किती विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक याचे गणित करता करता राज्याचे शिक्षण खाते एव्हाना दमले आहे. शिक्षणात कोणकोणते विषय शिकवायला हवेत, त्यासाठी अभ्यासक्रमात काळानुसार तातडीने बदल कसे करायला हवेत, शिक्षकांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी कोणते उपाय योजायला हवेत, यांसारख्या मूलभूत गोष्टींकडे लक्ष देण्याऐवजी राज्यातील एकूण विद्यार्थ्यांची संख्या काढून त्याला विशिष्ट आकडय़ाने भागायचे. जो आकडा येईल, तेवढेच शिक्षक नेमायचे, असा नवा सिद्धान्त राज्याचे शिक्षणमंत्री अमलात आणू पाहत आहेत. कोणताही निर्णय घेताना, त्याचे विविध घटकांवर कोणते आणि कसे परिणाम होतील, याचा जरासाही विचार न करता असे सैद्धान्तिक चिंतन फक्त शिक्षणमंत्र्यांनाच करता येऊ शकते. त्यामुळे ‘रोगापेक्षा इलाज भयंकर’ अशी अवस्था आली आहे. शिक्षकांच्या म्हणण्यानुसार या नव्या धोरणामुळे राज्यात सुमारे एक लाख शिक्षक अतिरिक्त ठरतील. तर शिक्षण खात्याच्या मते हा आकडा चुकीचा आहे. आकडा काहीही असो, परंतु त्यासाठी जो नियम बनवण्यात आला आहे, तो किती भयंकर परिणाम करणारा आहे, याचा तरी विचार आधी व्हायला हवा होता. शाळा चालवणे हे जर एक अतिशय महत्त्वाचे काम असेल, तर ती किही लहान असली, तरी तेथे मुख्याध्यापक नावाची व्यक्ती नसली तरी चालेल, असे या शासनाला कसे काय वाटू शकते? ही जबाबदारी कुणा एकावरही न टाकण्याने किती मोठा गोंधळ होईल, याचे तरी भान या खात्याला आहे काय? प्राथमिक ते माध्यमिक या स्तरांमध्ये विशिष्ट संख्येच्या विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक नेमता येईल, असा निर्णय शासनाने घेतला आहे. शाळेतील एकूण विद्यार्थिसंख्येला त्या संख्येने भागायचे आणि जो आकडा येईल, तेवढेच शिक्षक नेमायचे, असा हा निर्णय आहे. म्हणजे ३० मुलांमागे एक शिक्षक असे गणित असेल, तर २९ वा २८ विद्यार्थी असले, तरीही त्यांच्यासाठी स्वतंत्र शिक्षक नेमता येणार नाही, असे हा नियम सांगतो. एवढेच काय पण एखादा जरी शिक्षक अधिक हवा असेल, तर त्याच्यासाठी एक वर्गखोली बांधलेली असल्याचा पुरावाही सादर करण्याची सक्ती या नियमांत करण्यात आली आहे. आधीच्या पद्धतीत विषयवार शिक्षक नेमण्याची पद्धत होती. आता विद्यार्थिसंख्येला भागून नियुक्ती होणार असल्याने एकाच शिक्षकावर सगळ्या भाषा शिकवण्याची सक्ती होणार आहे किंवा तीन शिक्षकांमध्ये सर्व विषयांचा सगळा अभ्यासक्रम पुरा करून घेण्याची वेळ येणार आहे. तुकडी हा जर निकष मानला तर शिक्षकांचे समायोजन अधिक चांगल्या पद्धतीने होऊ शकते, असे शिक्षणतज्ज्ञांचे मत आहे, परंतु त्याकडे शिक्षणमंत्र्यांचे लक्ष नाही. क्रीडाशिक्षक आणि कलाशिक्षक यांच्या नियुक्तीबाबतचे शासकीय औदासीन्य तर वाखाणण्यासारखेच आहे. राज्यात विनाकारण शिक्षकांची भरती करण्यात आली ही वस्तुस्थिती आहेच. परंतु त्याचा दोष विद्यार्थ्यांवर ढकलणे मात्र चुकीचे आहे. शिक्षण खाते संख्याशास्त्रातच अडकून राहिल्याने राज्याच्या शिक्षणावर गुणाकार आणि बेरीज याऐवजी भागाकार आणि वजाबाकीची संक्रांत आली आहे. विद्यार्थिसंख्या हा निकष हवा, हे खरे. परंतु त्याबरोबरच र्सवकष ज्ञानासाठी विशेष शिक्षकांची आवश्यकताच नाकारणे मात्र सर्वथा गैर आहे. अशाने अधोगतीकडे जाणारे शिक्षणाचे गाडे सावरणे भविष्यात फार कठीण होणार आहे.