‘राफेल खरेदीच्या घोषणेआधीच अनिल अंबानींची फ्रान्सभेट’ (लोकसत्ता, १२ फेब्रुवारी) ही बातमी वाचली. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मुळे ही बातमी अधिक समजली. ‘द हिंदू’ अथवा अन्य इंग्रजी वृत्तपत्रांतून रोज एक-एक राफेलसंबंधित कागदपत्रे बाहेर येत आहेत. तरीदेखील अजूनही राफेल व्यवहाराचे संपूर्ण सत्य लोकांसमोर आले नाही. विरोधक व सत्ताधारी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करीत आहेत. राहुल गांधींनी तर यात खुद्द मोदींनाच जबाबदार धरले आहे. सरकारकडूनसुद्धा, समाधानकारक अशी उत्तरे मिळत नाहीत. संरक्षणमंत्र्यांनी लोकसभेत दीड तास भाषण दिले; परंतु अजूनही काही प्रश्न अनुत्तरितच आहेत. पंतप्रधान लोकसभेत बोलले, परंतु मोजकेच. नवीन पुढे आलेल्या माहितीनुसार राफेलमध्ये नक्कीच काही तरी काळेबेरे आहे असेच वाटते आहे. या सर्वच शंका दाटत आहेत. तसे काही नसेल तर खुद्द मोदींनीच पत्रकार परिषद घेऊन सरकारची बाजू मांडून राफेलच्या सर्व शंका दूर कराव्यात हीच एक अपेक्षा. - शिवम शेळके , माटुंगा (मुंबई) ‘राफेल’ प्रकरण राहुल गांधींनी न्यायालयात न्यावे! ‘राफेल’वरून राहुल गांधी रोज नवा आरोप सरकारवर करीत आहेत. त्यांच्या पक्षाच्या एका नेत्याने आधी राफेलसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. नंतर त्यातून ते बाहेर पडले. आता राहुल गांधी यांच्याकडे भरपूर पुरावे आहेत असे वाटत आहे व सर्वोच्च न्यायालयात आधीच्या निर्णयाविरुद्ध पुनर्विचार याचिका दाखल झाली आहे. तेव्हा आता असा प्रश्न पडतो की, हे सर्व पुरावे घेऊन राहुल गांधी सर्वोच्च न्यायालयात का जात नाहीत? नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने मायावती यांना अनावश्यक खर्च केल्याप्रकरणी सर्व खर्च भरण्याचे आदेश दिले आहेत. न जाणो, राहुल गांधी यांच्याकडील पुरावे खरे असतील तर मोदींना तीस हजार कोटी भरण्याचे आदेश कोर्ट देईल. तेवढेच राहुल गांधी यांच्याकडून देशाचे भले होईल. - उमेश मुंडले, वसई होय, एवढी मुदत आवश्यक आहे! आरोग्य अभियांत्रिकी (संपादकीय, १२ फेब्रुवारी) मधून केंद्र सरकारच्या वैद्यकीय उपकरणांना औषधाचा दर्जा देण्याच्या निर्णयाचे ‘रुग्णांना दिलासा देणारा प्रयत्न’ असे स्वागत करतानाच या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी उत्पादक व आयातदारांना देण्यात आलेल्या- १ एप्रिल २०२० पर्यंतच्या - मुदतीच्या आवश्यकतेसंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला आहे. या प्रश्नाचे उत्तर ‘होय’ असेच द्यावे लागेल; कारण या निर्णयासंबंधातील अधिसूचना विचारात घेताना या नियमावलीत अंतर्भूत असलेली उपकरणे, कॅथेटर्स, डायलेसिस उपचार यंत्रे, विविध आजार निदान चाचणी संच आदी सर्वच अधिसूचित घटकांच्या गुणवत्ता नियंत्रणाची अट घालण्यात आली आहे. या अटीचे पालन करण्यासाठी उत्पादक व आयातदार यांना अधिसूचनेत निर्देशित केलेल्या गुणवत्ता नियंत्रण संघटनांकडे (उदा. - भारतीय फार्माकोपिआ कमिशन, भारतीय मानक ब्यूरो, विविध राज्यांतील अन्न व औषध प्रशासने इत्यादी यंत्रणांकडे) नोंदणी करावी लागेल तसेच या उत्पादनांचे निर्देशित प्रयोगशाळांतून विविध मानकांनुसार परीक्षण करणेही अनिवार्य ठरणार आहे. या सर्वच बाबींचा विचार करता १ एप्रिल २०२० ही मुदत योग्य वाटते. मात्र दर्जा नियंत्रणाचा आर्थिक भार रुग्ण/ ग्राहकांवर पडणार नाही याचा विचार सर्वच संबंधितानी करावा, ही अपेक्षा. - राजीव प्रभाकर चिटणीस, मुलुंड (मुंबई) ‘आदर्श ग्राम’मध्येही महाराष्ट्रीय खासदार मागेच ‘सोळावी लोकसभा : महाराष्ट्रातील खासदारांची कामगिरी’ हा लेख (रविवार विशेष, १० फेब्रु.) वाचला. तथापि केवळ उपस्थिती, आणि विचारलेले प्रश्न यावरून खासदारांची एकूण ‘कामगिरी’ ठरवणे अर्थातच अपुरे असल्याचे लक्षात येते. अन्य निकषही असू शकतात, उदाहरणार्थ ‘सांसद आदर्श ग्राम योजना’. प्रत्येक खासदाराने सुरुवातीला पहिल्या टप्प्यात (२०१६ पर्यंत) निदान एक ग्रामपंचायत, आणि पुढे तिसऱ्या टप्प्यात (२०१९ पर्यंत) आणखी दोन ग्रामपंचायती, अशा एकूण तीन ग्रामपंचायती २०१९ पर्यंत दत्तक घेऊन, त्यांच्या विकासास भरीव चालना देणे अपेक्षित होते. तेव्हा खासदारांची ‘कामगिरी’ मापण्याचा हा एक चांगला दंडक ठरेल असे लक्षात येऊन, त्या दृष्टीने महाराष्ट्रातील खासदारांची कामगिरी पाहू गेल्यास निराशाजनक चित्र दिसते. (१) या योजनेची कार्यवाही तपासल्यास महाराष्ट्राची कामगिरी देशभरातील एकंदर सरासरी कामगिरीच्या तुलनेतही कमी आहे. दि. २२ जानेवारी २०१९ च्या आकडेवारीनुसार : (२) योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्यासाठी ग्रामपंचायती निर्देशित करण्याचे काम महाराष्ट्रातील एकूण ६७ (लोकसभा ४८ + राज्यसभा १९) खासदारांपैकी केवळ १४ खासदारांनीच पूर्ण केले. केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री राम कृपाल यादव यांनी सात जानेवारी २०१९ रोजी संसदेत दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार सांसद आदर्श ग्राम योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रात खासदारांकडून निर्देशित ग्रामपंचायतींची एकूण संख्या १३३ असून सादर करण्यात आलेल्या एकूण ग्रामविकास योजना केवळ १०१ आहेत. (३) योजनेच्या रूपरेषेतील क्लॉज १२ (सी) नुसार या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक राज्यात तेथील मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय सक्षम समितीने योजनेच्या कार्यवाहीची त्रमासिक समीक्षा करणे, आढावा घेणे अपेक्षित होते. महाराष्ट्रात या समितीची (त्रमासिक?) बैठक केवळ एकदाच झालेली आहे. (४) अशा तऱ्हेने या योजनेअंतर्गत ‘प्रगत’ महाराष्ट्राची कामगिरी देशभराच्या सरासरीहून कमी असून, ती केवळ राजस्थान, बिहारसारख्या मागास राज्यांहून बरी आहे. महाराष्ट्राच्या खासदारांची कामगिरी या योजनेच्या निकषावर तपासली गेल्यास अत्यंत निराशाजनक चित्र दिसते. महाराष्ट्र संपूर्ण देश एकूण प्रकल्प ----------- ६,८३७ ६३,५८६ पूर्ण झालेले प्रकल्प -------- - २,९८९ ३२,६८२ सुरू असलेले/ अपूर्ण प्रकल्प ------ ७७३ ७७४३ सुरू न झालेले प्रकल्प --------- ३०७५ २३१६१ अपूर्ण / सुरू न झालेल्या प्रकल्पांची टक्केवारी - ५६.२०% ४८.७०%. - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई) शिक्षण क्षेत्राचे पुनरुज्जीवन गरजेचे.. ‘शिक्षणव्यवस्थेचा आरसा’ हा लेख (रविवार विशेष, १० फेब्रुवारी) वाचला. भारतातील प्राथमिक शिक्षण क्षेत्राचा लेखाजोखा ‘असर’ अहवालातून मांडण्याचे काम ‘प्रथम’ ही अशासकीय संस्था प्रामाणिकपणे करते. यंदा काही राज्यांत (किंचित) प्रगती तर काही राज्यांत अधोगती पाहावयास मिळाली. महाराष्ट्राच्या बाबतीतही समाधानकारक चित्र नाही. आजही अनेक प्रश्न तसेच पडून आहेत, एकीकडे राज्याची औद्योगिक, दळणवळण, शहरीकरण या क्षेत्रांत प्रगती होत असताना मात्र दुसरीकडे प्राथमिक शिक्षण क्षेत्र मागेच आहे. ग्रामीण भागाची स्थिती तर याहीपेक्षा वाईट आहे, आजही ग्रामीण भागात शासकीय शाळांना सुरक्षित छप्पर नाही, स्वतची इमारत नाही, मंदिरात, पडक्या भिंतींवर शिक्षणाचे धडे त्यांना गिरवावे लागत आहेत, डोंगराळ भागातही हीच परिस्थिती आहे, वेळेवर आणि पौष्टिक आहार नाही, पूर्णवेळ शिक्षक नाही. मग त्या लहानग्यांची तरी काय चूक की त्यांना लिहिता-वाचता येत नाही. म्हणून शासकीय शिक्षण क्षेत्राचे पुनरुज्जीवन जेव्हा होईल तेव्हाच शिक्षण क्षेत्रात प्रगतीचा असर दिसेल. - आकाश सानप, नाशिक स्वपक्षासच खड्डय़ात घालणे योग्य नाही.. ‘संघच देशाचे चित्र बदलू शकतो’ ही केंद्रीय मंत्री व ज्येष्ठ भाजपनेते नितीन गडकरी यांच्या ताज्या वक्तव्याची बातमी(लोकसत्ता, १२ फेब्रु.) वाचली. गडकरी संघाशी तरी एकनिष्ठ आहेत, हे वाचून समाधान वाटले. मोदींविरोधातील महागठबंधनाला लोकशाहीचा भाग म्हणता येईल. त्याचप्रमाणे भाजपमधील अडगळीत गेलेल्या वरीष्ठ नेत्यांचा केंद्रीय नेतृत्वावरील संताप समजण्यासारखा आहे. परंतु गडकरींची मागील काही दिवसांपासूनची वक्तव्ये वाचून वाटते की, केंद्रीय पदावरील नेत्याने स्वपक्षासच खड्डय़ात घालणे योग्य नाही. भाजप सत्तेवर येणे हा पूर्णत: मोदी यांचा चमत्कार होता. २०१९ मध्ये भाजप सत्तेतून गेल्यास त्यास मोदी जबाबदार नसतील कारण ‘थालीमें ही छेद है!’ - शुभम मोरगांवकर, अहमदनगर देशाचे पहिले महाराष्ट्रीय पंतप्रधान? नुकतीच कुणा ज्योतिष्याने ‘नितीन गडकरी पंतप्रधान होणार’ अशी भविष्यवाणी केली, तसेच शरद पवार हे माढा लोकसभा निवडणूक लढवणार या बातम्यांनी राज्यात चच्रेला उधाण आले आहे. मोदी यांना २०१४ सारखे लोकसभेत बहुमत प्राप्त झाले नाही व लोकसभेत सर्वात मोठा पक्ष भाजप ठरला तर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत मोदींच्या नेतृत्वाखाली घटकपक्ष सामील होतील की नाही, हाच औत्स्युक्याचा विषय ठरेल. मात्र संघाच्या आशीर्वादाने गडकरी यांना संधी मिळाल्यास त्यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस तसेच देशातील इतर प्रादेशिक पक्ष एकत्र येतील व देशाचे पहिले महाराष्ट्रीय पंतप्रधान नितीन गडकरी होतील. याउलट जर भाजपचा पराभव झाला व काँग्रेसलाही कमी जागा मिळाल्या तर ‘महागठबंधन’मध्ये सर्वानुमते निर्णायक झुकते माप फक्त पवार यांनाच मिळेल. सध्या तरी या दोघांना ‘देशाचे पहिले महाराष्ट्रीय पंतप्रधान’ होण्यासाठी संधी दिसते. -किशोर केमदारणे, बार्शी (सोलापूर)
