कोणाच्या खांद्यावर कोणाचे ओझे? ‘कर्जहप्ते स्थगितीवर रिझव्‍‌र्ह बँक-केंद्राला आठवडय़ाची मुदत; कामत समितीच्या शिफारशींसंबंधाने खुलासा अपेक्षित’ हे वृत्त (लोकसत्ता- अर्थसत्ता पान, ६ ऑक्टोबर) वाचले. कर्जाच्या अधिस्थगन (मोरॅटोरियम) काळातील व्याजावरील व्याज माफ करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या आहेत. केंद्र सरकारने असे जाहीर केले आहे की, दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या (लघु-मध्यम उद्योग, शिक्षण, गृह, क्रेडिट कार्ड, वाहन, वैयक्तिक) कर्जाच्या व्याजावरील व्याज माफ केले जाईल. यासाठी सरकारला सुमारे पाच ते सात हजार कोटी रुपयांचा खर्च करावा लागेल असा अंदाज आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांमध्ये एकूण अनुत्पादक कर्जाचे प्रमाण १५ टक्के इतके वाढलेले आहे. अर्थात, कोविडचे परिणाम जाणवण्यापूर्वीच भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक मंदीकडे घसरत होती, तेव्हापासून बँका या संकटाचा सामना करीत होत्या. पैसे आले तर दसरा-दिवाळीनंतर मागणी वाढून उद्योग, व्यवसाय पुन्हा उभारी धरू शकतील असे वाटते. पण या दरम्यानच्या काळात बँकिंग व्यवसायाला, रिझव्‍‌र्ह बँकेला आणि सरकारला पुढील प्रश्नांना सामोरे जावे लागणार आहे : (१) अधिस्थगन काळातील जुनी कर्जे आता वसूल करावीत का? (२) या काळातील व्याज आणि व्याजावरील व्याज वसूल करावे का? (३) लेझी लेण्डिंग, एव्हरग्रीनिंग लोन्स यामुळे निर्माण झालेली अनुत्पादक कर्जे हस्तांतरित करता येतील अशी ‘बॅड बँक’ स्थापन करावी का? (४) ते करताना रिझव्‍‌र्ह बँकेची स्वायत्तता जपली जाईल का? (५) सार्वजनिक बँकांच्या व्यवस्थापनातील सरकारी हस्तक्षेप कमी होईल का? आणि सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे, या शुद्धीकरण प्रक्रियेत निर्माण होणारा आर्थिक बोजा कोणी सहन करायचा? सार्वजनिक व्यापारी बँकांच्या नावातच त्यांनी नफा कमावण्यासाठी व्यवसाय करावा असे अपेक्षित आहे. म्हणजेच या व्यवसायात नफा किंवा तोटा ही जोखीम (रिस्क) भागधारकांनी उचलली पाहिजे. सामान्य ठेवीदारही व्याजाच्या मोबदल्यात पैसे गुंतवत असतो. त्यामुळे त्यालाही या धोक्याची जाणीव असली पाहिजे. (ठेवीदारांचे हितरक्षण ही भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेची जबाबदारी आहे, हा भाग वेगळा!) कामत समिती किंवा तत्सम कोणत्याही कर्ज पुनर्रचना समितीच्या शिफारशीनुसार कर्ज काही प्रमाणात माफ केले जाते. या सर्व बुडीत कर्जाचा भार सरकारच्या प्रस्तावानुसार सर्वसामान्य करदात्यांवर येऊन आदळणार किंवा त्यांच्या नकळत त्यांच्याकडून वसूल केला जाणार. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो; आर्थिक पुनर्रचना, खासगीकरण, जागतिकीकरण याच मार्गावरून व्यवस्था पुढे जाणार आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्थेत एकीकडे खासगीकरणाचा वारू उधळत असताना कर्जबुडव्यांच्या कर्माचा भार, बँकांच्या अकार्यक्षम कर्तृत्वाचा भार प्रामाणिक करदात्यांवर का? आणि तो किती प्रमाणात आणि किती काळ सहन करावा लागणार? - शिशिर सिंदेकर, नासिक राज्यातील पदभरतीचे र(ख)डगाणे संपवा.. ‘राज्यात कृषी खात्यात आठ हजारांहून अधिक पदे रिक्त’ ही बातमी (लोकसत्ता, ६ ऑक्टोबर) वाचली. राज्यातील कृषी खातेच नव्हे; तर गृह, आरोग्य, महसूल, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, ग्रामविकास अशा इतर खात्यांतीलही अनेक पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे उपलब्ध मनुष्यबळावर अतिरिक्त ताण पडत आहे. मागील भाजप सरकारच्या काळात (वर्ष २०१४ ते २०१९) काही निवडक पदे सोडल्यास, पदभरतीबाबत ते सरकार उदासीनच राहिले. मागील वर्षी ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर ७२,००० पदांची भरती करण्यात येईल अशी घोषणा करण्यात आली. पण प्रत्यक्षात भरतीप्रक्रिया झालीच नाही. त्यासाठी फेब्रुवारी-मार्च २०१९ मध्ये जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या. ‘महापोर्टल’वरून अर्ज भरून घेण्यात आले. यामध्ये विद्यार्थ्यांचे हजारो रुपये खर्च झाले. त्यातच ‘महापोर्टल’बाबत उमेदवारांच्या मनात रास्त शंका होत्या. त्यामुळे ‘महापोर्टल’द्वारे भरतीप्रक्रिया घेऊ नये अशी मागणी झाली. त्यानंतर निवडणुका झाल्या. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आले. या सरकारने ‘महापोर्टल’ला स्थगिती दिली. नंतर करोनासारखी महामारी आली व ही भरतीप्रक्रिया पुन्हा रखडली. आता ही भरतीप्रक्रिया कधी सुरू होईल, याबाबत संभ्रम आहे. नुकतीच केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा झाली. राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षाही होणार आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने योग्य ती खबरदारी घेऊन रखडलेली भरतीप्रक्रिया राबवावी, जेणेकरून मनुष्यबळावरील अतिरिक्त ताण कमी होईल व अनेक युवकांचे नोकरीचे स्वप्नही पूर्ण होईल. - राजू केशवराव सावके, तोरणाळा (जि. वाशिम) शेतकरी आगीतून फुफाटय़ाकडे..? ‘शेतीतील परिवर्तनासाठी..’ हा केंद्रीय मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांचा लेख (‘पहिली बाजू’, ६ ऑक्टोबर) वाचला. शेतकऱ्याच्या अज्ञानाचा आजवर कसा फायदा घेतला गेला, यावर त्यात टीकात्मक विश्लेषण केले आहे. परंतु नवीन कृषी कायदे तरी आता तसे होणार नाही याची शाश्वती देणार का, याबाबत संदिग्धता आहे. मुळात कृषी उत्पन्न बाजार समित्या व्यवस्थित काम करत असताना नवीन कायद्यांद्वारे शेती क्षेत्रात व्यवस्था आणखी गुंतागुंतीची करण्यात आली आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या कार्यवाहीत काही समस्या असतीलही; पण त्यात संस्थात्मक सुधारणा करणे हे ती व्यवस्थाच मुळासकट उखडून टाकण्यापेक्षा जास्त सोयीचे वाटते. तसेच त्या व्यवस्थेशी निगडित असलेल्या सगळ्या मनुष्यबळाचा विचार होणे गरजेचे होते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, लहान शेतकऱ्यांचे काय? कृषी कंपन्या तुलनेने कमी मिळणारा शेतमाल खरेदी करण्यासाठी त्याच्याकडे जातील का? पूर्वी ‘एजंट’ करायचे त्याप्रमाणे आता या कंपन्या लूटमार करणारच नाहीत, याचीही खात्री नाही. बिहारचे उदाहरण देशासमोर होतेच. तिथे कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बंद केल्या खऱ्या, पण बिहारमधील शेतकऱ्यांना मक्याच्या पिकासाठी इतर राज्यांपेक्षा कमी किमती मिळाल्या. - प्रवीण सहाणे, सावरगाव पाट (ता. अकोले, जि. अहमदनगर) सोव्हिएतची घोडचूक आणि तुर्कस्तानचे धाडस! ‘तिसऱ्यांचा शिरकाव..’ हा अग्रलेख (६ ऑक्टोबर) वाचला. ज्याप्रमाणे दक्षिण आशियात भारत-पाकिस्तान यांच्यात पाकव्याप्त काश्मीरवरून सुरू असलेल्या संघर्षांला ब्रिटिश राजवट जबाबदार आहे, त्याचप्रमाणे युरेशियाच्या सीमेवर आर्मेनिया आणि अझरबैजान यांचा नागोर्नो काराबाख या प्रांतावरून चाललेल्या संघर्षांला तत्कालीन सोव्हिएत सरकार जबाबदार असल्याचे निष्पन्न होते. नागोर्नो काराबाखमधील आर्मेनियन जनता ही कदापि मुस्लीमबहुल अझरबैजानला समर्थन देणार नाही आणि आपल्या हक्काच्या भौगोलिक भागावरील दावा अझरबैजान सोडणार नाही. मुळात आर्मेनियन बहुसंख्याक असलेला हा भाग अझरबैजानमध्ये समाविष्ट करणे ही मोठी घोडचूकच होती. भविष्यात हा प्रश्न तापदायक ठरेल याची जाणीव असतानाही, दोन्हींमधील संघर्ष सतत सुरू राहावा याच दृष्टिकोनातून सोव्हिएत रशियाने धोरण अवलंबिले आणि आपलेच वर्चस्व कसे राहील याकडे बारकाईने लक्ष दिले. युद्धजन्य परिस्थिती कोणालाही परवडणारी नाही. त्यासाठी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी पुढाकार घेऊन समेट घडवून आणणे हेच सर्वाच्या हिताचे राहील. आर्थिक घडी आधीच विस्कटलेली असताना अझरबैजानला युद्धसाहित्य पुरविण्याचे तुर्कस्तानच्या एर्दोगान यांचे धाडस अचंबित करणारे आहे. कोणा एकाची बाजू घेत, युद्धाला प्रोत्साहन देऊन सामग्री पुरवणे हे तुर्कस्तानला कितपत परवडेल, हे येणारा काळच दाखवून देईल. - श्रीकांत शंकरराव इंगळे, पुणे लढण्यासाठी भागीदार हवेत; सत्तेत नकोत? ‘बिहारची सत्ता कोणापासून दूर?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (६ ऑक्टोबर) वाचला. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने बिहारमध्ये ४० पैकी ३९ जागा जिंकून निर्भेळ यश प्राप्त केले. तसेच भाजपला केंद्रात पूर्ण बहुमत मिळाले. मात्र हे बहुमत भाजपला स्वबळावर मिळालेले नाही, तर रालोआमधील राज्यस्तरीय घटक- शिवसेना, संयुक्त जनता दल, अकाली दल, आदी- पक्षांचा त्यात सिंहाचा वाटा होता. परंतु सत्तेवर येताच भाजपने पूर्ण बहुमत असल्याने घटक पक्षांना विश्वासात न घेताच आपला अजेण्डा राबवण्यास सुरुवात केली. शिवसेनेचा हात पकडून भाजपने महाराष्ट्रात आपली पाळेमुळे रुजवली. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातल्या जनतेने शिवसेना-भाजप युतीला बहुमत दिले; पण भाजपला सर्वाधिक जागा देऊनही बहुमतापासून दूर ठेवले. शिवसेनेने निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्रिपदाच्या मुद्दय़ावरून भाजपशी काडीमोड घेऊन काँग्रेस, राष्ट्रवादीशी घरोबा करून सत्ता व मुख्यमंत्रिपद हस्तगत केले. राष्ट्रीय पातळीवर भाजपला शह देण्यासाठी रालोआचे घटक पक्ष आणि काँग्रेससह स्थानिक विरोधी पक्ष असा हा नवा ‘फॉम्र्युला’ तयार झाला. बिहारमध्येही अशीच स्थानिक पक्षांना नेस्तनाबूत करून मुख्यमंत्रिपद व सत्ता हस्तगत करण्याची खेळी भाजप खेळताना दिसत आहे. बिहारमध्ये नितीशकुमार आणि चिराग पासवान हे दोन्ही नेते महत्त्वाकांक्षी आहेत. लालूंचा राष्ट्रीय जनता दल आणि काँग्रेस भाजपला शह देण्यासाठी या संधीचा लाभ उठवणारच नाहीत, हे कशावरून? - नामदेव तुकाराम पाटकर, काळाचौकी (मुंबई) ‘एम्स’च्या निष्कर्षांनंतरही समांतर तपासाचा सोस ‘सुशांतसिंहची आत्महत्याच; गळफास घेतल्याचा ‘एम्स’चा निष्कर्ष’ या बातमीवरील (लोकसत्ता, ४ ऑक्टो.) ‘गळफास घेतला; पण ‘स्वत:’च कशावरून?’ या मथळ्याखालील वाचकपत्र (‘लोकमानस’, ५ ऑक्टो.) वाचले. सुशांतसिंह मृत्यू प्रकरण आणि कंगना राणावत प्रकरणात माध्यमांचा जो समांतर तपास (मीडिया ट्रायल) सुरू आहे, त्याचेच प्रतिबिंब उपरोक्त पत्रातही दिसते. पत्रलेखकाने तर रसरशीत आणि काल्पनिक निष्कर्ष काढून सीबीआयला प्रत्यक्ष साक्षीपुराव्याच्या आधारे अंतिम निष्कर्ष काढण्याचा सल्लाही देऊन टाकला आहे. यावर आता एकच मार्ग आहे. त्या सुशांतसिंह नामक युगपुरुषाने साक्षात पृथ्वीलोकावर येऊन- आपण स्वत: गळफास घेतला होता का, की कोणी गळफास अडकवून मग वर खेचले आणि असे झाले असेल तर ते गुन्हेगार कसे खोलीचा दरवाजा आतून बंद करून पसार झाले, हे सीबीआयला सांगून मग खुशाल परलोकात आनंदाने राहावे! - अंगद गंगनर हावगी, तमलुर (ता. देगलुर, जि. नांदेड)
