शुल्कवाढीला महाराष्ट्रानेही चाप लावावा ‘शुल्क नियंत्रण कायद्याअंतर्गतही असे (शुल्क टप्प्याटप्प्याने वा कमी घेण्याचे) आदेश देण्याचा सरकारला अधिकार - राज्य सरकारचा उच्च न्यायालयात दावा’ ही बातमी (लोकसत्ता, १३ ऑक्टोबर) वाचली. टाळेबंदीमुळे अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत, त्यामुळे शाळांना शुल्कवाढ करण्यापासून रोखावे, अशी मागणी पालकवर्गाकडून करण्यात येत होती. राज्य सरकारनेही पालकांची ही स्थिती समजून घेत शाळांनी या वर्षी शुल्कवाढ करू नये वा शुल्क टप्प्याटप्प्याने घ्यावे, असे आदेश खासगी विनाअनुदानित शाळांना दिले होते. त्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचा आधार घेत सरकारने आठ मे रोजी त्याबाबतचा शासन निर्णयही काढला. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला राज्यातील शिक्षण संस्थांनी विविध याचिकांद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. राज्य सरकारच्या वतीने वरिष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी युक्तिवादाने हे समोर आणले की शुल्क नियंत्रण कायद्यातील कलम २१ नुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांना शुल्कवाढ न करण्याचे आदेश देण्याचे अधिकार सरकारला असल्याचे सांगितले आहे. या पार्श्वभूमीवर शाळांच्या प्रवेश प्रक्रिया, शुल्क रचना, कर्मचारी-शिक्षकांचे प्रश्न, न्यायालयाने दिलेले निकाल, तज्ज्ञांची मते या सर्वाचा विचार करून राज्यातील शालेय शिक्षणाचा नवा कायदा करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. राज्यात शाळांसाठी ‘खासगी शाळा अधिनियम (एमईपीएस)१९७७’, ‘शाळा संहिता १९६८’ आणि ‘महाराष्ट्र परिसंस्था हस्तांतरण कायदा १९७१’ असे कायदे सध्या अस्तित्वात आहेत. मात्र गेल्या काही वर्षांत शिक्षण क्षेत्रात बरेच बदल झालेत. बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणहक्क कायदाही (आरटीई) लागू झाला. त्यामुळे या कायद्यांतील तरतुदी बदलण्याची गरज निर्माण झाली आहे. गुजरात सरकारने सर्व शाळांना किमान व कमाल शुल्क मर्यादा निश्चित करून दिली आहे, त्याअंतर्गतच शाळांना शुल्कवाढ करावी लागते, त्याप्रमाणे महाराष्ट्रतही ही मर्यादा निश्चित करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. - डॉ. चंद्रकांत शं. कुलकर्णी, आंबेगाव बुद्रुक (पुणे) व्यवस्थेचा निष्फळपणा टाळायचा असल्यास.. ‘न-नियोजनाची निष्फळे..’ (१३ ऑक्टोबर) या अग्रलेखात उल्लेख केल्याप्रमाणे सार्वजनिक स्तरावर राबवत असलेल्या वाहतूक, आरोग्य, वीज, पाणी, स्वच्छता इत्यादी व्यवस्थांच्या नियोजनाचा मूलभूत पायाच भुसभुशीत असल्यामुळे (वा ठेवल्यामुळे!) किंवा त्यांच्या निगराणीकडे वेळीच लक्ष न दिल्यामुळे व्यवस्था केव्हा, कुठे व कशी कोसळून पडेल याचा नेम नसतो. नुसती जुजबी मलमपट्टी कामाची नाही, हे मान्य करायला हवे. व्यवस्था नीट चालण्यासाठी व्यवस्थेच्या प्रत्येक घटकांच्या बाबतीत जागरूक असायला हवे. केवळ कागदी घोडे नाचवून व्यवस्था बिनबोभाट चालवणे शक्य होत नसते, हे संबंधितांच्या लक्षात येणे गरजेचे आहे. व्यवस्था उभी केल्यानंतर त्या व्यवस्थेची विश्वसनीयता (रिलाएबिलिटी), पोहोच व स्वीकृती (अ‍ॅक्सेसिबिलिटी), सातत्य (मेन्टेनॅबिलिटी) आणि व्यवस्थेची अवलंबित्व-क्षमता (डिपेन्डॅबिलिटी) हे महत्त्वाचे घटक असून त्यासाठी नियोजनपूर्वक व वेळीच कृती हवी. येथे कुठलीही सबब चालणार नाही. ते नसल्यास ‘भरदिवसा अंधार’सारखे प्रसंग पुन:पुन्हा होत राहतील व व्यवस्थेच्या निष्फळतेचा अनुभव सतत येत राहील. - प्रभाकर नानावटी, पुणे विजेचा प्रश्न गांभीर्याने घ्यावा ‘न-नियोजनाची निष्फळे..’ हा अग्रलेख (१३ ऑक्टोबर) वाचला. मुंबईची विजेची मागणी लक्षात घेऊन उच्चदाब उपकेंद्र उभारण्याचे राज्य वीज नियामक मंडळाने राज्य सरकारला सांगितले होते. राज्य सरकार वीज क्षमता वाढविण्यासाठी गेली १५-१६ वर्षे अयशस्वी ठरले आहे. तसेच नवीन प्रकल्प निर्माण न करणे हा सरकारचा नाकर्तेपणाचा परिणाम आहे. गेल्या कित्येक वर्षांतील नियोजनाचा अभाव. गेल्या काही वर्षांत राज्यात एक मेगावॅट विजेची निर्मिती होऊ शकली नाही. त्यामुळे राज्याला विजेसाठी दुसऱ्यावर अवलंबून राहावे लागत आहे. तेव्हा राज्य सरकारने विजेचा प्रश्न हा गांभीर्याने घेण्याची आवश्यकता आहे. - सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई) सौरऊर्जेकडे आता तरी लक्ष द्या! मुंबईतल्या अंधारानिमित्ताने एक निराळा मुद्दा : मुंबई आणि परिसरामध्ये निवासी, व्यावसायिक इमारती अधिक आहेत. या इमारतींवर सौरऊर्जा संयंत्रे बसवण्याची अपेक्षा कायद्यात आहे, पण त्याचे पालन किती होते? सौरऊर्जेचा उपयोग अधिक प्रमाणात कसा करता येईल? या विचाराला कृतीची जोड देणे अत्यावश्यक आहे. वीजपुरवठा खंडित झाल्यामुळे होणारी हानी टाळण्यासाठी जनरेटरचा उपयोग झाला, पण त्यासाठी डिझेल पुष्कळ लागते. आर्थिक बाजू सक्षम असलेल्या निवासी, व्यावसायिक इमारतींच्या संबंधितांनी सौरऊर्जा प्रकल्प आपल्यासाठी कसा उभारता येईल याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. - जयेश राणे, भांडुप (मुंबई) प्रवासी हा मुंबईच्या पर्यावरणाचाच भाग मुंबई मेट्रो कारशेड आता आरेऐवजी कांजूरमार्गला हलविण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. मुख्यमंत्री यावर भर देताहेत की, या प्रकल्पासाठी मिळणारी जमीन ही ‘शून्य पैसे’ खर्च करून मिळणार आहे. या पार्श्वभूमीवर काही मुद्दे समोर येतात ते असे : (१) आधीच्या (आरे) प्रकल्पासाठी, त्याच्या पूर्ततेसाठी निश्चित झालेला कालावधी आता किमान तीन वर्षांनी पुढे जाईल. (२)आरेमधील प्रकल्पासाठी केलेला काही कोटी रुपयांचा खर्च पाण्यात. (३)जरी जमीन फुकट असली तरी नवीन प्रकल्पासाठी आठ किलोमीटरची जास्त मेट्रो लाइन टाकावी लागणार. त्याची किंमत फुकट मिळालेल्या जमिनीपेक्षा कमी असावी. (४) मेट्रोचे तीन व सहा क्रमांकाचे मार्ग एकत्र करण्यातील अडथळे व त्यामुळे पुढे पश्चिम उपनगरात प्रवाशांना होणारा कायमचा त्रास. आता पर्यावरणाचे कारण सांगून जरी अगोदरचा प्रकल्प रद्द करण्यात आला तरी रोज हालअपेष्टा सोसून जीवघेणा प्रवास करणारा प्रवासी हा पर्यावरणाचा भाग नाही का? त्याचा कधी विचार केला जाणार आहे? तेव्हा मेट्रोसाठी फुकट जमीन मिळाली म्हणून कोणी हुरळून जाऊ नये. - अजित परमानंद शेटये, डोंबिवली पूर्व मानवी फायद्यासाठी जंगलांचा नाश.. ‘कुलाबा- वांद्रे- सीप्झ मेट्रो कारशेड आता कांजूरमार्गला’ (१२ ऑक्टो.) ही बातमी वाचली. मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयाचे स्वागत करण्यास अनेक कारणे आहेत. २०१९-२० या वर्षांत जगाने ऑस्ट्रेलियातील, कॅलिफोर्नियातील तसेच अ‍ॅमेझॉनच्या जंगलातील वणव्याच्या रूपातील अग्नितांडव बघितले. पर्यावरणाची झालेली ही हानी पुढील १०० वर्षांत देखील भरून न निघणारी आहे. असे असताना देखील केवळ मानवी फायद्यासाठी आरे जंगलातील झाडे गतकालीन सरकारने कापली, ही एक खेदाचीच बाब आहे. एकीकडे ‘झाडे लावा, झाडे वाचवा’ अशा जाहिराती आणि दुसरीकडे रातोरात झाडे कापायची हा कुठला न्याय? मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या निर्णयाने पर्यावरणवादी सत्याग्रही निश्चितच सुखावले असतील. - अमोल अशोक धुमाळ, भेंडा बुद्रुक (अहमदनगर) अफगाणिस्ताबद्दल सावधगिरी बाळगणेच योग्य! ‘हितावह स्थितप्रज्ञता’ हा ‘अन्वयार्थ’(१३ ऑक्टोबर) वाचला. कतारची राजधानी दोहा येथे अमेरिका, अफगाणिस्तान आणि तालिबान यांच्या मध्ये झालेल्या त्रिपक्षीय शांतताचर्चेत यंदा भारताने भाग घेतल्यानंतर, या वाटाघाटीत महत्त्वाची भूमिका बजावणारे अफगाणी परराष्ट्र मंत्री डॉ अब्दुल्ला अब्दुल्ला भारत भेटीस येऊन गेले. भारत सरकारने, ‘‘अफगाणिस्तानात जे काही समाधान सापडेल ते अफगाणिस्तान आणि स्वत: अफगाणांनीच केले पाहिजे,’’ हे धोरण कायम राखले जे निश्चितच प्रशंसनीय आहे. तालिबान्यांमध्ये बरेच गट आहेत आणि हिंसाचार थांबेलच असे नाही. सुमारे दोनशे वर्षांपूर्वी पहिल्या अफगाण ब्रिटिश युद्धात याच पठाणांनी १६ हजार पेक्षा जास्त असलेल्या ब्रिटिश सैन्यदलाच्या जवानांना धारातीर्थी पाडले होते. त्यानंतर रशिया आणि आता अमेरिकासुद्धा इथून काढता पाय घेत आहे. अशा वेळी अमेरिका भारताला तिथे सैन्य पाठविण्यास भाग पाडायला मागेपुढे पाहणार नाही. तसेही सध्या भारताने चीनविरूद्ध मोर्चा उघडून आशियातील अमेरिकेचा पित्तू व्हावे अशी अमेरिकेची इच्छा दिसते. जर अमेरिकेची जागा घेण्याचा प्रयत्न भारताने केला तर १८३८ ते ४२ मध्ये जे हाल ब्रिटनचे झाले तशीच अवस्था कदाचित होऊ शकते. १९८१ मध्ये सुद्धा जेव्हा रशियन फौजा माघारी येत होत्या तेव्हा तत्कालीन अफगाणी पंतप्रधान बाबाराक कर्मल यांनी भारतीय सैन्य धाडण्याची विनंती केली होती जी तत्कालीन सरकारने विनम्रतेने फेटाळली. आजही अफगाण लोकांना भारताबद्दल आदर आहे. तेथे भारताने भरपूर कार्यही केले आहे; मात्र सावधगिरी बाळगायलाच हवी. - तुषार अ. रहाटगावकर, डोंबिवली पूर्व स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्यांचे भवितव्य अधांतरीच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची यंदाची राज्यसेवा पूर्व परीक्षा पुन्हा पुढे गेली असतानाच ‘पुढील वर्षीची पदभरती प्रक्रिया धोक्यात?’ ही बातमी (लोकसत्ता, १३ ऑक्टो.) वाचली. खरे तर करोनामुळे सर्व स्पर्धा परीक्षांचा बोजवारा उडालेला आहे. अद्याप यंदाच्या इतर परीक्षांबाबत आयोगाने- राज्य सरकारने काही जाहीर केलेले नाही. ग्रामीण भागातील मुले स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करतात. काहींची आर्थिक परिस्थिती अतिशय हलाखीची आहे. परीक्षा तीन ते चार वेळा पुढे गेल्या आहेतच. शिवाय सामाजिक व आर्थिकदृष्टय़ा मागास (एसईबीसी) आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने लवकरात लवकर तोडगा काढणे सुद्धा गरजेचे आहे. मुलांचे भवितव्य अधांतरीच आहे, याचे गांभीर्य सरकारने ओळखावे. - अभिजीत कोरटे, राहुरी
