‘लष्करशाहीचा ‘न्याय’’ हा अग्रलेख (१८ डिसेंबर) हुकूमशाही, एकाधिकारशाही वा लष्करशाही या सरंजामशाहीतील राज्यव्यवस्था लोकशाहीपुढे टिकणार नाहीत, हे अधोरेखित करत आहे. लष्करशाहीच्या विळख्यात सापडलेल्या पाकिस्तानचे एके काळचे सर्वेसर्वा जनरल परवेझ मुशर्रफ यांना मृत्युदंड सुनावणाऱ्या न्यायाधीशाचे (व पाकिस्तानच्या न्यायपालिकेचे) कितीही कौतुक केले तरी अपुरे ठरेल. जनरल मुशर्रफ यांच्या कालखंडात त्यांचा उदोउदो करणारेही मोठय़ा प्रमाणात असू शकतील आणि ‘लष्करशाही किती चांगली आहे व लोकशाही किती तकलादू आहे’ असे म्हणणाऱ्यांची संख्याही कमी नसेल. परंतु अग्रलेखात उल्लेख केल्याप्रमाणे मुशर्रफ यांची मनमानी, त्यांची उचलबांगडी आणि आता सुनावलेली मृत्युदंडाची शिक्षा आपल्या देशातील सत्ताधाऱ्यांसाठी धोक्याचा इशारा आहे, असे आवर्जून सांगावेसे वाटते. आपण म्हणू तीच पूर्व दिशा आणि आपला शब्द म्हणजे काळ्या दगडावरची न पुसता येणारी रेघ, या गुर्मीत असलेल्यांना- उशिरा का होईना- लोकशाही योग्य रस्ता दाखवू शकते, हेच यातून शिकण्यासारखे आहे.
जरी आपल्या अवाढव्य देशात लष्करशाहीचा धोका नसला, तरी लोकशाही प्रक्रियेतून निवडून आलेले सरकारच जर लोकशाहीच्या नीती-नियमांना, लोकशाही संकेतांना, सरकारवरील नियंत्रण व्यवस्थेला बाजूला सारून धोरणे राबवत असल्यास आणि पाशवी बळावर त्यांची अंमलबजावणी करत असल्यास, एक ना एक दिवस जनता वा न्यायव्यवस्था (अथवा दोन्ही) त्यास धडा शिकवतेच. नेता किंवा सामूहिक नेतृत्व हुकूमशहासारखे वागत असल्यास लोकशाही त्यास दूर करू शकते. किंबहुना व्यक्तिपूजा हा लोकशाहीला मोठा धोका ठरू शकतो, हा डॉ. आंबेडकरांचा इशारा नजरेआड करणे योग्य ठरणार नाही. नेत्याला आपण कितीही सर्वशक्तिमान आहोत असे वाटत असले, तरीही शेवटी लोकशाही, लोकसंवाद आणि लोकभावनांची कदर करून न्यायसुसंगत निर्णय घेण्याला पर्याय नाही.
– प्रभाकर नानावटी, पुणे</strong>
न्यायव्यवस्था आंधळी नसते..
‘लष्करशाहीचा ‘न्याय’’ हे संपादकीय वाचले. पाकिस्तानचे माजी लष्करशहा परवेझ मुशर्रफ यांना न्यायालयाने मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावली, हे वाचून आनंदही झाला अन् दु:खही. आनंद या कारणाने झाला की, मुशर्रफ हे माजी लष्करप्रमुख होते या कारणास्तव त्यांना शिक्षेत कुठल्याही प्रकारची सूट दिली गेली नाही. यासाठी त्या न्यायालयाचे अन् न्यायाधीशांचे अभिनंदन करावेसे वाटते. तर दु:ख यासाठी की, एखाद्या देशाचा लष्करप्रमुख जर पुढे जाऊन मृत्युदंडाच्या शिक्षेस पात्र होत असेल, तर तो त्या पदासाठी तरी पात्र होता का, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडेल. मात्र, न्यायव्यवस्था आंधळी नसते अन् सत्याचा विजय नेहमी होतो, हे यातून न्यायव्यवस्थेने दाखवून दिले आहे. इतर देशांनीही याची दखल घेऊन आपापल्या देशात न्यायव्यवस्था कठोर, नि:पक्षपाती कशी होईल, याकडे लक्ष दिले पाहिजे. पाकिस्तानातील न्यायालयाच्या या निर्णयाची लवकरचअंमलबजावणी होईल, हीच आशा.
– योगेश गोरख कासार, अहमदनगर</strong>
हिटलर असो वा मुशर्रफ, किंवा आणखी कोणी..
‘लष्करशाहीचा ‘न्याय’’ हा अग्रलेख वाचला. सर्वसत्ताधीश असताना देशाची राज्यघटना निलंबित करण्याचे काम करून जनरल परवेझ मुशर्रफ पाकिस्तानचे हुकूमशहा बनले. पाकिस्तानच्या न्यायालयाने त्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावली आहे. कोणत्याही हुकूमशहाची अखेर ही अशीच होते, मग तो हिटलर असो वा परवेझ मुशर्रफ वा आणखी कोणी..!
– राजकुमार कदम, बीड
सरन्यायाधीशांच्या अभिनंदनाची आवश्यकता आहे?
‘सरन्यायाधीशांच्या अभिनंदनाच्या निमित्ताने ठाकरे-फडणवीस यांच्यात जुगलबंदी’ ही बातमी (लोकसत्ता, १७ डिसें.) वाचली. सरन्यायाधीशांचे अभिनंदन करण्याची खरेच आवश्यकता आहे का? न्यायाधीशांचा उघडउघड तरी राजकारणाशी दुरान्वयानेही संबंध नसतो. लोकशाहीत न्यायपालिका व कायदेमंडळ (संसद व विधिमंडळ) दोन स्वतंत्र शाखा असून दोन्हींचे अस्तित्व एकमेकांना पूरक असते. कायदेमंडळाने पारित केलेले कायदे राज्यघटनेशी सुसंगत आहेत की नाही, हे तपासण्याची जबाबदारी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांना पार पाडावी लागते. आता तर कायदेमंडळाने पारित केलेले कायदे न्यायालयांकडून तपासून घेण्याची प्रथाच रूढ होऊ पाहते आहे. अशी एकंदर स्थिती असताना सरन्यायाधीशांच्या अभिनंदनाचा ठराव विधिमंडळात सादर होणे व त्यावरील चच्रेच्या वेळी राजकारण्यांनी आपापल्या सोयीने त्यांच्यावर स्तुतिसुमने उधळणे सर्वथव उचित ठरत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती हे कायद्याच्या चौकटीत व मर्यादेत न्यायदान करतात. त्यामुळे- ‘सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या बाबतीत बोबडे रामशास्त्री बाणा दाखवतील’ अशी विधाने अप्रस्तुत ठरतात. एकूण काय, तर चच्रेच्या वेळी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्ष नेते यांनी सरन्यायाधीशांकडे आपापली अपेक्षा व्यक्त करण्याची संधी साधली, एवढे मात्र खरे!
– रवींद्र भागवत, सानपाडा (नवी मुंबई)
विद्वेषी खेळाला मान्यवरांची उपस्थिती चिंताजनक
‘विद्वेषाचा ‘खेळ’’ या ‘अन्वयार्थ’मध्ये (१८ डिसेंबर) कर्नाटकातील शाळेत मुलांकडून बाबरी मशीद पाडण्याचा खेळ आयोजित करणाऱ्या अपप्रवृत्तींवर योग्य ताशेरे ओढले आहेत. नकळत्या वयात धार्मिक विद्वेष निर्माण होईल असे कृत्य लहानग्यांना करायला भाग पाडणाऱ्यांपेक्षाही तिथे असलेली मान्यवरांची उपस्थिती ही अधिक चिंताजनक बाब होती. पुदुच्चेरीच्या राज्यपाल किरण बेदी आणि केंद्रीय मंत्री सदानंद गौडा यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम पार पडला. इतक्या मोठय़ा पदांवरील लोकांचाच जर यास पाठिंबा असेल, तर त्याला एक प्रकारे राजमान्यताच मिळत असते आणि भविष्यात असे प्रकार करताना कोणावर वचकही राहणार नाही. असे गैरप्रकार राजरोसपणे घडत जातील आणि त्यावर नियंत्रण मिळवणे कठीण होऊन जाईल. आयोजक दोषी आहेतच; पण व्यवस्था हाकणाऱ्या महत्त्वाच्या पदांवरील व्यक्तींच्या उपस्थितीत हे घडावे, हे खूपच निषेधार्ह आणि चिंताजनक आहे.
– सचिन वाळीबा धोंगडे, अकोले (जि. अहमदनगर)
‘हिंदुराष्ट्रा’त जनतेचे सर्व प्रश्न सुटणार आहेत का?
पी. चिदम्बरम यांच्या ‘ही ‘दुरुस्ती’ टिकू शकेल?’ या लेखावरील (‘समोरच्या बाकावरून’, १७ डिसें.) ‘..तर मग काँग्रेस ‘मुस्लीम राष्ट्रनिर्मिती’साठी?’ हे वाचकपत्र (लोकमानस, १८ डिसें.) वाचून प्रश्न पडतो की, उद्या समजा, ‘भारत हिंदुराष्ट्र आहे’ हे घोषित झाल्यावर त्या तथाकथित ‘हिंदुराष्ट्रा’तील जनतेचे सर्व प्रश्न बहुसंख्याकांच्या बळावर सत्तेवर येणाऱ्या सरकारकडून सुटणार आहेत का? जसे की बेरोजगारी, आर्थिक विषमता, जातिभेद, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, इत्यादी. कारण तसेही गेली पाच वर्षे बहुसंख्याकांचेच सरकार सत्तेवर आहे; परंतु जनतेचे प्रश्न काही सुटलेले नाहीत. उलट ते घसरलेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे, सरकारकडून केल्या जाणाऱ्या धार्मिक तेढीमुळे, लोकसंख्यावाढीकडे लक्ष न दिल्यामुळे वाढलेले आहेत. तेव्हा काही जणांच्या मनातले ‘हिंदुराष्ट्र’ निर्माण होऊन त्यांची मनीषा पूर्ण होईल इतकेच; परंतु ‘हिंदुराष्ट्रा’तील जनतेचे प्रश्न तेच राहतील.
– मिलिंद यशवंत नेरलेकर, डोंबिवली पूर्व
या लहानग्यांची दखल ‘मोठय़ां’नी घ्यायला हवी..
माद्रिद हवामान परिषदेचा (सीओपी २५) विचका झाला, हे वाचून (‘अन्वयार्थ’, १७ डिसेंबर) खेद वाटला. या असल्या निष्क्रिय परिषदांत जगभरच्या नेत्यांमधील वादविवादांतून निर्माण होणाऱ्या उष्णतेने पृथ्वी आणखी तापत असावी, अशी शंका येते! त्यामुळेच तर आपले बालपण बाजूला सारून व अभ्यासाला मुकून ग्रेटा थुनबर्गसारखी शाळकरी मुलगी जगभर जागृती करत फिरत आहे : ‘‘हवामानाबाबत आणीबाणीची परिस्थिती असताना आणि वयाच्या पंचविसाव्या वर्षांनंतर मला श्वासदेखील घेता येणार नसेल, तर मी शाळेत जाऊन अभ्यास तरी कशाला करायचा? तसा आग्रह धरण्याचा अधिकार मोठय़ांना आहे का? आम्हा मुलांच्या भवितव्याची वाट लावण्यात मोठी माणसे व्यग्र असताना आम्ही मुलांनी झापडे लावून शाळा-कॉलेजात मुकाटय़ाने शिकत बसावे, हा मूर्खपणा नाही का? इतक्या मोठय़ा प्रमाणात कार्बन उत्सर्जनाला आळा घालणे शक्य नाही, असे काही राजकारणी आणि उद्योगपती मंडळी म्हणतात. पण शास्त्रज्ञ सुचवतात त्याप्रमाणे आपण जीवनशैली बदलू शकतो, या संकटावर मात करू शकतो. चंद्रावर जाणे तरी कुठे ‘शक्य’ होते? अशक्य वाटणाऱ्या किती तरी गोष्टी माणसाने शक्य केल्या आहेत ना? मग इथे हात आखडते का घेता?’’
ग्रेटाची ही भूमिका सहज पटणारी आहे. तिचा आणि जगातल्या अन्य देशांतील मुलांचा जो आटापिटा चालला आहे, त्याची ‘मोठय़ां’नी दखल घ्यायला हवी. नुसत्या परिषदा भरवून उपयोग नाही, तर ठोस उपाययोजना आखायला हव्यात.
– जोसेफ तुस्कानो, बोरिवली (मुंबई)
टक्कल.. अस्सल आणि कृत्रिम!
‘सरसकटीकरणाची अटकळ..’ या लेखात (‘विदाभान’, १८ डिसेंबर) टकलासंबंधी काहीएक विवेचन केले आहे. त्यात नैसर्गिक आणि कृत्रिम टकलांसाठी एकच टक्कल\टकल हा शब्द योजला आहे. वयोमानानुसार अथवा अन्य कारणांनी केसांची नैसर्गिक वाढ मंदावत जाते, केस कळत-नकळत गळतच जातात, त्यामुळे जे निर्माण होते तेच खरे अस्सल ‘टक्कल’ होय! अर्धचंद्रापासून पूर्णचंद्रापर्यंत अशा त्याच्या स्वाभाविक आणि कालबद्ध अवस्था असतात. कृत्रिम टक्कल म्हणजे ठरवून केलेली केसांची मुळापासून अगदी गुळगुळीत काटछाट! अशा अवस्थेला टक्कलसुद्धा म्हणण्यात औचित्य नाही! कारण ही अवस्था तात्कालिकच असते. एकूण कृत्रिम टकलाला मराठीत श्मश्रू, गोटा, केशवपन, चम्मन, चमनगोटा असे अन्वर्थक शब्द असल्याचे आपण विसरून गेलो आहोत!
– प्रा. विजय काचरे, कोथरुड, पुणे
