‘किती काळ भूतकाळ?’ हा अग्रलेख (१८ ऑक्टोबर) वाचला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आधीच्या पंतप्रधानांवर आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांवर आजच्या अर्थव्यवस्थेचे खापर फोडले. तेव्हा प्रश्न एकच : जर वर्गातील एखादा विद्यार्थी नापास होत असेल, तर बाकी ‘हुशार’ (स्वयंघोषित) विद्यार्थ्यांनीही त्याच नापास विद्यार्थ्यांची बरोबरी करण्यात काय अर्थ आहे? खरे तर दीडशे वर्षांच्या ब्रिटिश राजवटीनंतर सत्तेवर आलेल्या पंडित नेहरूंनी कधीच त्याचे भांडवल केले नाही. उलट व्यवस्थित नियोजन करून पंचवार्षिक योजना राबवल्या. पण इतकी वर्षे काँग्रेसने काय केले, हे सांगण्यापेक्षा गेल्या सहा वर्षांत आपण किती आर्थिक उपाययोजना केल्यात, हे सांगणे सयुक्तिक ठरेल. रघुराम राजन वा ऊर्जित पटेल असोत किंवा अभिजित बॅनर्जी असोत; असे प्रतिभावान कुठल्याच पक्षाचे पुरस्कर्ते नसतात; डोळस बुद्धीने ते फक्त आपली मते मांडतात. - शुभम संजय ठाकरे, शेगांव इंग्रजांचे हे योगदान दोषास्पद कसे ठरवता येईल? ‘किती काळ भूतकाळ?’ हा अग्रलेख स्वागतार्ह वाटला; परंतु नेहरूंनी इंग्रजांना दोष दिले नाहीत, हा युक्तिवाद अनपेक्षित आहे. कारण पोस्ट, रेल्वे, रस्ते, पुलबांधणी यांबाबत इंग्रजांचे योगदान हे दोषास्पद कसे ठरवता येईल? त्यानंतर काँग्रेसने अनिर्बंध सत्ता उपभोगताना उद्योगक्षेत्रात केलेली प्रगती वाखाणण्याजोगी आहेच; पण त्या वेळी त्यांच्या हातून काही चुका झाल्या असतील, तर त्याबद्दल कायमचे ढोल बडवत राहणे आता विद्यमान सरकारने थांबवावे आणि आपली धोरणे राबवून देशाला विकासाकडे न्यावे. पण काँग्रेसच्या काळात निर्माण झालेल्या काश्मीरसारख्या समस्या या केवळ चुका नसून त्या देशाचे अपरिमित नुकसान करणाऱ्या घोडचुका आहेत, त्याचे काय? - प्रदीप करमरकर, नौपाडा (ठाणे) भूतकाळाचे खड्डे खोदत राहणे सोपे; कारण.. ‘किती काळ भूतकाळ?’ हे संपादकीय वाचले. एखादे काम करण्याची स्वत:ची कुवत किंवा प्रामाणिक इच्छा नसणारी व्यक्ती नेहमीच इतरांना दोष देते; त्यासाठी निरनिराळ्या कारणांची जंत्री देते, बहाणे सांगते. पण ‘सरकार’देखील याच मार्गाने जाणार असेल तर विकास कसा होणार? तसेच मागील सरकारांनी काहीच केले नाही असे कसे म्हणता येईल? निदान या सरकाराला ‘राज्य’ करण्यासाठी लोकशाही टिकवून तर ठेवलीच ना! परंतु व्यापक अन् शाश्वत विकासासाठीची स्पष्ट धोरणे नसल्याने भूतकाळाचे खड्डे खोदत राहणे सोपे ठरते. कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याच्या शास्त्रीय, अत्याधुनिक पद्धतींचा प्रामाणिक विकास आम्ही करू शकत नाही, किंबहुना आमची तशी इच्छा नाही. म्हणूनच कचरा उचलण्याचा देखावा कार्यक्रम सर्वात सोप्पा ठरतो. मूळ समस्या आहे तीच अन् तिथेच राहते. विवेक गुणवंतराव चव्हाण, शहापूर (ठाणे) धोरणे आधीच्याच सरकारची री ओढणारी.. ‘किती काळ भूतकाळ?’ हा अग्रलेख वाचला. विद्यमान सरकारने जी काही निवडक कामे केली आहेत, त्यांचे निरीक्षण केल्यास ती सर्व मागील काँग्रेस सरकारने सुरू केलेली असून या सरकारने केवळ त्यांची री ओढलेली दिसून येते. जसे मनरेगा, राफेल करार, मंगळयान, चांद्रयान मोहीम.. अशी अनेक. काहींचे नाव बदलून तीच धोरणे सध्याही सुरू आहेत. सरकारने नोटाबंदीसारख्या राबविलेल्या इतरही आर्थिक धोरणांची प्रत्यक्षात फलनिष्पत्ती किती, हे उमजून चुकले आहे. परंतु पर्यायी सक्षम विरोधी पक्ष उपलब्ध नसल्याने देशभक्तीस प्राधान्य देऊन जनता मूग गिळून बसली आहे, एवढेच! - अनिल कदम, वर्धा विदर्भात अन्यही नवे चेहरे रिंगणात ‘युवा स्पंदने’मधील ‘‘उमेद’ टिकून आहे..’ हा लेख (१७ ऑक्टोबर) वाचून काही बाबी खटकल्या. विधानसभा निवडणुकीत अनेक नवे, तरुण चेहरे स्वत:च्या उमेदीवर राज्यभरातून रिंगणात आहेत. त्यांचा आढावा लेखात घेण्यात आला. हा प्रयत्न स्तुत्य असला तरी विदर्भावर अन्याय करणारा आहे. लेखात अहेरी मतदारसंघातून निवडणूक रिंगणात असलेल्या अ‍ॅड्. लालसू नागोटीचा उल्लेख आहे, पण ब्रह्मपुरीतून रिंगणात असलेल्या अ‍ॅड्. पारोमिता गोस्वामीचा उल्लेख नाही. महाराष्ट्र हे कोकण, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भ असे मिळून बनलेले राज्य आहे, याचा विचार लेखिकेने केलेला दिसत नाही. - देवनाथ गंडाटे, सिंदेवाही (जि. चंद्रपूर) ‘जातिप्रथा पाळल्यामुळे निसर्ग-कोप’ हे मूळ विधान ‘नक्की कोणते सावरकर?’ हा अग्रलेख (१७ ऑक्टोबर ) वाचला. सावरकरांविषयी चुकीच्या गोष्टींबद्दल प्रेम वाटणाऱ्यांची त्यात चांगली हजेरी घेतली आहे. मात्र, ‘बिहारमध्ये झालेला भूकंप हा जातिप्रथा न पाळल्यामुळे निसर्गाचा झालेला कोप आहे’ असे विधान महात्मा गांधींनी केल्याचे अग्रलेखात नमूद केले आहे; ते वस्तुस्थितीला धरून नाही. वास्तविक ‘जातिप्रथा पाळल्यामुळे निसर्गाचा कोप झाला’ असे गांधीजींनी म्हटले होते. त्यावर रवींद्रनाथ टागोर यांनी अवैज्ञानिक विधान म्हणून आक्षेप घेतला होता. - गार्गी बनहट्टी, दादर (मुंबई) संस्कृत लुप्त का होऊ लागली, याची कारणे शोधा ‘संस्कृत भारतीतर्फे खासदारांना संस्कृत प्रशिक्षणाची विनंती’ ही बातमी (लोकसत्ता, १८ ऑक्टोबर) वाचली. संस्कृत ही भारतातील मृतप्राय झालेली भाषा आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार १२१ कोटी लोकसंख्येपैकी फक्त २४,८२१ लोकांनी संस्कृत ही मातृभाषा असल्याचे म्हटले आहे. सध्या संस्कृत ही भाषा भारतात धर्मग्रंथ, पोथ्यापुराणे, पूजाविधी या स्वरूपातच तगून आहे. सामान्यपणे सत्ताधारी वर्गाची भाषा ही विशिष्ट राज्यामध्ये वरचढ ठरते. मुघल काळात पर्शियन आणि इंग्रज काळात इंग्रजी ही त्याची भारतातील बोलकी उदाहरणे आहेत. आपला वैदिक अजेंडा पुढे रेटणे ही रा. स्व. संघाची रणनीती अगदी पहिल्यापासून आहे. परंतु याबाबतीत संघाने लक्षात घ्यायला हवे की, इंग्रजी वा पर्शियनसारखी संस्कृत ही सत्ताधारी खासदारांची मातृभाषा नव्हे. संस्कृतला गतवैभव मिळवून देण्याआधी संस्कृत भारतातून लुप्त का होऊ लागली, याची कारणे संघाने शोधायला हवीत. मूठभरांची या भाषेवरील मक्तेदारी आणि बंदिस्तपणा या भाषेस मारक ठरला, हे उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे. - विकास वायाळ, कळस (ता. इंदापूर, जि. पुणे)
