‘अवघड जागचे दुखणे’ या संपादकीयातील (१२ एप्रिल) भारत-पाकमधील जन्मापासून असलेले वैर लक्षात घेता, पाकच्या प्रत्येक राज्यकर्त्यांने भारतद्वेष कायम राहून देशातील मूलभूत समस्येकडे नागरिकांचे दुर्लक्ष होईल हेच सातत्याने पाहिले. त्याच धर्तीवर मोदी सरकार भारतीय जनता पाकिस्तानद्वेषाच्या उन्मादात राहील याची काळजी घेत आहे. त्याच कथानकाचा भाग म्हणून ‘एक सर के बदले दस सर’, ‘छप्पन इंच की छाती’ अशी भडक विधाने करून देशातील नागरिक पेटलेले राहतील याची काळजी घेतली जाते. त्यामध्ये आपल्या लष्करी तळावर दहशतवादी हल्ले व त्याला प्रत्युत्तर म्हणून आपले ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ ही उपकथानके घडतच असतात. संपादकीयात म्हटल्याप्रमाणे पंतप्रधान मोदींची बलुचमध्ये बंडखोरांना भारतीय मदतीची जाहीर मान्यता या सर्व बाबी हेच स्पष्ट करतात की, हे अवघड जागेचे दुखणे आतापर्यंत पाकच्या सरकारला हवेसे होते, परंतु बदलत्या परिस्थितीत आपल्या भारतीय सरकारला हवेसे आहे असे लक्षात येईल.
– मनोज वैद्य, बदलापूर
क्षमता आहेच, निर्णयही होतील!
कुलभूषण जाधव हे निवृत्त नौदल धिकारी असून ते इराण येथील छाबहार बंदरावर व्यवसाय करत असताना पाकिस्तानने त्यांचे अपहरण केले. मार्च २०१६ मध्ये पकडले गेलेले कुलभूषण यांच्याविरुद्ध ठोस पुरावे नाहीत हे तेथील संसदेत पाकिस्तानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी सांगितले असताना तसेच कुलभूषण यांचे पारपत्र वैध असतानादेखील त्यांना फाशी देण्याचा निर्णय दिला जातो, यातून पाकिस्तानचा भारताविरुद्धचा टोकाचा मत्सर दिसून येतो. यामागे भारत-बांगलादेश संबंध दृढ होत आहेत तसेच दोन देशांमध्ये सहकार्याचे करार झाले, त्यामुळे पाकिस्तानला पोटशूळ उठले आहे.
कुलभूषण जाधव यांच्या फाशीच्या निर्णयाविरोधात लोकसभेत पाकिस्तानचा निषेध करणारा ठराव मंजूर करण्यात आला हे एक उत्तमच झाले. जाधव हेर होते की नाही हे काही दिवसांत स्पष्ट होईल; परंतु आता मात्र पाकिस्तानला आवर घालण्याची वेळ आली आहे. कायदा, सुव्यवस्था आणि नैतिकता यांचा दूरवर संबंध नसलेल्या पाकच्या अशा नापाक हरकतींचा भारताला आता वीट आला आहे. याला आता ठोस उत्तर देणे गरजेचे आहेच आणि ती क्षमता ‘५६’ इंची छातीच्या नेतृत्वामध्ये नक्कीच आहे. पाकिस्तानवर दूरगामी परिणाम होतील असे निर्णय नेतृत्वाने घ्यावेत, ही अपेक्षा.
– श्रीकांत करंबे, करवीर
‘जशास तसे’ उत्तर हवे
भारताचे (निवृत्त) नौदल अधिकारी कुलभूषण जाधव यांना हेर ठरवून कोणतीही चौकशी अथवा आपली बाजू मांडण्याची संधी न देता फाशीची शिक्षा ठोठावणे ही तर खुलेआम हुकूमशाही असून भारताने यावर कठोर भूमिका घेऊन वेळीच जशास तसे उत्तर देणे गरजेचे आहे. अजमल कसाब हा दहशतवादी असतानासुद्धा भारताच्या लोकशाही पद्धतीने त्याला त्याची बाजू मांडण्याचा पूर्ण अधिकार दिला. इतकेच नव्हे तर न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होइपर्यंत त्याच्यावर किती तरी पैसा खर्च केला ते पाकिस्तानाला दिसत नाही का? अशा कृतघ्न पाकिस्तान सरकारला योग्य धडा शिकवण्याची गरज आहे.
– पुरुषोत्तम कृ आठलेकर, डोंबिवली
व्यवहारवाद भावनांवर मात करेल ?
शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांच्या १९९५ सालच्या लेखाचा ‘भावना ठीक; सांभाळ करा’ संपादित अंश वाचला. त्यातून काही गोष्टी प्रकर्षांने जाणवल्या. जोशींनी अत्यंत व्यावहारिक दृष्टीने शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून गोवंश हत्याबंदीचा ऊहापोह केला. यामुळेच, १९९५ साली लिहिलेला लेख आजही तेवढाच चपखलपणे लागू होणे म्हणजे आपण कसे वर्षांनुवर्षे भावनावेगातच अडकून पडलो आहोत आणि आपल्यामध्ये कशी व्यावहारिक अप्रगल्भता आहे याची साक्ष पुरविणारे आहे.
खरे बघायला गेल्यास शरद जोशींनी जे मध्य प्रदेशमधील प्रसंगाचे उदाहरण दिले नेमकी तीच भावना आजही प्रत्येक गावातील भाकड गाई/जनावरे सांभाळणाऱ्या शेतकऱ्यांची आहे. तसेच तथाकथित गोरक्षक कसे अव्यवहारी आणि जमिनीवरील शेतकऱ्यांच्या समस्येविषयी अनभिज्ञ होते/आहेत हे त्या उदाहरणावरून कळते. किमानपक्षी त्या काळातील गोरक्षक आजच्याप्रमाणे हिंसक तरी नसावेत. आजची स्थिती भयंकर आहे. गोरक्षणाच्या नावाखाली हिंसा /हत्या या बाबी नित्याच्याच होतात की काय, अशी भीती वाटत आहे. अगोदरच शेतकरी दुष्काळ, नापिकी, कर्जबाजारीपणा यामुळे हवालदिल आणि त्यात हे आर्थिक भर टाकणारे भाकड गोपालन. यावर उपाय म्हणून सरकारने भाकड गाईंच्या पालनपोषणाचा खर्च सरकारने द्यायला हरकत नाही. ऑगस्ट २०१६ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या स्वयंघोषित गोरक्षकांचे चांगलेच कान पिळले होते; पण त्यातून या हिंसक मंडळींनी काही धडा घेतला असे काही दिसत नाही. गाय ही माता आहे, तिला धार्मिक महत्त्व आहे हे मान्यच; त्यात गैरही काहीच नाही, परंतु त्यातून हिंसक होणे तसेच शेतकऱ्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करणे हे अत्यंत चूक आहे.
– सचिन भ. मोरे, गोवर्धन (वाशिम)
इंधनदर पूर्ण रुपयांत तरी ठेवा!
आंतरराष्ट्रीय इंधन दरांचा पंधरवडय़ाअखेरीस आढावा घेऊन दर ठरविण्याची पद्धत आता बदलण्यात येणार असून त्याऐवजी दररोजच्या जागतिक बाजारभावांचा आढावा घेऊन पेट्रोल व डिझेल सारख्या इंधनांच्या किमती ठरवल्या जातील असे वृत्त वाचले. अशी ‘डायनॅमिक फ्युएल प्रायसिंग’ पद्धत जनसामान्यांसाठी किती फायदेशीर वा नुकसानकारक असेल हे काळच ठरवेल. परंतु तसे करत असताना किमती लिटरला पूर्ण रुपयांत निर्धारित कराव्यात अशी सूचना करावीशी वाटते.
विद्यमान पद्धतीनुसार दर पैशांत असतात. उदा. पेट्रोल रु. ७४.४५ प्रती लिटर दर असेल तर ग्राहकाने एक लिटर पेट्रोल घेतल्यास त्याच्याकडून ७५ रुपये घेतले जातात हमखास पंचावन्न पैशास मुकावे लागते. त्याचप्रमाणे जर १०० रुपयाचे पेट्रोल मागितले तर ९९ रु. आणि काही पैशांचे इंधन पदरी पडून अप्रत्यक्ष नुकसानच होते. वैयक्तिक ग्राहकांसाठी हा काही पैशांचा प्रश्न जरी असला तरी देश स्तरावर मोठी उलाढाल होऊन ती रक्कम लक्षावधींची होत असणार. यात फायदा सरकारचा होवून रक्कम सरकारी तिजोरीत जमा होत असती तर वावगेही नव्हते.. पण तसे होत नाही. कॅशलेस व्यवहारातही कार्ड नेमक्या किमती एवढय़ा किमतीचे ‘स्वाइप’ करण्यासाठी कोणी आग्रह धरत नाही. तिथेही नुकसान होतेच. पैशाला काही किंमत राहिली नाही का?
–गिरीश धर्माधिकारी, औरंगाबाद
महामार्ग- मद्यबंदीचे झाले, तसेच इथेही?
‘कायदा चांगलाच, पण..’ हा अन्वयार्थ (१२ एप्रिल) वाचला. आपल्याकडे बहुतेक कायदे चांगलेच आहेत, फक्त अंमलबजावणीतील ढिसाळपणामुळे प्रभावहीन ठरतात. रस्ते अपघाताचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे वाहतुकीला शिस्त नसणे. मोटर वाहन विधेयकात सुधारणा केल्यामुळे वाहतुकीला शिस्त लागेल, त्यामुळे अपघातही कमी होतील; परंतु नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्गापासून ५०० मीटपर्यंत मद्यविक्रीस बंदी करूनही अशी विक्री होतच असल्याचे बोलले जात आहे. फक्त मद्याचे भाव वाढले आहेत एवढाच काय तो न्यायालयाच्या आदेशाने फरक झाला आहे. तसाच याही कायद्याचा उपयोग हप्ते/चिरीमिरी घेणाऱ्यांची वरकमाई वाढण्यासाठी होऊ नये. ‘अन्वयार्थ’मध्येही हीच अपेक्षा सूचकपणे व्यक्त झालेली आहेच.
– शिवाजी आत्माराम घोडेचोर, तेलकुडगाव (ता. नेवासा, जि. अहमदनगर)
सरकारने दारूची व्याख्या बदलली नाही हे बरे!
राष्ट्रीय तसेच राज्य महामार्गालगतची दारूची दुकाने बंद करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश जनतेच्या हिताचा असला तरी त्यामुळे हजारो कोटींच्या महसुलास मुकावे लागणार आहे. हे धर्मसंकट टळावे यासाठी महानगरातून जाणारे महामार्ग स्थानिक प्राधिकरणाकडे सोपवण्याचा जालीम उपाय सुचवला जात आहे. असे करणे म्हणजे मडक्यात मान अडकलेल्या मांजराची सुटका करण्यासाठी तिची मानच कापण्यासारखे आहे. दारूची व्याख्याच बदलण्याचा उपाय सुचवला जात नाही एवढेच बरे म्हणायचे.
– डॉ. श्रीकांत परळकर, दादर (मुंबई)
कमळाबाई ते भाऊ : माघारीचा प्रवास
‘मोदी मला भावासारखे’ ही बातमी (१२ एप्रिल) वाचली. बातमीत वर्णन केलेले उद्धव ठाकरे यांचे वर्तन पाहता, त्यांची तुलना इतर प्रादेशिक नेत्यांशी व खुद्द त्यांचे वडील बाळासाहेब ठाकरे यांच्याशी केल्याशिवाय राहावत नाही. सातत्याने मोदी-शहा जोडीवर टीका केल्यानंतर उद्धव ठाकरेंची देहबोली प्रत्यक्ष भेटीत अवघडल्यासारखी झाल्याचे बातमीत म्हटले आहे. अशी अवघड वेळ सतत आडमुठी भूमिका घेणाऱ्या जयललिता वा ममता बॅनर्जी यांच्यावर कधी आल्याचे ऐकिवात नाही वा त्यांनी ती कधी येऊ दिली नाही. मग उद्धव यांनाच असे थबकायला का झाले?
दुसरी तुलना बाळासाहेबांशीच. त्यांच्या काळात भाजपला ‘कमळाबाई’ म्हणून सतत दुय्यम स्थान दिले गेले. (अर्थात, असे करताना स्त्रीत्वाकडे आपण दुबळेपणाचे प्रतीक म्हणून पाहत आहोत, याची तमा शिवसेना बाळगेल अशी अपेक्षाच नव्हती. असो.) पण त्यांच्याच पुत्राने भाजपच्या सर्वोच्च नेत्याला ‘भावासारखे’ मानणे, यातच शिवसेनेची सपशेल माघार स्पष्ट होते. उद्धव यांनी भाऊ थोरला की धाकटा हे स्पष्ट केलेले नसले तरी वय, मान आणि बळ या तीनही कसोटय़ांवर आज मोदी/भाजप हे उद्धव/सेना यांचे मोठे भाऊच आहेत, यात शंका नाही.
– गुलाब गुडी, मुंबई
