‘सातवा वेतन आयोग जानेवारीपासूनच’ या मथळ्याची बातमी (लोकसत्ता, १० डिसेंबर) वाचली. मनात तिटकारा उत्पन्न झाला. महागाईच्या नावाखाली नोकरशहा वर्ग नागरिकांची लूट करत आहे. भारतामध्ये मोठय़ा प्रमाणात असणाऱ्या कष्टकरी वर्गाच्या तुलनेत सहावा वेतन आयोग नोकरवर्गाच्या किमान मानवी गरजांची पूर्तता करतो; किंबहुना त्यांनी मानवसेवेसाठीच ही जबाबदारीची पदे स्वीकारलेली आहेत. तरीही राज्यकत्रे लोकशाहीविरोधी निर्णय घेऊन सरंजामशाही प्रवृत्तीला प्रोत्साहन देत आहेत. सरकारने केंद्रामध्ये लागू असलेला व राज्यामध्ये जानेवारीत लागू होणारा सातवा वेतन आयोग रद्द करावा आणि वाटल्यास अंशत: पगारवाढ करावी. - ज्ञानेश्वर अजिनाथ अनारसे, अळसुंदे (ता. कर्जत, जि. अहमदनगर) किमतीचा ताजा अंदाज तरी समजावा.. ‘राफेल खरेदीच्या काँग्रेसी बदनामीचे वास्तव’ हा सन्माननीय लेखक रवींद्र साठे सरांचा लेख (रविवार विशेष, ९ डिसेंबर) वाचला. त्यावरून मला पडलेले काही प्रश्न- लेखकाने म्हटल्याप्रमाणे ‘निविदा निघाल्यानंतर ठरलेल्या मूळ किमतीत निविदा प्रक्रिया राबविण्यास जरी उशीर झाला तरी बदल करता येत नाही,’ मग यूपीएच्या काळात राफेलची जी किंमत ठरली होती तीच किंमत एनडीए सरकारने कशी काय बदलली? यातही लेखक असे समर्थन करताना दिसतात की, संरक्षण प्रणालीमध्ये साधनसामग्रीच्या किमतीचा पूर्वानुभावरून एक अंदाज काढला जातो आणि ‘यूपीएने जी किंमत ठरवली होती तो एक अंदाज होता’. मग एनडीए सरकार ज्या किमतीला राफेल खरेदी करते आहे, तिचा निदान अंदाजही जनतेला समजू नये? दुसरी गोष्ट, जर एनडीए सरकारने ठरवल्यानुसार राफेल आपल्या देशात तयार नाही करायचे - ते आपल्याला दसॉ बनवून देणार आहेत; तर लेखक कसे काय म्हणू शकतात, की दिलेले काम नियोजित वेळेत पूर्ण करण्याचा एचएएलचा पूर्वेतिहास नाही? लेखक असा मुद्दा मांडून त्यांची बाजू भक्कम करू पाहत आहेत की, जो मुद्दा इथे सयुक्तिक होऊ शकत नाही. - समाधान आहेर, नाशिक ‘मेगाभरती’ परीक्षा ‘ऑफलाइन’ घ्यावी.. महाराष्ट्र शासनाने तब्बल साडेचार वर्षांनी शासकीय सेवेत दाखल होण्यासाठी मेगाभरती परीक्षा फेब्रुवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ात घेण्याचे निश्चित केले आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या ‘महापरीक्षा’ नावाच्या पोर्टलवरून ऑनलाइन पद्धतीने परीक्षा घेतली जाण्याची शक्यता फार आहे. मात्र राज्यातील सर्व हुशार होतकरू विद्यार्थ्यांनी या ऑनलाइन परीक्षा पद्धतीला वारंवार विरोध केला आहे. कारण ही परीक्षा अतिशय सदोष पद्धतीने घेतली जात असून यात सामूहिक कॉपी फार मोठय़ा प्रमाणावर होत असल्याचे वारंवार आढळून आले आहे. त्यामुळेच या ‘ऑनलाइन’ परीक्षा पद्धतीवर स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा काडीमात्र विश्वास नसून याविरोधात वेळोवेळी मोच्रे, आंदोलन आदी मार्गानी निषेधही नोंदविलेला आहे. मात्र शासन याबाबत गंभीर का नाही याबाबत मात्र नवल आहे. परीक्षा सुरू होण्याच्या अगोदर काही दलाल परीक्षा केंद्रावर येऊन थेट प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्न सांगण्यासाठी पशाची मागणी करीत आहेत. त्याचप्रमाणे जाहिरातीमध्ये देण्यात येणारा अभ्यासक्रम व प्रत्यक्ष परीक्षेच्या वेळी विचारण्यात येणारे प्रश्न व अभ्यासक्रम याचा संबंध नाही व तसेच चुकीचे प्रश्न (व उत्तर) असण्याचे प्रमाण जास्त आहे. या असल्या प्रकारांमुळे आणि त्याकडे शासन करीत असलेल्या दुर्लक्षामुळे, ‘महापरीक्षा’ हा महाराष्ट्रातील व्यापम घोटाळा म्हणून भविष्यात उघड येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ताबडतोब ऑनलाइन परीक्षांवर बंदी आणून ऑफलाइन परीक्षा घ्यावी व हुशार, होतकरू विद्यार्थ्यांचे होणारे नुकसान टाळावे. - धर्मा जायभाये, काकडहिरा (बीड) चार वर्षांनंतरचे मुद्दे कामी येतील? ‘मंगळ अमंगळ’ हा अग्रलेख (१० डिसें.) वाचला. तिथे ब्रिटनमध्ये ब्रेग्झिट होते की ‘‘मे’ग्झिट’ यापेक्षा भारतात पाच राज्यांतील निवडणुकांकडे साऱ्या देशाचे लक्ष लागले असणार, हे उघड आहे. मतदानोत्तर सर्वेक्षणांनुसार भाजपची या राज्यांतून ‘एग्झिट’ होणार असे भाकीत झालेले आहे आणि हे सांगण्यासाठी कोणत्याही सर्वेक्षणाची गरज नाही इतकी या राज्यांतील ‘भाजपची अवस्था वाईट आहे. एकीकडे ‘राम मंदिर’ तर दुसरीकडे गोरक्षकांचा हैदोस यांमुळे समाजमन भयभीत झालेले आहे. राम मंदिर उभारणी आणि गोरक्षकांचा पुरेपूर बंदोबस्त करणे याबाबत गेल्या चार वर्षांत भाजपच्या केंद्र सरकारने कोणतीही ठोस भूमिका अजूनपर्यंत घेतली नाही त्यामुळे भाजपची मातृसंस्था म्हणजे रा. स्व. संघ आणि काही िहदुत्ववादी संघटना, साधू-संत वगैरे राम मंदिरबाबत आता भाजपच्या केंद्र सरकार विरुद्धच शड्ड ठोकून उभे राहिले आहेत. या सर्वाचा परिणाम निश्चितच या पाच राज्यांतील निवडणूक निकालावर होणार आहे याची भाजपला सुद्धा खात्री आहे म्हणूनच ‘नॅशनल हेराल्ड’ असो की ‘ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड’सारखी प्रकरणे आता भाजपने उकरून काढली आहेत. पण ती लोकांना इतकी ‘अपील’ झाली आहेत असे वाटत नाही. - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम भीक मागणाऱ्या काँग्रेसचे अपयश ‘बरे झाले, लोकांना अक्कल आली!’ हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या यशस्वी कारकीर्दीवर प्रकाश टाकणारे पत्र (लोकमानस, १० डिसेंबर) वाचले. खरेच गेली ७० वर्षे एकाच घराण्याला देश जुंपला होता. देशवासीयांना अक्कल नाही अशा तोऱ्यामध्ये काँग्रेसने जुलमी सत्ता राबविली. गेल्या ७० वर्षांमध्ये मोठमोठय़ा घोटाळ्यांव्यतिरिक्त काहीच न केलेल्या काँग्रेस सरकारने कालच सत्तेवर आलेल्या मोदींना साडेचार वर्षांचा हिशेब मागणे यातच यांचे सपशेल अपयश अधोरेखित होते. मोदी सरकारने लष्कराची ताकद वाढविण्यापासून गोरगरिबांना जनधन खाते उघडून थोडाफार दिलासा दिला. देशातील सर्वात मोठा कारभार हाकणारे रेल्वे मंत्रालय. देशातील रेल्वेचे संपूर्ण रूपडे मोदी सरकारने बदलले आहे. त्याचा प्रत्यय रेल्वे प्रवाशांना आलाच आहे. बँकिंग क्षेत्रामध्ये आमूलाग्र बदल घडविला. आधार कार्ड थेट बँक खात्यांना जोडून घोटाळेबाजांना पार नेस्तनाबूत केले. करप्रणाली अधिक मजबूत करून देशाची तिजोरी भक्कम केली. जनतेच्या करांमधून देशाचा विकास होतो हे मोदींना अचूक कळले. सध्या तर काँग्रेसने येणारी लोकसभेची निवडणूक लढविण्यासाठी आर्थिक बळ मिळावे म्हणून जनतेकडे पशांची भीक मागणे, यातच काँग्रेसचे अपयश अधोरेखित होते. - नरेंद्र केशव कदम, सांताक्रूझ (मुंबई) ‘जातवैधता’ शाळेपासूनच का ग्रा नाही? प्राथमिक शाळेत ज्या वेळी मूल प्रवेश घेते त्या वेळेपासूनच जातआधारित सवलती त्याला मिळू लागतात. म्हणजे प्राथमिक व माध्यमिक शाळेत कोणतेही जात प्रमाणपत्र न घेता त्या सवलती दिल्या जातात का, असा प्रश्न उभा राहतो. आता अकरावीपासून हे प्रमाणपत्र घेण्याचे आदेश शिक्षण खात्याला का काढावे लागले? शाळा/ महाविद्यालय सोडल्यावर कोणाला राजकारणात प्रवेश करायचा असेल तर परत जातीचे प्रमाणपत्र निवडणूक लढविताना परत घ्यावे लागते, नाही तर भविष्यात निवडणूक रद्द होण्याची नामुष्की त्याच्यावर येते. जात प्रमाणपत्रासाठी या मंडळींनी आयुष्यात किती वेळा नव्याने भीक मागायची? याचा अर्थ शाळेपर्यंत एक तर जात प्रमाणपत्रे घेतलीच नव्हती किंवा ती खोटी होती. जाती वेळोवेळी अशा बदलतात काय, असे सरकारचे म्हणणे आहे काय? - सुधीर ब. देशपांडे, विलेपाल्रे (पूर्व), मुंबई अडतबंदी झाली ; शेतकऱ्यांना फायदा झाला? ‘व्यापाऱ्यांच्या दबावाचीच सरशी’ (बाजार समित्यांविषयीचे विधेयकही गुंडाळले) या मथळ्याखालील बातमी (लोकसत्ता, २९ नोव्हेंबर) वाचली. बातमीचा मथळाच असे सुचवणारा आहे, की व्यापाऱ्यांनी या विधेयकाला विरोध करून शेतकऱ्यांचे नुकसान केले आणि स्वत:ला लूट करण्यास मोकळे रान करून घेतले. वास्तविक, हे विधेयक फक्त आणि फक्त शेतकऱ्यांच्या फायद्याचेच होते. या विधेयकाविषयीचा एक तपशील असा आहे की, अडत्याने व्यापाऱ्याशी सौदा न करता शेतकऱ्याने व्यापाऱ्याबरोबर सौदा करायचा आणि त्याबरोबर व्यवहार पूर्ण करून शेतकऱ्याच्या खात्यात पैसे भरायचे; त्या वेळी व्यापाऱ्याने जेवढे पैसे भरलेत तेवढाच माल त्याला द्यायचा. राहिलेला माल काय करायचा याविषयी त्या विधेयकातील हे वादग्रस्त कलम काहीच सांगत नाही. मग ‘बाजार समितीतील व्यापारी हा शेतकऱ्यांची लूटमारी करणारा आहे आणि मोठय़ा कंपन्या (मॉल) हे शेतकऱ्यांचे तारणहार आहेत’ असेच जणू चित्र तयार करणाऱ्या बातम्या लिहिणे, हे योग्य आहे का? ‘बाजार समितीच्या आवाराबाहेर नियमनमुक्ती, पण बाजार समितीच्या आवारातील व्यापाऱ्याला सर्व नियम लागू’ असा कायदा लागू झाल्यानंतर या कालावधीत याचा शेतकऱ्यांना किती फायदा झाला, मॉलवाल्यांनी किती जास्तीचा भाव देऊन गिऱ्हाईकांना किती फायदा करून दिला याचा कधी कोणत्या वृत्तपत्राने कधी अभ्यास करून पाहिला का? आजही आपण एखाद्या मॉलमध्ये जा व तेथील परिसरातील किरकोळ विक्रेत्याकडे जा, तुम्हाला तफावत कळेल व मॉलधारकांनी ज्या शेतकऱ्याकडून माल आणला आहे. त्याची बिले तपासा.. याच बातमीत, एक चुकीचा उल्लेख आहे - ‘याआधी बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांकडून अडत घेण्यास बंदी करणारा निर्णयही व्यापाऱ्यांच्या विरोधानंतर सरकारला मागे घ्यावा लागला होता’- हा तो उल्लेख. वास्तविक, हा अडतबंदीचा कायदा लागू झाला आहे आणि या कायद्यानुसारच व्यापार चालू आहे. शेतकऱ्यांकडून अडत घेतलीच जात नाही. या तरतुदीचा शेतकऱ्यांना किती, कसा फायदा झाला यावर ‘लोकसत्ता’ने, ‘तथाकथित शेतकरी-प्रतिनिधीं’शी न बोलता बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांशी बोलण्याची तसदी घेतली तर बरे होईल. - श्रीकांत सोपान ढमढेरे, नेरुळ (नवी मुंबई)
