वाचले; पण पाहिलेही!

मूर्तिभंजन सोपे, सेवा अवघडच
‘असंतांचे संत’ हे मदर तेरेसांवर वारंवार टीका करण्यासाठीच लिहिलेले संपादकीय आहे; इतकी धास्ती ‘लोकसत्ता’ने घेतलेली दिसते. संघ संचालकांच्या मदरविषयी वक्तव्यानंतर अमेरिकास्थित भारतीय पंडितांच्या अनेक ‘पोस्ट’ इंटरनेटवर उपलब्ध आहेत. त्यांचे बोलविते धनी कोण, ते शोधावे लागतील; ती शोधपत्रकारिता कधीही, कुणीही केलेली नाही.
मदर हयात असताना, ‘तुम्ही धर्मातर करता असा तुमच्यावर आरोप आहे,’ असे एका पाश्चात्त्य पत्रपंडिताने मदरना विचारले. तेव्हा मदरनी उत्तर दिले, ‘‘होय मी धर्मातर करते; मी ख्रिस्ती लोकांना अधिक चांगले ख्रिस्ती होण्यास, िहदूंना अधिक चांगले िहदू होण्यास, मुसलमानांना अधिक चांगले मुस्लीम होण्यास सांगते.’’ ज्या ख्रिस्तोफर हिचेन्स यांनी आयुष्यात चुकूनही एखाद्या कुष्ठरोग्याला स्पर्श केला नसेल, त्याने मदरवर आरोप करावेत व ‘लोकसत्ता’ने त्याची साक्ष काढावी हे विचित्र आहे.
मूर्तिभंजन करणे सोपे असते. मदरवर टीका करावी, मात्र त्यापूर्वी आपल्या घरात एक कुष्ठरोगी आणून त्याची सेवा करावी व जमल्यास त्याचे आपापल्या धर्मात धर्मातरही करावे.
– फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो, वसई

.. मग प. बंगालात ०.७२ टक्केच कसे?
‘असंतांचे संत’ या संपादकीयात (१७ मार्च) धर्मसत्ता आणि राजसत्ता यांची पूरकता चांगल्या रीतीने स्पष्ट केली आहे; परंतु मदर तेरेसा यांच्या बाबतीत लेखकाचे मत हे पूर्वग्रहदूषित आहे असे वाटते, कारण हा लेख मदर तेरेसांच्या कार्याकडे केवळ एकाच बाजूने पाहणारा आहे. जेव्हा असाध्य आजारामुळे लोकांना घराबाहेर काढले जात होते आणि लोक रस्त्यावर मरत होते तेव्हा मदर तेरेसांनी त्यांना निर्मल हृदयमध्ये आणून त्यांची सेवा केली. त्या काळात निर्मल हृदयच नव्हे तर भारतातील अनेक रुग्णालयांची स्थिती दारुण होती. भारतातील रुग्णालयांचा दर्जा आपण पाश्चात्त्य लोकांच्या दृष्टीने का तोलत आहोत?
मदर तेरेसा यांनी समाजसेवेच्या नावाखाली प्रचंड प्रमाणात धर्मातरे घडवून आणली असेही नमूद केले आहे. मग पश्चिम बंगालमध्ये (जेथे मदरांचे मुख्य कार्य होते) ख्रिश्चन लोकसंख्या एका टक्क्यापेक्षाही कमी म्हणजे केवळ ०.७२ टक्के का आहे? (२०११ जनगणना आकडा).
मदर तेरेसांना भारतरत्न, नोबेल पारितोषिक, मॅगसेसे अवार्ड व इतर अनेक पुरस्कारांनी गौरविण्यात आले आहे. मग भारत सरकारने त्यांना सर्वोच्च पुरस्कार का दिला? की नोबेल पुरस्कार देण्यात काही गफलत झाली? ‘संत बनण्यासाठी चमत्काराची गरज नाही’ या अग्रलेखातील म्हणण्याशी मी पूर्णपणे सहमत आहे, परंतु ‘मदर तेरेसा यांचे कार्य धर्मातरासाठी होते’ हे म्हणणे चुकीचे आहे. भारतातील सध्याच्या धार्मिक तेढीच्या वातावरणात ‘लोकसत्ता’ने मांडलेले एककल्ली विचार खेदजनक आहेत असेच म्हणावे लागेल.
– जोएल परेरा, मालाड पश्चिम (मुंबई)

अशोभनीय
मदर तेरेसा यांना संतपद बहाल करण्याच्या प्रक्रियेबद्दल चर्चा व मतभेद मान्य होऊ शकतात; परंतु त्यांच्या एकूणच समाजसेवेबद्दल शंका उपस्थित करणे व एकांगी लिखाण करणे अशोभनीय ठरते. ‘लोकसत्ता’ची टीका वाचून, आज मदर जिवंत असत्या तर आपल्या द्वेषभावनेवरही त्यांनी फुंकर घातली असती अन् म्हणल्या असत्या, ‘ हे ईश्वरा, याला क्षमा कर, कारण तो काय करतो आहे, हे त्याला समजत नाही.’
– सचिन मेंडिस, विरार

गाडगेबाबांकडून काही शिकणार का?
यमुनेच्या पूरप्रवण क्षेत्रात गेल्याच आठवडय़ात ‘आर्ट ऑफ लििव्हग’ चा ‘वर्ल्ड कल्चर फेस्टिव्हल’ पार पडला. संस्कृतीच्या नावाखाली भव्य कार्यक्रम आयोजित करून ‘आध्यात्मिक उधळपट्टी’ श्री श्री रविशंकर यांनी केली. या आधी ‘संत’ आसारामबापू यांनी दुष्काळात होळीच्या वेळी पाण्याची उधळपट्टी केली होती.
अशा संतानी संतश्रेष्ठ गाडगे महाराज यांच्या कडून दिवसा गाव स्वच्छ करून रात्री कीर्तनाच्या माध्यमातून लोकांच्या मनातील घाण स्वच्छ कशी करायची, याचे ‘आर्ट ऑफ लििव्हग’ शिकावे. पर्यावरणाची नासधूस करून कोटय़वधी रुपये खर्च करून देशाच्या पर्यावरणाचा न्यायव्यवस्थेचा अनादर करून आणि ‘दंड नाही, भरपाई’ अशा मुजोरीसह पसे भरून कायदे, नियम पायदळी तुडवून या देशात असे कार्यक्रम होत असतील तर जगात भारताची कोणती प्रतिमा जगाला आपण जगापुढे ठेवत आहोत याचा विचार श्रीश्री रविशंकर यांनीही करावयास हवा.
– महेंद्र फराटे, शिरूर , पुणे</strong>

इमारती राहतील, प्रतिमेला मात्र तडा..
एक एक नव्या-जुन्या बातम्यांचा आढावा घेतला तर सरकार निर्णय घेण्याच्या क्षमतेत कमी पडल्याचे चित्रण दिसत असतानाच, त्यात आणखी भरीस भर म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील सर्व अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याचा निर्णय म्हणजे हा तर थेट कायद्याला भुईसपाट करण्याची तयारी करत असल्याचाच निदर्शक आहे.
महाराष्ट्रातील आजवरच्या नियमबाह्य़ बांधकामांना ‘अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांच्या आधारे’ किंवा अन्य प्रकारे अधिकृत केले जाणार असल्याने सर्व बिल्डरांना आपल्या आजवरच्या कष्टाचे चीज झाले असे वाटत असेल!
मात्र मुद्दा तो नाही.. आजवरच्या भूमिकांमधून मुख्यमंत्र्यांनी जी प्रतिमा गरिबांच्या मनात कोरली होती, तिला या निर्णयामुळे कुठे तरी तडा जाणार की काय अशी शंका मनात येत आहे. हा निर्णय जर निवडणुका समोर ठेवून घेतला असेल, तर असल्या भलत्या अभयांमुळे निवडणुकांनंतर निर्माण होणाऱ्या चांगल्या वाईट परिस्थितीला सामोरे जावे लागणार आहे, याचा तरी नक्की विचार करून योग्य ती सुधारणा करावी.
– प्रशांत शामराव जाधव, चारकोप (मुंबई)

आपली मूक संमती आहे म्हणून भ्रष्टाचार वाढतो..
सहारा सम्राट सुब्रतो राय ते छगन भुजबळ ही सध्याची अटकसत्रे चच्रेत असली तरी जयललिता, लालू प्रसाद, कलमाडी, डी राजा, कनिमोळी इत्यादींना गजाआडची प्रतिष्ठा यापूर्वीच लाभली आहे. सर्वाच्याच संपत्तीची कोटय़ानुकोटी मोजदाद पाहून सामान्यांचे डोळे पांढरे होतात..
पण या अटकेत त्यांचे कुटुंब व जवळचे आप्त यांचा समावेश का नसतो? खरे तर तेच या संपत्तीचे खरे लाभार्थी व मूक पाठिराखेसुद्धा. त्यांचीही रवानगी तुरुंगात झाली तर गर मार्गाने घरात येणाऱ्या संपत्तीला ‘घी देखा लेकिन बडगा नही देखा’ ही म्हण लागू होईल व ते या भ्रष्ट-आचाराचे किमान नतिक समर्थन करताना दहादा विचार करतील.
कुठलाही भ्रष्टाचार ही एका व्यक्तीची हिकमत नसते. खलील जिब्रान ही बाब लक्षात आणून देताना म्हणतो, ‘तुम्ही गुन्हेगाराकडे असे बघता की तो जणू परग्रहाहून आला आहे आणि तुमच्यातला नाहीच! (परंतु) झाडाचे एक पान जरी पिवळे पडायचे असेल तर त्याला संपूर्ण झाडाची मूक संमती लागते. त्याप्रमाणे समाजात भ्रष्ट-आचाराची सुप्त इच्छा कार्यरत असल्याशिवाय गुन्हेगार घडू शकत नाही.’
आम्ही समाजच अशा भ्रष्ट बाहुबलींची निर्मिती करीत असतो. उदाहरणार्थ, भडक लग्नसोहळे, भडक वाढदिवस व संपत्तीच्या तत्सम सर्वथव ओंगळ प्रदर्शनाला जे उपस्थित राहून ‘शोभा’ आणतो ते आपण सर्व भ्रष्टच नसतो काय? म्हणून घोटाळेबाज आधिकारी, उद्योजक किंवा राजकीय नेता सहकुटुंब-सहपरिवार गजांआड झाला पाहिजे. भ्रष्ट माणसाच्या वाऱ्यालाही उभे राहू नये, अशी बुद्धी स्वत:हून कुणालाही होणार नाही. त्यासाठी तुरुंगाची हवाच चांगली
राहील.
– किशोर मांदळे, भोसरी (पुणे)

गांधीविचारांची वर्षांनुवर्षे ‘होळी’च!
‘१२४ अ आणि गांधीजी’ हा लेख वाचला. सदर लेखात ब्रिटिशांनी केलेल्या भारतीयांच्या शोषणाविरुद्धचे गांधीजींचे विचार आजही लागू पडतात. कारण गांधीजींनी वाचून दाखवलेल्या निवेदनात त्यांनी या गोष्टीचाही आवर्जून उल्लेख केला होता की; ‘भारताला समृद्ध आणि स्वावलंबी करणारे ‘श्रमावर आधारित उद्योग’ इंग्रजांच्या अमानवीय प्रक्रियांमुळे नष्ट झाले’. आजचे शहरवासीयसुद्धा ब्रिटिशांप्रमाणेच आíथक नफेखोरीसाठी गोरगरिबांचे शोषण करत आहेत.
‘ स्वराज्य’ या पुस्तकातही गांधीजींनी आपले विचार स्पष्ट करताना लिहिले आहे की, यंत्रे युरोपला नष्ट करत आहेत आणि त्याचे वारे भारतात वाहू लागले आहेत. यंत्रांचे हे वारे जास्त वाहू लागले तर भारताची दुर्दशा होईल.
अर्थातच गांधीजींना औद्योगिकीकरण आणि शहरीकरणाऐवजी श्रमावर आधारित स्वावलंबी समाज व्यवस्था हवी होती. म्हणूनच पाच ऑक्टोबर १९४५ रोजी गांधीजींनी जवाहरलाल नेहरूंना लिहिलेल्या पत्रात आधुनिक भारतासंबंधीच्या आíथक- औद्योगिक धोरणाबाबत सावध केले होते. या पत्रात गांधीजींनी म्हटले होते की : ‘जग उलटय़ा दिशेने जात आहे; याचे मला आश्चर्य वाटत नाही. कारण पतंग नष्ट होताना तो प्रथम आगीभोवती जोरात गिरक्या घेत असतो.’
‘यंग इंडिया’च्या २० ऑक्टोबर १९२७ च्या अंकात मांडलेला ‘भारतीय संस्कृती केवळ मानवाशीच नव्हे तर निसर्गातील प्रत्येक गोष्टीशी आपल्याला जोडू पाहते’ हा विचार असो किंवा २६ सप्टेंबर १९२९ च्या अंकातील मूर्तिपूजेप्रमाणेच वृक्षपूजेलाही महत्त्व देऊन त्यांचे रक्षण करण्याचा विचार असो; यातून पर्यावरणपूरक समाजव्यवस्थेची गांधीजींची दृष्टी दिसते.
काही दिवसांवर आलेल्या होळीच्या निमित्ताने ही खंतदेखील व्यक्त करावीशी वाटते की, तापमान वाढ आणि पाणीटंचाईच्या पाश्र्वभूमीवर कितीही जनजागृती केली तरी गांधीजींनी सांगितलेल्या वृक्षसंवर्धनाच्या विचारांकडे दुर्लक्ष करून याही वर्षी सणाच्या निमित्ताने प्रदूषण होणारच आहे. तसेही गेली साठ वर्षे विकासाच्या नावाखाली गांधीजींच्या पर्यावरणपूरक समाजव्यवस्थेच्या विचारांची ‘होळी’च होत आली आहे.
– रवींद्र पेडणेकर, प्रभादेवी

प्रा. शिंदे यांची उपेक्षा थांबेल, पण प्रश्न कायमच राहणार का?
आपल्या देशात उपलब्ध नसलेला ‘नॅनो इंजिनीअरिंग’ या विषयाचा अभ्यासक्रम, परंतु भविष्यातील त्याचे महत्त्व जाणून अमेरिकेतील विद्यापीठातून पीएचडी केलेले डॉ. दत्ताजी िशदे यांनी त्यांच्या ज्ञानाचा उपयोग भारतीय विद्यार्थ्यांना व्हावा या हेतूने ते मायदेशी परतल्यावर त्यांच्या नशिबी जी उपेक्षा आली ती, आणि त्यासाठी न्यायालयाकडे धाव घ्यावी लागणे संतापजनकच! लोकसत्तात सदर वृत्त (‘मायदेशी मात्र उपेक्षाच!’- १० मार्च) प्रसिद्ध होताच आजी-माजी प्राध्यापक व अनेक विद्यार्थी संघटना त्यांना न्याय देण्यासाठी सरसावले; तर तंत्रशिक्षण संचालकांनीही दखल घेत वस्तुस्थिती तपासून ती सरकार दरबारी सदर करणार असे वृत्त असल्याने (लोकसत्ता, ११ मार्च) त्यांना न्याय मिळावा ही अपेक्षा!
परंतु या निमित्ताने उच्चशिक्षित विद्वान आणि कर्तृत्ववानांसंबंधात सरकारचा दृष्टिकोन व धोरणसंबंधी अनेक प्रश्न निर्माण होतात व ते आता ‘मेक इन इंडिया’ निमित्ताने अधोरेखित होत राहतील, ते असे :
(१) आपण आपल्याकडील उच्चशिक्षित ‘परदेशात महत्त्वाच्या क्षेत्रात उच्चपदस्थ आहेत’ याचाच गर्व करत राहणार का ?
(२) आपल्याकडील उच्चशिक्षित परदेशात जाऊन आपल्याकडे उपलब्ध नसलेल्या अभ्यासक्रमांत जे लोक प्रावीण्य मिळवतात त्याची नोंद तरी सरकार, विद्यापीठे ठेवतात का ?
(३) त्यांच्या ज्ञानाचा उपयोग स्वदेशाला व्हावा यासाठी त्यांना इथे आणण्यासाठी कोणते प्रयत्न केले जातात ? आणि जे येथील ज्ञानक्षेत्रात राहण्याची स्वेच्छा व्यक्त करतात त्यांना कोणते साह्य केले जाते ?
(४) डॉ दत्ताजी शदे यांना मंजूर केलेल्या अभ्यास रजेचे ज्ञानाधिष्ठित मूल्य व्हीजेटीआयने योग्य प्रकारे उपयोगात का आणले नाही ?
(५) मध्यंतरी आपल्याकडे उपलब्ध नसलेले अभ्यासक्रम भारतात शिकवले जावे म्हणून विशिष्ट अभ्यासपारंगत विदेशी विद्यापीठांना भारतीय शिक्षण क्षेत्राचे दरवाजे खुले करण्याच्या प्रस्तावासंबंधी बातमी एप्रिल २०१० मध्ये प्रसिद्ध झाली होती. त्या प्रस्तावाचे पुढे काय झाले ? किती विशिष्ट अभ्यासक्रम देणारी परदेशी विद्यापीठे भारतात आली ? (आता ‘ मेक इन इंडिया ‘ धोरणामुळे हा प्रस्ताव मागे पडेल कदाचित)
(६) हा प्रस्ताव जाहीर झाल्यापाठोपाठ काही विद्द्यापीठे व सीबीएसई बोर्डाने पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून म्हणजे २०११ पासून जागतिक स्तरावरील अभ्यासक्रम सुरू करणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्याचे पुढे काय झाले ? किती अभ्यासक्रम समाविष्ट केले ?
(७) या जागतिक स्तरावरील अभ्यासक्रमासाठी अध्यापक वर्ग कोठून आणणार होते ( वा आणले )?
(८) उच्चशिक्षित – मग ते शिक्षण क्षेत्रातले असो वा अन्य क्षेत्रातील, त्यांची बुद्धिमत्ता येथील विद्यापीठांत- सीबीएसई आणि तत्सम मंडळे/आस्थापनांत जागतिक स्तरावरील अभ्यासक्रमासाठी उपयोगात आणली, तर उच्च शिक्षित अध्यापकांना त्यांच्या ज्ञानाचा फायदा भारतातील विद्यार्थ्यांना देता येणार नाही काय ?
(९) आणि महत्त्वाचे – जागतिक स्तरावरचे उच्चशिक्षण भारतातच घेण्याची संधि येथील विद्द्यार्थ्यांना ( व उच्चशिक्षित अध्यापकांना ज्ञान देण्याची ) इथेच मिळून परदेशवारीचा अवाढव्य खर्च ते वाचवू शकणार नाहीत का ?
– किरण प्र. चौधरी, वसई

मारूनमुटकून राष्ट्रप्रेमाने काय साधणार!
‘स्मारके उभारण्याऐवजी सार्वजनिक रुग्णालये उभारा’ म्हणणाऱ्या आमदाराने ‘भारत माता की जय’ म्हटले पाहिजे असा आग्रह धरणारे सदस्य बुधवारी विधानसभेत स्वत: गोंधळ माजवत होते. वास्तविक त्या आमदाराच्या भाषणाचा मुख्य विषय वेगळा होता, त्यामुळे ‘भारत माता की जय’ म्हणण्याचा प्रश्न कसा येतो हे कळत नाही. शिवाय विधानसभेच्या काही सदस्यांची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी इतरांनीही गोंधळ माजवल्यास आणि एका सदस्याने तसे न केल्यास सभागृहाचा अपमान होतो म्हणून त्या सदस्यास निलंबित केले जावे हा नियम कुणी केला?
उद्या जर एखाद्या टोळक्याने एखाद्य व्यक्तीस गाठून त्याला अशी घोषणा देण्याची बळजबरी केल्यास त्याला राष्ट्रहिताचे कृत्य म्हणायचे का? आणि तशी घोषणा देण्यास नकार देणाऱ्यास तुरुंगात टाकले जाईल का? जम्मू-काश्मीर विधानसभेत भाजपच्या मित्र पक्षाच्या मेहबूबा मुफ्ती यांनी ‘भारत माता की जय’ किती वेळा म्हटले आहे?
– श्रीराम गुलगुन्द, कांदिवली (मुंबई)

भाजपला नैतिक अधिकार आहे?
‘सडक्यातले किडके’ (१६ मार्च) या अग्रलेखासंबंधी काही विचार मांडू इच्छितो. छगन भुजबळ हे आरोपपत्रानंतर तुरुंगात गेले असले तरी कोर्टात त्याची सुनावणी होऊन त्यांच्यावर गुन्हा शाबीत होण्याचीसुद्धा आज ‘लोकसत्ता’स सवड नाही, असे या संपादकीयावरून वाटते. तेच नव्हे, तर अजित पवार, तटकरे.. इतकेच नव्हे, तर ज्येष्ठ नेते शरद पवार जरी दोषी आढळले किंवा तसे सिद्ध झाले तर त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे; याबद्दल दुमत नसावे. पण ‘ट्रायल बाय मीडिया’ असू नये. या सर्व घडामोडींमध्ये भारतीय जनता पक्ष आपली राजकारणी पोळी भाजून घेणार हे तर नक्कीच आहे. पण त्यांना तरी तसा नैतिक अधिकार नाही. ज्या पक्षाचे अध्यक्षच (बंगारू लक्ष्मण) फक्त एक लाख रुपयेसारखी रक्कम स्वीकारताना सर्वानी पाहिले आहे, ज्यांच्या मंत्र्यांवर पेट्रोल पंप, गॅस एजन्सी, इ.संबंधी अनेक गैरव्यवहार केल्याच्या आरोपानंतर ज्यांना (याआधीच्या कार्यकाळात) मंत्रिमंडळाहून बाहेर पडावे लागले किंवा अलीकडच्या चिक्की घोटाळा किंवा तूरडाळ प्रकारात व शैक्षणिक साहित्य खरेदीमध्ये अनेक गैरव्यवहार झाल्याच्या आरोपानंतर कोणतीही कारवाई होत नाही हे साऱ्यांनीच पाहिले असताना आणि किरीट सोमय्यांसारखी मंडळी आपणच ई.डी.चे प्रवक्ते असल्याप्रमाणे भाष्य करत असताना विजय मल्या त्यांच्या डोळ्यादेखत देश सोडून जाऊ शकतो, त्याबद्दल आपले पंतप्रधान गप्प बसतात; याला काय म्हणायचे?
दोषी असतील त्यांना कायद्यानुसार योग्य शासन व्हावयास हवे. पण दोष सिद्ध होऊन न्यायालयाने शिक्षा ठोठावण्यापर्यंत तरी साऱ्यांनीच वाट पाहावयास नको काय?
– प्र. बा. बेडेकर, पुणे

अनुकरणीय पायंडा
आंध्र प्रदेशचे अर्थमंत्री यनामाला रामकृष्णुदू यांनी गेल्या गुरुवारी (१० मार्च) २०१६-१७ या वर्षांचा अर्थसंकल्प हातातल्या टॅबलेटवरून वाचून दाखवत सादर केला. विधानसभेच्या सर्व सदस्यांनाही या बजेटच्या प्रती टॅबलेटवरच देण्यात आल्या. पत्रकारांना या अर्थसंकल्पाच्या प्रती पेनड्राइव्हवर देण्यात आल्या. वाय. रामकृष्णुदू यांनी अर्थसंकल्पाच्या डिजिटल स्वरूपातील सादरीकरणातून एक अनुकरणीय पायंडा पाडला आहे.
– संदीप देवू गावडे, गोराई (मुंबई)