भविष्यात या मार्गाने जावेच लागेल..

जनुकीय सुधारित पिकाबद्दल असणारे गैरसमज दूर करण्यासाठी या पिकांचे महत्त्व, त्याचे फायदे याचा समाजात प्रसार करावा लागेल

‘तांदूळ निवडता निवडता..’ या अग्रलेखात (२५ ऑक्टोबर) आपले शासन जनुकीय सुधारित पिकास का मंजुरी देत नाही हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. यामागे कारणे अनेक असू शकतात. सध्याचा विचार करता भारत अन्न उत्पन्नाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण आहे. त्यामुळे शासनाला जनुकीय सुधारित पिकास मंजुरी देण्याचे जास्तीची आवश्यकता वाटत नसावी. तसेच समाजात सुधारित पिकाबद्दल अनेक समज-गैरसमज आहेत. सकारात्मक बाजूचा विचार केल्यास २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा हेतू साध्य करायचा असेल तर दर हेक्टरी उत्पन्न वाढवावे लागेल. त्यासाठी वैज्ञानिक सुधारित जातींचा (केवळ जीएम नव्हे) आधार घ्यावाच लागेल. जनुकीय सुधारित पिकाबद्दल असणारे गैरसमज दूर करण्यासाठी या पिकांचे महत्त्व, त्याचे फायदे याचा समाजात प्रसार करावा लागेल. सिफा (कन्सॉर्शिअम ऑफ इंडियन फार्मर्स असोसिएशन्स) सारखे महासंघ जनुकीय सुधारित पिकास शासनाने मंजुरी द्यावी या मताचे आहेत.

नकारात्मक बाजू पाहता या जनुकीय सुधारित वाणांचा जैवविविधतेवर परिणाम होणार नाही याची खातरजमा करणे तितकेच महत्त्वाचे. जनुकीय सुधारित पिकाचा जमिनीवर, आजूबाजूच्या पिकांवर, कीटकांवर, पक्ष्यांवर, पर्यावरणातील अन्नसाखळीवर काय परिणाम होईल हे माहीत असणे आवश्यक ठरते. ‘जनुकीय सुधारित वाण लागवड करणे म्हणजे निसर्गाच्या नियमात बदल करण्यासारखे आहे अन् हेच आम्हाला मान्य नाही’ असे मानणारा वर्गसुद्धा मोठा आहे. शिवाय, जनुकीय सुधारित वाणांची लागवड केल्यास दर हेक्टरी उत्पन्न खूप वाढेल, त्यामुळे बाजारात त्या पिकाची (जसे भाजीपाला) आवकही वाढली तर त्याच्या किमती ढासळतील याची भीती शेतकऱ्यांना वाटते. लोकांच्या आहारात कमी असणाऱ्या घटकांची (उदा. प्रथिने) कमतरतासुद्धा जनुकीय सुधारित पीक भरून काढू शकते. उदाहरणार्थ सोनेरी तांदूळ. भविष्यात आपल्याला या मार्गाने जावेच लागेल.

अभिजीत रा. आसबे [कृषी जैवतंत्रज्ञान स्नातक], मंगळवेढा (जि. सोलापूर)

अन्न महत्त्वाचे की उगवण्याची पद्धत?

‘तांदूळ निवडता निवडता’ हे संपादकीय वाचताना आठवले की, वैद्यकशास्त्रातील नोबेल (१९९३) चे मानकरी रिचर्ड रॉबर्ट्स यांनी ‘जनुकीय सुधारित (जीएम) अन्नधान्य आरोग्याला अपायकारक नाही’ हे मत एकटय़ाने न मांडता, २०१६ मध्ये १०० नोबेल-मानकऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्यांचे पत्रच जीएम पिकांना विरोध करणाऱ्या ‘ग्रीनपीस’ या संघटनेला पाठविले होते! या तंत्रज्ञानाचा सर्वात पहिला वापर १९९६ या वर्षी अमेरिकेतच झाला. ते शेतकऱ्यांना हितकारक ठरले, तर कीटकनाशक कंपन्यांचा मोठा तोटा झाला. या कंपन्यांनी डावे, उजवे, एनजीओमार्फत जनुकीय तंत्रज्ञानाचा अपप्रचार आरंभला. भारतात तर असे सांगण्यात आले की शेतकरी आत्महत्या, गुरांचे मृत्यू, डेंग्यू, चिकुनगुन्या, यासाठी हे तंत्रज्ञानच जबाबदार आहे! या तंत्रज्ञानाला विरोध करणारे अन्नधान्य क्षेत्रात बहुतांश विकसित देश आहेत; कारण त्यांच्याकडे अन्नधान्य उत्पादन व तेथील लोकसंख्या यांत समतोल दिसून येतो. पण आफ्रिका व आशिया खंडांतील बहुतांश देशांची स्थिती ही याउलट आहे.  हेच आपल्याला जागतिक भूक निर्देशांक २०२० मध्येही दिसून आले. आशिया व आफ्रिका खंडांतील उपासमार संपवायची असेल तर सद्य:स्थितीत आपल्याकडे या तंत्रज्ञानाशिवाय दुसरा सक्षम पर्याय दिसत नाही.

कीर्तीवर्धन भोयर, साती (जि. वर्धा)

खेळ हा अखेर खेळासारखाच..

‘भारताची वर्चस्व मालिका खंडित’ या शीर्षकाची बातमी (२५ ऑक्टोबर) वाचला.  मुळात ‘आपण आपल्यापेक्षा बलाढय़ प्रतिस्पध्र्यासह खेळून त्यावर मात करणे’ म्हणजे वर्चस्व मिळवणे होय. त्यामुळे पाकिस्तानसारख्या छोटय़ा देशाशी भारत जिंकला असता तरी ‘वर्चस्व गाजवले’ असे म्हणणे अयोग्य वाटते. दुसरे असे की पाकिस्तान हे (अत्यंत खोडसाळ असे) आपलेच अपत्य आहे. त्याने जन्मदात्यांवर विजय मिळवणे याला आपण ‘मानहानीकारक’ समजणे किंवा म्हणण अयोग्य वाटते. उलटपक्षी त्यांचे कौतुक करण्यातच आपला मोठेपणा दिसून येईल. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे खेळ हा खेळासारखाच घेतला गेला पाहिजे. त्यात मानहानी, आत्मखंडना इत्यादी भावना आणणे अयोग्य ठरेल. भारतासारखा देश अशा छोटय़ा-मोठय़ा गोष्टींना खचितच प्राधान्य देणार नाही.

विद्या पवार, मुंबई

..तरीही पराभव जिव्हारी लागणारा!

खेळ म्हटले की जय-पराजय त्याचा अपरिहार्य भाग असतो. जय संयमाने आणि पराजय खिलाडूवृत्तीने स्वीकारणे उभय संघांकडून अपेक्षित असते हे खरे; पण पाकिस्तानने एकही गडी न गमावता आणि तीन षटके राखून हा सामना जिंकल्यामुळे, हा पराभव जिव्हारी लागणारा आहे. फलंदाजी, गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षण या तिन्ही बाबतींत पाकने आपल्याला मात दिली; यावरून आपण आजही वेगवान गोलंदाज आणि खेळपट्टय़ा याविषयी उदासीन आहोत हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले. असो. पारंपरिक प्रतिस्पध्र्यावरील हा विजय पाकिस्तानला उभारी देणारा ठरेल असे दिसते.

अशोक आफळे, कोल्हापूर

संघात बदल करावे लागतील..

ट्वेंटी-२० विश्वचषकातील पाकिस्तानशी झालेल्या सामन्यात, महत्त्वाची नाणेफेक हरल्यामुळे बचावात्मक सुरुवात करताना आपले आघाडीचे फलंदाज पार ढेपाळले, मधल्या फळीतील अष्टपैलू खेळाडूही डाव सावरू शकले नाहीत. एकटय़ा विराट कोहलीची धडपड अपुरी पडली. हार्दिक पंडय़ा गोलंदाज आणि फलंदाज म्हणून पूर्ण तंदुरुस्त नसताना संघात का घेतला जातो हे कोहली सोडल्यास इतरांना अनाकलनीयच आहे. आता तरी अश्विन संघात असावा हे भारतीय कप्तानास उमगले पाहिजे. या स्पर्धेत आव्हान टिकवून ठेवायचे असेल तर संघात योग्य बदल करावे लागतील!

हेमंतकुमार मेस्त्री, वसई रोड

सगळीकडे सारखे नियम नाहीत, ही शोकांतिका

‘नगरांचे विरहगीत’ हा अग्रलेख (२३ ऑक्टोबर) वाचला. खासगीकरण आणि उदारीकरणानंतर मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांत नोकरीसाठी येणाऱ्यांचे प्रमाण खूप वाढले. याचाच परिणाम म्हणजे वाढलेली काँक्रीटची जंगले. ती ‘मागणी तसा पुरवठा’ या तत्त्वावर उभारलेली नसून ‘जागा तिथे इमारत’  या तत्त्वावर उभारलेली दिसतात. याच नगरांमधला सर्वात मोठा विरोधाभास म्हणजे, इमारतींमधली लाखो घरे रिकामी आणि वाढत जाणाऱ्या झोपडपट्टय़ांच्या रांगा! विकासाच्या नावाखाली खपवला जाणारा ‘विस्तारवाद’ पर्यावरणासाठी आणि भविष्यासाठीही धोकादायकच आहे. समुद्रकिनारी किंवा नदीकाठी बांधकाम करण्यासंबंधी आहेत तसेच नियम इतर ठिकाणी बांधकाम करण्यासाठीही आहेत; परंतु समुद्रकिनारी किंवा नदीकाठी बांधकाम करण्यासंबंधीचे नियम मोडल्यास त्यावर कारवाई होताना दिसते; पण इतरत्र बांधकामांवर सरकार आणि प्रशासन शांत कसे याचे उत्तर शोधायला हवे.

ऋषीकेश बबन भगत, पुणे

निर्णयकर्त्यांच्या बेबंद वागणुकीचे परिणाम

‘नगरांचे विरहगीत’ या संपादकीयामध्ये लिहिल्याप्रमाणे ‘टॉवर्स झोपडपट्टी’मध्ये लागलेल्या आगीचे विघ्न (आविघ्न पार्क) कालच समोर आले. मुंबई ही सर्वाचे पोट भरते. पण तिच्यावर बिल्डर्स, राजकारणी आणि नोकरशहा यांनी पराकोटीचे अत्याचार केले. लाखोंना रोजगार देणाऱ्या गिरण्या बंद पाडून टॉवर्सनामक उंच झोपडपट्टय़ा उभारल्या. जमिनींची आरक्षणे बदलली. समुद्रात बांधकामे केली. फेरीवाले बसवून हप्ते घेऊन रस्ते विकले. आजचा सी व्ह्य़ू, रिव्हर व्ह्य़ू लवकरच लास्ट व्ह्य़ू होऊ शकतो, याचे आता तरी भान बाळगणे गरजेचे आहे.

सुधीर गोडबोले, दादर (मुंबई)

शंभर कोटींच्या आनंदोत्सवात मृतांचा विसर नको

१०० कोटी लसीकरणाच्या मात्रा देण्याचा आनंदोत्सव साजरा करताना लसीकरणामध्ये सरकारने सुरुवातीला जो गोंधळ केला तो नजरेआड करून चालणार नाही. भारत जगातील सगळ्यात मोठी लसीकरण मोहीम राबवत आहे असा प्रचार सरकार सुरुवातीपासून करत आहे. जगात केवळ चीन आणि भारत या दोन देशांची लोकसंख्या १०० कोटींच्या वर आहे. चीनमध्ये २२३ मात्रा दिल्या असून १०५ कोटी लोकांना दोन्ही मात्रा मिळाल्या आहेत. पहिली आणि दुसरी मात्रा मिळलेल्या लोकांच्या टक्केवारीचा विचार करता भारत जगात खूप तळाला आहे. मग भारत लसीकरणात प्रथम कसा हे काही कळत नाही. मोफत लसीकरण हादेखील एक जुमलाच आहे. सरकारने १०० कोटींचा उत्सव साजरा करून स्वत:ची पाठ थोपटून घेण्यापेक्षा पुढील नियोजन योग्य पद्धतीने होईल हे निश्चित करायला हवे.   

   – विनोद थोरात, जुन्नर  (जि. पुणे)

व्यवस्थेला वित्तीय धोरणांचा आधार हवा

‘दक्षिणेचे उत्तर!.’ हे संपादकीय वाचले. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) अशा संस्थांनी वाढती बेरोजगारी, उत्पन्न, संपत्तीवाटपातील वाढती असमानता याबाबत धोक्याचे इशारे दिलेले आहेत. कृषी, जंगल, मत्स्य या प्राथमिक क्षेत्रांचा देशाच्या स्थूल मूल्यवृद्धीत मोठा हिस्सा (१७ टक्के) आहे आणि त्यातील ९७ टक्के मजूर असंघटित आहेत. बांधकाम, व्यापार, रिअल इस्टेट या क्षेत्राचा हिस्सा ३५ टक्के असून त्यात असंघटित मजूर ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहेत. माहिती, तंत्रज्ञान क्षेत्र वगळता सर्व क्षेत्रांत बेरोजगारी वाढली आहे. आयएमएफ सुचवते त्यानुसार अजून काही काळ व्यवस्थेला वित्तीय धोरणांचा आधार द्यावा आणि  रिझव्‍‌र्ह बँकेने आणखी काही काळ उदार पतधोरण अवलंबावे. व्याजदर कमी ठेवावेत. पुरवठय़ाच्या मार्गातील अडथळे दूर झाल्यास रोजगार वाढून आर्थिक वृद्धी वाढवता येईल.

– शिशिर सिंदेकर, नासिक

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व लोकमानस बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Loksatta readers mail loksatta readers reaction zws 70

Next Story
दुष्काळातही वाळू उपसा सुरूच कसा?
ताज्या बातम्या