‘मी टू’पेक्षा महिला कल्याणाच्या संस्थांची गरज ‘दुर्गा’मध्ये रेश्मा भुजबळ यांच्या ‘कौटुंबिक संघर्षांतून सामाजिक न्यायाकडे’ या लेखात (१७ ऑक्टो.) कमकुवत परिस्थितीवर मात करून एक स्त्री स्वाभिमानाने नुसती स्वत:ला सावरतच नाही, तर आपल्यासारख्याच पुरुषी अत्याचाराच्या बळी ठरणाऱ्या इतर महिलांसाठीही प्रेरणास्रोत बनते याचे यथोचित वर्णन आहे. रुबिना पटेल यांना पुरुषी अत्याचाराविरुद्ध एकहाती लढण्यासाठी ‘मी टू’चा आधार घ्यावा लागला नाही. लेखात म्हटल्याप्रमाणे स्वत:ची ‘आर्थिकबाजू कमकुवत असल्याने आपली कायदेशीर लढाई कोणत्याही वकिलाचा आधार न घेता त्या लढल्या’ हे महत्त्वाचे आहे. देशाच्या न्यायव्यवस्थेत संविधानाने तसेच इतर कायद्यान्वये स्त्रियांना अन्यायाविरुद्ध जाब मागण्याची व्यवस्था यापूर्वीच केलेली आहे. त्या तरतुदी स्वाभिमानी स्त्रीला अत्याचारी पुरुषाला वठणीवर आणण्यासाठी कशा पुरेशा आहेत हे रुबिना पटेल यांचा एकाकी लढा दाखवून देतो. त्यांना आपल्या नवऱ्याकडून केवळ सुखी संसाराची अपेक्षा होती, चित्रपट किंवा टीव्ही मालिकांमध्ये एखादी भूमिका मिळावी याची नव्हे. नवऱ्याकडून आपली सुखी संसाराची किमान अपेक्षा पुरी होणे तर राहोच, त्याने आपल्याला घटस्फोट दिला व रस्त्यावर आणण्याचा प्रयत्न केला याविरुद्धची त्यांची लढाई होती. त्यांना न्यायव्यवस्थेकडून न्याय मिळाला; पण तेवढय़ावर समाधान न मानता आपल्यासारख्याच त्रस्त असलेल्या इतर महिलांनासुद्धा त्यांचे अधिकार मिळावेत यासाठी त्यांनी सामाजिक चळवळ उभारली. सध्या तथाकथित ‘मी टू’चं पोकळ वादळ घोंघावत आहे. आपल्यावर अत्याचार झाला असेल तर त्यावर मार्ग काढून पुरुष वर्गाला धडा शिकवण्यासाठी ‘मी टू’ नाही तर रुबिना पटेल यांच्या ‘रुबी सोशल वेल्फेअर सोसायटी’सारख्या संस्थांची गरज आहे. सावित्रीबाई फुले यांनी दाखवलेल्या मार्गावरून वाटचाल करण्यासाठी रुबिना पटेल यांच्यासारख्या समाजसेविकांची समाजाला गरज आहे. - संजय जगताप, ठाणे या आधुनिक दुर्गाना समाजाने स्वीकारावे रेश्मा भुजबळ यांचा ‘रुबिना पटेल’ यांच्या कार्याविषयी माहिती देणारा लेख वाचला. महिलांना धर्माच्या नावाखाली बुरख्याआड बंदिस्त करून ठेवणाऱ्या मुस्लीम समाजाला तर खरोखरच अशा अनेकानेक दुर्गा हव्या आहेत. शनििशगणापूर येथील शनिदेवाच्या चौथऱ्यावर प्रवेशासाठी किंवा शबरीमला मंदिरातील प्रवेशासाठी जी आंदोलने झाली व न्यायालयाचे निकाल आले, त्यामुळे िहदू समाजातील भेदभाव करणाऱ्या प्रथांना तिलांजली मिळण्यास मदत झाली. रुबिना पटेल यांच्याकडून प्रेरणा घेऊन मुस्लीम समाजातही महिलांवर विविध अन्याय करणाऱ्या प्रथा-परंपरांवर सतत प्रहार व्हायला हवेत. त्याचबरोबर िहदू धर्मातील बहुतांश लोक वरील आंदोलनांना ज्याप्रमाणे सकारात्मक प्रतिसाद देऊन बदल स्वीकारत आहेत, त्याचप्रमाणे मुस्लीम समुदायानेही आपल्या समाजातील या आधुनिक दुर्गाना स्वीकारायला हवे. ही काळाची नितांत गरज आहे. -योगेश रंगनाथ निकम, औरंगाबाद मागणी केवळ स्वार्थासाठी नको! ‘डिजिटल राष्ट्रवाद’ हा अग्रलेख (१७ ऑक्टो.)वाचला. यात दोन मुद्दय़ांचा अंतर्भाव करावासा वाटतो. प्रथम, जर स्वदेशी कंपन्या केवळ स्वत:च्या हितासाठी वा भरभराटीसाठी, अशी मागणी करत असतील तर ही त्यांची फार मोठी घोडचूक. भारतीय कंपन्या जर संपूर्ण गरजा स्वदेशातून भागविण्यासाठी असमर्थ ठरत असतील आणि त्यासाठी समर्थ असणाऱ्या परकीय कंपन्या देशात स्थापित होत असतील, तर त्यात काहीही वावगे नाही. उलट, हेच जागतिकीकरणात अभिप्रेत असते. दुसरा मुद्दा, जर परदेशी कंपन्यांच्या आर्थिकउलाढालीची प्रत देशात ठेवली जात असेल तर तीच माहिती साठविणारे संगणकही भारतात ठेवायला काहीही ऐतराज (प्रत्यवाय) नसावा. उलट यातून देश-परदेशाचा तिढा सुटेल आणि विनाअडथळ्याचा व्यवहार घडून येईल. - सुजीत बागाईतकर, नागपूर भारतीय शेतीला ‘पाश्चिमात्य बल’ किती काळ? ‘डिजिटल राष्ट्रवाद’ हे संपादकीय वाचले. भारतातील सर्वात महत्त्वाची आणि बाजारातील व्यवहारांची सर्व माहिती परकीय कंपनीकडून सांभाळली जाते. ती कितपत सुरक्षित आहे याची शाश्वती नाही, त्यामुळे आपल्या सर्व डिजिटल व्यवहारांची माहिती भारतीय भूमीवरच असावी, हा आग्रह योग्य आहे. त्यासाठी सुधारित धोरण, कायदे, नियम तयार करून भारतीय आर्थिकविकास व पायाभूत विकास घडून आणावा लागेल. मात्र हे काम झाल्यावर, भारताचा पसा आणि व्यवहाराचे सर्व डेटा आणि त्यासंबंधीचे गुपित माहिती यासाठी होणारा खर्च आणि वेळ वाचेल! गुगल, अ‍ॅमेझॉन यांसारख्या मोठय़ा कंपन्या भारतीय डेटा- म्हणजेच अनेकपरींची माहिती स्वत:कडे साठवून ठेवू शकतात हे खरे, परंतु भारताने त्यांच्यावर पूर्णपणे विसंबून राहू नये. डिजिटल व्यवहारांच्या ‘भारतीय शेती’साठी पाश्चिमात्य बैलांवर किती काळ अवलंबून राहायचे? - योगेश कोलते, फुलंब्री (औरंगाबाद) अपेक्षा रास्त, पण सुरक्षेचे काय? ‘डिजिटल राष्ट्रवाद’ हे संपादकीय वाचले. भारतीय बँकिंग क्षेत्राबाबतची सगळी माहिती अमेरिकन कंपन्यांना भारतातच साठवून ठेवावी लागेल, ही अपेक्षा रास्तच आहे. ग्राहक सुरक्षा हा हेतू सर्वमान्य आहे. अर्थात यामागे स्वदेशीचा मुद्दा पुढे केला जातो आहे, याला फारसा अर्थ नाही. मात्र भारतातील यंत्रणा इतक्या सक्षम असल्या पाहिजेत की, ही माहिती भारतात सुरक्षित राहायला हवी. नाही तर स्वदेशीचा अट्टहास धरून काहीही साध्य होणार नाही. - स्वप्ना अनिल वानखडे, वर्धा महिलांच्या सुरक्षेला प्राधान्य हवे मुंबईच्या शीव-कोळीवाडा परिसरात राहत्या घरात १५ वर्षीय मुलीने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना, कौमार्य चाचणीला विरोध करणाऱ्या ऐश्वर्याला गरबा खेळण्यास पिंपरी-चिंचवडमध्ये झालेला मज्जाव, मुंबईत माहीम स्टेशनवर शाळकरी मुलीचा विनयभंग, लातूरमध्ये तरुणीची हत्या करून दोन मोबाइल लांबवण्याचा प्रकार, कर्ज मंजूर करण्यासाठी शरीरसुखाची मागणी करणाऱ्याला महिलेने झोडपणे.. आणि ‘मीटू’ची मोहीम. या बातम्या महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचे सांगतात. वाढत्या गुन्ह्य़ांनी महिलांची असुरक्षितता समोर आली आहे. महिलांवर होणारे अत्याचार रोखण्यासाठी तसेच त्यांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्याच्या दृष्टीने कोणते उपाय केले जात आहेत? - विवेक तवटे, कळवा शहरांची नावे बदलून विकास होणार? ‘अलाहबादचे नाव प्रयागराज करणार’ ही बातमी (१७ ऑक्टो.) वाचली आणि आता तरी नक्की विकास होणारच असं मनोमन वाटलं. उ. प्रदेशचे मंत्री म्हणतात की, नाव बदलल्याने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारतीय संस्कृतीचे दर्शन होईल. उलट अशा मुस्लीम नावं बदलण्यामुळे भारताची धार्मिक द्वेषाची काळी बाजूच जगाला दिसेल. ही सर्व मुस्लिमांबद्दल द्वेष पसरवणारी नाटकं भाजपची चालली आहेत. उघड उघड करता येत नाही म्हणून मुघलकालीन नावं बदलून मुस्लिमांवर रोष व्यक्त करणे सुरू आहे. नावं बदलल्याने विकास होणार आहे का? आम्ही तुम्हाला नावं बदलण्यासाठी निवडून दिलेलं नाही याचं आमदार, खासदार यांनी भान ठेवावं. - पंकज बोरवार, अमरावती जुनी प्रकरणे उकरण्यात अर्थ नाही.. पाच-दहा वर्षांपूर्वी एखाद्याने स्त्रीशी जवळीक करण्याचा प्रयत्न केला, एखाद्याने चुंबन घेतले असेल, तर त्याचा आता पुरावा कसा मिळणार? जर तसा पुरावाच मिळणार नसेल तर आरोप सिद्ध कसा होणार? आणि जर आरोप सिद्ध होणार नसेल तर मग अचानक एखाद्या पुरुषाचे नाव एखाद्या स्त्रीने घेऊन आरोप केले म्हणजे त्याची नाचक्की होणार. अशा प्रकारामुळे उद्या एखादी पशाला लालची स्त्री कोणत्याही पुरुषावर उगीचच आरोप करू शकेल तेव्हा ‘मी टू’चा हा आजार पसरण्यापूर्वीच त्याला थारा देता कामा नये. त्याचा जास्त बागुलबुवा उभा करता नये. कोणत्याही स्त्रीने जेव्हाचे तेव्हा आरोप केल्यास त्याचा विचार व्हायला हवा. जुनी प्रकरणे उकरण्यात काही अर्थ नाही. - मनमोहन रो. रोगे, ठाणे आरोप सिद्ध करण्याची जबाबदारी महिलांवरच ‘मी टू’ प्रकरणात तक्रारदार महिलांनी मोठी जोखीम घेतली आहे. पण जेव्हा एखाद्या व्यक्तीवर आरोप केले जातात तेव्हा ते सिद्ध करण्याची जबाबदारी सदर तक्रार करणाऱ्या महिलांची आहे, कारण त्यांना न्याय हवा आहे. समाजमाध्यमांवर ‘मी टू’ची मोहीम सुरू झाली. आपल्यावर झालेल्या लैंगिक अत्याचारांच्या कथा त्यावर अनेक महिलांनी मांडल्या. त्यामागे या विषयावर जनजागृती करणे हा उद्देश आहे; पण त्यासाठी लहान वयातच सर्व लहान मुलामुलींना लैंगिक शिक्षणाचे धडे दिले तर मोठेपणी ती अधिक सजग आणि जागरूक होऊ शकतील. लैंगिक अत्याचारांबाबत जनजागृती मोहीम सध्या पाश्चात्त्य देशांत सुरू आहे. आता आरोप करणाऱ्या सगळ्याच महिलांनी ‘मी टू’ मोहिमेला धक्का लागू नये, तिची दिशा बदलू नये, याचे भान बाळगले पाहिजे. ‘कायद्यानेही अशा घटनांची दखल घ्यायला हवी. निव्वळ कायदे करून वा न्यायालयात दाद मागून हे प्रश्न सुटणार नाहीत, तर स्त्री-पुरुष या दोघांनी एकमेकांचा सन्मान राखला पाहिजे. तरच अशा प्रकरणांना थोडा फार आळा बसेल. - सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई) loksatta@expressindia.com
