‘कोचीचा धडा’ महाराष्ट्रासाठी आश्वासक

याच मोसमात आपल्या महाराष्ट्रातील अनेक भागांत अतिवृष्टीमुळे निर्माण झालेली पूरस्थिती आणि त्यामुळे झालेले अतोनात नुकसान यासाठीही अशा नदीनाल्यांवर भराव टाकून पाणी वाहून जाण्याच्या नैसर्गिक वाटांवर धनदांडगे आणि बिल्डरांनी अनधिकृतपणे (की, महाराष्ट्रातील नव्या किनारपट्टी नियमावलीनुसार ‘अधिकृतपणे’च?) केलेली बांधकामे जबाबदार असल्याचे नजरेस आले आहेच. मात्र अशा प्रकरणातही कोणीही गांभीर्याने कारवाई करण्याच्या मनोभूमिकेत नाही. या पाश्र्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय आश्वासक आहे. कोणीही असले तरी अतिक्रमणामुळे नैसर्गिक स्रोत आणि वाटा अडवून,पर्यावरणाचा विनाश करून केलेले बांधकाम खपवून घेतले जाणार नाही, असे दृढतेने सांगण्याचे काम या निकालाने झाले आहे. ‘कायद्याचे राज्य’ ही संकल्पना अशा छोटय़ाशा गोष्टीतून अधोरेखित होते, ही बाब महत्त्वाची आहे.

 – राजेश श्रीराम बुदगे, ठाणे(प)

इथे आदेश अमलात येत नाहीत..

‘कोचीचा धडा’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचून प्रकर्षांने जाणवले की, असेच कडक आदेश महाराष्ट्रातील शहरांमध्ये दिले गेले असते तर पावसात पुराचे प्राबल्य दिसले नसते. सर्वच शहरांत किनारा नियंत्रण नियमावली (सीआरझेड), नदीपात्र, नाले, तलाव यांच्याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करून जी बांधकामे झाली आणि स्थानिक प्रशासनांनी त्याकडे बघितलेच नाही. त्यामुळे काही इमारती पडू लागल्यावर अनधिकृत बांधकामांचे प्रकरण समोर आले असले तरी ती पाडण्याचे आदेश अमलात येत नाहीत हे दुर्दैव आहे. आता कोणी न्यायालयातील निर्णयाचा आधार घेऊन जर आपल्याकडील अनधिकृत विशेषत: जलस्रोतांजवळील बांधकामे पाडली गेली व सदनिकाधारकांना योग्य मोबदला देण्यात आला तर निदान पुढच्या पावसाळ्यात पुराचे थमान चुकेल.

– माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)

प्रस्ताव बासनात ठेवणारे मोकळेच का राहातात?

महेश झगडे यांचा ‘पुण्याची दुर्दशा’ हा लेख (रविवार विशेष, २९ सप्टेंबर) वाचला. बहुतांश ठिकाणी हेच वास्तव आहे. स्वार्थापुढे अन्य काही सुचत नाही. दहा वर्षांपूर्वी प्रस्ताव बासनात ठेवण्याचा ज्यांनी निर्णय घेतला त्यांना कोणी धडा शिकविण्याचे धाडस करेल का? आताच्या पावसात जे मृत्यू झाले, त्यांच्या नातेवाईकांनी ‘तत्कालीन निर्णयामुळे हे घडले आहे’ म्हणून मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे. महेश झगडे यांनी वास्तव जनतेसमोर मांडले त्याबद्दल धन्यवाद!

मधुकर घारपुरे, सावंतवाडी

‘बुद्धाचा, गांधींचा देश’ असे म्हणून काय होणार?

‘उमदेपणाचा विसर’ हा महेश सरलष्कर यांचा लेख (लालकिल्ला, ३० सप्टेंबर) वाचला. जागतिक नेता होण्यासाठी उच्च व उदार दृष्टिकोन असला पाहिजे. मात्र आजच्या राजकीय नेत्यांमध्ये त्याचा अभाव आहे. देशाला बुद्ध किंवा गांधीजींचा वारसा आहे असे केवळ शाब्दिक म्हटल्याने होणार नाही तर कृतीतून बुद्धाची मत्री, करुणा, सहजीवन पद्धती सिद्ध करावी लागेल. त्यासाठी भारतातील बहुसंस्कृती व बहुविविधतेचे जतन व रक्षण करणे गरजेचे आहे. ‘विविधतेतून एकता’ हेच राष्ट्रैक्याचे गमक आहे.

– प्रा. तक्षशील सुटे, हिंगणघाट (जि.वर्धा)

अमेरिकी उद्योगांचे सा मागणे महत्त्वाचेच

पंतप्रधान मोदींचा या वेळेचा अमेरिका दौरा महत्त्वाचा ठरला कारण त्यात हाऊडी मोदी, उद्योग क्षेत्रातील व्यक्तींशी चर्चा, संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेतील भाषण आणि बिल व मेिलडा गेट्स प्रतिष्ठानचा पुरस्कार यांचा समावेश होता. हाऊडी मोदी या कार्यक्रमाचे फलित नेमके काय हा प्रश्न आहे, ‘अगली बार ट्रम्प सरकार’ म्हणणे किती योग्य आहे हा विचार करण्याचा भाग आहे. या कार्यक्रमाला ट्रम्प उपस्थित राहिले या गोष्टीचा जास्त आनंद व्यक्त करण्याची गरज नाही, कारण तिथे त्यांचा स्वार्थ होता पन्नास हजार मतांच्या स्वरूपात. मात्र याच दौऱ्यात मोदी यांनी उद्योग क्षेत्रातील मान्यवर लोकांशी चर्चा करून, तुम्ही भारतात या, असे आवाहन केले आणि भारत कसा उद्योगासाठी पूरक आहे हे समजावून सांगितले ही विकासाच्या दृष्टीने फार महत्त्वाची बाब आहे. यामुळे काही शे रोजगार निर्माण होतील ही चांगली गोष्ट आहे. मोदींनी संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत केलेले भाषण हेसुद्धा फार महत्त्वाचे होते, कारण दहशतवादावर बोलताना ‘भारताने जगास युद्ध नाही तर बुद्ध दिले’ या वाक्याने तर मोदींनी आपल्या देशाची ओळख करून दिली.

– लक्ष्मण ज्ञानदेव पौळ, बार्शी (सोलापूर)

.. मग ‘मेक इन इंडिया’चे काय झाले?

‘दौऱ्याचा ताळेबंद’ हा अग्रलेख (३० सप्टें.) वाचला. नेहमीच निवडणुकीच्या वातावरणात राहणाऱ्या आपल्या पंतप्रधानांना ‘अगली बार ट्रम्प सरकार’ म्हणताना लक्षात आले नसावे की समोरील श्रोते भारतीय आहेत परंतु ते अमेरिकेचे नागरिक आहेत व आपण त्यांच्या निवडणूक दौऱ्यावर नाही! तेथील उद्योजकांना ‘तुम्ही भारतात या मी तुमच्या सर्व अडचणी दूर करेन’ म्हणाले, मग २०१५च्या स्वातंत्र्यदिनी जाहीर करण्यात आलेल्या ‘मेक इन इंडिया’च्या जोशपूर्ण नाऱ्याचे काय झाले? म्हणजे इकडे भारतात राष्ट्रीय हित जपणारी एक भाषा व तिकडे अमेरिकेत त्यांच्या उद्योगांना आपल्या देशात पाय रोवणारी ‘लाल पायघडय़ां’ची भाषा! थोडक्यात ‘मेक इन इंडिया’ वगैरे जरी लाल किल्ल्यावरून खरे असले तरीही व्यापारउदिमात अमेरिकेचा वरचष्मा सरकारात असताना विसरता येत नाही, हे ‘स्वदेशी’ भाजपला मान्य करावे लागले.

– प्रवीण आंबेसकर,ठाणे. 

श्रवणीय, परंतु निवडणूकपिपासू भाषणे

‘ दौऱ्याचा ताळेबंद..’ हा अग्रलेख(३०सप्टेंबर)वाचला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी  यांनी ुस्टन येथील हाऊडी मोदी कार्यक्रमात ‘अगली बार ट्रम्प सरकार ’ अशी  घोषणा करून एकप्रकारे ट्रम्प सरकारला पािठबाच दिला. एका देशाचे नेतृत्व करणाऱ्या जबाबदार व्यक्तीकडून दुसऱ्या देशाच्या निवडणुकांत नाक खुपसण्याची काहीही गरज नव्हती. हे एकवेळ आपल्या देशात सहन केले जाईल. किंबहुना आपल्याला ते सहन करायला लावले जाते आहे; पण याचे तारतम्य निदान विदेशात तरी पाळले गेले असते तर बरे झाले असते.

देशाच्या पंतप्रधानांच्या तोंडून निघणाऱ्या प्रत्येक शब्दाला एक विशिष्ट वजन असते;पण मोदींच्या प्रचारकी भाषणाची देशाला इतकी सवय झाली आहे की ते केवळ श्रवणीय वाटतात! बाकी त्यांच्या भाषणांना फारसे गांभीर्याने घेण्यासारखे काही नसते. विदेशात जाऊन स्वदेशातील राजकीय परिस्थितीवर भाष्य करणे,हे त्यांच्या निवडणूकपिपासू वृत्तीचेच लक्षण आहे.

–  स्वप्नील शंकरराव बोदलकर, लोंढोली (चंद्रपूर)

हे आवाहन लोकप्रतिनिधींपर्यंतही पोहोचावे..

‘मन की बात’ मधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना ‘सेल्फी विथ डॉटर’च्या धर्तीवर ‘भारत की लक्ष्मी’ हे अभियान चालविण्याचे आवाहन केल्याची बातमी वाचली. नवरात्रोत्सवाचे औचित्य साधून घटस्थापनेच्या दिवशी पंतप्रधानांनी स्त्रीशक्तीचा सन्मान करण्याच्या दृष्टीने केलेले आवाहन महत्त्वाचे ठरते. या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद मिळणे गरजेचे आहे.  मात्र हे अभियान फक्त फोटोपुरते मर्यादित न राहता महिलांचा प्रत्यक्ष सन्मान व्हायला हवा. ‘नागरिकांना’ केलेले हे आवाहन स्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींपर्यंतही पोहोचायला हवे. कारण हल्लीच काही लोकप्रतिनिधींकडून स्त्रीशक्तीचा अनादर करणारी प्रकरणे उघडकीस आलेली आहेत. एका प्रकरणात तर आरोपी रुग्णालयात उपचार घेत आहे तर फिर्यादी महिलेलाच अटक केली गेली आहे. दुसऱ्या एका प्रकरणात तर पीडित महिला व नातेवाइकांनाच जिवे मारण्याचा प्रयत्न झाला. दोन्ही प्रकरणे लोकप्रतिनिधींशीच संबंधित आहेत.

–  दीपक काशिराम गुंडये, वरळी.

सिगारेट उत्पादनबंदीच का नाही? 

‘मन की बात’ मध्ये पंतप्रधान मोदी म्हणतात,  ई-सिगारेटच्या नव्या व्यसनाकडे ओढले जाऊ नयेत, यासाठीच त्यावर बंदी घातली आहे. पुढे ते म्हणतात की, ई -सिगरेट हा निकोटिनच्या व्यसनाचाच प्रकार आहे. त्यामुळे यावर सरकारने  बंदी घालण्याचा घेतलेला निर्णय अतिशय योग्य व स्वागतार्हच आहे.  परंतु मोदींना जर खरोखरच, आजच्या व्यसनाधीन होत चाललेल्या, पिढीच्या आरोग्याची व भवितव्याची खरोखरच चिंता वाटत असेल, तर मग बाजारात वेगवेगळ्या नावाने उपलब्ध असलेल्या सिगरेटचे काय?  यातील  तंबाखूमध्ये सुद्धा निकोटीन नावाचा घातक  पदार्थ असतो.  ज्याच्या अति सेवनामुळे  तोंडाचा, घशाचा, पोटाचा कर्करोग होतो.  ही वस्तुस्थिती माहीत असूनदेखील आजच्या अनेक पिढय़ा यात गुरफटून आपले आयुष्य बरबाद करत आहेत. मग या सिगारेटचेसुद्धा उत्पादन  पूर्णपणे बंद करून, यात वाहात चाललेल्या तरुण पिढीला वाचवण्याचे काम मोदी का करत नाहीत? याचे कारण या ठिकाणी लाखो रुपयांचा बुडणारा महसूल आडवा येतो, हेच असावे.

– गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली पूर्व (मुंबई)