तिहेरी तलाक सार्वत्रिक नाही

– सलीम सय्यद, सोलापूर

महाविद्यालयांत राजकारण आणण्याची गरज आहे?

दीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेला विद्यापीठ कायदा मंजूर झाल्याबद्दल राज्य सरकारचं अभिनंदन करायला हवं. हा कायदा मंजूर झाल्यामुळे महाविद्यालयांमध्ये पुन्हा एकदा निवडणुकांचं बिगूल वाजणार आहे. त्याशिवाय अनेक चांगल्या तरतुदी या कायद्यात आहेत. उदा. अभ्यासक्रमाबाहेरील आवडीचा विषय निवडणे. पण विद्यार्थी, विद्यार्थी कार्यकत्रे आणि राजकीय नेते यांचा मुख्य भर निवडणुकांवरच आहे. खरंच महाविद्यालयीन कॅम्पसमध्ये राजकारण आणण्याची गरज आहे का? राजकीय पक्षांना प्रचार करण्यासाठी नवीन माध्यम उपलब्ध झालं आहे ज्यासाठी विद्यार्थ्यांचा पुरेपूर उपयोग करून घेतला जाईल. दिल्ली विश्वविद्यालय आणि जेएनयूमध्ये निवडणुकांच्या वेळेस होत असलेले प्रकार सर्वश्रुत आहेत. त्यापेक्षा कायद्यामधील इतर तरतुदी कशा अमलात आणता येतील यासाठी प्रयत्न करावा.

– सिद्धार्थ चपळगावकर, पुणे</p>

सामान्यांना असे सुखद अनुभव येतच नाहीत.

आशा भोसले यांना ५३ हजारांचे वीज बिल आल्यावर त्यांनी भाजप आमदार आशीष शेलार यांच्याकडे गाऱ्हाणे मांडले. शेलार यांनी तत्परतेने ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांना फोन केला. ऊर्जामंत्र्यांनी चौकशीचे आदेश दिले. सामान्यांना असे सुखद अनुभव कधीच येत नाहीत. सेलेब्रेटींनी प्रथम सामान्य नागरिकांसारखे प्रश्न स्वत: सोडवण्याचा प्रयत्न तरी करायला हवा. नेते मंडळींनीही धावाधाव करण्याआधी सेलेब्रेटींना स्वत: प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला आहे का, असे विचारावे, म्हणजे सामान्य नागरिकांमध्ये चुकीचा संदेश जाणार नाही.

– नितीन गांगल, मोहोपाडा, रसायनी

नामकरणाचे चोचले थांबवा

मुंबईतील छत्रपती शिवाजी टर्मिनसचे नामकरण आता छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस असे करण्यात आल्याची बातमी (९ डिसेंबर) वाचली. अनेक रस्त्यांचे/ विभागांचे नामकरण केले जाते. परंतु नंतर त्या नावांचे लघुकरण केले जाते. उदा.: सीएसटी, एमजी रोड, पीएम रोड इत्यादी. मग मूळ नाव सगळेच विसरतात, अगदी महापालिकासुद्धा. स्वामी विवेकानंद रोड हे संपूर्ण नाव कुठे दिसतच नाही. सगळ्या ठिकाणी एस. व्ही. रोड. मग सीएसटी नावात एम वाढविला किंवा नाही काहीच फरक पडत नाही. हे सर्व चोचले थांबवावेत.

– सुधीर बी. देशपांडे, विलेपाल्रे (मुंबई)

गिर्यारोहणासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे हवीत

‘एकांडय़ा गिर्यारोहकाचा प्रबळगडावर अंत’ ही बातमी (८ डिसें.) वाचून हळहळ वाटली. पहिला प्रश्न मनात आला, की असं वेडं धाडस करावंसं का वाटलं असेल?  रचिताबरोबर सहकारी असल्याचं सांगितलं, पण प्रत्यक्षात कोणीही नव्हतं. कुटुंबीयांकडे सहकाऱ्यांचे फोन क्रमांक नव्हते का? त्याद्वारे आधीच खात्री करून घेता आली असती. रचिताच्या बेपत्ता होण्यानं कुटुंबीयांची काय स्थिती झाली असेल? पोलीस आणि ‘निसर्गमित्र संस्थे’च्या कार्यकर्त्यांनी तिला शोधण्यासाठी जिवाचं रान केलं आणि शेवटी मृतदेहच हाती लागला.  गिर्यारोहण हौसेपायी आपण कुटुंबीयांना क्लेश देत आहोत ही जाण तरुण-तरुणींमध्ये जागी केली गेली पाहिजे. माहीत नसलेल्या ठिकाणी वाटाडय़ाशिवाय जाणे, कडय़ावर उभे राहून सेल्फी काढणे हे प्रकार टाळले पाहिजेत. यासाठी गिर्यारोहणासाठी जाण्याआधी रहिवासी भागातील पोलीस ठाण्यात नोंद करणे, तसेच ज्या भागात गिर्यारोहणासाठी जाणार तिथल्या स्थानिक पोलीस ठाण्यात नोंद करणे, बरोबरच्या सहकाऱ्यांच्या घरच्यांचे फोन नंबर टिपून ठेवणे, कुटुंबीयांचं ना हरकत पत्र सादर करणे, बरोबर वाटाडय़ाची सक्ती करणे, बरोबर घेतलेल्या साहित्याची तपासणी करणे ही कामं स्थानिक निसर्गमित्र व गिर्यारोहण प्रोत्साहन देणाऱ्या संस्थांनी करणे याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वं सरकारनंच घालून द्यावीत असं वाटतं.

– श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे

तीन वर्षे रखडलेला निकाल

२०१६ हे वर्ष आता संपण्यावर आहे तरीसुद्धा २०१३ मध्ये सुरू केलेली  शासकीय तंत्रनिकेतन  प्राध्यापकांची भरती व त्यांचे निकाल अजूनपर्यंत जाहीर केलेले नाहीत. यंत्र अभियांत्रिकी विभागामध्ये खूप जागा शिल्लक असतानासुद्धा शासन निकाल जाहीर करायला वेळ का लावत आहे? लोकसेवा आयोगाला विचारलं तर ते म्हणतात निकाल तयार आहे, पण शासन निकाल लावायला परवानगी देत नाही. सामान्य परीक्षार्थी मात्र याला कंटाळून दुसऱ्या नोकऱ्या शोधत आहेत. शासन म्हणते की आम्ही शिक्षणाबाबत गंभीर आहोत, पण या संपूर्ण प्रकरणातून खरंच शासन गंभीर आहे का हा प्रश्न आम्हाला भेडसावत आहे.

– अभिजीत वारके, पुणे