‘नीट’ची गुणवत्ता अल्पखर्चाचीही असू शकते!

‘तुमचा पाल्य स्टेट बोर्डातून दहावी झालेला आहे आणि नीट ही सीबीएसईवर आधारित असल्याने त्याला कोचिंग क्लासशिवाय पर्यायच नाही’ अशा लोणकढी थापा मारून पालकांना जाळ्यात ओढण्याचा धंदा अव्याहत सुरू आहे. ‘पूर्णवेळ क्लासेस करायचे तर अकरावी-बारावीचे काय’ या प्रश्नाला बगल देण्यासाठी या कोचिंगमाफियांनी सरळसरळ कनिष्ठ महाविद्यालयांशी संधान साधून फक्त नावापुरते प्रवेश घेण्याची सोय उपलब्ध करून दिली आहे. मुळात ‘नीट’ ही परीक्षा अकरावी-बारावीच्याच अभ्यासक्रमावर आधारित असते याचीच जाण पालक व विद्यार्थ्यांना नसल्याने ते कोचिंगमाफियांच्या या दिशाभूल करण्याला बळी पडत आहेत. लाख-दोन लाख भरून क्लास करणारे विद्यार्थी बारावीच्या परीक्षेत अक्षरश: कसेबसे पास होण्याची उदाहरणे अनेक आहेत. कोचिंगमाफियांमुळे औरंगाबादसारख्या ठिकाणी प्रतिष्ठित म्हणवणाऱ्या कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील अनुभवी, पूर्णवेतनी व उच्चशिक्षित शिक्षकवर्गाला अक्षरश: माश्या मारत बसावे लागते. बाकी कायम विनाअनुदानित शिक्षकांना व संस्थांना कसलेही व्याप सहन न करता कोचिंगमाफियांशी टाय-अप करून आयती कमाईची संधी उपलब्ध झाली आहे.

‘नीट’च्या नुकत्याच जाहीर झालेल्या निकालामध्ये नांदेडचा विद्यार्थी राज्यातून पहिला आला आहे. अनेक नामवंत कोचिंग क्लासेसवाल्यांनी संपर्क साधून हा विद्यार्थी आपल्याच क्लासचा असल्याचे भासवण्याचा प्रयत्न केल्याचे या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे म्हणणे आहे. (लोकसत्ता, ५ जून). असे प्रकार एरवीही सर्रास होतात. काही वर्षांपूर्वी तर ‘गुणवत्ता यादी’मधील सर्वच विद्यार्थी एकाच क्लासचे असायचे.

‘नीट’ परीक्षेत लातूरकरांचा वरचष्मा (लोकसत्ता, दि. ६ जून) ही बातमी या संदर्भात काळजीपूर्वक विचारात घेण्यासारखी आहे. लातूरमधून नीटमध्ये घवघवीत यश मिळवणारे विद्यार्थी हे कोणत्याही कोचिंग क्लासेसचे विद्यार्थी नसून ते शासन अनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयांचे विद्यार्थी आहेत. आज औरंगाबादसारख्या शहरातील एकही अनुदानित तथाकथित प्रतिष्ठित कनिष्ठ महाविद्यालय आमचे इतके विद्यार्थी ‘नीट’मध्ये यशस्वी झाले असा दावा करू शकत नाही. कारण विद्यार्थी वर्षभर               पूर्णवेळ क्लासेच्याच ताब्यात असतात. या सगळ्या गोंधळामुळे, शासन ज्या कनिष्ठ महाविद्यालयातील सर्व शिक्षकांना व कर्मचाऱ्यांना नियमानुसार तुलनेत भरघोस वेतन देते, ज्यांच्या पात्रता शासननियमांनुसार असतात, ज्यांचा अनुभव व निष्ठा अपवाद वगळता वादातीत असतात, आणि ज्या ठिकाणी शिक्षण अत्यल्प शुल्कात उपलब्ध असते अशा ठिकाणी आपल्या पाल्याला न टाकता पालक लोक प्रतिष्ठेपायी लाखो रुपयांची पदरमोड करून कोचिंगमाफियांच्या जाळ्यात अडकत आहेत.

पानेच्या पाने भरून मिळणाऱ्या नियमित जाहिरातींमुळे अपवाद वगळता बरीच वृत्तपत्रेही या बाबतीत मूग गिळून बसलेली आहेत. कोणत्याही कोचिंग क्लासेसमध्ये जाण्याची संधी न देणाऱ्या,                  नियमित तासिका घेणाऱ्या लातूर, पुणे, अहमदनगर या ठिकाणच्या काही अनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयांत अकरावीच्या प्रवेशासाठी खडतर स्पर्धा का आहे, याचा विचार पालक जेव्हा करतील तो सुदिन ठरेल.

– बाबासाहेब जगताप, सिल्लोड (जि. औरंगाबाद)

गुणवत्तेला फाटा देऊ नये

बढतीतील आरक्षण तूर्तास वैध (६ जून) झाल्याने अनुसूचित जाती-जमातींच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना बढती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, ही चांगली बाब आहे. कुठल्याही प्रशासकीय यंत्रणेत कर्मचारी जसजसा वरच्या पदांवर चढत जातो त्या वेळी अधिकाधिक जबाबदारीची व निर्णय घेण्याची कामे त्याच्याकडे येतात. अशा वेळी त्याच्याकडे येणाऱ्या कामाचे योग्य मूल्यमापन करून त्यावर निर्णय घेणे अपेक्षित असते. त्या वेळी त्याच्याकडे असलेले ज्ञान व अनुभव याने युक्त असलेली गुणवत्ता धसास लागते. त्याचा त्याने घेतलेल्या निर्णयावर परिणाम होत असतो. यासाठी सरकारने बढती देताना केवळ जात न बघता त्याच्याकडे असलेली गुणवत्ता तपासूनच बढतीची प्रक्रिया पार पाडावी असे वाटते.

– सुधीर ब. देशपांडे, विलेपाल्रे (पूर्व)

सरकारला ग्रामीण भागात डॉक्टर हवेत ना?

‘तीनशे डॉक्टर दिनांक ३१ मे २०१८ रोजी सेवानिवृत्त होणार’ अशी बातमी (लोकसत्ता, ३० मे) वाचली; त्याचबरोबर साडेसात हजार पदे रिकामी असल्याचे वाचण्यात आले. सरकारचा हा गलथान कारभार असून नुकतेच पदवीचे (एमबीबीएस) किंवा पदव्युत्तर (एमडी) शिक्षण पूर्ण झालेल्या वैद्यकीय पदवीधरांवर बळजबरी करून ही पदे भरता येतील असे तर सरकारला वाटत नाही ना, ही शंका वाटते.

बाँडच्या नावाखाली कोणालाही बळजबरी करता येईल, पण योग्य ती वैद्यकीय सेवा मिळावी असे वाटत असेल तर डॉक्टरांच्या काय मागण्या आहेत व ते का ग्रामीण भागात जाऊ इच्छित नाहीत याचा कधी विचार सरकार करेल का? अजिबात वाटत नाही.

मुळातच वैद्यकीय पेशाला ‘कन्झ्युमर प्रोटेक्शन अ‍ॅक्ट’ लागू झाल्यानंतर हा व्यवसाय न राहता धंदा बनला आहे हे सरकारने मान्य केले; मग सरकारही धंद्याचे नियम का लागू करू शकत नाही? त्यातून आज, ग्रामीण भागातच नाही तर शहरी भागातही डॉक्टरांना मुळीच जिवाची शाश्वती नाही अशा परिस्थितीमध्ये कशाला कोण ग्रामीण भागात तडमडायला जाईल! ‘वैद्यक सुरक्षा कायदा’ (डॉक्टर्स प्रोटेक्शन अ‍ॅक्ट) कागदोपत्री तयार आहे, पण त्याचा वापर कसा करायचा हे मुळात पोलिसांनाच माहिती नाही तर काय करणार? त्या कायद्याखाली शिक्षा तर कुणालाच होत नाही अशा परिस्थितीत जरब कुठली बसणार?

जर ग्रामीण आणि शहरी भागातील आरोग्य सुधारायचे असेल तर एकूण अंदाजपत्रकापकी कमीत कमी तीन ते चार टक्के पसा खर्च केला गेलाच पाहिजे. डॉक्टरांना जास्त पगार दिला गेलाच पाहिजे त्याचप्रमाणे जसे कअर, कढर किंवा कार असे अधिकारी केले आहेत तसेच कऌर किंवा कटर हेसुद्धा तयार केले पाहिजेत तरच त्यात बुद्धिमान लोक शिरतील. अन्यथा सरकारी नोकरीमध्ये वैद्यकीय व्यावसायिक कठीणच आहे.

– विनीत दंडवते, पुणे

शिक्षण संस्था मुबलक, दर्जाचे काय?

महाराष्ट्रातील आजच्या शिक्षण क्षेत्राची परिस्थिती किती बकाल झाली आहे याबद्दल परखड मत मांडणारा ‘निकाल झाला, आता निवड’ हा अन्वयार्थ (३१ मे) वाचला. बारावीत ९० टक्के गुण मिळवणाऱ्यांचे प्रमाण वाढत असून मोजक्याच क्षेत्रात गर्दीचे प्रमाण वाढताना दिसत आहे. त्यात प्रामुख्याने वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, विधि इ. शाखांकडे विद्यार्थ्यांचा कल जाणवतो. त्यामागे भविष्यातील रोजगाराचे दाखवले जाणारे मृगजळ कारणीभूत असावे. प्रवाहाबरोबर किंवा तात्पुरती संधी पाहून मोजक्याच अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थी पसंती दर्शवतात. त्यातही नवीन जन्म घेणाऱ्या संस्था निर्माण होत आहेत, पण शिक्षणाचा दर्जा खालावत चालला आहे. या संस्थारूपी उद्योगातून तयार होणारे ‘उत्पादन’ म्हणजेच विद्यार्थी काहीसा कच्च्या स्वरूपाचा बनतो आणि योग्य नोकरीसाठी त्याला बेकारीच्या युगात झगडावे लागते. अभियांत्रिकी क्षेत्रात तर या परिस्थितीने उच्चांक गाठला. सरकारच्या सक्रिय सहभागाशिवाय या परिस्थितीत बदल होणे नाही. पण एवढे मात्र नक्की, यात रखडला जातोय तो प्रामाणिक विद्यार्थी!

– आदित्य रामदास कनोजे, कल्याण.

शेतकऱ्याला मदत नाहीच, सल्ले मात्र वारेमाप

शेतकरी सर्व बाजूंनी नाडलेला असताना त्यांच्या व्यथांना पारावारच राहिलेला नाही. आतापर्यंत              हजारो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत आणि ते सत्र अजूनही चालू आहे. निसर्गाचा मारा आणि शासन व्यवस्थेकडून होणारी क्रूर चेष्टा यामुळे तर शेतकऱ्यांची चहूबाजूंनी कोंडीच झाली आहे. अशा परिस्थितीत आत्महत्या करण्याच्या पलीकडे त्याला काही पर्यायच उरला नाही अशी परिस्थिती                 आहे. मागील वर्षीच्या शेतकऱ्यांच्या ऐतिहासिक संपाने राज्यकत्रे काहीसे जागे झाले. ऐतिहासिक पुरुषांच्या नावाने ऐतिहासिक कर्ज माफीची घोषणा झाली, मात्र ती एक शेतकऱ्यांची केलेली चेष्टाच ठरली. नक्की किती शेतकऱ्यांना किती रक्कम मिळाली हे अजूनही स्पष्ट झाले नाही. विमा कंपन्या पीक विमा काढायला लावतात, मात्र त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना न होता विमा कंपन्याच आपले                 खिसे भारताना दिसत आहेत. बोगस बियाण्यांचा बळीही शेतकरीच ठरत आहे. काही महिन्यांपूर्वी निघालेल्या मोर्चाच्या वेळी आश्वासन देऊनही, अजूनपर्यंत हाती काही पडले नाही, तेव्हा आता                परत एकदा नराश्यातून शेतकरी विविध आंदोलने करीत आहेत, पण प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना                        काही दिलासा मिळाल्याचे दिसत नाही. मदत तर होतच नाही, पण विविध सल्ले मात्र शेतकऱ्यालाच अनेक विचारवंत देताना दिसत आहेत. आणखी किती या आपल्या पोशिंद्यांच्या सहनशीलतेचा                  अंत पाहिला जाणार आहे. तेव्हा ही अशी शेतकऱ्यांची कुचेष्टा लवकरात लवकर थांबवायला                 हवी.

– अनंत बोरसे, शहापूर, जिल्हा ठाणे