‘हमी’ची हवी हमी!’ हा अग्रलेख (२३ नोव्हेंबर) योग्य वेळी सावध करणारा आहे. किमान आधारभूत किंमत थोडाफार आधार देणारी असली तरी या हमीभावाची हमी मागणे म्हणजे ‘मुलींची कन्याशाळा’ असे म्हणण्यासारखे आहे. शेतमालात नाशवंत व टिकून राहणारे असे दोन प्रकार आहेत. अवकाळी पावसाने बहुतांश पिकांचे नुकसान होते. किमान आधारभूत किमतीवर हवामान व आवक-जावक यांचा परिणाम होतो. एखाद्या शेतमालाची आवक कमी झाल्यास त्याची किंमत वाढते व ती जास्त झाल्यास भाव कोसळतात. हमीभाव जास्त असताना आवक जास्त झाल्यास मालाचे भाव आपोआपच कोसळतात व शेतकऱ्यांना ते कवडीमोल भावाने विकावे लागतात. हमीभाव ठरवताना आडत विचारात घेतली जाते आणि खरे पाणी इथेच मुरते. हमीभावाची हमी दिल्यास आडत रकमेचीसुद्धा हमी मिळाल्यासारखे आहे. थोडाफार फायदा मिळणारच आहे ही हमी मिळाल्यास ठरावीक पिके घेतली जातील आणि ती बाजारातून घरोघर पोहोचावीत ही आस्था कुणालाही राहणार नाही. आवक कमी-जास्त झाली तरी आडत मिळणारच आहे त्यामुळे आडतदार खूश होतील, पण ज्याने ते कष्टाने पिकविले त्याचा उत्पादन खर्च व फायदा याकडे कुणाचेही लक्ष जाणार नाही. त्यामुळे हमीभाव दिल्यास अर्थकारण कोलमडल्याखेरीज राहणार नाही. - चंद्रशेखर देविदास चांदणे, पुणे हमीभावाची हमी हे आत्मघातकी पाऊल ‘हमी’ची हवी हमी!’ हे संपादकीय वाचले. किमान आधारभूत किमतीच्या मोहजालात भारतीय अर्थव्यवस्थेने अडकून पडू नये यातच व्यावहारिक शहाणपण आहे. केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे मागे घेतले असले तरी त्यामुळे कृषी सुधारणांचा मार्ग बंद झाला असे समजण्याची गरज नाही. कृषी कायद्यांना विरोध हा प्रामुख्याने पंजाब, हरियाणा व पश्चिम उत्तर प्रदेश या पट्टय़ातून झाला आहे. इतरत्र तो दिसत नाही. तेथील राज्य सरकारांना कृषी सुधारणा करण्याचा मार्ग मोकळा आहे. मात्र हमीभावाची हमी देणे कुठल्याही सरकारला शक्य नाही. सरकारने माघार घेण्याची इतिहासात अनेक उदाहरणे सांगता येतील. १९७३ मध्ये इंदिरा गांधी सरकारने कृषी किमतीवर अंकुश ठेवण्यासाठी अन्नधान्याच्या घाऊक व्यापाराचे राष्ट्रीयीकरण केले, पण परिणाम उलटाच झाला. सरकारी खरेदी व्यवस्था त्यामुळे कुंठित झाली, धान्य खरेदी कमी झाली, तीव्र अन्नटंचाई उत्पन्न झाली, काळाबाजार सुरू झाला व अन्नधान्यांच्या किमतीत ३६ टक्के वाढ झाली. शेवटी १९७४ मध्ये इंदिरा गांधींना हे पाऊल मागे घ्यावे लागले. यूपीए-२ सरकारने गाजावाजा करून अन्न सुरक्षा कायदा मंजूर केला. तोसुद्धा वाढत्या महागाईच्या पुरात कधी बुडून गेला हे कळले नाही. सैद्धांतिक विचारांनी भारावून सत्ताधारी टोकाची पावले उचलतात. जादूची कांडी फिरवून एका रात्रीत अर्थव्यवस्थेत क्रांती घडवायचे स्वप्न मोहक खरे पण फसवेच असते. व्यावहारिक शहाणपणा सोडून केलेले असे टोकाचे जालीम उपाय अर्थव्यवस्थेसाठी अंतिमत: हानिकारकच ठरतात. कृषी कायदे रद्द झाले तर त्यात फारशी हानी नाही, कारण नाहीतरी या कायद्यांची अंमलबजावणी स्थगितच होती. हमीभावाची हमी हे मात्र आत्मघातकी पाऊल ठरेल. -प्रमोद पाटील, नाशिक मग उसाला तरी हमीभाव का देता? ‘हमी’ची हवी हमी! हा अग्रलेख वाचला. ‘भारतीय कृषी क्षेत्र विकसित होण्याआधी, अन्नधान्य टंचाईच्या काळात शेतकऱ्यांनी काही ठरावीक पिकांचे उत्पादन करावे यासाठी उत्तेजन देण्याचा मार्ग म्हणून ही आधारभूत किंमत कल्पना जन्मास आली. ती त्याकाळी योग्यच’ हे अग्रलेखातील विधान ‘विशिष्ट’ परिस्थितीत व काळात ‘एमएसपी’चे महत्त्व मान्य करते. म्हणजे केवळ ‘लालूच दाखवण्यासाठीच’ नव्हे तर एक धोरणात्मक बाब म्हणून ‘एमएसपी’चा विचार तत्त्वत: होऊ शकतो. कमी पाणी लागणाऱ्या तेलबिया व डाळी आपण कोटय़वधी रुपये परकीय चलन खर्च करून आयात करतो. आणि भरपूर पाणी लागणारा ऊस मराठवाडय़ासारख्या कमी पर्जन्यछायेच्या भागात करून एका अर्थाने दुष्काळग्रस्त भागातून पाणी इतरत्र निर्यात करतो. एक किलो साखर करायला २५०० लिटर पाणी लागते. तुलनेने कमी पाणी लागणाऱ्या तेलबिया व डाळींकडे शेतकऱ्यांनी वळावे म्हणून त्या पिकांची ‘एमएसपी’ शासनाने वाढवणे योग्य होईल. पण तसे होत नाही. भरपूर पाणी लागणाऱ्या उसाला मात्र बाजारपेठीय अर्थशास्त्राच्या विरोधात जाणारा ‘एफआरपी’ मिळतो आणि तोही कायदा करून! कायद्याचा आधार नसलेल्या ‘एमएसपी’ला विरोध करणारे कायद्याची चिलखते घालणाऱ्या ‘एफआरपी’बाबत मात्र बोलत नाहीत. ‘शेतकऱ्यास अनुदान नको, सवलती नकोत. त्यास फक्त बाजारभावाने आपले उत्पादन विकू द्या.’ अशी भूमिका घेत शेतकऱ्यांचा लढा उभारणाऱ्या द्रष्टय़ा कृषी अर्थतज्ज्ञ कै. शरद जोशींनी आणि त्यांच्या शेतकरी संघटनेने महाराष्ट्राला झालेल्या ‘ऊस’बाधा व ‘साखर’करणीबद्दल कधीही भूमिका घेतली नाही. - प्रदीप पुरंदरे, पुणे इतर उत्पादक किंमत ठरवतात, ते काय असते? ‘हमी’ची हवी हमी’ या अग्रलेखात ‘हमी देणे म्हणजे आर्थिक सुधारणांस संपूर्णपणे तिलांजली देणे’ किंवा ‘कोणताही उत्पादक- मग तो शेतकरी का असेना- जे काही उत्पादित करतो त्यास किमान आधारभूत किमतीने बांधून ठेवणे म्हणजे त्याची उद्यमशीलता मारणे’ ही किमान आधारभूत किमतीबाबत व्यक्त केलेली मते खूप आदर्शवादी आहेत. कोणताही उद्योजक किंवा उत्पादक त्याच्या मालाचे उत्पादन करून ते बाजारात आणण्याआधी सहउत्पादक ते विक्रेता या साखळीत येणाऱ्या सर्वाचा नफा व सरकारी कर धरून त्याची किंमत ठरवतो. दुर्दैवाने हा नियम शेतकरी नामक उत्पादकास लागू होत नाही. प्रश्न आहे हमीभाव ठरवल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी होते का? त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारची कोणती यंत्रणा आहे का? कथित हमीभावाने खरेदी होत नव्हती तेव्हा किती शेतकरी उद्यमशील झालेत? ‘हमी म्हणजे एक प्रकारचे अनुदान आणि ते ज्या वर्गास दिले जाते ते सोडून अन्यांसाठी तो एक प्रकारचा अघोषित कर’. हे विधान म्हणजे कृषिप्रधान देशातील कृषीवर अवलंबून असणाऱ्या घटकाने नेहमी याचक याच घटकातच राहावे अशी मनीषा ठेवण्यासारखे होईल. - अमर मालगे, नेरपिंगळाई (अमरावती) हमीभावाच्या मागणीला सरकारच कारणीभूत ‘हमी’ची हवी हमी!’ या संपादकीयमध्ये हमीभावाशी संबंधित शासकीय धोरणाचा आढावा घेतला आहे. परंतु, ही चर्चा वरवरची वाटली. कारण, हमीभावाचा प्रश्न हे फक्त हिमनगाचे टोक आहे; त्याखाली ज्या समस्या आहेत, त्या कृषी क्षेत्राशी संबंधित पायाभूत सुविधा, संशोधन व आयात-निर्यात यांच्याशी संबंधित आहेत. हमीभाव दिल्याने शेतकरी त्याच पिकांचे उत्पादन मोठय़ा प्रमाणात घेतील ही शंका योग्यच; परंतु, शासन फक्त २३ पिकांना हमीभाव देते. एकीकडे हमीभाव देणे, हे शासनाला खर्चीक वाटते आणि दुसरीकडे मोठय़ा प्रमाणात शासन अन्नधान्याची आयातसुद्धा मोठय़ा रकमेने करते. त्यापेक्षा पिके मोठय़ा प्रमाणात आयात करावी लागतात, त्या पिकांना मोठा हमीभाव दिला तर ही समस्या निकालात निघू शकेल. दुसरी महत्त्वाची समस्या अशी की, जेवढे अन्नधान्य व पिके भारतामध्ये दरवर्षी घेतली जातात, त्यातील ४० टक्के अन्नधान्याची नासाडी होते. शासनाने धान्य साठवण्याच्या गोदामांची व्यवस्था सुधारली, तर भारत आयात शून्यावर आणून निर्यात मोठय़ा प्रमाणावर करू शकेल. याचा अर्थव्यवस्थेला निश्चितच मोठय़ा प्रमाणावर लाभ मिळेल. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना असो किंवा कृषी क्षेत्राशी संबंधित अजून एखादी योजना, या योजना फक्त कागदावर राहतात व शेतकऱ्यांपर्यंत जे लाभ पोहोचायला हवेत, ते त्या प्रमाणात पोचविले जात नाहीत. या योजनांची उचित अंमलबजावणी, याकडेही शासनाचे लक्ष हवे. आज अनेक ठिकाणी मृदेचे प्रकार, पाणी, हवामान, इत्यादींची नीट तपासणी करून व त्यावर संशोधन करून काही तरुण वेगळ्या प्रकारची पिके घेतात. त्यांची निर्यात मोठय़ा प्रमाणावर विदेशी करतात. या सर्व गोष्टींचे संशोधन आपल्या कृषी विद्यापीठांमध्ये होतच असते; परंतु, ते शेतकऱ्यांपर्यंत कशा प्रकारे पोहोचवायचे याकडे शासनाने लक्ष द्यायला हवे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या उगाच होत नाहीत, त्यासाठी कर्जमाफी किंवा हमीभाव हे उत्तर नाही. मात्र या सर्व मूलभूत गोष्टींमध्ये शासनाचे कर्तव्य असूनही ते लक्ष घालत नसेल, तर शेतकऱ्यांकडे हमी भावाची मागणी करण्यावाचून काही पर्याय उरत नाही. याची हमी कुणी द्यावी? - अमित ब. कांबळे, कल्याण हिंदू धर्माविषयीची मांडणी आजही समयोचित ‘समोरच्या बाकावरून’ या पी.चिदम्बरम यांच्या साप्ताहिक स्तंभातील, ‘८१.६ टक्क्यांपैकी मीही एक’ (२३ नोव्हेंबर) हा लेख वाचला. लेखकाने या लेखात ‘हिंदू धर्म’ आणि ‘हिंदुत्व’, यावर कँाग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी काही दिवसांपूर्वी केलेल्या विधानांचा संदर्भ लक्षात घेता, हिंदू धर्माच्या विचारप्रणालीची मांडणी केली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ‘अ‍ॅनिहिलेशन ऑफ कास्ट’ (जातिप्रथा निर्मूलन), या प्रत्यक्षात न केलेल्या, पण नंतर पुस्तक रूपाने प्रसिद्ध झालेल्या भाषणाचा संदर्भ या लेखात स्तंभलेखकाने दिला आहे. याच अनुषंगाने आणखी एक संदर्भ, १९२४ च्या मे महिन्यात सोलापूर जिल्ह्य़ातील बार्शी येथे भरलेल्या, मुंबई प्रांतिक परिषदेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटले, ‘तात्त्विकदृष्टय़ा हिंदू धर्म कोणत्याही धर्मास हार जाणार नाही, असे माझे मत आहे. नव्हे कोणत्याही धर्माहून तो श्रेष्ठच गणला जाईल. या हिंदू धर्मात ‘सर्वाभूती एक आत्मा’ असे मूलतत्त्व आहे. या उदात्त तत्त्वाप्रमाणे जर समाजघटना झाली असती तर ज्याप्रमाणे दिवा घरच्यावर तेवढा उजेड करावा व परक्यावर अंधार पाडावा असे करत नाही, किंवा ज्याप्रमाणे वृक्ष, जो त्यांचा उच्छेद करतो अथवा जो त्यास पाणी घालतो, त्या उभयतांस सारखीच सावली देतो, किंवा पाणी ज्याप्रमाणे गाईची तृष्णा हरून वाघाला विष होऊन मारीत नाही, तशी हिंदूंची समबुद्धी असती तर? परंतु हिंदू समाजाचे व्यावहारिक स्वरूप कोण किळसवाणे झाले आहे!’ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या या विधानातील शेवटचे वाक्य आजही लागू पडणारे आहे. - पद्माकर कांबळे, पुणे
