‘मोफत’ राजकारणाची लागण सुरूच राहाते.. ‘लसराज्यवादाचे अंकगणित!’ हा अग्रलेख वाचला (२६ ऑक्टोबर). अन्न, वस्त्र, निवारा ह्य़ा जीवनातील मूलभूत गरजा मानल्या जातात. निवडणूक आली की त्या गरजा मोफत भागवण्याची आश्वासने नव्या जोमाने सगळे पक्ष द्यायला लागतात. लाखो झोपडीवासीयांना मोफत घरे, गरिबांना मोफत साडय़ा/ घोंगडय़ा, कुणा नेत्याच्या नावे मोफत अन्नछत्र (वा ‘किचन’!), मोफत किंवा अनुदानित (‘सब्सिडाइज्ड’) तांदूळ अशी सगळी रेलचेल या सदरात मोडते. रस्ते, वीज, पाणी, आणि इंटरनेट हेसुद्धा आता गरजांमध्ये धरले जाते. म्हणून मग टोलमाफी, काहींना वीज/ पाणीपट्टी मोफत आणि काही तंत्रस्नेही आधुनिक छबीच्या नेत्यांकडून मोफत ‘वायफाय’ अशी आश्वासने मिळतात. जीवनाची सगळ्यात मूलभूत गरज म्हणजे ‘जिवंत राहणे’ ही जाणीव कोविडकाळात नव्यानेच रुजली असल्याने आता यात मोफत लसीची घोषणा झाली नसती तरच नवल होते. ‘देअर इज नथिंग लाइक फ्री लंच’ हे ज्यांना माहीत असते ते या साऱ्या मोफत वाटपाचे बिल शेवटी कोण भरणार याच्या विचाराने चिंतित होतात. करसंकलन पुरेसे होत नाही, करांच्या जाळ्यात आहेच तेच (छोटे!) मासे कंबरडे मोडेपर्यंत अधिकाधिक कर-उपकर भरत राहतात ही वस्तुस्थिती आहे. अशा परिस्थितीत ते बिल सरतेशेवटी ‘करांचा अभिप्रेत असलेला उपयोग न होता त्यातून हे मोफत वाटप होणे’ अशा स्वरूपात भरले जाते. त्याचा परिणाम म्हणून सरकारने करांतून करण्याच्या गोष्टी खासगी क्षेत्रावर ढकलल्या जातात आणि ज्या गोष्टी खासगी क्षेत्रातून व्हाव्यात त्यांना सरकार आपल्या डोक्यावर/ मांडीवर घेऊन बसते! करांचा अभिप्रेत असलेला उपयोग सुयोग्य पद्धतीने झाला नाही तर आणखी किती तरी गोष्टी ‘मोफत’ मागणाऱ्यांची संख्या पुढच्या निवडणुकीपर्यंत आणखी वाढलेली असते; आणि ही साखळी अव्याहतपणे चालू राहाते. खरे भयावह अंकगणित हे आहे असे वाटते. - प्रसाद दीक्षित, ठाणे उच्चविद्याभूषित राजकारण्यांचाही पाठिंबाच? ‘लसराज्यवादाचे अंकगणित!’ हा अग्रलेख (२६ ऑक्टोबर) वाचून हेच पटते की, जे बाळ अद्याप जन्माला आलेले नाही, त्या बाळाच्या बारशाचा मुहूर्त काढून, लोकांना आमंत्रणे पाठवून, आहेर किती जमा होईल याचे गणित मांडण्याचा प्रकार आहे. या मूर्खपणाचे समर्थन देशातले उच्चविद्याविभूषित असे राजकारणी करत आहेत हे बघून तर आणखीनच मन विषण्ण होते, एकवेळ बिहारसारख्या बिमारू राज्यात हे चालूनही जाईल, पण देशात सुशिक्षित मंडळी आहेत, याचाही या राजकारण्यांना विसर पडावा? खरे तर, निवडणूक आयोगाने या मोफतच्या गोष्टींना बंदी घालायला हवी. - अनिल साखरे, ठाणे पूर्व अनुभवातून शहाणे व्हा, सहकार्य करा ‘रुग्ण दुपटीचा कालावधी १२६ दिवसांवर, मुंबईत दिवसभरात १,२२२ बाधित; ४६ जणांचा मृत्यू’ हे वृत्त (लोकसत्ता, २६ ऑक्टोबर) वाचले. मुंबईतील रुग्णवाढीचा वेग ०.५५ टक्केपर्यंत खालावला तसेच रुग्ण दुप्पट होण्याचा कालावधी वाढला, हे खरे सुचिन्हच म्हणायचे. पण म्हणून लोकांनी अजिबात गाफील राहाता कामा नये. यापूर्वीचा अनुभव असा की, मुंबईत ऑगस्टमध्ये करोनाग्रस्तांची संख्या अचानक वाढली होती; याला कारण गणपती उत्सवानिमित्त नातेवाईकांच्या घरी एकमेकांचे येणे-जाणे सुरू होते. त्यात भर म्हणजे काही लोक भीतीपायी आपल्याला झालेला सर्दी, खोकला लपवून ठेवत होते. या सर्वाचा एकत्रित परिणाम म्हणून, रुग्णसंख्या वाढणे अपेक्षितच होते. पण अखेरीस २६ ऑगस्टला, रुग्ण दुपटीचा कालावधी ९३ दिवसांवर गेला होता. तर १२ सप्टेंबरला रुग्ण दुपटीचा कालावधी ५८ दिवसांपर्यंत खाली घसरला, तेव्हा राज्य सरकारने ‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ अभियान सुरू केले, महापालिकेने चांगले काम केले. करोना हद्दपार होईल तेव्हा होईल. परंतु तोपर्यंत या देशाचा नागरिक म्हणून, आपण सावधगिरी बाळगून, स्वत:ची तसेच कुटुंबाची काळजी घेऊन, सरकारला सहकार्य करणे हे आपले कर्तव्य आहे. - गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली पूर्व (मुंबई) रेल्वेत गर्दी झाल्यास जबाबदार कोण? ‘पर्यायाचे आव्हान’ हा सुशांत मोरे यांचा लेख (सह्य़ाद्रीचे वारे, २६ ऑक्टोबर) वाचला. लॉकडाऊन काळात निर्माण झालेला सार्वजनिक वाहतुकीचा गोंधळ अद्याप मिटलेला नाही. मुंबई व उपनगरांमध्ये गेल्या काही वर्षांत वाढलेल्या भरमसाट गर्दीचा ताण स्वस्त व जलद वाहतूक म्हणून रेल्वेच्या ‘लोकल’ सेवेवरच पडला. त्यामुळे लोकलसेवा पुन्हा एकदा पूर्ण क्षमतेने सुरू झाली तर परिस्थिती पूर्वीप्रमाणे- ‘पहिले पाढे पंचावन्न’ अशीच असेल हे वेगळे सांगायला नको! अशा गर्दीच्या स्थितीत करोनाला अटकाव करणार कसा याचे उत्तर कोण देणार? ज्यांच्या अखत्यारीत रेल्वे येते ते केंद्र सरकार, ज्यांच्या हद्दीतून लोंढेच्या लोंढे मुंबईकडे प्रवास करतात त्या अन्य महानगरपालिका की करोना नियंत्रणासाठी प्रयत्नशील असणारे राज्य सरकार? - वैभव मोहन पाटील, घणसोली (नवी मुंबई) तीन विचारधारांतील फरक ‘माय मरो आणि गाय जगो हे आमचे हिंदुत्व नाही -उद्धव ठाकरे ’, ‘हिंदुत्व पूजापद्धतीपुरते मर्यादित नाही -मोहन भागवत’ आणि ‘सणासुदीत जवानांसाठी दिवा लावा -नरेंद्र मोदी’ ही तिन्ही वक्तव्ये (लोकसत्ता, २६ ऑक्टोबर) वेगवेगळ्या विचारधारा स्पष्ट करणारी आहेत. ठाकरे यांनी आपल्या आजोबांच्या प्रबोधनात्मक वारशाचा पुनरुच्चार केला, तर सरसंघचालकांनी १३० कोटी भारतीय आमच्या हिंदुत्वाच्या व्याख्येत येतात असे सांगितले आहे. मग या लोकांसाठी हिंदू, हिंदुत्व याऐवजी ‘भारतीय’ हा शब्द ते का वापरत नाहीत? आणि १३० कोटी जर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणीत हिंदुत्वाच्या व्याख्येत येतात, तर या १३० कोटींपैकी काही लोकांवर होणाऱ्या अन्यायावर, आर्थिक, लैंगिक, जातीय विषमतेवर ते का बोलत नाहीत? कीही विषमता हेच हिंदुत्व मानायचे? केवळ शब्दच्छ्ल करून लोकांना गुंगवायचे असाच एककलमी कार्यक्रम सरसंघचालकांचा दिसतो. त्यासाठी ते अवजड तर कधी आकर्षक शब्द वापरून लोकांची भलामण करत असतात, तेच याही भाषणावरून दिसले. त्याचीच पुढची पायरी पंतप्रधान गाठतात. यंदाच्या दिवाळीत जवानांसाठी दिवा लावण्याचे आवाहन करतात. गेल्या काही दिवसांत आपली राजकीय पोळी भाजण्यासाठी अक्षरश: जवानांचा वापर केला जात आहे. जवानांप्रति प्रत्येक भारतीयास आदर आहे; पण फक्त जवानांबद्दल प्रेम म्हणजेच देशभक्ती असे समीकरण हे नवदेशभक्त रुजवू पाहात आहेत. ते चुकीचे तेवढेच घातक आहे. जवानांव्यतिरिक्त इतर- अगदी शेतकरी, कष्टकरी, सफाई कामगार, आदी जनता जे करते ती देशसेवा नसते काय? यावरून एवढेच दिसून येते, देशप्रेमाच्या संकुचित व्याख्या बनवून नेत्यांना केवळ राजकारणच करायचे आहे. या अशा पार्श्वभूमीवर ‘तिघाडी सरकार’ असतानाही उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्यात स्पर्श केलेले मुद्दे पुरोगामी महाराष्ट्राची परंपरा सांगणारे होते. - संदेश शंकर बालगुडे, घाटकोपर (मुंबई) ध्रुवीकरण हाच राजकारणाचा पाया ‘ध्रुवीकरणाचा ‘धर्म’प्रश्न’ (२५ ऑक्टोबर ) हा लेख वाचला. त्यात नमूद केल्याप्रमाणे धार्मिक अस्मिता बळकट करून त्याचा उपयोग राजकीय सत्ता प्रस्थापित करण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर होताना दिसतो आणि या सगळ्यात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि काही वृत्तवाहिन्यांचा समावेश आहे. प्रत्येक गोष्टीला धार्मिक वळण कसे देता येईल किंवा राष्ट्रीय अस्मिता बळकट करून त्याचा उपयोग राजकीय पोळी भाजण्यासाठी कसा करण्यात राजकीय पक्षाचा मोठा हातखंडा आहे. लेखात नमूद केल्याप्रमाणे आंतरधर्मीय विवाहांचे खटले उच्च न्यायालयात चालवले गेले, पण कोणत्याही खटल्यात लव्ह ‘जिहाद’ अस्तित्वात असल्याचे सिद्ध झाले नाही. समान नागरी कायद्याच्या बाबतीतही तेच घडताना दिसून येत आहे. कुठलाही मसुदा तयार नसताना त्याला टोकाचा विरोध किंवा ‘हवाच’ म्हणून त्याचे समर्थन होत आहे. आपण सर्व भारतीयांनी अशा सर्व धार्मिक मुद्दय़ांना बाजूला सारून शिक्षण, आरोग्य, संरक्षण, वाहतूक यांकडे तसेच इतर सामाजिक व आर्थिक समस्या कशा दूर होतील यावर भर दिला, तरच आपली एकात्मता अबाधित राहून धार्मिक अस्मितेच्या राजकारणाला आळा बसेल. - मंगेश वाघोले, खेड (जि. पुणे) नारळीकर यांचे योगदान अधोरेखित! ‘‘कृष्णविवर’ आणि भारतीय शास्त्रज्ञ’ हा लेख वाचला. फ्रेड हॉइल आणि जयंत नारळीकर यांनी १९६६ मध्ये मांडलेले, आपल्या तारकापुंजाच्या केंद्रस्थानी अतिप्रचंड वस्तू असली पाहिजे हे भाकीत आणि त्यामागचा द्रव्य-प्रसरण सिद्धान्त अ‍ॅन्ड्रिया गेज व राईनहार्ड यांनी कृष्णविवराद्वारे सिद्ध केल्याने त्यांना यंदाचे नोबेल पारितोषिक मिळाले. हा संपूर्ण लेख वाचताना माझ्यासारख्या सर्वसामान्य वाचकांना जुन्या भारतीय मिथक कथा वाचतो आहे असे वाटले असेल! कारण लेखातून जरी वैज्ञानिक तपशील अचूक मांडलेला असला तरी त्यातील बारीक चर्चा नित्याच्या जीवनातील वैज्ञानिक अनुभवाशी जुळवणे कठीण जाते. याचा अर्थ हे ज्ञान कमी महत्त्वाचे आहे असे नाही. अर्थात, जयंत नारळीकर यांचे योगदान हे मनात अधोरेखित झाले, हे लेखाचे यश. - रंजन र. इं. जोशी, ठाणे
