‘महावितरण’ने विजेचे बिल काढल्यापासून साधारण पंधरा दिवसांच्या कालावधीने ते ग्राहकांपर्यंत पोहोचते. कधीकधी ते एवढय़ाही वेळेत ग्राहकापर्यंत पोहोचत नाही. महावितरणचे मीटर रीिडग घेणे, बिल बनविणे व परत ग्राहकाचा पत्ता शोधून बिल पोहोच करण्यासाठी तीन निरनिराळ्या व्यक्तींची नेमणूक झालेली असते. त्यामध्ये कालहरण तर होतेच, त्याचबरोबर ग्राहकापर्यंत वेळेवर बिल पोहोचत नाही. त्यामुळे अनेकदा ग्राहक व बिल पोहोच करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांत वादाचे प्रसंग घडतात. तसेच बिल भरण्याच्या मुदतीनंतर बिल हातात मिळाल्यामुळे ग्राहकावर दंडाचा भरुदड बसत आहे. यावर उपाय म्हणून महावितरणने ‘स्पॉट बिलिंग’ची सेवा सुरू करावी. ही सेवा गेली दहा वर्षेकर्नाटकात यशस्वीपणे राबवली जात आहे. वीज कंपनीची व्यक्ती पिग्मी कलेक्शनसाठी वापरले जाते तसे मशीन ग्राहकाच्या घरी घेऊन येते. या यंत्रामध्ये ग्राहकाची माहिती भरलेली असते. त्या मशीनवर मीटरचे चालू रीडिंग भरले जाते व एक मिनिटात जागेवरच बिल दिले जाते. त्यामुळे ग्राहकाला बिल भरण्यासाठी घसघशीत पंधरा दिवसांचा कालावधी मिळतो. तसेच तीनऐवजी एका व्यक्तीवर काम भागते; त्यामुळे दोन व्यक्तींचा- अखेर ग्राहकावरच पडणारा बोजा कमी होतो. तेव्हा महावितरणनेही शेजारील राज्याप्रमाणे त्वरित ‘स्पॉट बिलिंग’ सेवा सुरू करावी. - मोहन मनोहर खोत, रेंदाळ (ता. हातकणंगले, जि. कोल्हापूर) आतापासून गोंगाट घालू नका.. ‘विस्तवाशी खेळ’ हे संपादकीय (१ ऑगस्ट) अतिशय उथळ आणि अपरिपक्व वाटते. किती निर्वासितांना आपण किती दिवस पोसायचे हा योग्य प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या या संपादकीयाने सरकारच्या प्राथमिक कारवाईवरच प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. ही कारवाई पूर्णपणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चालू आहे. घुसखोरीमुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले असून या देशातील नागरिकांच्या मूलभूत सोयींवर ताण येत आहे. आता कुठे कारवाई सुरू झाली असून त्यावर सरकारी अधिकारी सुनावणी घेणार आहेत. यानंतर देशातील परंपरेप्रमाणे याला सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत आव्हान मिळणारच आहे. मग आतापासून त्यावर गोंगाट घालण्यात काय अर्थ आहे? कुणाचेही नागरिकत्व चुकीच्या पद्धतीने संपुष्टात येणार नाही हे सरकारने लोकसभेत स्पष्ट केले आहे. त्यावर विश्वास ठेवायला हवा. - उमेश मुंडले, वसई त्यांना तेव्हाच रोखले असते तर.. ‘विस्तवाशी खेळ’ हा अग्रलेख वाचून वाचकांचे डोळे उघडो. गरीब जनता एका देशातून दुसऱ्या देशात स्थलांतरित होते याचे प्रमुख कारण म्हणजे जगण्याची संधी. बांगलादेशातून भारतात जे आले ते भाकरीच्या शोधात. श्रीमंतांना देश सोडणे भाग पडत नाही, पशाच्या जोरावर ते दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्व मिळवू शकतात. आज विविध देशांतील केवळ गरीबच नव्हे तर चांगले शिकलेले अमेरिका, युरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड येथे स्थलांतरित होतात. कारण एकच- जगण्याची चांगली संधी. आज देशातील सर्वात भ्रष्ट राज्य आसाम आहे. केंद्र सरकारने आता कोटय़वधी रुपये या राज्यात ओतले. हा सारा पसा राजकारणी, अधिकारी व लष्करी अधिकाऱ्यांनी स्वत:च्या पाकिटात घातला. सामान्य जनता भुकेलीच राहिली. आसामचा दक्षिणेकडचा भूभाग बांगलादेशाशी जोडलेला आहे. त्या भागातून बांगलादेशी आले हे खरे, मात्र त्या वेळी आपले लष्करी अधिकारी गप्प का राहिले? त्यांना तेव्हाच रोखले असते तर आजची जीवघेणी वेळ आली नसती. यंत्रणांच्या या नाकर्तेपणापायीच जात्यंध राजकारणाने हिंदू-मुसलमान असा खेळ मांडला. भाजपचे मार्गदर्शक संघ परिवार यांचे अखंड भारत हे स्वप्न आहे. त्यांचा नकाशाही तसाच असावा. हा अखंड भारत कंदहार, लाहोर ते ढाका असा आहे. मग ४० लाख जनता याच ‘अखंड’ परिसरातील- ती निर्वासित कशी, हा प्रश्न या परिवाराला पडत नाही? - मार्कुस डाबरे, पापडी, वसई दाखले देण्यास पुढाकार सोडाच, अडवणूक! आसाम राज्यात बेकायदा वास्तव्य करणाऱ्या ४० लाख जणांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या संदर्भातील बातम्या आणि ‘विस्तवाशी खेळ’ हे संपादकीय (१ ऑगस्ट) वाचले. बांगलादेशी घुसखोरांचा प्रश्न आणि त्यावरील उपाय यांकडे विविध कोनांतून पाहिले पाहिजे. (१) हा प्रश्न फक्त आसाम राज्याचा नसून देशाचा आहे. (२) बोगस रेशनकार्डे शोधण्याची पराकाष्ठा १९९० ते २००० या दशकात करावी लागली होती. त्या वेळी या प्रकरणाचे मूळ सरकारी बाबू आहेत, हे निश्चित झाले होते. इथेही, सीमेवर प्रवेश देण्यापासून अनेक वर्षे वास्तव्य करण्यापर्यंत विविध प्रकारे सरकारी बाबूंचा बेजबाबदारपणा लक्षात घेऊन उपाय वा सुधारणा करायला हव्यात. (३) देशात स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रत्येक भागात आहेत. १९९१ मध्ये घटनादुरुस्ती करून आणलेल्या पंचायत राज कायद्याने लोक आणि प्रशासन यांची जवळीक साधण्याचा प्रयत्न झाला. पण किती लोकप्रतिनिधी आणि नोकरशहा, जनतेच्या जन्म- मृत्यू- विवाह या नोंदी करण्यासाठी पुढाकार घेतात? पुढाकार तर सोडाच, अडवणूक आणि लाच हे मेतकूट जमलेले दिसते. प्रश्न केवळ घुसखोरांचा नाही, घुसखोर ठरवले जाण्याबद्दलचा आहे. - हेमंत श्रीपाद पराडकर, चिराबाजार (मुंबई) किती सूचनांचा विचार झाला हेही सांगावे ‘‘माय गव्ह’: सहभागातून स्वामित्व!’ हा विनय सहस्रबुद्धे यांचा लेख (१ ऑगस्ट ) वाचला. सत्तेत आल्यानंतर लगेचच नरेंद्र मोदी सरकारने, माहिती आणि तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर करीत ‘माय गव्ह’ या मंचाची निर्मिती केली. सरकारी कार्यक्रम व योजनांच्या कार्यवाहीच्या विविध टप्प्यांवर लोकसहभागाच्या संधी आग्रहपूर्वक निर्माण करण्यावर पंतप्रधानांचा भर आहे. या सर्व बाबींचे स्वागतच आहे. सरकार आणि नागरिक यांच्यामधील अंतर या व्यवस्थेमुळे कमी व्हावे हा यामागील उद्देश आहे. गेल्या चार वर्षांत सुमारे ६३ लाख नोंदणीकृत सदस्य आणि दर आठवडय़ाला सरासरी १० हजार सूचना वा अभिप्राय होत असतात ही आकडेवारी निश्चितच लक्षवेधक आहे. मात्र या १० हजार सूचना वा अभिप्राय यातील किती सूचनांचा प्रत्यक्षात विचार झाला किंवा वापर झाला याची आकडेवारीही जाहीर करणे गरजेचे आहे. कारण अलीकडेच मुंबई महानगरपालिकेने माहिती व तंत्रज्ञानाच्या आधारावर वेबसाइट व २४ तास चालणारे अ‍ॅपही तयार केले. मात्र या समाज-माध्यमांद्वारे काही नागरिकांनी रस्त्यांवरील खड्डय़ांसदर्भात टाकलेल्या तक्रारींची योग्य ती दखल घेतली जात नसल्याचे वाचनात आले. एका तक्रारीबाबत तर महापालिकेतर्फे दिलेल्या उत्तरातून असेही कळले की सदर तक्रारीचे निवारण करण्यात आलेले आहे. मात्र प्रत्यक्षात समस्या आहे तशीच असल्याचे तक्रारदाराचे म्हणणे असल्याचे कळले. काही वेळा वेबसाइट वा अ‍ॅप यांच्यात बिघाड झाल्याचे निमित्त साधून किंवा तंत्रज्ञान बिघाड असे कारण देऊनही सदर तक्रारीचा निपटारा होतो. यासाठी सरकारने या सुविधा २४ बाय ७ उपलब्ध असण्याबरोबरच चोवीस तास कार्यरतदेखील कशा राहतील याची व्यवस्थाही करणे गरजेचे आहे. तरच खुद्द पंतप्रधानांच्या संकल्पनेतून साकारलेले ‘माय गव्ह’चे विश्व अधिकाधिक यशस्वी झाल्याचे दिसेल. - रविकांत श्रीधर तावडे, नवी मुंबई नोटाबंदीच्या काळात ‘माय गव्ह’ बंद होते काय? ‘‘माय गव्ह’: सहभागातून स्वामित्व!’ हा लेख वाचला. सरकार आणि सत्तापक्ष यांच्या आदर्शवादी (युटोपियन) सत्तापर्वाचे चित्र रंगवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न लेखकाने केला आहे. स्वच्छ भारत योजना आणि त्याचे बोधचिन्ह ‘गांधीजींचा चष्मा’ याचे हास्यकवी संपत सरल यांनी चपखल वर्णन केले आहे, ‘जहां स्वच्छ लिखा है वहा भारत नहीं दिखाई देता और जहां भारत लिखा है वहां स्वच्छ नहीं दिखता’. माहितीचा अधिकार हे खरे शासनातील लोकसहभागाचे माध्यम परंतु त्याची मात्र गळचेपी होत आहे. जनहित याचिका हे दुसरे प्रभावी माध्यम त्याचीही दुरवस्था दिसते. नोटाबंदीच्या काळात सामान्य जनता होरपळत होती तेव्हा ‘माय गव्ह’ बंद होते काय? गोरक्षा निमित्ताने आणि दलितांवर होणाऱ्या अन्यायाला माय गव्हने वाचा फोडल्याचेही ऐकिवात नाही. वाढलेल्या शेतकरी आत्महत्या आणि असह्य़ झालेली बेरोजगारीबाबत ‘माय गव्ह’वर काही प्रश्न विचारले नाहीत काय? जनतेतील असंतोष हजारो आंदोलनांतून प्रकट होत असताना सरकार आणि माध्यमे त्याची दखल घेताना दिसत नाहीत. मुळात आपल्या देशात संगणक/ नेट साक्षरतेचे प्रमाण अत्यल्प असल्याने कर्जमाफी, अनुदान वाटप, विविध परीक्षा अशांचा बोजवारा उडाला. लोकशाहीची मंदिरे म्हणजे संसद आणि विधिमंडळ. पण त्यांच्या कार्यकाळात आणि पद्धतीत चिंताजनक घसरण या चार वर्षांत झाली. अब्राहम लिंकन यांच्या प्रसिद्ध वचनाचा दाखला दिल्याने वास्तव नजरेआड होत नाही. ‘लोकसत्ता’च्या ‘अन्यथा’ या सदरात (२८ जुलै) अमेरिकेतील मंत्रीमहोदयांना रेस्टॉरंटने सरकारी धोरणाचा निषेध म्हणून सेवा देण्यास नकार दिला. या घटनेचा आणि तेथील लोकशाहीचा दिलेला दाखला खऱ्या लोकशाहीचे निदर्शक आहेत. - वसंत नलावडे, सातारा ‘माय गव्ह’चा विषय महत्त्वाचा.. ‘विकासाचे राजकारण’ या खासदार विनय सहस्रबुद्धे यांच्या पाक्षिक सदरातील ‘माय गव्ह..’ हा लेख (१ ऑगस्ट) वाचला. अत्यंत महत्त्वाचा विषय विनयजींनी अगदी सोपा करून लेखाच्या रूपाने मांडला आहे! - श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली
