शिवसेनेने गेल्या चार वर्षांत केलेले राजकारण, झालेल्या चुका आणि आगामी राजकारणाची दिशा ‘मुखी ‘राम’, मनी युतीचे ध्यान!’ या लेखातून (सह्यद्रीचे वारे, २३ ऑक्टो.) समोर आली असली तरी प्रत्यक्षात गेल्या चार वर्षांत सर्वच राजकीय पक्षांनी फक्त स्वत:चे अस्तित्व टिकविण्यासाठी आणि सत्तेसाठीच राजकारण केले आहे. शिवसेना-भाजपची युती असो किंवा काँग्रेस-राष्ट्रवादीची आघाडी असो- ती तुटली जागावाटपाच्या मुद्दय़ावरून. म्हणजे जास्त जागा पदरी पाडून सत्ता मिळविण्याची किंवा वरचढ होण्याचीच ती धोरणे होती. परत २०१९ च्या निवडणुकांमध्ये हे पक्ष एकत्र येऊन लढण्याची तयारी करतील तेही अस्तित्व टिकविण्यासाठीच. यात भरडतो मात्र सामान्य युवक कार्यकर्ता. सध्याचे राजकीय पक्ष हे काही ठरावीक घरंदाजांची जहागिरी झाल्याने तरुण कार्यकर्त्यांना नेता व्हायची संधी नाही आणि ‘निवडणुका लढवताना दिलेली आश्वासने जुमले असतात’ असे खुद्द सत्ताधारी पक्षामधील उच्चपदस्थच सांगतात. उद्धव ठाकरे यांनी काढलेला राम मंदिराचा मुद्दा हे त्याचेच द्योतक आहे. त्यामुळे यापुढे पक्ष न पाहता उमेदवार तपासून मतदान केले पाहिजे. - अमित जािलदर शिंदे, अकोला-वासुद (ता. सांगोला, जि. सोलापूर) ‘उद्धवराग’ला योग्य पाश्र्वसंगीत आहे! ‘सह्यद्रीचे वारे’ या सदरातील ‘मुखी ‘राम’, मनी युतीचे ध्यान!’ या लेखात (२३ ऑक्टो.) उद्धव ठाकरे यांच्या ‘सत्तेत राहून विरोधी पक्षाच्या भूमिके’बद्दल योग्य विश्लेषण केले आहे. येणाऱ्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांत उद्धव ठाकरे यांच्या या रणनीतीचा मतदार कसा स्वीकार करतात, यावरून येणाऱ्या काळात शिवसेनेचे महाराष्ट्रातील राजकारणातील स्थान नव्याने निश्चित होईल, कारण शिवसेनेला भाजपसारख्या ‘मित्ररूपी शत्रू’पासून अस्तित्व टिकविण्याचे आव्हान होते; परंतु त्याच वेळी शिवसेना व शिवसनिकांच्या स्वभावातील संघर्षांचा अंगारसुद्धा जपायचा होता आणि आमदारांच्या सत्तालोलुपतेला पाणीही िशपायचे होते. यातून सत्तेत राहून विरोधाची भूमिका घेण्याचा ‘उद्धवराग’ जन्माला आला. त्या रागाला सध्या भाजपविषयी नोटाबंदी, इंधन दरवाढ व बेरोजगारी इत्यादींमुळे लोकांमध्ये असलेल्या प्रचंड असंतोषाचे पाश्र्वसंगीत लाभले आहे. शिवसेना-भाजपच्या युतीच्या बहुसंख्य मतदारांची मानसिकता लक्षात घेता, ते काँग्रेसला सत्तेत येण्यापासून रोखण्यासाठी ‘शेवट कसा गोड झाला’ असे म्हणत युतीलाच मतदान करतील. शेवटी निवडणुका हे मतांचे गणित असते. भारतीय मतदार हा भावनिक आहे, तो तत्त्वांपेक्षा धार्मिक आवाहन, जात यांच्या जाळ्यात लवकर अडकतो हे राजकारणी पक्के ओळखून आहेत. पक्षाचे कार्यकत्रे तर नेत्याच्या वाक्यांवर टाळ्या वाजवायला नेहमीच उत्सुक असतात. त्यामुळे असे म्हणावे लागेल की, शिवसेना-भाजपचे योग्यच चालले आहे. - मनोज वैद्य, बदलापूर (ठाणे) आत्मघात ठरू नये.. ‘‘अल्प’च्या जिवावर..’ हे संपादकीय (२३ ऑक्टोबर) वाचले. नुकताच मोदी सरकारने एक निर्णय घेतला, तो म्हणजे जे लोक ऑक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीत पोस्टात नवी गुंतवणूक करतील त्यांना अधिक व्याज मिळेल. इतका मोठा जनहिताचा निर्णय घेतला म्हणून अत्यानंद झाला होता; पण हे गौडबंगाल मात्र एअर इंडिया कंपनीच्या बचावासाठी आहे हे लक्षात आले नाही. सामान्य माणूस आज आपली कष्टाची कमाई पोस्टाच्या अशा योजनांतच ठेवतो, की जिथे तात्काळ पैसे मिळतील; पण आता केंद्र सरकारने या पशावर जर ही जोखीम घेतली असेल तर तो आत्मघात ठरू नये, ही अपेक्षा. - सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर अर्थमंत्र्यांची निवड योग्य असती तर? ‘‘अल्प’च्या जिवावर..’ हे संपादकीय वाचले. १९९०-९१ सालीदेखील देश याहून गंभीर आर्थिक संकटात होता. (याविषयी राम खांडेकर यांच्या ‘लोकरंग’मधील सदरातील विवेचन आठवते.) तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी त्या वेळी अर्थमंत्रीपदी राजकारणी व्यक्तींची निवड न करता मनमोहन सिंग यांची निवड केली. ती किती अचूक होती हे सर्वाना ठाऊक आहे. उलटपक्षी, पंतप्रधान मोदींनी अरुण जेटलीसारख्या वकिलांची अर्थमंत्री म्हणून केलेली निवड किती अयोग्य होती, हे काळाने दाखवून दिले आहे. सरकारला त्यामुळेच अल्पबचतीतील साठय़ाला हात घालण्याची वेळ यावी, हीच फार मोठी शोकांतिका म्हणावी लागेल, तेही निवडणुका जवळ आल्या असताना. ‘अच्छे दिन’, ‘सब का साथ सब का विकास’ या निवडणूक काळातील घोषणा आणि सद्य आर्थिक परिस्थिती काही वेगळेच दाखवते. - प्रफुल्लचंद्र नारायण पुरंदरे, वेसावे (मुंबई) निधी घेणे अयोग्यच, पण बुडवणारे कोण? ‘‘अल्प’च्या जिवावर..’ हा अग्रलेख (२३ ऑक्टो.) वाचला. जवळपास सगळेच सार्वजनिक उपक्रम किंवा संस्था तोटय़ात का जातात हा संशोधनाचा तसेच चिंतेचा विषय ठरला आहे. मागच्या आर्थिक वर्षांत तर सार्वजनिक क्षेत्रातील तब्बल २१ पैकी १९ बँकांनी तोटाच नोंदविला आहे. या सगळ्या संस्थांचा तोटा भरून काढण्यासाठी सामान्य जनतेकडून कररूपाने जमा झालेला पसाच वापरला जातो, वास्तविक तोटय़ात जाण्याची कारणे शोधून त्यावर उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. एअर इंडिया दिवाळखोरीच्या उंबरठय़ावर असताना सामान्यांचा, अल्प बचतींच्या विविध योजनांमधील निधी वापरण्याची वेळ केंद्र सरकारवर आली आहे, हे निश्चितच योग्य वाटत नाही. वास्तविक एअर इंडियासारख्या सरकारी विमान कंपनी एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर तोटय़ात कोणी घातली? त्याची जबाबदारी कोणाची तरी असणार, मग त्यावर सरकार कारवाई का करीत नाही? - अनंत बोरसे, शहापूर (जि. ठाणे) ‘विश्वासार्ह’ गुंतवणुकीतून जोखमीची कर्जे नको ‘‘अल्प’च्या जिवावर.. ’ ( २३ ऑक्टो.) हे संपादकीय वाचले. डोक्यावर ५० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज असलेल्या आणि अत्यंत नुकसानकारक अशा एअर इंडियाला राष्ट्रीय अल्पबचत निधीतून एक हजार कोटी रुपये उचलून देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला, ही खरोखरच धक्कादायक बाब आहे. लेखात म्हटल्याप्रमाणे कंपनीसाठी हे एक हजार कोटी रुपये गवताच्या गंजीत दिसेनासे होणाऱ्या सुईसारखे तर असतीलच, पण त्याचबरोबर या पशांमुळे कंपनीसमोरील समस्या सुटण्यास सुरुवातही होणारी नाही. याचाच दुसरा अर्थ असा की नागरिकांच्या या एक हजार कोटी रुपयांची परतफेड होईल का? सामान्य नागरिक, प्रामुख्याने ज्येष्ठ व निवृत्त नागरिक, राष्ट्रीय अल्पबचत योजनांमध्ये आपल्या कष्टाच्या पशांची गुंतवणूक केवळ व्याजदर लक्षात ठेवून करीत नाहीत, तर सरकारी योजनांची विश्वासार्हता व पशाची सुरक्षितता या डोळ्यांसमोर ठेवून करतात. मात्र अशा प्रकारची - म्हणजे ज्यात अधिक जोखीम आहे अशी - कर्जे जर राष्ट्रीय अल्पबचत निधीतून दिली जात असतील तर या योजनांची विश्वासार्हता व सुरक्षितता याबाबत नागरिकांना काय वाटेल? अशा प्रकारची कर्जे वाटप करण्याच्या निर्णयामुळे कदाचित नागरिक या योजनांमध्ये पसा गुंतवावा किंवा कसे याबद्दल पुन्हा विचार करण्याची शक्यता आहे. - रविकांत श्रीधर तावडे, नवी मुंबई. सीबीआयवरील विश्वासाचे काय? कोणत्याही प्रकरणात ‘सीबीआय चौकशी झाली पाहिजे’ अशी मागणी जेव्हा होते तेव्हा सीबीआयवर- केंद्रीय अन्वेषण विभागावर- जनतेचा केवढा तरी विश्वास प्रदर्शित होत असतो; परंतु अलीकडे सीबीआयच्या अंतर्गत दोघा उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांतील शीतयुद्ध उघड झाले आहे. देशांतर्गत तसेच देशाबाहेरील अनेक गुन्हे आणि अंतर्गत सुरक्षा यांच्या तपासाची मोठी जबाबदारी सीबीआयवर असताना, ही अंतर्गत धुसफुस चिंताजनकच आहे. सीबीआयसारख्या अत्यंत विश्वासार्ह मानल्या जाणाऱ्या संस्थेमध्ये असे व्हावे, याचे वैषम्य अधिक वाटते. - दत्तप्रसाद शिरोडकर, मुलुंड प्रकरणे संवेदनशील, यंत्रणा बरबटलेली ‘सीबीआय संचालकाकडून उपसंचालकाचे निलंबन?’ ही बातमी (लोकसत्ता, २३ ऑक्टोबर) वाचून धक्का यामुळे बसला की, ज्या यंत्रणेकडे विजय मल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी व अशीच शेकडो संवेदनशील प्रकरणे तपासासाठी पाठविली जातात; त्याच यंत्रणेचे दोन वरिष्ठ अधिकारी दोषारोपाची राळ उडवतात व एका कनिष्ठ अधिकाऱ्याला अटकही केली जाते! यावरून ही यंत्रणाच किती बरबटलेली आहे याचे प्रदर्शन होते. - राम देशपांडे, नवी मुंबई ‘मानवाधिकार’ फक्त मोदींविरुद्धच? सौदी अरेबियाने आपल्या तुर्कस्तानी वकिलातीत अमेरिकन नागरिक खाशोगी याचा खून झाल्याचे कबूल केले आहे. मानवाधिकाराचा नारा देत मोदी यांना गुजरातच्या दंगलीबद्दल जबाबदार धरून त्यांना व्हिसा नाकारणाऱ्या अमेरिका आणि इंग्लंडच्या राज्यकर्त्यांमध्ये, सौदी अरेबियाचे राज्यप्रमुख मोहंमद बिन सलमान यांनाही आपल्या देशाची प्रवेशद्वारे बंद करण्याची ताकद आहे काय? की पाचशे अब्ज डॉलर्सच्या सौदीबरोबरच्या व्यवहाराने त्यांच्या मानवाधिकाराच्या मुसक्या आवळून टाकल्या आहेत? - सुभाष चिटणीस, अंधेरी पूर्व (मुंबई)
