‘सांग सांग भोलानाथ’ हे संपादकीय (१ जून) वाचून आमच्या चीन भेटीतील एक प्रसंग आठवला. त्या दिवशी पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. सकाळी थोडा रिमझिम पाऊस झाला, बाकी दिवस निरभ्र होता, त्यामुळे आमच्या चिनी सोबत्याला म्हटले, आमच्याप्रमाणेच तुमचे हवामान खातेही बेभरवशाचे आहे का? तो लगेच म्हणाला, ‘नाही नाही, सकाळी पडला ना पाऊस. आमचे हवामान खाते नेहमी अचूक असते.’ एकीकडे चिनी जनतेचा सरकारवर असलेला पूर्ण विश्वास तर दुसरीकडे सरकारी हवामान खात्याला पिंजऱ्यात उभे करणारे आपण. आपण कधीपासून हवामान खात्याच्या अंदाजांना खरे मानायला लागलो की, आता त्यांची तुलना ‘स्कायमेट’शी करायची? दरवर्षी पाऊस मागेपुढे होतो हे सर्वानीच आता मान्य केले आहे, मग त्यावरून एवढा गहजब कशासाठी? - माया हेमंत भाटकर, चारकोप, मुंबई संत-महंत सामान्यांपेक्षा सामान्य वाल्मीकीलिखित रामायणातील हनुमंताच्या जन्मस्थळाचा शोध घेण्यासाठी कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील साधु- संत- महंत यांची नाशिक येथे बैठक झाल्याचे वृत्त (१ जून) वाचनात आले. १० पिढय़ांपूर्वीच्या आपल्या पूर्वजांचा जन्मदाखला उपलब्ध करून देऊ न शकणारी मंडळी रामायण आणि ब्रह्मपुराणाचा आधार घेऊन एकमेकांसमोर, गल्लीतल्या गुंडांसारखी उभी राहून प्रकरण हाणामारीपर्यंत तापवीत आहेत. पोलिसांना हस्तक्षेप करून प्रकरणावर पडदा टाकावा लागत आहे, हे सारे संत-महंत पदासाठी लज्जास्पद! विवेक, समंजसपणा आणि संयमाला तिलांजली देणारे हे संत-महंत सामान्यांपेक्षाही सामान्य आहेत. श्रीरामांनी आपल्या राज्यातील नागरिकांना सुख आणि न्याय देण्यासाठी राज्यकारभार हाती घेतला. आणि हे तथाकथित संत-महंत श्रीरामांच्या सेवकाच्या जन्मस्थळावरून आखाडय़ात उतरले आहेत. कशासाठी? हनुमानाच्या जन्मस्थळावर शिक्कामोर्तब झाल्यावर उपाशीपोटी गोरगरिबांचे कोणते प्रश्न सुटणार आहेत? सामान्य माणूस कोणत्याही दगडाला शेंदूर फासून त्या हनुमानापुढे लीन होऊन नमस्कार करतो. ही खरी हनुमानभक्ती आणि ही त्यांची श्रद्धास्थाने ही सगळीच हनुमानाची जन्मस्थाने. मानपानासाठी हमरीतुमरीवर येणाऱ्या तथाकथित संत-महंताना हनुमान समजलाच नाही. - शरद बापट, सहकारनगर (पुणे) निर्थक चर्चा बंद होवोत ‘हनुमान जन्मस्थळावरून हमरीतुमरी’ ही बातमी (१ जून) वाचली. ज्यांची समाजाशी नाळ तुटली आहे, त्यांना सामान्यांचे प्रश्न कसे माहीत असणार? ज्यांनी दानपेटीत दिलेल्या दानावर आपला चरितार्थ चालला आहे त्यांच्यासाठी आपण काही करतो का, करोनाच्या संकटात आपण कोणाला मदत केली का, असे प्रश्न त्यांना पडत नाहीत. ते प्रत्येकाला रोजीरोटी कशी मिळेल, आर्थिक फसवणुकी कशा टाळता येतील, भ्रष्टाचार कसा कमी करता येईल, अशा प्रापंचिक विवंचनांवर चर्चा करताना दिसत नाहीत. या महंत, मठाधिपतींचे रागलोभ, मानापमान फार मोठे. त्यामानाने आपण सामान्यजन कितीतरी चांगले. या निर्थक चर्चा कायमच्या बंद होवोत, हीच मारुतीरायाकडे प्रार्थना. - अभय विष्णू दातार, ऑपेरा हाऊस (मुंबई) विद्यार्थीहिताचा निर्णय ‘व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी बारावीच्या गुणांनाही समान महत्त्व’ हे वृत्त (१ जून) वाचले. राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताच्या दृष्टिकोनातून हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे अकरावी- बारावीच्या विषयांचा अभ्यास विद्यार्थी गांभीर्याने करतील. आतापर्यंत फक्त सीईटीच्या गुणांवर प्रवेश मिळत असल्यामुळे विद्यार्थीसुद्धा बहुपर्यायी प्रश्न असलेल्या सीईटीवरच लक्ष केंद्रित करतात. बहुतांश शिक्षक/ पालकांचाही पाल्यांना तसाच आग्रह असे. परंतु विद्यार्थी ज्या अभ्यासक्रमाच्या आधारे पुढील व्यावसायिक अभ्यासक्रम पूर्ण करणार आहेत त्या पायाभूत विषयांकडे सर्रास दुर्लक्ष केले जात होते. बारावीत केवळ प्रवेशासाठी आवश्यक गुण (म्हणजे किमान ४५ टक्के) मिळवले म्हणजे झाले, असा सर्वसाधारणपणे सर्वाचा ग्रह झाला होता. पायाभूत विषय गांभीर्याने न अभ्यासल्याने त्याचा परिणाम पुढील शिक्षणावर होत असे. सीईटीतील चांगल्या गुणांवर उत्तम संस्थेत प्रवेश मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रम पुरेशा समाधानकारकरीत्या पूर्ण करता येत नसत. अशी अनेक उदाहरणे आजूबाजूला दिसतात. असे विद्यार्थी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या स्पर्धात्मक परीक्षांमध्ये मागे पडत. या सर्व बाबी विचारात घेता इयत्ता बारावीच्या गुणांना प्रवेशप्रक्रियेत महत्त्व असायला हवे, यात वाद नाही. म्हणूनच राज्य शासनाने घेतलेला हा महत्त्वपूर्ण निर्णय विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हितासाठी दूरगामी सकारात्मक परिणाम करणारा ठरणार आहे. तसेच हा निर्णय सन २०२३-२४ पासून लागू होणार असल्यामुळे पुढील दोन वर्षांनंतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशाबाबत पुरेशी आधी कल्पना येणार आहे, ही बाबही दखल घेण्याजोगी आहे. - राजेश श्रीराम बुदगे, ठाणे ‘सीबीएसई’करण उचित नाही; पण.. ‘मुंबई पालिका शाळांना पालकांची पसंती, ३५ हजार विद्यार्थ्यांचा प्रवेश’ ही बातमी (लोकसत्ता- ३१ मे) वाचली. बारावीनंतर देशपातळीवर होणाऱ्या नीट, जेईई या प्रवेश परीक्षा व अभ्यासक्रमाचा विचार करता, फक्त मुंबईतच नाही तर महाराष्ट्राच्या सर्वच भागांत पालक व विद्यार्थ्यांचा ओढा इंग्रजी माध्यमाकडे, केंद्रीय मंडळाच्या (सीबीएसई) शाळांकडे वाढतो आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई पालिकेने सीबीएसई शाळा सुरू करून पालक व विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्याचा एक चांगला प्रयत्न केला. फक्त हा प्रयत्न योग्य पद्धतीने पूर्णत्वास गेला पाहिजे तरच याची यशस्विता तपासता येईल. अर्थात, मुंबई पालिकेप्रमाणे सरसकट राज्यातील सर्वच शाळा सीबीएसई बोर्डात रूपांतरित करणे उचित होणार नाही. त्यासाठी राज्य शासनाच्या शिक्षण विषय धोरणकर्ती मंडळी तसेच ‘‘एससीईआरटी’, राज्य मंडळ अशा संस्थांनी आपली पाठय़पुस्तके, अभ्यासक्रम यांबाबतीत आता ‘एनसीईआरटी’प्रमाणे बदल करायला हवे तरच राज्य मंडळाच्या शाळा या शिक्षणाच्या स्पर्धेत टिकू शकतील. अलीकडे सेमी इंग्रजी माध्यमाचा पर्याय सरकारी व अनुदानित संस्थांना उपलब्ध असल्याने इंग्रजी माध्यमाच्या बाबतीत या सरकारी व अनुदानित शाळांना स्पर्धा करणे अवघड नाही. त्यामुळे राज्य शासनाच्या शिक्षणविषयक राज्य मंडळासारख्या संस्थांनी आता या अभ्यासक्रम व पाठय़क्रम रचनेवर, त्यातील काठिण्यपातळीवर पुनर्विचार करायला हवा. इतर राज्यांतील शिक्षण मंडळे आणि केंद्रीय मंडळ यांचे अभ्यासक्रम, पाठय़पुस्तके, मूल्यमापन पद्धती या बाबींचा अभ्यास करून चांगल्या गोष्टीचा स्वीकार करत सकारात्मक बदल घडवायला हवेत. - डॉ. रूपेश चिंतामणराव मोरे, कन्नड (औरंगाबाद) आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी देहविक्रयासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल स्वागतार्ह आहे. या मुली आणि महिलांना एक तर जबरदस्ती या व्यवसायात आणलेले असते, नाही तर त्यांनी नाइलाजाने हा व्यवसाय स्वीकारलेला असतो. त्यांचे कुटुंब या व्यवसायातून येणाऱ्या उत्पन्नावर अवलंबून असते. स्वत:च गुन्ह्यांचा बळी ठरणाऱ्या या महिलांना गुन्हेगार ठरवणे अन्यायकारकच आहे. देहविक्रय करणाऱ्यांच्या वस्त्या पूर्वी शहराबाहेर होत्या. काळाच्या ओघात शहरे एवढी विस्तारली की आता या वस्त्या शहराच्या मधोमध आल्या आहेत. साहजिकच तेथील मौल्यवान जागांवर अनेकांचे लक्ष असते. त्यातून या वस्त्या उठवण्यासाठी प्रयत्न सुरू होतात. पोलिसांना हाताशी धरून या महिलांना त्रास देण्यास सुरुवात केली जाते. या महिलांविषयीचा दृष्टिकोन एवढा कलुषित आहे की त्यांच्या तक्रारींची दखलही घेतली जात नाही. अशी स्थिती असताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे या महिलांना थोडय़ाफार प्रमाणात का असेना दिलासा मिळेल, फक्त त्यासाठी आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी झाली पाहिजे. - किरण गायकवाड, शिर्डी भारतीय संविधानच राष्ट्रवादाचे प्रतीक ‘भारतीय राष्ट्रवादाचे पसायदान’ हा लेख (१ जून) वाचला. नेहरूंनी भारतीय राष्ट्रवादाची व्याख्या न करणे योग्य, असे म्हटले असेल तरी विविधतेत एकता आणि आदर्श राज्यनिर्मिती हेच त्यांच्या राष्ट्रवादातून प्रतीत होते. रवींद्रनाथ टागोर यांनी सांगितल्याप्रमाणे, ‘देशभक्ती हा अंतिम आध्यात्मिक आश्रय असू शकत नाही. माझा आश्रय माणुसकी आहे. मी हिऱ्याच्या किमतीला काच विकत घेणार नाही आणि मी जिवंत असेपर्यंत राष्ट्रवादाला (देशभक्तीला) मानवतेवर विजय मिळवू देणार नाही.’ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मते, ‘केवळ भौगोलिक आकार असलेला देश म्हणजे राष्ट्र नव्हे. समान भाषा, वंश, जात, अस्मिता, श्रद्धा म्हणजे राष्ट्र नव्हे. उलट राष्ट्र ही वस्तुनिष्ठ समाज भावना आहे. मानवी समूहजीवनातील एकत्वाची भावना हाच मूलाधार आहे.’ एकंदरीत या तिन्ही राष्ट्रपुरुषांच्या मते भारतीय राष्ट्रवाद हा भारतीय सर्वसामान्य जनतेच्या भावनेतून प्रकट झालेला आहे. याचीच प्रचिती म्हणून की काय आपले संविधान हे याचा सर्वसमवेशक विचार करून म्हणजेच मानवता, धार्मिक स्वातंत्र्य, अल्पसंख्याकांचे रक्षण, सार्वभौमत्व, विविधता इत्यादी सर्व घटकांचा विचार करूनच अस्तित्वात आले आहे. - आनंद मनाठकर, नांदेड
