‘कोविडचा धडा आणि त्यावरील प्रश्न’ हा मेधा कुळकर्णी यांचा लेख (‘रविवार विशेष’, १३ डिसेंबर) वाचला. करोनामुळे ‘शाळा बंद, शिक्षण सुरू’ या अनुषंगाने ऑनलाइन शिक्षणाचा पर्याय अवलंबला गेला. परंतु ते करताना शहरी भागातील शिक्षण आणि ग्रामीण भागातील शिक्षण सुविधांबाबत यथायोग्य विचार केला गेला नाही. आता सर्वत्र तंत्रज्ञानाधारित शिक्षण व्यवस्थेचे वारे वाहू लागले आहे; पण जिथे तंत्रज्ञानाधारित सोयी-सुविधा उपलब्ध नाहीत, तिथे शिक्षणात अनंत अडचणी येताहेत. मोठी शहरे-महानगरे सोडली, तर इतर ठिकाणी ऑनलाइन शिक्षणासाठी आवश्यक पायाभूत आंतरजालाची सुविधा उपलब्ध नाही. त्यामुळे गाव-खेडी, वाडय़ा-वस्त्या तसेच आदिवासी आश्रमशाळा आणि दुर्गम ठिकाणी विद्यार्थ्यांशी संपर्क साधणे केवळ अशक्य आहे. या सर्व वास्तवाला सकारात्मक भूमिकेतून सामोरे जात दुर्गम, आदिवासी पाडय़ांतील मुलांना शिक्षणापासून वंचित न ठेवण्याचे शिवधनुष्य या भागातील अनेक सर्जनशील शिक्षकांनी यशस्वीपणे पेलले आहे. करोनाच्या या आपत्कालीन आणि अद्भुत संकटकाळात जी मुले शाळाबाह्य़ ठरण्याचा मोठा धोका होता, त्यावर तर या शिक्षकांनी मात केलीच, उलटपक्षी शाळाबाह्य़ गणतीत असलेली मुलेदेखील शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणली, हे उमेद वाढविणारे आहे. परंतु नवकल्पनांना वाव देऊन शिक्षणात मूलभूत बदल करण्याची आज गरज आहे. सुदैवाने अर्थपूर्ण, ज्ञानाधारित, विद्यार्थीकेंद्रित, जीवनाभिमुख आणि दर्जेदार शिक्षणाविषयी महाराष्ट्रात वेगवेगळे प्रयोग करणारे अनेक शिक्षक, अभ्यासक आहेत (उदा. बिनभिंतींची शाळा). आपापल्या भागात ते निष्ठेने काम करताहेत. पण त्यांचा शैक्षणिक विचार आणि कृती त्यांच्या कार्यक्षेत्रापुरतीच मर्यादित राहते. त्यामुळे कितीही प्रकाशमान असली तरी ती बेटेच राहतात. - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे आता तरी अनास्था दूर होईल? ‘कोविडचा धडा आणि त्यावरील प्रश्न’ हा मेधा कुळकर्णी यांचा ‘रविवार विशेष’मधील लेख (१३ डिसेंबर) वाचला. जिल्हा परिषदेच्या शाळांत काहीही शिकवत नाहीत, शिक्षक येतात-जातात आणि विद्यार्थीही काहीही शिकत नाहीत, असा सर्वसाधारण समज आपल्याकडे रुजला आहे. परंतु काही शिक्षकांच्या तळमळीने आणि विद्यार्थ्यांच्या यशामुळे काही प्रमाणात का होईना, जिल्हा परिषद शाळांबद्दलचे गैरसमज दूर व्हायला लागले आणि त्यावर करोनाकाळाने जणू शिक्कामोर्तबच केले. परिस्थिती कशीही असो, शिक्षक जर जागरूक आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करणारा असेल, तर कुठलीही अडचण तो शिक्षक सोडवू शकतोच. लेखामध्ये उल्लेखलेल्या शिक्षकांचे कार्यही असेच काहीसे आहे. या शिक्षकांच्या कार्याची दखल रणजितसिंह डिसले यांच्या रूपाने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घेतली गेली. त्यामुळे किमान यापुढे तरी जिल्हा परिषद शाळांबद्दलची अनास्था दूर होऊन, त्याजागी जिल्हा परिषद शाळांनाही खासगी शाळांइतकेच सक्षम करण्याची ऊर्मी निर्माण होईल. त्यासाठी सरकारने सढळ हाताने आणि योग्य नियोजनाने मदत करणे अपेक्षित आहे. सरकारचा सहभाग हा प्रत्यक्षात असेल तर काय साध्य होऊ शकते, हे दिल्लीसारख्या राज्याने सरकारी शाळांच्या सुधारलेल्या गुणवत्तेतून दाखवून दिले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारही जिल्हा परिषद शाळांबाबत कुठेही कमी पडता कामा नये, हीच अपेक्षा. - सुमेध आश्रोबा मस्के, परभणी पालकांच्या मागण्या मान्य करण्यात अडचण कसली? ‘शुल्कवसुलीविरोधात पालक एकवटले’ हे वृत्त (लोकसत्ता, १३ डिसेंबर) वाचले. राज्यातील शाळा अद्याप पूर्णपणे सुरू झालेल्या नाहीत. शाळा बंद असूनही हजारो रुपयांचे शुल्क घेणे, वाढीव शुल्क आकारणे, त्यासाठी सक्ती करणे याविषयी राज्याच्या विविध भागांतील पालक विभागीय शिक्षण कार्यालयांसमोर आंदोलन करताहेत. शिक्षणापेक्षा ‘शुल्क’ हाच विषय अधिक चर्चेत आहे आणि त्यालाच अधिक महत्त्व आले आहे. शिक्षण संस्था पालकांच्या मागण्या का समजून घेत नाहीत? शुल्काविषयी असलेल्या काही मागण्यांपैकी- ‘शिक्षण संस्थांनी त्यांचा लेखाजोखा संकेतस्थळावर जाहीर करावा, संस्थेने खर्चाच्या प्रमाणात शुल्क आकारावे’ अशा मागण्या मान्य करण्यात शिक्षण संस्थांना काय अडचण आहे? पारदर्शक कारभारासाठी हे सूत्र आवश्यकच आहे. उलटपक्षी त्या संस्थांनी स्वत:हून असे केले असते, तर पालकांनी त्याचे स्वागतच केले असते. मात्र तसे होत नसल्यानेच आर्थिक कारभाराविषयी प्रश्न निर्माण होणे आलेच. शुल्कवाढ केली जाते, तसेच त्यासाठी सक्तीही केली जाते. शिक्षण संस्थांनी फक्त आदेश द्यायचा आणि पालकांनी तो मान्य करायचा. पालकांच्या मागण्यांची शाळांनी नोंद घ्यायची नाही. पण शाळांच्या आदेशाची पालकांनी तात्काळ नोंद घेतलीच पाहिजे.. हे कसे पटेल? शुल्क न भरणाऱ्या वा विरोध करणाऱ्या पालकांच्या मुलांना ऑनलाइन वर्गात सामावून न घेण्याचे प्रकार घडणे संतापजनकच आहे. शिक्षण हा प्रत्येक विद्यार्थ्यांचा हक्क आहे. शुल्कासाठी तो हिरावून घेणे म्हणजे शाळेनेच विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान करणे होय. याचा विद्यार्थ्यांवर काय परिणाम होत असेल? त्यामुळेच अशा प्रकारे वागणाऱ्या शाळांना कायदेशीर चाप लावणे अनिवार्य आहे. विद्यार्थी आहेत म्हणून शाळा आहेत, याचे भान असावे. - जयेश राणे, भांडुप, मुंबई बदलाची अपेक्षा निव्वळ वेशभूषेपुरती नको! ‘शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी वस्त्रसंहिता; जीन्स-टी शर्टवर बंदी, भडक कपडय़ांनाही नकार’ ही बातमी (लोकसत्ता, १२ डिसेंबर) वाचली. शासनाने शासकीय कर्मचाऱ्यांनी व्यक्तिमत्त्व व वेशभूषेबद्दल जागरूक राहण्याची अपेक्षा व्यक्त करणे यात गैर ते काय? वास्तविक शासकीय कर्मचाऱ्याची वेशभूषा कशी असावी याबाबत शासनाच्या खूप जुन्या सूचना आहेत. त्यात सामाजिकदृष्टय़ा स्वीकारार्ह (सोशली अ‍ॅक्सेप्टेबल) वेशभूषा असावी असा उल्लेख आहे. या सूचना ७० वर्षांपूर्वीच्या आहेत. आता पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. कालानुरूप सामाजिकदृष्टय़ा स्वीकारार्ह पोशाखाची परिभाषा बदललेली आहे. परंतु काही वेशभूषा सामाजिकदृष्टय़ा स्वीकारार्ह असल्या तरी त्या शासकीय कार्यालयात स्वीकारार्ह असू शकत नाहीत. त्यामुळे शासनाच्या वेशभूषेसंबंधी सूचना स्वीकारार्ह ठरतात. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेशभूषेमुळे शासकीय आस्थापनेची छाप कार्यालयातील अभ्यागतांवर पडते, तसेच वेशभूषेमुळे कर्मचाऱ्यांच्या व्यक्तिमत्त्वात बदल होऊन त्याचा परिणाम शासनाची जनमानसातील प्रतिमा मलिन होण्याचे टळते, असा परिपत्रकातील आशावाद मात्र पटत नाही. शासकीय कार्यालयात येणाऱ्या अभ्यागतांना चांगली व सौजन्याची वागणूक मिळावी अशी अपेक्षा असते. त्यांचे काम बिनदिक्कत होण्यात त्यांना स्वारस्य असते. व्यक्तीचे व्यक्तिमत्त्व फक्त पोशाखावरून ठरत नाही, तर व्यक्तीच्या चारित्र्यातील भिन्न गुण- जे त्या व्यक्तीला इतर लोकांपासून वेगळे करतात, त्यावर ठरत असते. चारित्र्यातील हे ‘भिन्न गुण’.. अर्थात चांगल्या अर्थाने.. कर्मचाऱ्यांच्या अंगी रुजविण्यासाठी काय करता येईल, याचा विचार व्हायला हवा. नुसते वेशभूषेबद्दल नाही, तर ‘व्यक्तिमत्त्वा’बद्दलसुद्धा जागरूक राहणे ही शासनाची जनमानसातील प्रतिमा मलिन होण्यापासून रोखण्यासाठी आवश्यक आहे. त्यासाठी परिपत्रक काढून भागणार नाही, तर चारित्र्य व सचोटी यांची जोपासना करावी लागेल. - रवींद्र भागवत, कल्याण पश्चिम (जि. ठाणे) मग राजकारण्यांसाठीही ‘वस्त्रसंहिता’ हवीच! ‘शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी वस्त्रसंहिता’ ही बातमी (लोकसत्ता, १२ डिसेंबर) वाचली. केवळ पोशाख हेच इतरांना प्रभावित करण्याचे माध्यम आहे असे सरकारला वाटत असेल, तर ही सरकारची गैरसमजूत म्हणायला हरकत नाही. शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी पोशाख निर्धारित केला जाणारच असेल, तर प्रशिक्षणवर्ग आयोजित करून त्यांच्या विचारांतदेखील बदल केला पाहिजे. दुसरे म्हणजे, केवळ शासकीय कर्मचारीच राज्याचे/शासनाचे प्रतिनिधित्व करतात असे म्हणणे योग्य नाही. राजकीय मंडळींचाही त्यात समावेश करावा लागेल. त्यांच्यासाठी अशा वस्त्रसंहिता का नको? अनेक राजकीय पुढारी ‘धार्मिक’ गणवेश धारण करून राजकारण करताना, सत्तेची पदे उपभोगताना दिसतात. त्यांच्यासाठीदेखील अशीच वस्त्रसंहिता असायला पाहिजे. - सुभाष रंनगनाथ मोहिते-पाटील, गोशेगाव (जि. जालना) शेवटी यश नेमस्त नेतृत्वाच्याच पारडय़ात.. अमेरिकेतील अध्यक्षीय निवडणुकीत अटीतटीच्या राज्यांमधील निवडणूक निकालास आव्हान देणाऱ्या याचिकेसंदर्भात ‘ट्रम्प यांची न्यायालयीन लढाई संपुष्टात; सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली’ ही बातमी (लोकसत्ता, १३ डिसेंबर) वाचली. अमेरिकेसारख्या पुढारलेल्या व सुशिक्षित देशाचे अध्यक्ष न्यायालयाच्या निर्णयावर आक्रस्ताळी टिप्पणी करतात, तिथे आपल्या देशातील राजकारण्यांची काय कथा? ट्रम्प यांच्या चाहत्यांनी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाला ‘ट्रोल’ केले का, न्यायाधीशांना ‘राष्ट्रद्रोही’ वगैरे विशेषणे लावली का, ते कळले नाही. आक्रस्ताळेपणा तात्पुरते यश मिळवून देऊ शकतो, मात्र जनमानस शेवटी काहीशा नेमस्त नेतृत्वाच्याच मागे जातात असे दिसते. - अभय दातार, ऑपेरा हाऊस (मुंबई) ‘बंद’ला इंग्रजीत प्रतिशब्दच नाही! ‘डॉक्टरांचा ‘बंद’ नव्हे, ‘संप’..’ या मथळ्याखालील बंद आणि संप याविषयीचा शब्दच्छल करणारे वाचकपत्र (‘लोकमानस’, १२ डिसेंबर) वाचून मनात विचार आला तो या शब्दांच्या इंग्रजी प्रतिशब्दांचा. मग लक्षात आले की, ‘संप’ला ‘स्ट्राइक’ असा शब्द आहे. पण ‘बंद’ला इंग्रजीत प्रतिशब्दच नाही! सगळी भारतीय इंग्रजी वृत्तपत्रे त्यासाठी ‘ुंल्लिँ’ हाच शब्द वापरतात! म्हणजे ‘बंद’ ही खास भारतीय कृती आहे की काय? करोनाकाळाचा विचार करता ‘लॉकडाऊन’ हा ताजा शब्द खास भारतीय असलेल्या बंद पद्धतीला चपखल बसतो, नाही का? - अर्णव शिरोळकर, मुंबई
