‘तुकाईचारीसाठी आंदोलन करणाऱ्या सूर्यवंशीचा ‘धर्मा पाटील’ होऊ देऊ नका’ हे वृत्त (७ मार्च) वाचले. मुळात तुकाईचारीचा समावेश गेल्या २३ वर्षांपासूनचा आहे. तेव्हाही युतीचे सरकार होते. नंतर आघाडी सरकार आले, मात्र त्यांचा आमदार गेल्या ३०-३५ वर्षांपासून कर्जतला नाही म्हणून की काय त्यांनीही याकडे सोयीस्कररीत्या दुर्लक्ष केले. विद्यमान आमदार प्रा. राम शिंदे यांच्याकडे जलसंधारण खाते असताना त्यांनीही याकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही. धर्मा पाटलांनी मंत्रालयाच्या पायऱ्या झिजवून शेवटी मृत्यूला कवटाळले. आज सूर्यवंशी हेदेखील घरदार सोडून रोज कर्जत तहसीलच्या पायऱ्या चढताहेत तरीदेखील मायबाप सरकार याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे, हे दुर्दैवी आहे. एक तर इथे पाणी कमी असल्याने तुकाईचारीग्रस्त लोक मुंबईला रोजगारासाठी गेले आहेत. ते परत आलेच नाहीत. केवळ तुकाईचारी होऊन आपला पाणीप्रश्न मिटेल या आशेपोटी ते वाट पाहत आहेत. सरकारला जाग कधी येणार? - अंकुश चंद्रकांत गाढवे, राक्षसवाडी, ता. कर्जत (अहमदनगर) शिवसेनाही नायडूंचा कित्ता गिरवणार? ‘मित्रभेदाचे मर्म’ हा अग्रलेख (९ मार्च) भाजपच्या अहंमन्य धोरणाची चिरफाड करणारा आहे. दक्षिणेतील प्रादेशिक पक्ष भाषिक अस्मितेवर आधारलेले आहेत व या धोरणास अनुसरून नायडूंच्या निर्णयाकडे पाहिले पाहिजे. प्रादेशिक पक्ष वाढू नयेत हे भाजपचे धोरण आहे, पण हातपाय पसरायला याच प्रादेशिक पक्षांचा आधार भाजपने घेतला होता. आता त्यांनाच पद्धतशीरपणे संपवून भाजपला शत प्रतिशत करायचे आहे. दिवंगत प्रमोद महाजन म्हणत की, महाराष्ट्रात आमच्या पक्षाला रोखणारे दोन पक्ष आहेत. ते म्हणजे शेतकरी संघटना व शिवसेना. शेतकरी संघटनेचा फायदा शरद पवारांना १९८५ साली झाला. तेव्हा सेना मुंबई-ठाण्यातच होती. पुढे महाराष्ट्रात सेनेला बहुजनांत जनाधार लाभला, ओबीसी घटक सेनेकडे वळला तेव्हा भाजपने सेनेशी जुळवून घेतले, आपला विस्तार केला. जनसंघाला महाराष्ट्रात मर्यादित स्थान होते. जनता प्रयोगानंतर भाजपने विस्तार केला, पण पुलोद युतीतूनही आमदारांची संख्या १६-१८ वर गेली नाही. सेनेशी युती करून हिंदुत्वाचा स्वीकार केल्यावर हा आकडा वाढला. आता सेनेशी काडीमोड घेऊन १२३ आमदार आले. त्यातील माजी काँग्रेसजन व अन्य आयाराम आहेत. आजही सेनेशी शत्रुत्व घेऊन २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणूक लढणे कठीण आहे म्हणूनच सेनेचे ओझे ते वाहत आहेत. प्रादेशिक अस्मितेचा नारा देऊन सेनेने नायडूंचा कित्ता गिरवला तर त्यात आश्चर्य वाटायला नको. - प्रमोद प. जोशी, ठाणे अस्मिता त्यांची आणि यांची तेलुगू देसम पक्षाच्या दोन केंद्रीय मंत्र्यांनी नरेंद्र मोदींकडे आपापले राजीनामे दिले. नंतर लगेच आंध्र सरकारमधील त्या पक्षाच्या दोन्ही मंत्र्यांनी आपले राजीनामे देऊन टाकले. या घडामोडींकडे पाहताना राज्य सरकारमध्ये अपमानास्पद वागणूक मिळूनही मंत्रिपदी राहणारे सेनेचे मंत्री आठवले. मंत्र्यांचे राजीनामे कायम त्यांच्या खिशात असतात, अशा बाता उद्धव ठाकरे यांनी मारल्या. साहेब सांगतील तेव्हा राजीनामे देऊ, असे सेनेचे मंत्री म्हणतात. प्रादेशिक अस्मिता वाचाळपणे व्यक्त न करता ती कृतीद्वारे व्यक्त करायची असते हे शिवसेना नेत्यांना कधी कळणार? - मुरली पाठक, विलेपाल्रे (मुंबई) भाजपसाठी धोक्याची घंटा ‘मित्रभेदाचे मर्म’ हे संपादकीय वाचले. भारतात भाषा, संस्कृती, सण-उत्सव, जीवनपद्धती यांचे वैविध्य आहे. प्रत्येकाला आपल्या अस्मितेचा अभिमान आहे आणि अंतिमत: आपण भारतीय आहोतच याची जाणीव सर्वाना आहेच. मग अशा अभिमानाला प्रादेशिकवादाचा रंग का दिला जातो? भाजप मित्रपक्षांसोबत याच प्रादेशिक अस्मितांना कुरवाळत सत्तारूढ झाला, पण नंतर त्यांनी अस्मितांची गळचेपी सुरू केली. केंद्र प्रबळ आणि राज्यांना दुय्यम वागणूक, वस्तू व सेवाकर कायद्यामुळे आर्थिक स्रोतांचे केंद्रीकरण झाल्याने प्रादेशिक पक्ष अस्वस्थ झाले आहेत. मात्र शिवसेनेकडे सत्तेला लाथ मारण्याचे धारिष्टय़ नाही आणि केंद्रात असलेले सरकार राज्यात असून त्याचा विशेष फायदा नाही. मराठी अभिजात भाषा दर्जाचे सर्व निकष पूर्ण करत असताना केंद्राकडून असा दर्जा देण्यात टाळाटाळ होत आहे. भाजपची अशी वागणूक प्रादेशिक पक्षांच्या अस्मितेची गळचेपी करणारी आहे. त्याच्या परिणामांची चाहूल तेलुगू देसमच्या रूपात लागली आहे आणि येत्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपसाठी ही धोक्याची घंटा आहे. - विशाल चांगदेव कोल्हे, पेमगिरी, ता. संगमनेर (अहमदनगर) ‘शिवशाही’मध्ये ज्येष्ठ, अपंगांना सवलत द्यावी राज्य परिवहन महामंडळाने व्यवसाय वाढावा म्हणून ‘शिवशाही’ बससेवा सुरू केली आहे. बससेवा चांगली आहे. भाडे थोडे जास्त आहे, परंतु ज्यांना थोडा आरामदायक प्रवास पाहिजे ते तो भरतीलही. यात अडचण अशी आहे की, खिडक्या पूर्णपणे काचेच्या आहेत. उन्हापासून संरक्षण होण्यासाठी पडदे आहेत, परंतु ते इतके आखूड आहेत की, इकडून खेचावे तर तिकडे उघडे पडते व तिकडून खेचावे तर इकडे उघडे पडते. खिडक्यांचे पडदे जरा घोळदार असायला हवेत. दुसरे म्हणजे वरिष्ठ नागरिक व अपंग यांना यात सवलत नाही. तरी मंत्री महोदयांना विनंती आहे की, अपंग व वरिष्ठ नागरिकांना ‘शिवशाही’च्या भाडय़ामध्ये सवलत देण्यात यावी. वरिष्ठ नागरिकांना उतारवयात अनेक व्याधींनी ग्रासलेले असते. त्यांना निदान असह्य़ उकाडय़ात थोडा तरी दिलासा मिळावा. - दिनकर र. जाधव, पुणे
