‘शहाबानो ते शायराबानो’ या संपादकीयातील (३० मार्च) ‘ज्या क्षणी धर्म देवघराची मर्यादा ओलांडून समाजजीवनात प्रवेश करतो आणि व्यक्ती, प्राणी, वनस्पती यांच्यावर त्या आधारे कुणी अन्याय करू लागतो तेव्हा धर्ममरतडांनी आपली मर्यादा ओलांडलेली असते.. त्यांना वेळीच आवरले पाहिजे’ हा इशारा महत्त्वाचा वाटला. यापूर्वी वाचनात आलेल्या माहितीप्रमाणे, मुस्लीम धार्मिक कुराणात सांगितले गेले आहे की, ‘ज्या सर्व कृत्यांची परवानगी दिली आहे त्यात जे सर्वात नापसंत कृत्य आहे ते म्हणजे तलाक आहे.’ एखाद्या स्त्रीला जाळून मारण्यापेक्षा तिला तलाक देऊन जिवंत राहण्याचा मूलभूत अधिकार द्यायला पाहिजे, किमान ती दुसरे लग्न करून सुखाने संसार करू शकेल. विधवा विवाहाचे समर्थक प्रेषित मोहम्मद यांनी आपला पहिला विवाह एका १५ वर्षे मोठय़ा विधवा महिलेशी करून स्त्री जातीला सन्मान दिला असेही ऐकले आहे. म्हणजे मुस्लीम धर्मीयांना हे माहीत आहे की, एखाद्या विशिष्ट नियंत्रणापलीकडच्या परिस्थितीतच तलाक तीन वेळा म्हणून घटस्फोट देता येतो. सर्रासपणे असा तलाक देऊन कुटुंबव्यवस्था स्त्रीला असहाय करते एवढेच नाही तर पुरुषालाही पश्चात्तापदग्ध करू शकते. या पाश्र्वभूमीवर सर्वसंमतीने आणि सामंजस्याने ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी तीन महिन्यांचा अवधी बंधनकारक केला जावा, अशी मागणी मुस्लीम धर्मगुरूंनीही ‘ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डा’कडे केली होती. देवबंद, बरेलवी आणि सुन्नी उलेमा कौन्सिलांच्या सदस्यांनी बोर्डाला लिहिलेल्या पत्रामध्ये या बाबीचा उल्लेख केला आहे. पाकिस्तान, सुदान आणि जॉर्डन या तीन मुस्लीम देशांमध्ये घटस्फोट घेण्यापूर्वी दाम्पत्यास तीन महिन्यांचा अवधी दिला जातो. जर ‘निकाह’ कबूल करताना बाराती-साक्षीदार लागतात तर मग ‘तलाक’ देताना एकाच पुरुषाची मक्तेदारी कशी? सौदी अरेबियात तलाक पद्धत रद्दही केली गेली. यावरून हे स्पष्ट आहे की मुस्लीम धर्मीयांना समानतेच्या या युगात स्त्रियांना सन्मानपूर्वक जगू दिले पाहिजे याची जाणीव होऊ लागली आहे. तलाक पद्धतीप्रमाणेच कुटुंब नियोजनाबद्दल अनास्थेमुळे मुस्लीम स्त्री स्वत:च्या पायावर उभे राहू पाहणाऱ्या इतर स्त्रियांच्या तुलनेत शिक्षण, अर्थार्जन यात कायम परावलंबीच राहते. हे सारे समजूनउमजून मुस्लीम समाजसुधारकांनी पुढे येऊन स्वत:हून तलाक पद्धत बंद पाडली पाहिजे. बहुपत्नीत्वाचा त्याग, लोकसंख्या नियंत्रणासाठी पुढाकार यांसारख्या गोष्टींनी आपल्या धर्माला लवचीक बनवून सरकार आणि न्यायालय यांना हस्तक्षेप करावा लागून त्यांचा इतर महत्त्वाच्या प्रश्नावर देण्याचा वेळ वाया जाणार नाही हे पाहणे ही काळाची गरज आहे. - श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे खासगी क्षेत्राला येथे मज्जाव कशाला? ‘इंधनाचा राष्ट्रवाद’ हा अग्रलेख (२९ मार्च) वाचला. ‘भारतातील आजचे पेट्रोल व डिझेलचे दर हे क्रूड तेलाचा भाव एका बॅरलला ११०-१२० डॉलर असताना निश्चित केले गेले होते, ते क्रूड तेलाचा भाव ३०-३५ डॉलपर्यंत खाली आल्यावर स्वाभाविकपणे खाली यायलाच पाहिजे होते. पण सरकारने ते खाली येऊ दिलेले नाहीत, किंबहुना वारंवार उत्पादन शुल्कात वाढ करून तो दर चढाच राहिलेला आहे. शिवाय तेल आयात करणाऱ्या तीन-चार कंपन्या या स्वायत्त असल्या तरी सरकारीच आहेत, तरी खासगी क्षेत्राला यात प्रवेश का नाही? एक बॅरल क्रूड तेल म्हणजे सुमारे १५९ लिटर तेल भरते. या हिशेबाने एक लिटर क्रूड तेलाचा भाव सुमारे २२ ते २५ सेंट्स पडतो. त्याची रुपयात किंमत १४ ते १६ रुपये होते. हे लक्षात घेतल्यास किती प्रचंड फायदा होतो, हे लक्षात येईल. प्रक्रिया करण्याचा खर्च धरूनसुद्धा किंमत फार वाढणार नाही. याउलट तेलाच्या किमतीत लक्षणीय घट केल्यास अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळणार नाही काय? - आल्हाद धनेश्वर ‘एटीएफ’ हे केरोसीनवर्गीयच! विमानाच्या इंधन व्यवहारात चालणारा ‘गोलमाल’ स्पष्ट करणारे ‘इंधनाचा राष्ट्रवाद’ हे संपादकीय (२५ मार्च) समयोचित नि यथोचित वाटले. परंतु (अनवधानाने असेल) लेखात एक तांत्रिक त्रुटी आढळली. विमानाच्या ए.टी.एफ.(एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल) या इंधनाचा उल्लेख ‘पेट्रोल’च्या प्रकारातील, असा केला आहे. पेट्रोल म्हणजे एम.एस. (मोटर स्पिरिट) व्यवहारात त्याला ‘गॅस’(अमेरिका) किवा ‘बेंझाइन’ (फ्रेंच) असेही संबोधिले जाते व हे इंधन ‘स्पार्क इग्निशन’ तत्त्वावर धावणाऱ्या वाहनाच्या इंजिनमध्ये वापरले जाते. विमानाच्या ‘जेट प्रोपेलर’ इंजिनात वापरले जाणारे ‘एटीएफ’ इंधन हे शुद्ध स्वरूपाचे घासलेट(केरोसिन) होय. दोघांचे भौतिक गुणधर्म जवळपास सारखेच असतात, मात्र काही सुरक्षा कसोटय़ांमुळे एटीएफ केरोसिनपेक्षा सरस ठरते. सामान्य माणसे भाबडेपणाने एटीएफला ‘पांढरे पेट्रोल’ समजतात. अर्थात, क्रूड तेलाचे (काळ्या सोन्याचे) भाव उतरत असताना, आपल्याकडे पेट्रोल-डिझेलचे भाव का वाढतात, याविषयी बुचकळ्यात पडणाऱ्या वाचकांसाठी हे संपादकीय खचितच माहितीपूर्ण आहे. - जोसेफ तुस्कानो, बोरिवली (मुंबई) पायाभूत सुविधांसाठीच इंधन दरवाढ एकीकडे अनेक वष्रे गरिबांच्या सबसिडीसाठी कोटय़वधी रुपयांचा नफा गमावलेल्या भारतीय तेल कंपन्या तर दुसरीकडून समाजातल्या प्रत्येक घटकास करआकारणीतून सुटका हवी असताना सरकारने पायाभूत सुविधांसाठी निधी कुठून आणायचा, या प्रश्नाचे उत्तर ‘इंधनाचा राष्ट्रवाद’ या अग्रलेखात सापडत नाही! या व्यवहारातून कोणी पसा हडप करीत असेल तर वेगळी गोष्ट आहे, कारण हे सरकार तर ५६ इंची छातीठोकपणे म्हणते की गेल्या दीड वर्षांत भ्रष्टाचाराचा एकही आरोप आमच्यावर नाही, मग हा बुद्धिभेद ‘लोकसत्ता’ने का करावा? शिवाय, तेलाचे भाव भविष्यात वाढल्यावर किमतीमधील लक्षणीय फरक देताना किती जनआंदोलने होतील याचे भान कोण ठेवणार? - श्रीकांत महाजन, मुंबई शेषराव मोरे यांना पुरोगाम्यांचा राग का? ‘देशात धर्मनिरपेक्षतेबद्दल गोंधळ!’ हे वृत्त (लोकसत्ता २७ मार्च) वाचले. प्रा. शेषराव मोरे यांचा अभ्यास दांडगा आहे हे वादातीत आहे, पण ‘दोन धर्मातील भांडणे रोखण्यासाठी ‘धर्मनिरपेक्षता’ ही संकल्पना संविधानात ठेवण्यात आलेली नाही, तर एकाच धर्माच्या अनुयायांना त्याच धर्माकडून होणाऱ्या अन्याय व अत्याचारापासून मुक्त करण्यासाठीच धर्मनिरपेक्षता ही संकल्पना आहे,’ हे त्यांचे वक्तव्य वाचून त्यांचा अभ्यास एकांगी आणि पूर्वग्रहदूषित असल्याचे दिसते. संविधानाचा अन्वयार्थ ‘धर्माच्या अनुयायांना त्याच धर्माकडून होणारा अन्याय’ असा संकुचित केला आहे हे बघता त्यांचा रोख संविधानाच्या अनुच्छेद २५(२)(ब) २५(२)(ब) पुरताच मर्यादित असावा असे दिसते. त्या तरतुदीनुसार सार्वजनिक स्वरूपाची हदू देवस्थाने हदूंच्या सर्व गटांना खुली करण्याच्या कायद्यांना व्यक्तीच्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या बंधनातून मुक्त केले आहे. या तरतुदीमुळे हरिजनांच्या मंदिरप्रवेशाच्या सावरकरांच्या कार्याचा संविधानाने गौरव केला आहे असे त्यांच्यासारख्या सावरकरप्रेमींना वाटणे स्वाभाविक आहे; परंतु असे दिसते की, सावरकर गौरवाचा हेतू सिद्ध होत आहे असे दिसल्यानंतर ‘जितम् मया’ अशा आविर्भावात संविधानाच्या अभ्यासाचा मोरे यांच्या गाडीचा प्रवास अनुच्छेद २५(२)(ब) शी संपला असावा. त्यामुळे अनुच्छेद २७ (कोणत्याही धार्मिक प्रसाराच्या प्रयोजनार्थ कर आकारणी करता येणार नाही.) किंवा अनुच्छेद २८(१) (सरकारी अनुदानप्राप्त शिक्षण संस्थेत धार्मिक शिक्षण देताच येणार नाही) किंवा २८(३) (मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थेत पूर्वानुमतीशिवाय कोणतेही धार्मिक शिक्षण देताच येणार नाही) अशा तरतुदी त्यांच्या नजरेतून सुटल्या असाव्यात. राष्ट्राचे कोणत्याच धर्माचे देणेघेणे नाही हे तत्त्व त्यात ठसविले आहे. धर्मकल्पनेशी शासनाने फारकत घेण्याचे, तोडून वागण्याचे तत्त्व येथे आहे हे मांडले जाणे आवश्यक आहे. सावरकरांच्या कार्याबद्दल एक पलू असा सांगितला जातो की, त्यांनी शुद्धीकरण करून हदूंना आपल्या धर्मात परत घेतले. ‘शुद्धीकरण’ असा स्पष्ट उल्लेख (१) ‘सावरकरांनी केलेले अंदमानातील पहिले शुद्धीकरण’- डॉ. श्रीनिवास साठे (लेख,‘लोकसत्ता’ दि. २७ मे २००७) (२) ‘सावरकर नावाचा सूर्य’ -शिरीष सप्रे (‘त्यांनी घडवून आणलेले महत्त्वाचे शुद्धीकरण म्हणजे खारेपाटणच्या धाक्रस कुटुंबाचे. दहा-पंधरा वर्षांपूर्वी ख्रिश्चन झालेल्या या कुटुंबाला सावरकरांनी शुद्धीसमारंभ करून परत हदू धर्मात घेतले’ (०२ डिसेंबर २०१३)) (३) ‘स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर पुण्यतिथी’ - ‘विठ्ठलवाडी आयटी-मीलन’ (‘अंदमान आणि नंतरच्या जीवनात आणखी एक महत्त्वाचे कार्य सावरकरांनी केले ते म्हणजे आमिषाने, बलाने, रूढी-प्रथांमुळे झालेले धर्मपरिवर्तितांचे शुद्धीकरण.’ - ५ फेब्रुवारी २०१४) इत्यादी लिखाणात आढळतो. धर्मातरासाठी ‘शुद्धीकरण’ अपरिहार्य वाटत असेल तर ‘मुस्लीम-ख्रिश्चन धर्माचरण/कर्मकांडे करणारे, हदू धर्माचरण/कर्मकांडे करणाऱ्यांपेक्षा खालच्या- त्याज्य दर्जाचे म्हणजे कमअस्सल धर्मीय समजले जातात’ हीच छुपी मनोवृत्ती उघडी पडते. ‘त्यांनी केलेल्या व्याख्येमुळे केवळ मुसलमानच नव्हे तर ख्रिश्चन, ज्यू आणि पारशीसुद्धा हदूंच्या बाहेर राहिले’ हे प्रा. मोरे यांनीच सप्टेंबर २०१५च्या त्यांच्या अंदमानच्या भाषणात मान्य केले आहे. परधर्मीयांना कमअस्सल समजणे ही मनोभूमिकासुद्धा असे होण्यामागे कारणीभूत असावी. अंदमानला ‘पाचवे धाम’ आणि ‘नववे विनायक’ असे ‘हदू कर्मकांडाचे स्वरूप’ देऊन त्याच भाषणात प्रा. मोरे आधीच्या चार धामांचा व अष्टविनायकांचा गौरव आणि उदात्तीकरण करतात हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. चारधाम, अष्टविनायक इत्यादी हदूंच्या कर्मकांडांविषयी त्यांना वाटणारा आदर बघता बुद्धिवाद्यांमध्ये त्यांना स्थान न मिळणे आणि ते हदुत्ववादीच असल्याचा निष्कर्ष निघणे हे सयुक्तिकच दिसते. ‘पुरोगामी दहशतवादाविरुद्ध’चा त्यांचा कांगावा कसोटीवर टिकत नाही. सावरकरांच्या परधर्मीयांच्या तुच्छतेबद्दल अवाक्षर न काढता आंधळ्या भक्तीला आणि हदू संकल्पनाच्या छुप्या आणि सूचक गौरव आणि उदात्तीकरण यांत अडचणी करणारे आक्षेप प्रा. मोरे यांना निरुत्तर करणारे असतील, त्यामुळे निरुत्तर झाल्यावर पुरोगाम्यांवरच ‘दहशतवादी’ असा आरोप करण्याचा, ‘शेषम् कोपेन पुरयेत’ एवढा एकच पर्याय प्रा. मोरे यांच्यापुढे उरला असावा. - राजीव जोशी, बंगळुरू
