दसरा मेळाव्यात भाजपला कानपिचक्या देताना उद्धव ठाकरे म्हणाले की, तुम्हाला जमत नसेल तर राम मंदिर आम्हीच बांधू. परंतु यानिमित्ताने त्यांना त्यांच्या वडिलांची व आजोबांची आठवण करून द्यावीशी वाटते. बाबरी मशीद पाडल्याबद्दल शिवसेनाप्रमुखांनी आनंद व्यक्त केला असला तरी त्या जागी मंदिर बांधा असे ते कधीच म्हणाले नाहीत. उलट त्या जागी भव्य रुग्णालय बांधण्यात यावे असे त्यांचे मत होते, तर उद्धव यांचे आजोबा प्रबोधनकार यांनी तर ‘देवळाचा धर्म व धर्माची देवळे’ या लेखात मंदिर संस्कृतीवर ताशेरे ओढले आहेत. ते म्हणतात, ‘शृंगारलेला दगड स्वत:चे किंवा भक्तांचे मुळीच संरक्षण अगर तारण करू शकत नाही. हे प्रत्येक हिंदुमात्राला कळत असूनही देवळातल्या घंटा बडवायला सांज-सकाळ कोटय़वधी हिंदू काय म्हणून देवळात जातात? बाप, आजे, पणजे गेले म्हणून जातात की त्यांना एखादी गुप्त जादू अथवा मधुमुख विषघट कारस्थान तेथे ओढून नेते?’ वास्तविक हा संपूर्ण लेख चोखंदळ वाचकांनी वाचायला हवा. या पाश्र्वभूमीवर आपले वडील व आजोबा यांना नाकारून उद्धव नेमके काय सांगू इच्छित आहेत? सगळा राजकीय सोयीचा मामला. मराठी माणूस गेला उडत. वास्तविक ममता बॅनर्जी, चंद्राबाबू नायडू, बिजू पटनाईक तसेच तमिळनाडूतील दोन्ही द्रविडी पक्ष यांच्यापासून उद्धव यांनी धडा घेऊन मराठी माणूस हाच आपल्या राजकारणाचा सतत केंद्रबिंदू ठेवायला हवा. पण तसे होत नाही. हिंदुत्वाची नसती उठाठेव करण्यापेक्षा उद्धव यांनी केवळ मराठी माणसावर लक्ष केंद्रित करून राजकारण केले तरच भविष्यात शिवसेनेची डाळ शिजेल, अन्यथा धूर्त भाजप शिवसेनेला कधी गुंडाळेल ते उद्धवना कळणारही नाही. तसेही रिझव्‍‌र्ह बँक, एअर इंडियासारख्या प्रमुख संस्थांची कार्यालये मुंबईबाहेर नेऊन मोदी-शहा जोडीने आपला इंगा दाखविला आहेच. पण त्याविरुद्ध शिवसेनेने राडे केल्याचे ऐकले नाही. उलट एवढे सगळे होऊनही केंद्रात व राज्यात शिवसेनेचे नेते सुखाने मंत्रिमंडळात नांदत आहेत. - जयश्री कारखानीस, मुंबई सरसंघचालकांची सूचना न पटणारी ‘राम मंदिरासाठी विशेष कायदा करा, भागवत यांची सूचना’ ही बातमी (१९ ऑक्टो.) वाचली. अलीकडेच भागवत यांनी ‘मुस्लिमांना आपण अल्पसंख्याक मानत नाही’ असे वक्तव्य केले होते. आता ते राम मंदिरासाठी कायदा करा, अशी मागणी करतात. भारतीय राज्यघटनेने अल्पसंख्याकांसाठी विशेष तरतूद का केली असावी? या प्रश्नाचे उत्तर या मागणीतच आहे. संसदेत एका विशिष्ट धर्माचे वा समाजाचे बहुमत असल्यामुळे अल्पसंख्याकांवर बहुसंख्याकांचे वर्चस्व प्रस्थापित होऊ नये म्हणून हे विशेष प्रयोजन घटनाकारांनी केले होते. यातून त्यांच्या दूरदृष्टीचा अंदाज येतो. ही मागणी म्हणजेच लोकशाही व्यवस्थेत फक्त बहुसंख्याकांनाच मूलभूत अधिकार उपभोगता येतील. म्हणजेच अल्पसंख्याकांना तशी मुभा नसेल असा याचा अर्थ होतो व ‘लोकशाहीत सर्वच समान’ या तत्त्वाच्या ते विरुद्ध असेल. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना अशी मागणी करणे म्हणजे न्यायव्यवस्थेवर त्यांचा विश्वास नाही असेही अप्रत्यक्षरीत्या ध्वनित होते. - सय्यद मारुफ सय्यद महेमूद, नांदेड आधी मंदिरनिर्माण, मग राष्ट्रनिर्माण राम मंदिर हाच शिवसेना, भाजप आणि संघ यांच्या दृष्टीने भारतासमोरचा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे, असे विजयादशमी व त्याअगोदरच्या आठवडय़ातील त्यांच्या नेत्यांच्या वक्तव्यावरून स्वत:ला हिंदू (गर्वाने किंवा कसेही) म्हणवणाऱ्या सामान्य माणसांना वाटले तर त्यात काही नवल नाही. एकदा राम मंदिर उभे राहिले की रामच आपले सर्व प्रश्न सोडवेल. आपण फक्त पुन:प्रक्षेपित ‘रामायण’ मालिकेचे भाग बघावे तसे पाहत राहू या. स्वत:ला बुद्धिप्रामाण्यवादी, विज्ञाननिष्ठ म्हणवणारे अल्पसंख्य असल्याने त्यांच्या मताला आणि मतांना महत्त्व देण्याचे कारण नाही. - गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर (मुंबई) काश्मिरींच्या भावना समजून घ्या.. ‘शांतताच पण..’ हे संपादकीय (१९ ऑक्टो.) वाचले. पीडीपी आणि भाजपने युती करून सत्ता स्थापन करणे हेच मुळात आश्चर्यकारक होते. याचे कारण या दोन्ही पक्षांची विचारसरणी विसंगत आहे. एके काळी बंदुकीच्या जोरावर काश्मीर प्रश्न सोडवू अशी वल्गना करणाऱ्या सरकारला सरतेशेवटी शांततेच्या मार्गानेच जावे लागले. त्यामुळे आपला पराभव मान्य न करता त्याचे खापर पीडीपीवर फोडून भाजप मोकळा झाला. त्यामुळे काश्मीरच्या सद्य:स्थितीला पीडीपीइतकाच भाजपही कारणीभूत आहे. ज्या निवडणुका शांततेत पार पडल्याचे राज्यपालांचे म्हणणे फोल ठरले आहे, तेथे आजवर इतकी कमी मतांची टक्केवारी पाहायला मिळाली नव्हती. ४.७% मतदान तेथे झाल्याने लोकशाहीचा कणाच मोडीत निघाल्याची शक्यता बळावते आहे. निष्पक्ष आणि निर्भयपणे निवडणुका पार पडणे हे सशक्त लोकशाहीचे लक्षण आहे. ते पाहता या राज्यातील लोकशाही प्रक्रिया एक सांगाडा ठरली आहे. काश्मीरमधील जनमत हळूहळू प्रक्षुब्ध होत आहे. ही धोक्याची घंटा आहे. लष्कराच्या आणि दहशतवादाच्या छायेखाली आपण किती काळ काश्मिरी जनतेला ठेवणार याचा विचार करण्याची गरज यानिमित्ताने निर्माण झाली आहे. - हर्षवर्धन घाटे, नांदेड शिक्षणाचे सोपेकरण विद्यार्थ्यांसाठी नुकसानकारक सीबीएसईने आता उत्तीर्ण होण्यासाठी केवळ ३३% गुण आवश्यक असल्याचे धोरण स्वीकारले, हे धक्कादायक आहे. आठवीपर्यंत पास करण्याचे धोरण असो किंवा अंतर्गत गुणांची खिरापत वाटण्याचे धोरण, यातल्या त्रुटी शिक्षणधुरिणांच्या लक्षात येत नाहीत की अशीच पिढी घडणे त्यांना अपेक्षित आहे, हेच समजत नाही. नुसते ब्रेन ड्रेनच्या नावाने गळा काढून काय उपयोग? तसे गुणवत्तापूर्ण वातावरणही निर्माण झाले पाहिजे. विद्यार्थ्यांवर येणाऱ्या ताणाचा बाऊ करून शिक्षणाचे चालू असलेले सोपेकरण हे विद्यार्थ्यांबरोबर देशाचे भवितव्यही धोक्यात आणणार यात कोणाचे दुमत नसावे. - बागेश्री झांबरे, मनमाड, ता. नांदगाव (नाशिक)
