उपेक्षितांचा उद्रेक!

गेल्या साडेतीन वर्षांचा राज्यकारभाराचा रोख पाहिल्यावर या कथित विकासाच्या प्रक्रियेत आपल्या ताटात नवे काहीही पडणार नाही, उलट आपल्या ताटात आजवर पडत असलेलेच गायब होईल याची खात्री पटल्यामुळे समाजातील काही घटक अस्वस्थ आहेत. निवडक विकासवादाच्या झाडाला बुलेट ट्रेनचा वेगवान प्रवास, शेअर मार्केटची उच्चांकाला गवसणी आणि उद्योगपतींची थकलेली कर्जे ‘राईट-ऑफ’ होणे यासारखीच फळे लगडणार आहेत. ती आपल्या उपयोगाची नाहीत (आपल्या नशिबात लोकल ट्रेनच्या गर्दीत गुदमरणे किंवा कोसळलेल्या पुलाखाली शहीद होणे हेच आहे.) हे लक्षात आलेल्या वैफल्यग्रस्त घटकांचा असंतोष व्यक्त होत आहे. सत्तेवर असलेले लाभार्थी कोणत्या जातिधर्माचे आहेत याबद्दल सामान्य जनतेला फारसे स्वारस्य नसते. त्याच्या धोरणांची झळ त्यांना पोचते तेव्हाच ते सैरभैर होतात.

या शहरकेंद्रित विकासात काहीही स्थान नाही असे अनेक घटक आहेत. ज्याचे उपद्रवमूल्य शून्य आहे असा यापैकी एक घटक आहे तो म्हणजे ठेवींवर मिळणाऱ्या व्याजावर अवलंबून असलेले निवृत्त, ज्येष्ठ नागरिक. ही मंडळी सतत वाढत असलेल्या महागाईत आणि आरोग्यविम्याच्या दुपटीने वाढलेल्या हप्त्यांमुळे गलितगात्र होत आहेत. व्याजाचे दर कमी करून स्वस्त कर्ज देण्यामुळे कर्ज काढणाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. हे कर्ज फेडण्याची किंवा ते बुडवण्याची धमक असलेल्यांची यामुळे चंगळ होईल. त्यांचे हे लाड बँका अर्थातच निवृत्तांच्या ठेवींवरील व्याजातून करणार आहेत. निवडणूक प्रचारातला आणखी एक जुमला ठरलेली ‘निवृत्ती वेतन योजना (एढर)-१९९५’ ची गेल्या २० वर्षांपासून सुरू असलेली अक्षम्य उपेक्षा आणि बेपर्वाई यामुळे अस्वस्थ असलेला, देशभर विस्कळीत असलेला निवृत्तांचा हा घटक आता ठिकठिकाणी स्थापन केलेल्या कार्यालयातून संघटित होत आहे. बाकी काही नाही तरी त्यांच्या भरभक्कम मतपेटीचा तडाखा येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत निर्णायक ठरू शकेल.

            -प्रमोद तावडे, डोंबिवली

प्रकाश आंबेडकरांकडून नुकसानभरपाई घ्यावी

भिडे गुरुजी आणि मिलिंद एकबोटे यांना भीमा-कोरेगावप्रकरणी मेमन याच्याप्रमाणे शिक्षा व्हायला पाहिजे, हे आंबेडकरांचं विधान तपासून पाहण्याची गरज आहे. भिडे आणि एकबोटे यांनी दंगलीस उत्तेजन देणारी विधानं किंवा कृत्य केलं असल्याचा पुरावा आंबेडकर यांच्याकडे आहे काय? असल्यास तो त्यांनी पोलिसांकडे सादर करावा. परंतु तसे न करता भिडे आणि एकबोटे यांच्यावर कुठलेही आरोप सिद्ध झालेले नसताना त्यांना एकतर्फी शिक्षा फर्मावण्याची जबाबदारी स्वत:कडे घेणारे आंबेडकर कोण? अनेक नागरिकांचे प्राण घेण्यास कारणीभूत झाल्याचे सिद्ध झाल्यावर मेमनला न्यायालयाने शिक्षा फर्मावली, पण इथे आंबेडकर स्वत:च फिर्यादी आणि न्यायाधीश होऊ  पाहतायत. याउलट बंद पाळण्याचं उघड आवाहन आंबेडकरांनी केलं होतं आणि या बंददरम्यान करोडो रुपयांच्या सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान झालं. या नुकसानाबद्दल आंबेडकरांना दोषी धरून त्यांच्याकडून नुकसानभरपाई करून घेतली पाहिजे.

          – राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई)

अनेक आघाडय़ांवर सरकार अपयशी

‘विकासाचे राजकारण’ हे नवे सदर (२ जाने.) वाचले. अपेक्षेप्रमाणे सरकारी लेखकांनी २०१४ साली केंद्रात निरंकुश व एकहाती सत्ता मिळालेल्या विद्यमान भाजपच्या मोदी सरकारच्या अंमलाची (नशेची) बजावणी सुरू केली असे म्हणण्यास पुरेपूर वाव आहे.  सर्व काही लेखकांचे म्हणणे ग्राह्य़ व जमेस धरले तरी सोळाव्या लोकसभेत विरोधी पक्ष म्हणून मान्यता देण्यास काय घोडे अडले आहे त्याचा उदारपणे खुलासा करून सरकारचा लेखाजोखा- ताळेबंद सादर केला असता तर हा लेख निश्चितच अधिक परिपूर्ण, सर्वागी, वाचनीय झाला असता.

एकीकडे देशाचे पंतप्रधान सुरळीत राज्यकारभार करत आहेत, असे भासवून प्रतिमावर्धन करायचे, परंतु एक विरोधी पक्ष सरकारास जाब विचारू नये म्हणून त्याला तांत्रिक बाबींवरून घटनात्मक दर्जा देणे जाणीवपूर्वक टाळायचे हे कसले लक्षण? यास्तव सरकारची नियत स्वच्छ, स्वस्थ आणि लोकोपकारी आहे असे भासवून देण्यात नितळ दुधात खडा पाडल्यासारखी परिस्थिती आहे.

मुळात सरकारला बिनधोकपणे कुणाची भीडमुर्वत न बाळगता गेली साडे तीन वर्षे सत्ता भोगता आली.  सरकारच्या डोक्यात हवा गेली आहे. कारण त्यांच्यावर अंकुश ठेवू शकणारा विरोधी पक्ष गप्प करून ठेवला. त्यामुळेच सरकारने एकावर एक धक्के देणारे निर्णय घेऊन देशाच्या विकासरथाला चिखलात नेऊन ठेवले.

सरकार जाहिरातींद्वारे सर्व काही आलबेल असल्याचे चित्र निर्माण करीत आहे. त्यासाठी जनतेने कररूपाने दिलेले कोटय़वधी रुपये खर्च केले जात आहेत. पण प्रत्यक्षात परिस्थिती फार वेगळी आहे. बेरोजगारी, विदेशी गुंतवणूक, शेतमालाला योग्य भाव, विषमता, अल्पसंख्याकांमधील भीतीचे वातावरण, शोषण या आघाडय़ांवर सरकार अपयशी ठरले आहे, असे नोंदवावेसे वाटते.

          -अ‍ॅड. किशोर रमेश सामंत, भाईंदर

सरकारची प्रतिमा जपण्यासाठी पोलीस शांत राहिले!

‘हतबल पोलिसांची बघ्याची भूमिका’ बातमी (४ जाने.) वाचली. बंद, मोर्चे असे राजकीय पक्षांचे कार्यक्रम जेव्हा हिंसक वळण घेतात, तेव्हा त्यांत कुठल्याही राजकीय प्रणालीशी बांधिलकी नसणाऱ्या हुल्लडबाज समाजकंटकांचा मोठा सहभाग असतो.   तसेच पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप केल्यास हे समाजकंटक पहिल्यांदा काढता पाय घेतात व हिंसक घटना काबूत येतात असा अनुभव आहे. याउलट जर पोलिसांनी कर्तव्यच्युती दाखवल्यास या समाजकंटकांना मोकळे रान मिळते आणि हिंसक प्रसंगांना ऊत येतो.  हाच अनुभव महाराष्ट्रात परवाच्या दलित संघटनांनी दिलेल्या बंदच्या हाकेच्या वेळी जनतेला आला आहे. या दिवशी घडलेल्या हिंसाचाराला सर्वस्वी राज्य सरकारची कर्तव्यच्युती कारणीभूत आहे असा जनतेचा ग्रह होणे साहजिक आहे.

कदाचित जातीयवादी असा शिक्का असलेल्या पक्षाच्या सरकारचे अवसान अशा प्रसंगांना हाताळायच्या वेळी गळत असेल. कारण काही अघटित घडले तर आपली प्रतिमा वेगाने बिघडत जाईल अशी चिंता त्यांना वाटत असण्याची शक्यता आहे.

-प्रदीप चंद्रकांत कीर्तिकर, चारकोप (मुंबई)

मुख्यमंत्र्यांनी जनतेची दिशाभूल करू नये

भीमा-कोरेगाव घटनेवरून झालेल्या दंगली हा ‘राज्याबाहेरील शक्तींचा डाव’ असल्याचे मुख्यमंत्र्यांचे वक्तव्य (४ जाने.) वाचून काही प्रश्न निर्माण झाले :

१) मुख्यमंत्र्यांनी ‘राज्याबाहेरील’ म्हटले आहे; ‘देशाबाहेरील’ नाही. याचाच अर्थ, या दंगलींमागील सूत्रधार हे परकीय नसून स्वकीयच आहेत. म्हणजेच, ते या दंगलींसाठी परप्रांतीयांना जबाबदार धरत आहेत. मग मुख्यमंत्री आता मनसे वा शिवसेनेच्या ‘परप्रांतीयांनी महाराष्ट्राचे नुकसान केले’ या आशयाच्या आक्रमक प्रादेशिकतेला पाठिंबा देतात असे समजायचे का?

२) गुजरातच्या निवडणुकांत मुख्यमंत्र्यांनी तेथील मराठीबहुल विभागांत जाऊन प्रचार केला होता. एवढेच नाही, तर गांधीनगर आणि सिमला येथील नवीन सरकारांच्या शपथविधी सोहळ्यांनाही  ते उपस्थित राहिले. याचा अर्थ, त्यांनीही अन्य राज्यांच्या राजकारणात ढवळाढवळ केली, असे मानावे का?

३) गृहखाते दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्र्यांकडेच आहे. असे असतानाही, अमहाराष्ट्रीय शक्ती असे काही षड्यंत्र रचित आहेत, याचा सुगावा गृह खात्याला लागला नाही आणि पुढील सर्व अनुचित घटना घडत गेल्या. तेव्हा हे अपयश त्यांचेच नाही का?

हे सर्व प्रश्न पाहता, मुख्यमंत्र्यांनी आपली जबाबदारी टाळण्यासाठी भरकटलेली विधाने करून जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करू नये, हेच उत्तम.

– परेश वसंत वैद्य, गिरगाव (मुंबई)

उद्रेकास सरकारच जबाबदार

‘अस्मितांचे अंगार’ हा अग्रलेख वाचला. भीमा-कोरेगावचा प्रश्न ज्या पद्धतीने मोठा झाला त्याला सरकार कारणीभूत आहे. कारण एखाद्या ठिकाणी मोठय़ा प्रमाणात जनसमुदाय येणार म्हटल्यावर त्यासाठी बंदोबस्त करणे हे त्यांचे काम, परंतु तसे काहीच झाले नाही. हा जनसमुदाय जमला होता शूरवीरांना अभिवादन करण्यासाठी. त्यात जनतेची काहीच चूक नव्हती, परंतु दोन्ही समाजात दरी वाढविण्याचे काम करणाऱ्या काही समाजकंटकांनी डाव साधला आणि ही परिस्थिती उद्भवली. जर इतिहासातील घटनेचे कौतुक करण्यासाठी जमा होणे चुकीचे असेल तर मग इतिहासातील सर्व घटनेचा सोहळा साजरा करण्याचा कोणालाच अधिकार नाही.

– सिद्धांत खांडके, लातूर</strong>

आगीशी खेळ किती वर्षे?

महाराष्ट्रात झालेले परवाचे आंदोलन निषेधार्हच होते. ब्रिटिशांनी चालवलेली फोडा आणि झोडा ही नीती आपल्या देशातील काही राजकीय पक्षांनी, त्यांच्या नेत्यांनी, संघटनांनी सही सही उचलली. आजही हे पक्ष समाजात धर्म, जात-पात, पंथ, भाषा आणि प्रांत अशा अनेक मुद्दय़ांवर उघडपणे ही नीती वापरून गेली अनेक दशके  सत्तेचे राजकारण करत आहेत.  हा आगीशी खेळ करून आपण किती वर्षे खेळणार आहोत?हे आता थांबले पाहिजे.

– शिवराम गोपाळ वैद्य, पुणे</strong>

तिहेरी तलाकविरोधी विधेयकातील त्रुटी राज्यसभेत दूर होणे गरजेचे

‘लालकिल्ला’ सदरातील ‘शहाबानो ते शायराबानो.. वर्तुळ पूर्ण’ हा लेख (१ जाने.) वाचला. लोकसभेत संमत झालेले तिहेरी तलाकविरोधी विधेयक मुळातून वाचून पाहिल्यास ते अनेक त्रुटींनी युक्त असून राज्यसभेला त्या त्रुटी दूर करण्यासाठी बऱ्याच दुरुस्त्या सुचवाव्या लागतील, हे लक्षात येते.

लेखात सुप्रिया सुळे (४९८ अ या हुंडाविरोधी कलमाप्रमाणे याही कायद्याच्या गरवापराची शक्यता) आणि एम. जे. अकबर (तिहेरी तलाकला फौजदारी गुन्ह्य़ाच्या कक्षेत आणण्याच्या योग्यायोग्यतेचा मुद्दा) यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे मांडले आहेत. पण या विधेयकात त्याखेरीजही इतर बऱ्याच त्रुटी राहून गेल्याचे लक्षात येते.

१) खरेतर ज्याला ‘कायद्याचा मसुदा बनवण्याचे कौशल्य’ म्हणतात, त्याचीच कमतरता या विधेयकात आढळते. एकीकडे सेक्शन २मध्ये ‘तलाक’ या शब्दाची व्याख्या अशी दिलेली आहे की  :  ‘तलाक’ म्हणजे ‘तलाक ए बिद्दत’ किंवा दुसरा कोणताही तशाच प्रकारचा ‘तलाक’, ज्याचा एखाद्या मुस्लीम पतीने उच्चार केल्यास, त्याचा ‘परिणाम’ – ‘तत्काळ आणि अपरिवर्तनीय घटस्फोट’, हाच असतो. तर पुढे सेक्शन ३ मध्ये असे नमूद केलेय की :  कोणीही मुस्लीम नवऱ्याने त्याच्या पत्नीस उद्देशून ‘तलाक’ शब्दाचा तोंडी, लेखी, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे किंवा अन्य कोणत्याही तऱ्हेने उच्चार केल्यास तो उच्चार ‘परिणामहीन व बेकायदेशीर’ असेल. या दोहोंतील विसंगती अगदी स्पष्ट आहे. पुढे सेक्शन ४ मध्ये जो ‘तलाक’ शब्द येतो, तेव्हा त्याचा अर्थ सेक्शन ३ प्रमाणे घ्यावा की सेक्शन २ मधील व्याख्येनुसार घ्यावा? व्याख्येनुसार, म्हणजे ज्याचा ‘परिणाम’ तत्काळ आणि अपरिवर्तनीय घटस्फोट, हाच असेल, अशा अर्थाने घेतला, तरच शिक्षेचा प्रश्न येणार. पण सेक्शन ३ चा आधार घेऊन कोणीही (विशेषत: या कायद्याच्या कचाटय़ात सापडलेला मुस्लीम पती) असे म्हणू शकतो की, जो शब्द याच कायद्यानुसार ‘परिणामहीन’ ठरवण्यात आलाय, तो उच्चारण्यासाठी ‘शिक्षा’ कसली? ही विसंगती जोवर दूर केली जात नाही, तोपर्यंत या कायद्याने कोणालाही शिक्षा होणार नाही.

२) पुढची सेक्शन्स ५ आणि ६ अनुक्रमे निर्वाह भत्ता आणि अल्पवयीन मुलांचा ताबा यासंबंधी जी आहेत, ती अर्थात मुळात तिहेरी तलाकद्वारे घटस्फोट झाल्यासच लागू होतात. आता मुळात जर ‘तलाक’ शब्द तोंडी, लेखी किंवा कुठल्याही तऱ्हेने उच्चारला, तरी तो (याच कायद्यानुसार) परिणामहीन ठरवला गेलाय, तर तलाक / घटस्फोट होणारच कसा? त्यामुळे ही सेक्शन्स अमलात येण्याची परिस्थितीच उद्भवणार नाही.

३) अगदी तीच गोष्ट सेक्शन ७ संबंधी म्हणता येईल. गुन्हा घडणार केव्हा? तर जेव्हा ‘तलाक’ शब्दाच्या उच्चाराचा ‘परिणाम’ म्हणून ‘तत्काळ आणि अपरिवर्तनीय घटस्फोट’ होईल, तेव्हा. या कायद्याच्या सेक्शन ३ नुसार जर त्या शब्दाचा उच्चार मुळात परिणामहीन ठरवण्यात आलाय, तर गुन्हा घडणारच कसा? त्यामुळे जो गुन्हा घडण्याची शक्यताच उरत नाही, तो ‘दखलपात्र’ आणि ‘अजामीनपात्र’ वगरे ठरवण्यात येऊन उपयोग काय?

४)  सध्या अस्तित्वात असलेल्या ‘मुस्लीम विवाह निरस्तीकरण कायदा १९३९’ नुसार जर एखाद्या मुस्लीम महिलेला आपल्या पतीला घटस्फोट द्यायची इच्छा असेल, तर तिला त्या कायद्याच्या सेक्शन २ नुसार तसा कोर्टात अर्ज करावा लागतो. महाधिवक्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात असे निवेदन केले होते की, संसद असा कायदा आणेल, की ज्यांत मुस्लीम पती आपल्या पत्नीला नेमक्या कोणत्या आधारावर घटस्फोट देऊ शकतो, हे निश्चित केले जाईल. मात्र सध्याच्या विधेयकात त्या दृष्टीने कोणतीही तरतूद नसून, त्याऐवजी तिहेरी तलाक हा फौजदारी गुन्हा ठरवून मुस्लीम पतींना त्यापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न दिसतो.

माजी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जयसिंग यांनीसुद्धा असे मत मांडलेले आहे की, तिहेरी तलाक फौजदारी गुन्हा ठरवणे, हे ती प्रथा बंद करण्याच्या मूळ हेतूच्याच विरोधात जाऊ शकते. त्या म्हणतात, तिहेरी तलाक हा फौजदारी गुन्हा ठरवल्यावर कोणतीही मुस्लीम महिला सहसा त्याविरुद्ध आवाज उठवण्यास धजणार नाही, कारण तसे केल्यास तिच्या नवऱ्याला तुरुंगात टाकले जाईल. त्यांनी हे दाखवून दिलेय की, मुस्लीम समाजाची, विशेषत: महिलांची आर्थिक स्थिती विचारात घेता नवरा तुरुंगात जाणे कुठल्याही महिलेला परवडणारे नाही. राज्यसभेत या विधेयकावर जास्त सखोल चर्चा होऊन या सर्व त्रुटी दूर केल्या जातील व यातून मार्ग काढला जाईल, हीच अपेक्षा. आहे त्याच स्वरूपात हे विधेयक पुढे रेटले गेल्यास ते प्रत्यक्षात फारसे परिणामकारक ठरणार नाही, असे वाटते.

– श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)

परंपरा आणि संस्कृतीला कमजोर होऊ देणे चुकीचे

संवैधानिक लोकशाही असलेला आपला देश असहिष्णुतेच्या गडद ढगांच्या सावलीत विश्रांती घेतोय की काय असा प्रश्न काळाने उभा केलाय. न्याय, समता आणि बंधुता शिकवणारे संविधान आपण आपल्या भावी पिढीसमोर कोणत्या तोंडाने ठेवायचे?

अलीकडच्या वर्षांचा विचार करता देशाची आर्थिक प्रगती किती मंदावली आहे हे लक्षात येते. समाजातील मोठा लोकसमुदाय आर्थिक विवंचनेत आहे. शिक्षणाचा दर्जा कसा सुधारेल, बेरोजगारीचा प्रश्न कसा सुटेल या विषयांवर विचार करण्याऐवजी, विषारी अशा असहिष्णुतेमुळे जो देश सार्वभौम, लोकतांत्रिक आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या पायावर उभा आहे तो पांगळा तर नाही होणार ना, याची भीती आता वाटायला लागली आहे.

आधी ‘माय नेम इज खान’ वर वाद, मग ‘ऐ दिल है मुश्किल’च्या वेळी सिनेमागृह जाळण्याच्या धमक्या आणि आता ‘पद्मावती’च्या दिग्दर्शक व कलाकारांना थेट जीवे मारण्याच्या धमक्या.. अशा धमकीच्या सेन्सॉरशिपपासून नोबेल पारितोषिक विजेतेसुद्धा बचावले नाहीत.

खुद्द राजनेतेसुद्धा या असहिष्णुतेच्या मुद्दय़ांचा वापर आपल्या निवडणूक धोरणात जाणीवपूर्वक करतात. मग ‘आम्ही धर्मरक्षणासाठी रणांगणात उतरलोय’ अशा थापा जेव्हा कानावर पडतात तेव्हा आश्चर्य वाटत नाही.

आता तर नववर्षांच्या सुरुवातीलाच, हिंसेच्या जोरावर दंगली घडवून आणण्याचा जणू यांनी हट्टच धरला की काय हे भीमा कोरेगाव येथे झालेल्या भ्याड आणि निषेधार्ह हल्ल्यात दिसून येतय. सहारणपूर आणि ऊनाकाण्ड काही फार जुने झालेले नसतानादेखील अशा घटनांमध्ये भर पडणे आश्चर्यजनक नाही का?

अहो, दुधाने तोंड भाजलं म्हणून माणूस ताकसुद्धा सावधगिरीने प्यायला शिकतो. पण काही वर्षांतच वाढत आलेल्या धार्मिक दहशतवादामुळे भारताच्या एकात्मतेवर संकट उभारू नये याची खबरदारी घेणे आपण कधी शिकणार आहोत?

विविधतेने नटलेली परंपरा आणि संस्कृती भारताची शक्ती आहे. तिला कमजोर होऊ देणे चुकीचे आहे. स्वतंत्रतेसोबतच या संस्कृतीला जपण्याची जबाबदारी आपल्यावर आलेली आहे हे सर्वमान्य आहे. म्हणून भूतकाळात घडलेल्या हिंसाचारातूनच धडे घेऊन संवैधानिक मूल्यांवर देश उभा राहील याची खबरदारी घेणेही अपरिहार्य बनले आहे. आत्मनिरीक्षणाची वेळ आलेली आहे.

-अक्षय शेळके, वर्धा</strong>