परीक्षा-निकाल-विलंबाचे दुष्टचक्र

किती ज्ञान मिळाले हे मोजायला परीक्षेची फूटपट्टी हवीच; पण तिला अकारण महत्त्व देऊ  नये, विद्यापीठांनीसुद्धा फक्त परीक्षा घेणारी अभिकरणे न होता, विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानात वृद्धी कशी होईल हे पाहावे.. त्यासाठी घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेबरोबरच इतर कोणकोणत्या मार्गानी विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा विकास करता येईल याहीकडे लक्ष द्यावे, या अपेक्षा चूक नव्हेत..

पण मुदलात येथे परीक्षाच वेळेवर होत नाहीत! म्हणून निकाल वेळेवर लागत नाहीत, साहजिकच विद्यार्थ्यांच्या पुढील वर्षीच्या अभ्यासक्रमांचे प्रवेशसुद्धा उशिरा होतात, प्रवेशाला उशीर की पुन्हा परीक्षेला उशीर, परीक्षेला उशीर की निकाल उशिरा..

ही अशीच दुष्टचक्रे सध्या सुरू आहेत, आता यातून आपणास बाहेर कसे पडता येईल ते मात्र सांगता येणे कठीण आहे. राज्यपालांनी एका विद्यापीठाला दिलेल्या एका आदेशाबाबत आशावादी राहूच, पण बाकी येणारा काळच सांगेल!

– गणेश आबासाहेब जाधव, आर्वी (ता. कोरेगाव, जि. सातारा)

प्राध्यापकांना नेहमीच ‘कोणीही यावे, टपली मारून जावे’?

‘विद्यासागरातील अविद्या’ अग्रलेख वाचला. मुंबई विद्यापीठाचा कारभार गेली अनेक वष्रे असाच वाईट अवस्थेत आहे यात शंकाच नाही. मात्र त्याला प्राध्यापक फारच कमी प्रमाणात जबाबदार आहेत हे मी एक स्वेच्छानिवृत्त प्राध्यापक म्हणून अधिकाराने सांगू इच्छिते.

लेखातील काही विधाने सरसकट केलेली आहेत. वर्गात विद्यार्थी बसत नाहीत हे खरेच; मात्र पुढचे ‘अध्यापक वेळेवर येत नाहीत,’ हे विधान २० टक्के प्राध्यापकांसाठी खरे असेलही, पण ८० टक्क्यांसाठी खरे नाही आणि असे उशिरा येणारे कुठे नाहीत? मंत्रालय, सरकारी कार्यालये, महानगरपालिका, बँका, इतकेच नाही तर नाटक, सिनेमालाही उशिरा येणाऱ्यांची कमतरता नाही. मात्र ‘कोणीही यावे टपली मारून जावे’ हे प्राध्यापकांसाठी नित्याचेच. असो. मुंबई विद्यापीठाची दोन-तीन विद्यापीठे का करता येत नाहीत याचे तज्ज्ञ लोकांनी उत्तर द्यावे, ही विनंती.

  – रोहिणी गोविलकर (निवृत्त प्राध्यापक, रुपारेल महाविद्यालय)

पुस्तकी परीक्षापद्धतीचा आढावा कधी घेणार?

‘विद्यासागरातील अविद्या’ हा अग्रलेख (६ जुलै) वाचला. तसेच याच विषयाला अनुसरून असलेला गिरीश कुबेर यांचा ‘राहिलेल्या पदवीची गोष्ट’  (अन्यथा, ३ जून २०१७) हादेखील लेख आठवला. पदवीची आजची पुस्तकी शिक्षणपद्धती ब्रिटिशांनी रूढ केली, कारण त्यांच्या मनसुब्यांना तीच पोषक ठरणार होती. यातून फक्त नोकरप्रवृत्ती भारतीय जनमानसात रुळली. ती इतकी की, ब्रिटिशांच्या गच्छंतीनंतर ७० वर्षांनीदेखील तिचा आढावा घेण्याची गरज कोणास भासत नाही.

तीच परिस्थिती व्यावसायिक व तत्सम अभ्यासक्रमांची. एखादा जरा काही वेगळे मांडायला गेला की ते सरसकट ‘अभ्यासक्रमबाह्य़’ ठरते. ‘स्टँडअप इंडिया/ स्टार्ट अप इंडिया’ असे शब्द आपण टीव्हीवरील बातम्यांसमोरचे प्रेक्षक बनून ऐकण्यातच धन्यता मानतो!

– प्रवीण भाऊसाहेब खेडकर, अहमदनगर

आकडेही ‘प्रतीकात्मक’

‘नवी प्रतीकात्मता? ’ (५ जुलै) हा अग्रलेख वाचला. त्यात म्हटल्याप्रमाणे दलितोद्धारासाठी एखाद्या शीर्षकाखाली २०१३-१४ साली केलेली ५५७ कोटी रुपयांची तरतूद सध्याच्या अर्थसंकल्पात पाच कोटी रुपयांवर आली असेल तर ती ५०० टक्क्यांनी कमी झाली असे न म्हणता ती गणीती हिशोबाप्रमाणे ९९ टक्क्यांनी (५०० टक्क्यांनी नाही) कमी झाली असे म्हणायला हवे. शिवाय, २०१३-१४ चा अर्थसंकल्प फेब्रुवारी २०१३ ला सादर झाला असणार. त्या वर्षांत प्रत्यक्ष खर्च किती झाला हेही पाहायला हवे. कारण त्याप्रमाणे व प्रलंबित मागण्यांप्रमाणे पुढच्या वर्षीची तरतूद केली असावी. त्याचबरोबर एखाद्या उपशीर्षकाखालील तरतूद दुसऱ्या  उपशीर्षकाखाली वर्ग केली असण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. बाकी समाजसुधारणेसाठी केलेली तरतूद ही सुद्धा शेवटी प्रतीकात्मकच असते. प्रत्यक्ष खर्च आणि झालेले काम ही वास्तवता असते.

– शरद कोर्डे, ठाणे

हा तथाकथित कणखरपणा फसवे समाधान देणारा

सलाउद्दीनबद्दल ‘रॉ’चे  माजी प्रमुख ए. एस. दुलत यांची मते, त्यांच्या ‘काश्मीर, वाजपेयी पर्व’ या पुस्तकातून उद्धृत करणाऱ्या माझ्या पत्राचा प्रतिवाद करणारे ‘हे कणखरपणाचे लक्षण’ हे पत्र वाचले. (लोकमानस- ६ जुल) सध्याचे वातावरण लक्षात घेता पत्रलेखकाने मला वा दुलत यांना ‘देशद्रोह्य़ांचे समर्थक’ अशी काही विशेषणे लावली नाहीत हे विशेष! पत्रलेखकाने दुलत यांचे ‘काश्मीर, वाजपेयी पर्व’ हे पुस्तक संपूर्ण वाचावे. मग त्यांच्या लक्षात येईल की, सलाउद्दीनबद्दल त्यांनी जे लिहिले आहे त्याला वस्तुनिष्ठतेचा कसा भक्कम आधार आहे.

हे पुस्तक कुण्या निव्वळ आदर्शापोटी शांततेचा पुरस्कार करणाऱ्या ‘निधर्मवाद्याने’ लिहिलेले नसून ज्या व्यक्तीने १६-१७ वष्रे खुद्द काश्मीरमध्येच वास्तव्य करून काश्मीर प्रश्न हाताळला अशा अधिकारी व्यक्तीचे अनुभव त्या पुस्तकात आहेत. फक्त सलाउद्दीनच नाही तर शाबिर शाह, फिरदौस, हाशिम अशा अनेक फुटीरतावादी आणि दहशतवादी नेत्यांना पुन्हा पाकिस्तानच्या वळचणीस जाण्यास आमचे औदासीन्य आणि आडमुठी भूमिका कशी कारणीभूत ठरली हे विस्तृतपणे सांगितले आहे. दहशतवाद्यांच्या कारवाया थांबत नाहीत तोवर आम्ही कसलीही बोलणी करणार नाही, हा कथित कणखरपणा फसवे समाधान देणारा आहे. हा ‘आधी कोंबडी की अंडे’ असला प्रकार झाला. याने दहशतवाद्यांच्या कारवाया थांबत नाहीत, मात्र शांतता प्रस्थापनाच्या अंधूक आशाही  नष्ट होतात.

हा मुद्दा विशद करताना दुलत लिहितात, ‘‘इतर देशांच्या गुप्तचर यंत्रणांच्या प्रमुखांना भेटणे, गुप्तचर यंत्रणांसह संबंध ठेवणे आवश्यक असते. असे असतानाही ‘आयएसआय’ प्रमुखांना मात्र एकदाही न भेटणे मलाच बुचकळ्यात टाकते. शीतयुद्ध शिगेला पोहोचलेले असतानाच्या काळातही ‘सीआयए’ आणि ‘केजीबी’चे प्रमुख एकमेकांच्या संपर्कात असत. अमेरिका आणि रशिया यांनी क्यूबामधून परस्परांवर अण्वस्त्रे रोखली होती, पण त्या काळातही अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जॉन केनेडी आणि रशियाचे अध्यक्ष निकिता ख्रुचेव्ह यांच्यात पत्रव्यवहार  आणि संवाद सुरू असायचा. आपण मात्र जरा खुट्ट वाजले की, पाकिस्तानशी बोलणेच थांबवतो.’’ (पृष्ठ: १९६) तेव्हा तथाकथित कणखरपणाच्या मोहातून आपण बाहेर पडणे आवश्यक आहे.

– अनिल मुसळे, ठाणे पश्चिम

महामार्ग- दारूबंदीला थोडे यश मिळताच..

महामार्गावरील दारूबंदी गेले काही दिवस गावागावांत, घराघरांत शांतता निर्माण करण्यात यशस्वी ठरल्याचे दिसत होते. तसेच महामार्गावरील अपघात लक्षणीय घट  झाली.  दारू ७० टक्के कमी झाली. दुकान  नाही, म्हणून दारू पिणाऱ्या व्यक्तीना दुसऱ्या गावातून दारू आणावी लागत होती.  आता मात्र शहरालगतचे  बार सरकार चालू करण्याच्या मनस्थितीत आहे आणि एका प्रकरणात न्यायालयही अनुकूल असल्याची बातमी आली आहे. उत्पन्नाचा विचार  न करता  समाजास्वास्थाचा, आरोग्याचा  विचार करावा, तरच ‘नव भारत’ उभा राहील.

–  प्रा. शिवराम साखळे

चच्रेतून दहशतवाद संपेल

‘हे कणखरपणाचे लक्षण’ हे पत्र वाचले. (६ जुल) अशा सवडशास्त्रीय कणखरपणामुळे देशासमोर असलेल्या समस्या आणखी वाढत आहेत तसेच नवीन समस्या निर्माण होत आहेत. िहसेने िहसा वाढते. चच्रेतून प्रश्न सुटतात. याचे उदाहरण म्हणजे खलिस्तान चळवळीचा अंत. काश्मीर समस्येपेक्षा अधिक उग्र खलिस्तान दहशतवाद होता. जिथे तिथे भारतीयांचे मुडदे पाडले जात होते. बसमधून प्रवाशांना उतरून त्यांची हत्या केली जात होती. शीख सनिकांनी बंड पुकारले. देशाचे पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची हत्या करण्यात आली. माजी लष्करप्रमुख जनरल अरुणकुमार वैद्य यांची पुण्यात येऊन निर्घृण हत्या करण्यात आली. हा दहशतवाद थांबला तो चच्रेद्वारे.

आजच्यासारखा कथित कणखरपणा दाखविला गेला असता तर तो दहशतवाद आणखी चिघळला असता. या प्रश्नी इंदिरा गांधी यांनी खरा कणखरपणा दाखवून सुवर्ण मंदिरात सन्य घुसविले होते. दहशतवाद्यांचा म्होरक्या भिंद्रनवाले याचा खात्मा केला होता. तरीही खलिस्तानी दहशतवाद थांबला नाही. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधींनी संत लोंगोवाल यांच्याशी चर्चा करून शीख समाजाच्या वास्तव समस्या जाणून घेतल्या. त्या सोडविण्यासंबंधीचा करार केला. या करारामुळे खलिस्तानवाद निवळत गेला. ऐंशीच्या दशकातील या घटनेतून बरेच काही शिकण्यासारखे आहे; पण िहसावादी प्रवृत्तीला हे कोण समजावून सांगणार? त्या प्रवृत्तीला ते कळले तरी वळणार नाही.

– सलीम सय्यद, सोलापूर

इस्रायलकडून गोपालनाचा धडा शिकावा..

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या इस्रायल दौऱ्यानंतर आतंकवादाचा बीमोड, संरक्षण याखेरीज कृषी, फलोत्पादन, पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय इ. क्षेत्रांत उभय देशांतील सहकार्य आणखी वाढेल अशी अपेक्षा आहे. इस्रायलने यातील प्रत्येक क्षेत्रात जागतिक पातळीवर ठसा उमटवला असून शेतीमध्ये दरएकरी उत्पादन आणि दर गाईमागील दूध उत्पादनात जगातील कित्येक देशांना मागे टाकले आहे. यामागे शेतीसंबंधी संशोधनातील त्यांची चिकाटी कारणीभूत असून त्यातील सातत्य त्यांनी टिकवले आहे. त्याचबरोबर पाण्याचा नेमका आणि अचूक वापर करून अधिक उत्पादन घेण्याचा मार्गही दाखवला आहे. भारतात याच दिशेने कार्य होण्याची गरज आहे याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही.

साधारण ४० वर्षांपूर्वी, १९७८ मध्ये राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळाने मला इस्रायलला पाठवले होते. त्या काळी उभय देशांत राजकीय संबंध नव्हते, पण केंद्रात मोरारजीभाई देसाईंचे जनता सरकार असल्याने अशासकीय पातळीवर गुजरातमधील शेतकरी, प्राध्यापक इ. १६ जणांच्या तुकडीला परवानगी देण्यात आली, त्यात तांत्रिक अधिकारी मी एकटाच होतो. त्या ३५ दिवसांच्या दौऱ्यात आम्ही एका किबुत्झमध्ये राहिलो आणि मी स्वत:च प्रयत्न करून पशुसंवर्धन खाते, पशुवैद्यक महाविद्यालय (बेट डगान), तेल अविवची डेअरी, हिब्रू विद्यापीठ, इस्रायल कॅटल ब्रीडर्स असोसिएशन इ. संस्थांना भेटी देऊन त्यांचे कार्य पाहिले. त्या वेळी पशुसंवर्धन आणि दुग्ध व्यवसाय या क्षेत्रांत इस्रायलने त्यांचे प्रश्न कसे सोडवले याचा साद्यंत इतिहास मला समजला. डिसेंबर १९७७ मध्ये प्रसिद्ध झालेले ‘डेअरी फाìमग इन इस्रायल’ हे पुस्तकही त्यांनी मला दिले.

या पुस्तकातील माहिती अशी की, १९२० ते ४० या काळात युरोपातून आणलेल्या गाई शास्त्रोक्त पद्धतीने पाळूनही त्यांचे उत्पादन वाढत नव्हते. उलट गोचीड चावून होणाऱ्या रोगांमुळे त्यांच्यात मृत्यूचे प्रमाणच अधिक होते. शेवटी १०० टक्के डच वंशाच्या होलस्टीन फ्रीझियन याच गाई आणि या जातीचा संकर करून निर्माण झालेल्या संकरित गाई टिकाव धरतात, त्यांची शारीरिक वाढ होते आणि दूध उत्पादन पिढीगणिक वाढत जाते असा अनुभव आला. यानंतर संकर करण्यासाठी लेबॅनीझ आणि सीरियन या स्थानिक गाईंची निवड करून त्यांच्यापासून आज दिसते ती ‘इस्रायली फ्रीझियन’ ही गाईंची जात विकसित करण्यात आली. तसेच गोचीड चावल्याने होणाऱ्या थायलेरिया, अ‍ॅनाप्लाझमॉसिस या रोगांवरील लसीसुद्धा इस्रायलने जगात प्रथमच तयार करून या गाईंना संरक्षण दिले.

याचे फलित म्हणजे १९३४-३५ मध्ये गाईंचे जे सरासरी वार्षकि दूध उत्पादन ३९१६ किलो होते त्यात वाढ होत जाऊन ते १९७५-७६ मध्ये ७४८३ किलो झाले. मुख्य म्हणजे १९७७ साली इस्रायलमध्ये सरासरीने एवढे दूध उत्पादन देणाऱ्या गाईंची संख्या एक लाख वीस हजार एवढी होती. तसेच याहून अतिरिक्त जनावरांची निर्यात करणे किंवा मांसासाठी वापर करून संख्या नियंत्रित करण्याचे त्यांचे धोरण होते. आता आपण २०१३ सालची आकडेवारी पाहिली तरी इस्रायलमधील गाईंची संख्या एक लाख वीस हजार एवढीच नियंत्रित असून गाईचे सरासरी वार्षकि दूध उत्पादन मात्र अकरा हजार सातशे किलोच्या वर गेले आहे.

हा संक्षिप्त इतिहास देण्याचे कारण असे की, भारतातही देशी गाईंपासून संकरित गाई निर्माण करण्याचे प्रयत्न गेल्या ५० वर्षांत झाले असून त्याचे फलित म्हणजे देशातील एकूण दूध उत्पादनाच्या टक्केवारीत म्हशींच्या दूध उत्पादनानंतर या संकरित गाईंचा क्रमांक लागतो. शेतकऱ्यांनीसुद्धा ही जनावरे ठेवण्याकडे आपला वाढता कल नोंदवला आहे. तरीसुद्धा येणाऱ्या काळात म्हशींचे आणि या संकरित गाईंचे दूध उत्पादन (इस्रायलच्या धर्तीवर) दर पिढीगणिक वाढत जाईल यासाठी सातत्य राखणे गरजेचे आहे. कोणत्याही भावनिक कारणास्तव या दुधाळ जनावरांऐवजी आपण इतरत्र प्रयत्न वळवल्यास दुग्ध व्यवसाय भरकटत जाण्याची शक्यता जास्त आहे. आज जगातील सर्वात अधिक दूध उत्पादन करणारा देश म्हणून भारताचा लौकिक असला तरी गाईच्या सरासरी दूध उत्पादनात आपण जगात फार मागे आहोत. इस्रायलने मात्र याबाबतीत जगातील सर्व देशांना मागे टाकले आहे आणि म्हणून या क्षेत्रात त्यांचे मार्गदर्शन घेण्यात आपल्या देशाचे आणि शेतकऱ्यांचे हित आहे. इस्रायलकडून आपण गोपालनाचा एखादा धडा का शिकू नये?

– मुकुंद नवरे, गोरेगाव पूर्व (मुंबई)

‘गोरगरिबांच्या हालअपेष्टांचे वर्णन करणारे लेखक’ बिल्डर लॉबीच्या बाजूने..

‘रज्जोची लज्जो’ या संपादकीयातून (४ जुलै) उच्चपदस्थ सरकारी अधिकाऱ्याचा, अप्रामाणिक लेखकाचा बुरखा  ‘लोकसत्ता’ने फाडला. त्याचा खरा चेहरा जगापुढे आणला. हे गोरगरीब आणि कष्टकऱ्यांसाठी काम करणाऱ्या माझ्यासारख्या कार्यकर्तीला समाधान देऊन गेले.

या संदर्भात एक प्रकरण सांगावेसे वाटते. ‘कृष्णगिरी’चे २० चौरस किमी जंगल, पुढे खासगी जमिनी संपादन करून १०३ चौरस कि.मी. पर्यंत वाढवताना कोठेही सीमांकन करण्यात आले नाही. १०३ चौरस कि.मी.च्या बाहेरील अनेक जमिनी मालाड, कांदिवली, बोरिवली, दहिसर, ठाणे येथील बिल्डर लॉबीला खाली करून देण्यात आल्या. वनविभागाच्या संगनमताने पर्यावरणवाद्यांनी ‘उच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत’ असे सांगून, मोठमोठे जमिनीचे व्यवहार खुलेआम केले. यानंतर,  ‘कुठेही जमिनीची मोजणी केलेली नाही, तिचे सीमांकन केलेले नाही, कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे भिंत बांधलेली नाही, तारेचे कुंपण ही नाही’ हे आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन निदर्शनास आणून दिले. त्यावर संवैधानिक अधिकार असणाऱ्या प्रशासनाला (म्हणजेच कलेक्टर), ‘डीआयएलआर यांचे ते अधिकार आहेत ते उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालय याचे नाहीत,’ असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. त्याप्रमाणे आम्ही उपनगरचे जिल्हाधिकारी यांच्या कडे गेलो. त्या पदावर (तेव्हा) विश्वास पाटील आहेत कळल्यावर एक संवेदनाशील लेखक, ‘पांगिरा’ मधून गोरगरीबांच्या हालअपेष्टांची जाणीव असलेला अशी त्याच्याबद्दल भावना होती. आता जमिनीची मोजणीही होणार व आदिवासी पाडे व झोपडपट्टय़ा न्याय मिळणार, म्हणून आमच्या आशा पल्लवित झाल्या. त्यांचे अभिनंदन करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत त्यांना दिली व लवकर जमिनीची मोजणी करावी आणि वाद मिटवावेत अशी विनंती त्यांना केली. त्यावेळेस त्यांनी सकारात्मक उत्तर दिले. आठ दिवसांत जिल्हाधिकाऱ्यांचे पत्र मला मिळाले. र्वेची फी ३३ लाख रुपये भरा. त्यापेक्षा लवकर सर्वे हवा असेल तर ६० लाख रुपये भरा आणि त्याही पेक्षा लवकर हवा असेल तर ९० लाख भरा अशा सूचना पत्रात होत्या. गोरगरिबांच्या हालअपेष्टांचे वर्णन करणारे लेखक ठामपणे बिल्डर लॉबीच्या बाजूने बघून आम्हाला धक्काच बसला. पण पैशासाठी वाटेल ते करणारे असे अधिकारी बघण्याची सवय होतीच. ते पत्र घेऊन मी तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाणांना भेटले. त्यांनी विशेष बाब म्हणून जमिनीची मोजणीचे आदेश दिले.

हे खरे की, मुंबई व महाराष्ट्रातील संपादित जमिनीची अनेक प्रकरणे न्यायालयात आहेत. अनेक ठिकाणी न्यायालयाचे आदेश आहेत त्याप्रमाणे शासनाने जमिनीची मोजणी तातडीने करण्यासाठी परिपत्रक काढले आहे. परंतु जमिनींचा मोठा घोटाळा करून वनविभाग, जिल्हाधिकारी, काही धूर्त पर्यावरणवादी यांनी वनविभागाने संपादन केलेल्या संजय गांधी नॅशनल पार्कच्या वाढीव क्षेत्रावर कुठेही मोजणी होऊ दिली नाही. भिंतीसाठी ९ कोटी दिले होते. भिंत तर नाही, साधे तारेचे कुंपणही नाही.

अखेर याच राष्ट्रीय उद्यानात, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा वापर झोपडपट्टय़ांना हटवून मोठे टॉवर बांधण्यासाठी करून घेण्यात आला व करोडो रुपयांचा व्यवहार झाला. उच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत असे सांगून तत्परतेने बुलडोझर लावून झोपडय़ा आदिवासी पाडे तोडण्यात आले. पण सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश असूनही जमिनींच्या मोजणी करून वनविभागाच्या हद्दी निश्चित करण्याचे आदेशही धुडकाविण्यात आले.

पुढे हेच विश्वास पाटील ‘एसआरए’ चे (झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे) मुख्याधिकारी झाले. सभागृहात अनेक एसआरएची प्रकरणे मी लक्षवेधी सूचनेद्वारे मांडली. परंतु मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना पाठीशी घातले. स्वतला लेखक, तमाशा-लावणी कलावंत म्हणून स्वतच स्वतची प्रतिमा मोठी करून सरकार दरबारी स्वतचे वजन वाढविणाऱ्या अधिकाऱ्याला त्याची जागा ‘लोकसत्ता’ने दाखविली हे नसे थोडके..

– विद्या चव्हाण, विधान परिषद सदस्या, मुंबई

मतदार ओळखपत्रेही ‘आधार’ला जोडा

पॅनकार्ड आधारकार्डाशी जोडणे अनिवार्य, हा निर्णय स्वागतार्ह होता, कारण एका व्यक्तीची अनेक आधारकार्ड  बनवणे शक्य नसल्यामुळे ते पॅनकार्डाशी जोडल्यास ‘एक व्यक्ती -एक पॅनकार्ड’ हे उद्दिष्ट शक्य होणार आहे . याच धर्तीवर सरकारने मतदार ओळखपत्र (व्होटर आयडी) आधारकार्डाशी जोडणे अनिवार्य केल्यास बोगस मतदारांना निश्चितपणे आळा बसेल . याचा दुसरा फायदा हा संभवतो तो म्हणजे भविष्यात इलेकट्रोनिक मतदानयंत्रे,बायोमेट्रिक यंत्रास जोडल्यास सध्या निवडणूक कर्मचाऱ्यांना जो कागदी द्राविडी प्राणायाम करावा लागतो त्याला मूठमाती मिळेल.

– सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी , बेलापूर ( नवी मुंबई )