्य सरकारला सादरही केला होता. नंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची पुणे/नाशिक कार्यालये, प्राप्तिकर विभाग अशी चारवेळा चौकशी झाली असताना ईडी चौकशी ही पाचवी कारवाई आहे.

याचा अर्थ हाच निघतो की, पूर्वीचे चार चौकशी आयोग/यंत्रणा सक्षम नव्हत्या किंवा विरोधकांचा त्यांच्यावर विश्वास नव्हता! अपवाद वगळता, राजकारणी धुतल्या तांदळासारखे नसतात हे वास्तव आहे. पण अलीकडे जे ते पक्ष/नेते आपल्या सोयीने आणि ताकदीने ईडी, सीबीआय, एनसीबी, आयकर विभाग आदी यंत्रणांचा वापर करून विरोधकांच्या मागे शुक्लकाष्ठ लावून राजकीय धूळवड खेळत असतात. पण राजकारण्यांच्या सारिपाटाचा हा खेळ जनसामान्यांना काही कळत नाही असे संबंधितांना वाटते का? राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील प्रवेशाच्या उंबरठय़ाचे माप ओलांडताना एकनाथ खडसेंनी ‘भाजपने ईडी लावली तर मी सीडी लावीन’ असे उद्गार काढले होते, त्यास राष्ट्रवादीकडूनही उत्स्फूर्त दाद मिळाली होती. आता पुढील कलगी-तुरा पाहायचा!

– अनिल लाडू नाईक, बोरिवली (मुंबई)

हे नवजातांच्या निसर्गदत्त अधिकारांचे हननच..

‘सिझेरियन प्रसूतीं’मध्ये वाढ; मुहूर्ताचा अट्टहास, खासगी रुग्णालयांची नफेखोरी’ ही बातमी (लोकसत्ता, २५ डिसेंबर) जरी मुंबई व उपनगरांसंबंधी असली तरी ती राज्यात सर्वत्रच लागू पडते. नैसर्गिकरीतीने एखाद्या महिलेची प्रसूती होऊ न देता, ती जाणीवपूर्वक शस्त्रक्रिया करून घडवून आणणे ही अतिशय दुष्ट प्रथा सर्वत्र बोकाळत चालली आहे. ही केवळ वैद्यकीयच नव्हे, तर सामाजिकदृष्टय़ाही अतिशय गंभीर बाब आहे. नवजात बालकाच्या निसर्गदत्त अधिकाराचे हे केवळ पैशाच्या अतिलोभापायी केलेले हनन ठरते.

जिवंत बाळाला असे- बळजबरीने शस्त्रक्रिया करून त्याच्या इच्छेविरुद्ध अवेळी जन्म घडवणे ही कृती अत्यंत अपवादात्मक स्थितीतच केवळ समर्थनीय होय. आई किंवा बाळाच्या जीवितास गंभीर धोका निर्माण झाल्यासच केवळ त्यांचे प्राण वाचविण्यासाठी ‘सिझेरियन’ करणे योग्य ठरते. तथापि सध्या सर्वत्र ही बाब सामान्य होत चालली आहे. सरकारी पातळीवर अक्षम्य दुर्लक्ष, अगतिक नातेवाईक आणि खासगी रुग्णालये व डॉक्टरांचा अनिर्बंध पैसे कमावण्याचा हव्यास हेच मुख्यत: यास कारणीभूत आहेत. या तुलनेत सरकारी रुग्णालयांत सिझेरियन प्रसूतींचे प्रमाण अत्यल्प दिसून येते.

– मोहनशास्त्री जलतारे, अकोला</strong>

धार्मिक कट्टरवाद्यांना विधायक कार्य हेच उत्तर!

‘रविवार विशेष’मधील (२७ डिसेंबर) ‘मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदूुस्थान कहते हैं..’ हा शफी पठाण यांचा लेख वाचला. काही महिन्यांपूर्वी दिल्लीतल्या तबलिगी मरकज प्रकरणाने संपूर्ण मुस्लीम समाजाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याचा प्रयत्न झाला; नेमक्या त्याच वेळी नागपूरच्या मोमीनपुरातील ‘जमिअत-ए-उलमा’ व अकोलाच्या ‘कच्छी मेमन जमात’ या मुस्लीम संघटनांनी प्रशासनाच्या खांद्याला खांदा लावून, करोनाबाधित होऊन मृत्यू पावलेल्या हिंदू व ख्रिश्चनांच्या अंत्यसंस्कारांची जबाबदारी पार पाडली. या सर्व मुस्लीम तरुणांचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच. अशा तरुणांनी पुढाकार घेऊन मुस्लीम व अन्य धर्मातील कट्टरवाद्यांविरुद्ध अशा विधायक व पुरोगामी कार्यातून पुढे आले पाहिजे. एका विशिष्ट समाजाला सतत आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करून त्या वैराग्नीत सत्तेची पोळी भाजणाऱ्यांना ते रास्त उत्तर ठरेल!

– राजू भाऊसाहेब घुगे, घाटकोपर (मुंबई)

त्या दिशादर्शक अधिवेशनातून काँग्रेसने बोध घ्यावा..

‘स्वातंत्र्य आंदोलनातील निर्णायक टप्प्याची शताब्दी; नागपुरातील काँग्रेस अधिवेशनाला उजाळा; जमनालाल बजाज यांच्या कार्याची आठवण’ हे नागपूर येथील काँग्रेसच्या अधिवेशनाला १०० वर्षे झाल्याबद्दलचे वृत्त (लोकसत्ता, २६ डिसेंबर) वाचले. काँग्रेसचे नागपूर अधिवेशन स्वातंत्र्यलढय़ाला कलाटणी देणारे म्हणून महत्त्वाचे होतेच, शिवाय ते अहिंसक आंदोलनाची दिशा दाखवणारेही होते. लोकमान्य टिळकांच्या मृत्यूमुळे गोंधळलेल्या स्थितीत महात्मा गांधींच्या उदयाने आंदोलनाला वेगळी दिशा मिळाली. जहाल विचारसरणीच्या मंडळींना आपल्याबरोबर घेऊन नेटाने आंदोलन चालविण्याची गांधीजींची सचोटी अविस्मरणीय.

सध्याच्या काँग्रेसला शतकापूर्वीच्या त्या दिशादर्शक अधिवेशनातून मोठा बोध घेता येऊ शकतो!

– डॉ. श्याम भुतडा, आर्वी (जि. वर्धा)