लोकमानस : भारताचे परराष्ट्र धोरण गोंधळलेले!

– बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार) 

पक्षांनी एकत्र येण्याच्या संधी अनेक..

‘विरोधकांसाठी मध्यंतराचा काळ’ हा लेख (लालकिल्ला- २१ मार्च) वाचला. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणूक निकालामुळे भाजप विरोधकांची अनेक गणितीय समीकरणे  बिघडलेली आहेत. आता २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत विरोधकांना एकत्र येऊन आपली मर्यादा, पक्षीय भेदाभेद, अंतर्गत कलह बाजूला ठेवून भाजपला एक सक्षम पर्याय देण्याचा विचार करता येईल. अर्थात पुढील वर्षी होणाऱ्या कर्नाटक, छत्तीसगड निवडणुकीतही अनेक पक्षांना संधी असेल, पण जर पराभवाचे आत्मचिंतन त्याआधीच झाले तर! दिल्ली, पंजाबमध्ये काँँग्रेसला धूळ चारल्यामुळे ‘आप’ हा,  काँग्रेस ज्या राज्यात अपयशी ठरेल तेथे काँग्रेसला पर्याय होऊ शकतो. राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी विरोधकांना उमेदवार द्यावा लागेल; पण संख्याबळ कमी असल्यामुळे विरोधकांची एकजूट झाली तरच काही साध्य होऊ शकेल. झालेल्या पराभवाची कारणमीमांसा करून, एकजूट साधून या अनेक निवडणुकांत भाजपला पर्याय कसा सक्षम ठरेल हे सिद्ध करण्याच्या अनेक संधी आज पराभूत दिसणाऱ्या पक्षांना आहेत.       

– कौस्तुभ र. कांडलकर, दर्यापूर (जि. अमरावती)

या उपक्रमांनंतरही बेरोजगारी शिगेला!

‘विकासाऐवजी जैसे थे’ हा पी. चिदम्बरम यांचा लेख (समोरच्या बाकावरून- २० मार्च) वाचून असे वाटले की, प्रत्येक वेळी कोणताही राजकीय पक्ष – मग तो भारतीय जनता पक्ष असो की काँग्रेस असो – या सर्वानी बेरोजगारीसारख्या महत्त्वाच्या आर्थिक मुद्दय़ावर फक्त आश्वासन देऊ केले आहे.

मात्र प्रत्यक्षात सरकारने प्रत्येक वेळी कोणत्या न कोणत्या मुद्दय़ाचे भांडवल करून बेरोजगारी आणि गरिबीकडे मात्र दुर्लक्षच केले आहे. भारतात दर वर्षी १ कोटी ६० लाख तरुण नोकरीच्या शोधात बाहेर पडतात. परंतु त्यांच्यासाठी फक्त १५ ते २० लाख नोकऱ्यांची निर्मिती होत असते असे गंभीर चित्र आज या देशात आहे. आपले शिक्षण रोजगाराभिमुख नसल्याने बेरोजगारीची समस्या निर्माण झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या म्हणण्यानुसार ‘स्किल इंडिया’ या कौशल्यविकास उपक्रमाच्या आधारे काही कौशल्ये विकसित केल्यास तरुणांना रोजगार मिळणे सुलभ होईल. पण तसे तरी मोदी सरकारने प्रत्यक्षात केलेले आहे का? राष्ट्रीय नमुना पाहणीनुसार २०१३-१४ मध्ये बेरोजगारीचा दर ३.४ टक्के होता, तर २०१५-१६ मध्ये तोच दर ३.७ टक्के म्हणजे अगदी कमी प्रमाणात का होईना, पण वाढला आहे. मात्र २०२१ सालचा बेरोजगारी दर हा शहरी बेरोजगारी दर ६.७ टक्के तर ग्रामीण बेरोजगारी दर हा ७.८ टक्के इतक्या प्रचंड प्रमाणात वाढला आहे. ‘स्किल इंडिया’सह ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्टार्ट अप इंडिया’ अशा उपक्रमांना आलेले अपयश पचवण्यासाठीच प्रत्येक वेळी नवनव्या संकल्पना समोर ठेवण्याचा फंडा सरकार उपयोजित आहे असे यावरून वाटते. आपल्या देशातील सर्वोच्च आणि जबाबदार पदावरील व्यक्ती ‘स्टार्ट अप इंडिया’च्या निमित्ताने पुन्हा तीच खोटी आश्वासने, तीच ती खोटी स्वप्ने आणि त्याच घोषणांची झड लावत आहे, हे तूर्तास मान्य करावे लागेल. मग निवडणुकीच्या वेळी धर्माच्या आधारे प्रचार झाला ‘मोफत धान्य, मोफत तेल’ अशा योजनांना एखाद्या राज्यात महत्त्व मिळाले तर नवल काय?

– शशिकांत पोपट पाचकवडे, बार्शी (जि. सोलापूर)

अर्थ नको, काम नको..

‘काश्मीर फाइल्स’ आणि ‘हिजाब’ हे दोनच अत्यंत महत्त्वाचे मुद्दे  सध्या भारतात माध्यमांचा अवकाश व्यापून आहेत. त्यांच्यानंतर शाळांमध्ये भगवद्गीता व संतसाहित्य शिकवण्याचे विषय येणार आहेत. धर्म हा पहिला पुरुषार्थ शिकवणारी आपली संस्कृती एवढे दिवस अज्ञातवासात होती तिला आता चांगले दिवस पाहायला मिळत आहेत. ‘हिचे पुत्र आम्ही हिचे पांग फेडू , हिला बैसवू राज सिंहासनी’ असे म्हणत सारे कटिबद्ध, बद्धपरिकर वगैरे होऊन या कामाला लागले आहेत..

..आता बेकारी, भाववाढ, इ. क्षुद्र विषय काढून जनतेचे लक्ष विचलित करू नका. अर्थ, काम वगळून एकदम मोक्षाकडे जाऊ म्हणजे झाले!

– गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम (मुंबई)

‘काश्मीर फाइल्स’चे सार्थक काय?

‘द काश्मीर फाइल्स’ या चित्रपटावरील चर्चा कोणत्याही दिशेने गेली, तरी काही मुद्दे लक्षात घ्यावे लागतील ते असे  :

(१) काश्मिरी पंडितांवर अन्याय झाला ही वस्तुस्थिती आहे, ती िनदनीय आहे आणि ती नाकारणे माणुसकी नसल्याचे लक्षण आहे. चित्रपटात अत्याचार ज्या प्रमाणात दाखवले गेले आहेत त्यापेक्षा कमी लोकांवर वा कमी प्रमाणात झाले असा युक्तिवाद करणे म्हणजे समाज म्हणून आपण किती संवेदनाहीन होऊ शकतो याचे उदाहरण आहे. परंतु काश्मीर गेली अनेक वर्षे असेच जळते आहे आणि त्यात सर्व धर्माची (मुस्लीमबहुल प्रदेश असल्याने मुस्लीम समाजाचीही!) सर्वसामान्य जनता भरडली गेली आहे, ही वस्तुस्थिती नाकारता कामा नये. आणि अशा सर्वच अन्यायांविरुद्ध आपण पेटून उठले पाहिजे.

(२) सिनेमा समाजमन प्रतििबबित करतो की समाज सिनेमातून शिकतो, हा चावून चोथा झालेला विषय आहे. अन्यायाविरुद्धच्या अशा अनेक सिनेमांतून आपण काय बोध घेतो, हे महत्त्वाचे. हा सिनेमा येईपर्यंत आपल्याला काश्मिरी पंडितांवरील अत्याचार माहीतच नव्हते असा गळा काढणारे लोक दांभिक आहेत असे माझे स्पष्ट मत आहे. हा अन्याय आपल्याला आज कळला असे जरी मान्य केले तरी समाजात होणारे इतर अनेक अत्याचार आपण उघडय़ा डोळ्यांनी पाहतो तेव्हा आपण काय करतो? भोतमांगे परिवारासारख्या असंख्य दलित कुटुंबांवर सवर्ण हिंदूंनी केलेले निर्घृण आणि पाशवी अत्याचार, १९८४ च्या दिल्लीतील दंगलींत शिखांवर हिंदूंनी केलेले अत्याचार, निर्भयासारख्या असंख्य मुलींवर रोज होणारे बलात्कार, ‘ऑनर  कििलग’सारखे जुलूम, अखलाखसारखे झुंडबळी, ‘गुजरात फाइल्स’मधील घटना असे अनेक अत्याचार आपल्या अवतीभोवती घडत होते वा घडत आहेत. ( त्यातल्या काहींवर सिनेमेही बनले आहेत!) परंतु या घटनांवर संतप्त होऊन आपण आंदोलन करायचे सोडाच, पण अंतर्मुख तरी झालो आहोत का? त्यामुळे आज ‘काश्मीर फाइल्स’मुळे गळा काढणारे लोक अन्यायाविरुद्ध नाही, तर धर्माविरुद्ध रान पेटवत आहेत ही शंका बळावते. 

(३) इतिहासातील घटनांवरून बनलेल्या सिनेमातून ‘झालेल्या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवला पाहिजे’ म्हणजे नक्की काय?  ‘िशडलर्स लिस्ट’ सिनेमा बघून ज्यूंनी जर्मनीत बंड करावे का? पिढय़ानुपिढय़ा झालेले अत्याचार ते अगदी ‘जय भीम’ सिनेमापर्यंत  दलितांवरील अत्याचारांचे चित्रण बघून दलित मुलांनी हातात दगड घ्यावा का? जालियनवाला बागेत हत्याकांड घडवणाऱ्या आणि शिरीषकुमार व बाबू गेनू या मुलांपासून ते लाला लजपतराय यांच्यासारख्या वयोवृद्ध नेत्यांना किडय़ा-मुंगीसारखे मारणाऱ्या इंग्लंडविरोधात आज युद्ध करायचे का? ‘निर्भया’वरचा सिनेमा बघून समस्त स्त्रियांनी पुरुष जमातीविरुद्ध एल्गार पुकारावा का? की या ऐतिहासिक घटनांतून प्रत्ययाला आलेला उद्वेग अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी कशा पद्धतीची समाजरचना करायला हवी, हे ठरवण्यासाठी आपली शक्ती खर्ची करायची?

(४) धर्माध शक्तींच्या (कुठल्याही धर्मातील!) आहारी गेले की सदसद्विवेकबुद्धीचा विसर पडून माणूस पाशवी कृत्ये करायला कसा प्रवृत्त होतो, याचा आलेख ‘दि काश्मीर फाइल्स’ या चित्रपटात आहे.  कुठल्याही धर्माध, जातीय दंगलींचा इतिहास काढून पहिला तर त्यात वरचढ धर्माध/ जातीय  लोकांनी दुसऱ्या धर्माच्या लोकांची केलेली कत्तल हीच वस्तुस्थिती आढळते. आणि यात सामान्यांचे, विशेषत: स्त्रियांचे अतोनात हाल होतात, हे दुर्दैव आहे. या धर्माधांना खतपाणी घालण्याचे राजकारण सर्वच धर्मातील मूठभर लोक करत असतात. दैनंदिन जीवनातील समस्यांवरून समाजाचा उद्रेक दाबण्यासाठी धर्म व जातीचे हे जीवघेणे खेळ खेळले जातात. दंगलींचे इतिहास पाहिले तर हेच सत्य उघडकीस येते. धर्माध होऊन पशुत्वाकडे गेलो  (अर्थात पशूंना धर्म नसतो) की कुठल्याही धर्माची शिकवण अपुरीच पडते.

‘द काश्मीर फाइल्स’  बनवणाऱ्यांचा  उद्देश मला माहीत नाही, परंतु हा सिनेमा बघून असा धर्माधपणा आपण करू नये आणि कुठल्याच धर्माधतेला बळी पडू नये अशी शिकवण त्यातून घेतली तर या सिनेमाचे सार्थक होईल असे मला वाटते.

 –सुशील मुणगेकर, मुंबई