राज्यातील संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थीना शासनाने दोन वर्षांपूर्वी आश्वस्त केल्याप्रमाणे न्याय मिळणे तर दूरच, परंतु काही ग्रामीण भागांमध्ये सहा-सहा महिने ते वर्षभर तर शहरी भागांत तीन ते चार महिने अनुदानासाठी रखडावे लागते. संबंधित अधिकाऱ्यांशी याबाबत संपर्क साधला असता योग्य ते समर्पक उत्तर एकाकडूनही मिळत नाही. उदाहरणार्थ अपंगत्वाच्या टक्केवारीनुसार अनुदान वाढले असल्याचे सांगण्यात आले. परंतु अद्यापही त्याविषयी काहीच अंमलबजावणी नाही. आगामी निवडणूक वर्षांत तरी न्याय मिळेल का? - आनंद सुधाकर कुलकर्णी, सिडको (औरंगाबाद) विकासाचे राजकारण कधी? ‘राम मंदिर उभारण्याची तारीख जाहीर करा’ (लोकसत्ता, २५ नोव्हेंबर) ही बातमी वाचली. उद्धव ठाकरे यांनी राम मंदिर बांधण्याची मागणी करीत बसण्यापेक्षा गरिबांसाठी दवाखाने, शाळा बांधण्याची मागणी करावी, राम मंदिर बांधून काही जनतेचे प्रश्न सुटणार नाहीत. तसेच त्यांनी शेतकरी, समाजातील इतर दुर्बल घटक यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारला आवाहन करावे. तसे करताना ते कधीही दिसले नाहीत. यापुढे तरी त्यांनी धर्माचे राजकारण सोडून विकासाचे राजकारण करावे, ही अपेक्षा. -राहुल भाऊसाहेब पवार, भेंडा बु.(अहमदनगर) झुलवणारे आहेत.. लोकही झुलताहेत.. राम मंदिर बांधणीच्या निमित्ताने लिहिलेल्या ‘कडकलक्ष्मीच्या गुदगुल्या’ या अग्रलेखाने भावनेमध्ये वाहून जाणाऱ्या किती जणांचे डोळे उघडतील यात शंकाच आहे. अग्रलेखात अर्थशास्त्रातील ‘लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्‍स’चा उल्लेख आहे. असाच आणखी एक नियम अर्थशास्त्रात आहे, तो म्हणजे ‘लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल युटिलिटी’ (सीमान्त उपयुक्ततेचा सिद्धान्त). याचा सोप्या भाषेतील अर्थ असा की, मला गुलाबजाम आवडतात, म्हणून मी एकामागून एक गुलाबजाम खात सुटतो. परंतु गुलाबजामची चव, आकार, दर्जा आणि किंमत यात कोणताही फरक नसूनसुद्धा गुलाबजामबद्दल मला असलेली आसक्ती प्रत्येक गुलाबजामबरोबर कमी कमी होत जाते. परंतु अर्थशास्त्राने या नियमाला एक अपवाद दिला आहे, तो म्हणजे संपत्तीच्या हव्यासाचा. ती कितीही मिळत राहिली तरी तिच्याबद्दलची आसक्ती कमी होत नाही, उलट वाढतच जाते. गेली अनेक वष्रे लोकांना भावनांवर झुलवणारे झुलवीत आहेत आणि लोकही झुलवून घेत आहेत. त्यामुळे अर्थशास्त्राच्या या नियमाला असलेल्या अपवादात भावनेचीही भर घालायला हरकत नसावी. - अभय दातार, ऑपेरा हाऊस (मुंबई) बोलायचे एक.. प्रत्यक्षात भलतेच.. शिक्षणाची मंदिरे बनवली तर आपण आणखी पुढे जाऊ, असे का नाही वाटत? ‘एकविसावे शतक भारताचे असेल’ असे एकीकडे म्हणायचे आणि एकीकडे प्रतिगामी विचाराने वागायचे. शेतकऱ्यांची बिकट स्थिती, दुष्काळ, बेरोजगारी, शिक्षणाचा बाजार .. हे सारे असले तरी भारत देश महान असेच म्हणायचे. धर्म, संस्कृती असावी पण ती व्यक्तिनिष्ठ असावी.. नाही तर स्त्री-पुरुष समानता फक्त बोलण्यासाठी.. प्रत्यक्षात स्त्रियांना मंदिर बंदी, कौमार्य चाचणी, खापपंचायतीची अरेरावी, विशिष्ट कुटुंबावर बहिष्कार.. किती ही फसवेगिरी! एकीकडे किमान आधारभूत किंमत जाहीर करायची, प्रत्यक्ष शेतकऱ्याच्या हातात काहीच नाही.. पिकांना भाव नाही .. कर्जाच्या बोजाने शेतकरी मर मर करतोय.. ‘पाणीबाणी’ची अवस्था निर्माण झाली आहे, त्याविषयी मात्र नियोजनशून्यता. निवडणूक आल्या की महत्त्वाच्या विषयांना बगल द्यायची आणि आपली पोळी भाजायची हाच खेळ! - सुनील भाऊसाहेब कोल्हे, पोखरी हवेली (ता. संगमनेर, जि .अहमदनगर) कसब दाद देण्याजोगेच, पण.. ‘कडकलक्ष्मीच्या गुदगुल्या’ हा संपादकीय लेख (२६ नोव्हेंबर) वाचला. निवडणुकीच्या तोंडावर महत्त्वाच्या प्रश्नांना बगल देऊन सर्व वैचारिक शक्ती वेगळ्या मुद्दय़ांकडे नेऊन राजकीय पोळी भाजून घेण्याचे सत्ताधाऱ्यांचे कसब खरोखरच दाद देण्यासारखेच आहे.परंतु देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या अशा बेरोजगारी पायाभूत सुविधा, महिला सुरक्षा, राहणीमानाचा दर्जा असे कधीही उत्तरित न होणारे प्रश्न केव्हा प्रकाशमान होतील? - गणेश गदादे, श्रीगोंदा याला म्हणावे ‘मोदींना काँग्रेसचा फोबिया..’ खरे तर सध्याच्या दुष्काळी वातावरणात राम मंदिर हा प्रश्नच उद्भवू नये. मोहन भागवतांना दुष्काळ दिसत नाही हे मान्य. कारण इंडिया गेटवर बुद्धिमंतांची मांदियाळी जमवून भागवत ‘वैचारिक मंथन’ करीत होते तेव्हा गेल्या चार वर्षांत दिल्लीपासून फक्त ६०० किलोमीटरवर असणारी अयोध्या आठवली नाही, आणि आता निवडणूक आल्यावर ‘लोकांनी धर्य सोडावे’ असा अराजकाचा आदेश भागवत देतात? मोदींच्या कार्यकाळातील गोगोई हे चौथे सरन्यायाधीश आहेत, त्यापकी फक्त दीपक मिश्रांना महाभियोगाची धमकी काँग्रेसने दिली कारण भाजपसंबंधातील खटल्यात न्यायाधीश निवडण्यातील त्यांची एकाधिकारशाही. आणि आताचे सरन्यायाधीश आणि इतर तिघांनी तेव्हा त्यांच्याविरुद्ध पत्रकार परिषद घेऊन जणू याची पुष्टीच केली. तेव्हा राम मंदिराचा प्रश्न काँग्रेसमुळे रखडला हे मोदींचे ‘खोटे बोल पण रेटून बोल’ झाले. दुसरे या ‘लाडक्या’ सरन्यायाधीश दीपक मिश्रांनी ‘नियमित सुनावणी घ्या’ असा आदेश दिला होता, त्याला सरन्यायाधीश रंजन गोगोईंनी बासनात गुंडाळून ठेवले आहे. मोदी वटहुकूम निश्चितच काढू शकतात, फक्त त्यात ‘केंद्र सरकार या मंदिराचा सर्व खर्च उचलेल’ असे म्हटले की झाले धनविधेयक (मनी बिल)! म्हणजे राज्यसभेची मान्यता घेण्याची गरज उरत नाही. अमित शहांचेच शब्द वापरून म्हणता येईल की, ‘मोदींना गांधी परिवार आणि काँग्रेसचा फोबिया झाला आहे.’ गेली साडेचार वष्रे सरकारी संस्था व मीडियाचे हात पिरगाळूनसुद्धा जर मोदी अजूनही काँग्रेसला घाबरत असतील तर त्यांनी वानप्रस्थाश्रम स्वीकारावा हे उत्तम. - सुहास शिवलकर, पुणे नाही तरी न्यायालये नावापुरतीच? कडकलक्ष्मीच्या गुदगुल्या (२६ नोव्हें.) हा अग्रलेख वाचला. भाजपच्या प्रत्येक निवडणुकीत राम मंदिर हा प्रमुख मुद्दा राहिला आहे आणि त्यात आता नवीन वाटण्यासारखे असे काहीच नाही. राहिला विषय शिवसेनेचा तर सेनेला सध्या एका आधाराची गरज आहे. जो राज्यात सेनेला पुन्हा भाजपच्या बरोबरीने उभे ठाकण्यास मदत करू शकेल. बाकी न्यायालयांना तर यांनी नावापुरतेच ठेवले आहे- आणि शबरीमलावरून हे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे न्यायालयाचा निकाल जर विरुद्ध गेला तर शबरीमलाचे जे झाले तेच राम मंदिराचे सुद्धा होणार यात शंका नाही (?) - सुमेध आश्रोबा मस्के, परभणी वक्फ बोर्डाने समंजस भूमिका घ्यावी अयोध्या येथील राम जन्मभूमी ठिकाणच्या प्रस्तावित मंदिरासाठी शिवसेना नेते उद्धव ठाकरे तेथे गेले आहेत. साधू, संत व संघटनांनी विविध मागण्या केल्या आहेत. इलाहाबाद न्यायालयाने दिलेल्या निकालाला आठ वष्रे झाली. आपल्या देशात कोणतीही गोष्ट वेळेवर होईल याची खात्री नसते. हा प्रश्न वेळेवर सुटायला हवा. यासाठी वक्फ बोर्डाने समंजसपणाची भूमिका घेणे उचित ठरेल. - गिरीश भागवत, दादर (मुंबई) मंदिराविषयी बोला, पण भरतीबद्दलही बोला.. बेरोजगारी, मराठा / धनगर/ मुस्लीम यांच्या आरक्षणाचा प्रश्न आणि सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे महाराष्ट्रातील भयंकर दुष्काळाचा, त्यावर विधानसभेत आपले आमदार कधी बोलत नाहीत. युवकांची बेरोजगारी वाढतच आहे. चार वष्रे झाली कुठलीही सरकारी नोकरभरती नाही. ३६,००० पदांची भरती होणार होती तिचे काय झाले? शिक्षकभरती होणार होती तिचे काय झाले? यावर आपले आमदार कधी विधानसभेत बोलत नाहीत. अयोध्येमध्ये राममंदिर झाले पाहिजे यासाठी भाजप-संघ परिवाराच्या बरोबरीने उद्धव ठाकरेही प्रयत्न करतात, हे योग्य आहे.. पण त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील बेरोजगारी, महागाई. आरक्षणाचे प्रश्न, सरकारी नोकरभरती या मुद्दय़ांवरही काही तरी बोला! - राजू केशवराव सावके, वाशिम भाजपला पावणारी ‘कडकलक्ष्मी’ ‘कडकलक्ष्मीच्या गुदगुल्या’( २६ नोव्हें.) या अग्रलेखातून शिवसेनेची अयोध्यावारी भाजपच्याच पथ्यावर कशी पडली आहे यावर केलेले भाष्य पटले. खरे तर प्रसारमाध्यमांतून ‘राम मंदिर’ केंद्रस्थानी आल्यामुळे राफेलचा वाद, सीबीआयचा अंतर्गत कलह, नोटाबंदीचे कवित्व, पाकिस्तानची रोजची आगळीक अशा ज्वलंत राष्ट्रीय मुद्दय़ांबरोबरच, राज्यातल्या मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण, भयंकर दुष्काळ, शेतकरी आदिवासी लोकसंघर्ष मोर्चा अशा चिघळलेल्या प्रश्नांची तीव्रता अनेकपटींनी कमी झाली. दुसरीकडे मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या दोन राज्यात निवडणुकीचा प्रचार शिगेला पोहोचला आहे. दोन्ही राज्यांतील निवडणुकांमध्ये भाजपला मोठा फटका बसण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.अशा वेळी इतके दिवस राम मंदिरावर मौन बाळगलेल्या पंतप्रधान मोदींनी शिवसेनेच्या अयोध्यावारीची अचूक वेळ साधत राजस्थानमधील प्रचार सभेत राम मंदिर न होण्याचे खापर काँग्रेसवर फोडले. खरेच एका अर्थाने ही कडकलक्ष्मी भाजपला पावलीच म्हणायचे. - प्रदीप शंकर मोरे, अंधेरी, पूर्व (मुंबई)
