संवेदनशील प्रकरणे हाताळण्यासाठी मनही तेवढेच संवेदनशील असावे लागते. नेमका त्याचाच अभाव राज्याच्या गृहमंत्रालयात बसलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये आहे, याचा प्रत्यय नक्षलवादाच्या संदर्भात पुन्हा एकदा आला आहे. राज्याच्या नक्षलवादविरोधी मोहिमेत सामील असलेल्या व पूर्व विदर्भातील घनदाट जंगलात पाठीवर ५० किलोची बॅग घेऊन फिरणाऱ्या जवानांना नेमक्या कोणत्या यातना भोगाव्या लागतात, याची कल्पना मंत्रालयातल्या बाबूंना येणे शक्यच नाही. कधी कधी सलग पंधरा पंधरा दिवस जंगल तुडविणाऱ्या या जवानांना पिण्याचे पाणीही मिळत नाही. अशा स्थितीत नक्षल्यांशी दोन हात करून त्यांना यमसदनी धाडणाऱ्या या जवानांना केवळ वेतन जास्त आहे म्हणून बक्षीस नाकारणाऱ्या गृहखात्याचा निर्णय संताप आणणारा आहे. या जवानांना दीडपट वेतन मिळते, हे खरे असले तरी हे वेतनही ३० हजारांपेक्षा जास्त नाही. अशी तुलनाच पुढे न्यायची, तर आजवर एकही नक्षलवादी मारू न शकलेल्या केंद्रीय राखीव दलाच्या जवानांना ५० हजार वेतन मिळते. त्यांना मिळणाऱ्या इतर सुविधांची यादीही मोठी आहे. या पाश्र्वभूमीवर चकमक यशस्वी करून दाखवणाऱ्या या जवानांनी रोख बक्षिसांची अपेक्षा केली तर त्यात वावगे काहीच नाही. ही बक्षीस देण्याची पद्धतही नियमाला धरून आहे. तरीही या जवानांच्या जोखीमभरल्या मेहनतीवर वरवंटा फिरवण्याचे काम मंत्रालयातले अधिकारी करीत असतील तर त्यांना वठणीवर आणणार कोण? त्यातल्या त्यात राज्याचे गृहमंत्रीच गडचिरोलीचे पालकमंत्री आहेत. तरीही अधिकारी अशी हिंमत करत असतील तर त्याला गृहमंत्री आर. आर. पाटीलही तेवढेच दोषी आहेत, असे मानायला हवे. नक्षलवाद्यांसोबतच प्रत्येक चकमक म्हणजे मृत्यूच्या दाढेतून परत येण्याचाच प्रकार असतो, याची कल्पना गृहखात्यात ठाण मांडून बसलेल्या अधिकाऱ्यांना असूनही ते असे वागत असतील तर या अधिकाऱ्यांनाच गडचिरोलीच्या जंगलात काही दिवसांसाठी पाठवून देणे उत्तम. हे प्रकरण केवळ रोख बक्षिसांपुरतेच मर्यादित नाही. या जवानांच्या प्रत्येक मागणीच्या संदर्भात आजवर मंत्रालय असाच खोडा घालत आले आहे. मग विषय आहारभत्ता वाढवून देण्याचा असो की, जंगलात उपयोगी पडणारी साधने पुरवण्याचा. प्रत्येक वेळी मंत्रालयातल्या बाबूंनी खोडा घालण्याचे काम इमानेइतबारे पार पाडले आहे. हे जवान आहेत म्हणूनच हिंसेचा पुरस्कार करणारा नक्षलवाद सध्या तरी गडचिरोलीपुरता मर्यादित आहे, याचे भान या मंत्रालयातील बाबूंनी खरे तर ठेवले पाहिजे. याचाही विचार करताना कुणी दिसत नाही. गेल्या दोन वर्षांत गडचिरोलीतील जवानांची कामगिरी संपूर्ण देशात उजवी राहिली आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयातील महासंचालकांच्या राष्ट्रीय परिषदेत गडचिरोलीचे पोलीस अधीक्षक सुवेझ हक यांना खास पाचारण केले व त्यांचे कौतुक केले. एकीकडे देशभर हा गडचिरोली पॅटर्न कौतुकास पात्र ठरलेला असताना राज्याच्या गृहखात्याने त्याला नख लावण्याचा प्रकार या निमित्ताने केला आहे व ही अतिशय दुर्दैवी बाब आहे.   मुळात शोधमोहिमांचे चकमकीत रूपांतर होण्याचे प्रमाण देशात एक टक्क्याहून कमी आहे. शंभर मोहिमा हाती घेतल्या तर एकदा नक्षल्यांशी गाठ पडते. त्यातही अनेक चकमकी फुटकळ ठरतात. या पाश्र्वभूमीवर १८ महिन्यांत ३७ नक्षलवाद्यांना ठार करणे, हे मोठेच यश आहे. त्यात खोडा घालण्याचा प्रकार पालकत्वाची जबाबदारी असलेले गृहखातेच करीत असेल तर हे पाप आहे व त्याला क्षमा नाही. नक्षलवाद्यांविरुद्ध लढणारे हे जवान कुणा एकासाठी नाही, तर देशाची अखंडता कायम राहावी म्हणून   लढत आहेत. मंत्रालयात वातानुकूलित कक्षात बसणारे अधिकारी किमान या गोष्टीचे भान बाळगत नसतील तर ते अतिशय खेदजनक आहे.