महाराष्ट्रातील जनता खरोखर किती भोळी..

‘परमेश्वराचा धाक’ कुणाला?
‘देव आणि भ्रष्टाचार’ हे अनघा गोखले यांचे पत्र (लोकमानस, १५ एप्रिल) वाचले. मुंबई पोलीस आयुक्त डॉ. सत्यपाल सिंह यांनी पोलीस ठाण्यात मूर्तिपूजा, सत्यनारायण पूजा, बंद केली, त्यामुळे पोलीस बेदरकार होतील अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे; परंतु अनेक पोलीस हप्ते घेताना कॅमेऱ्यात बंद झाले, तेव्हा पोलीस ठाण्यांत पूजाअर्चा सुरू होतीच. ‘कदाचित थोडाफार धाक असेल तर तो परमेश्वराचा असण्याची शक्यता आहे’ असे त्या म्हणतात; तर मग सर्व सामान्य भाविकांप्रमाणे देवदर्शन न घेता मंदिरात व्हीआयपी लायनीतून दर्शन घेणाऱ्यांच्या मनातला परमेश्वराचा धाक कुठे जातो? पोलीस, सनदी अधिकारी, राजकारणी, बिल्डर यांच्या मनातील श्रद्धेचा कळस म्हणजे हे आपल्या काळय़ा कमाईत त्या ईश्वरालाही भागीदार करतात. मग लालबागचा राजा, शिर्डीचे साईबाबा, बालाजींच्या दानपेटीत कोटय़वधींची माया निघते. इतकी माया फक्त सरळ मार्गाने कमावली असेल यावर तर फक्त तो परमेश्वरच विश्वास ठेवू शकेल!  
रमेश कोळी, ठाणे  

‘संजू बाबा’चे नक्राश्रू
मरकडेय काटजूंचा लाडका संजू बाबा ऊर्फ संजय दत्त याने काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई बॉम्बस्फोटप्रकरणी त्याची शिक्षा कायम केल्यानंतर ‘आपण शिक्षा भोगण्यास तयार आहोत व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात माफीची याचिका दाखल करणार नाही’, असे प्रसिद्धीमाध्यमांसमोर अश्रू ढाळत जाहीर केले होते.
 त्याच संजय दत्तने सर्वोच्च न्यायालयाकडे आता शिक्षेसाठी सहा महिने मुदतवाढ मागितली आहे.
शेकडो लोकांना मृत्यूच्या दारात लोटणाऱ्या लोकांना मदत करणाऱ्या संजू बाबाचे अश्रू हे नक्राश्रू होते, हेच खरे.
महेश भानुदास गोळे, कुर्ला (पश्चिम)

पवारांचे मत योग्यच
प्रशासकीय निर्णय न्यायालयात होऊ लागल्याबद्दल शरद पवार यांनी जे आश्चर्य व्यक्त केले ते अत्यंत योग्य आहे. लोकशाहीत मतदानाद्वारे जे निवडून आलेले प्रतिनिधी असतात, त्यांना लोकांच्या खऱ्या समस्यांची जी जाणीव असते किंवा ते ज्या प्रकारे लोकांना उत्तरदायी असतात, तसे लोकांमधून निवडून न गेलेले कुणीही असू शकत नाही. राजकीय नेतृत्वच लोकशाहीत सर्वोच्च असायला हवे.
मेणबत्ती संप्रदाय जोरात असण्याच्या या काळात लोकशाहीच्या भविष्यासाठी पवारसाहेबांचे मत अधिक योग्य वाटते.
विजय देवराम पाटील. पाळधी (जळगाव)

यांचीही उडी गो-मूत्रापर्यंतच?
यशवंतराव चव्हाण यांच्या समाधिस्थळी अजित पवारांनी आत्मक्लेश उपोषण केले म्हणून शिवसेना, भाजप आणि मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी त्या जागेवर गोमूत्र शिंपडून ‘शुद्धीकरण’ करण्याचा प्रयत्न केला! शिवसेना, भाजपचे एक वेळ ठीक आहे कारण त्यांचा प्रतिगामीपणा त्यांनी वेळोवेळी सिद्ध केलेला आहे. बाबरी मशिदीचा पाडाव, गुजरातमधील िहसाचार, महाराष्ट्रातील  विद्यापीठाचा नामांतराचा प्रश्न, चत्यभूमीविषयीची त्यांची भूमिका ही त्यांच्या मानसिकतेची बोलकी उदाहरणे.
पण नवनिर्माणाचा बिगुल वाजवणाऱ्या लोकांनीही असल्या मध्ययुगीन, मनुवादी परंपरा फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या पुरोगामी महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा सार्वजनिक ठिकाणी राबवाव्यात याची क्षणभर खंत वाटली..
जग कुठल्या कुठे जाऊन पोहोचले, पण हे आपले अजून गोमूत्रापाशीच अडकलेत.
डॉ. अमोल देवळेकर, पुणे</p>

पुणे करार तारक नव्हे, मारकच
‘अटेनबरोने वगळलेले आंबेडकर’ (१२ एप्रिल) या लेखात राजीव साने यांनी ‘गांधी’ चित्रपटात डॉ. आंबेडकर यांना वगळण्यावर आश्चर्य व्यक्त करण्याच्या निमित्ताने दोन निष्कर्ष लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. (१) सद्यस्थितीत पुणे करारामुळे दलितांना जे राजकीय हक्क मिळाले आहेत ते ब्रिटिशांनी दिलेल्या ‘कम्युनल अ‍ॅवॉर्ड’ (जातीय निवाडा)पेक्षा तुलनेने जास्त आणि फायद्याचे आहेत आणि (२) गांधींनी डॉ. आंबेडकर यांचा ‘सौदाहट्ट’ बळजबरीने मोडून अप्रत्यक्षरीत्या दलितांना मदतच केली.
साने यांच्या मते जर स्वतंत्र मतदारसंघ मिळाले असते तर कमी जागांवर दलितहितैषी निवडून आले असते. पण इतर सर्व मतदारसंघांतून दलित मतदारांच्या मतांची किंमत कमी झाली असती; परंतु त्यांनी ब्रिटिशांनी दिलेला बहिष्कृत (दलित) वर्गाला मिळणारा दुहेरी मताचा (डबल व्होट) अधिकार त्यांनी विचारात न घेतल्यामुळे वरील निष्कर्ष अप्रस्तुत आणि चुकीचे वाटतात.
आजचे दलित राखीव मतदारसंघ आणि त्यावर निवडून आलेले उमेदवार पाहिल्यास असे दिसते की, बहुतेक वेळा ज्यांचे दलितांच्या प्रश्नाशी काही घेणे देणे नाही असेच उमेदवार निवडून येतात. कारण मतदारसंघ राखीव असला तरी मतदार हे सर्व जातींचे असतात. याचमुळे पुणे करारानंतर कांशीराम यांच्या म्हणण्याप्रमाणे ‘चमचा युगाचा’ प्रारंभ झाला आणि अस्वभिमानी, कर्तव्यशून्य आणि नाममात्र दलित राखीव जागांच्या माध्यमातून आणि खुल्या वर्गातील मतांच्या मर्जीवर प्रतिनिधित्व करू लागले. दलितांची १० टक्के मते तर दलितेतरांची ९० टक्केमते घेऊनसुद्धा राखीव मतदारसंघात विजय मिळवता येऊ शकतो हे सिद्ध होत गेले. कट्टर दलित हितसंबंध जपणारा उमेदवार सर्वसाधारण वर्गाला नको असणे स्वाभाविक आहे. शिवसेना किंवा समाजवादी पार्टी या आरक्षण, दलित अत्याचार प्रतिबंध कायदा, नामांतर यांना उघडपणे विरोध करणाऱ्या प्रतिगामी पक्षांचे विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीतले अ.जा. आणि अ.ज. या राखीव जागेवरील वरील असंख्य उमेदवार विजयी होण्याचे हेच कारण होय.
१९५२ मध्ये खुद्द डॉ. आंबेडकर यांचा भंडारा राखीव संघातील पोटनिवडणुकीत १५ हजार मतांनी झालेला पराभव ही पुणे कराराचीच परिणती नव्हती काय? स्वतंत्र मतदारसंघात बाबासाहेबांचा पराभव होणे अशक्य होते. स्वतंत्र मतदारसंघ असते तर दलितांना अमेरिकन प्रायमरीप्रमाणे दलित उमेदवार ठरविता आले असते, तसेच दुहेरी मत सर्वसाधारण उमेदवाराला निवडणुकीत देता आले असते, यालाच ‘डबल व्होट’ असे म्हटले गेले. डॉ. आंबेडकर यांच्या मते ‘डबल व्होट’ हे एक सर्वोत्तम प्रभावी अस्त्र होते, जे त्यांनी गोलमेज परिषदेच्या माध्यमातून खूप मेहनतीने मिळविले होते. या दुहेरी मतामुळे कोणताच उच्चवर्णीय िहदू आता दलितांचे अधिकार डावलू शकत नव्हता. थोडेसे कमी परंतु खरे प्रतिनिधी मिळण्याची ग्वाही आणि दुहेरी मतामुळे मिळालेला खुल्या मतदारसंघांतही असलेला दलित मतांचा दबाव हे जातीय निवाडय़ाने दिलेले अधिकार गांधीजींनी काढून घेतले आणि दलितांच्या खऱ्या राजकीय अस्तित्वाची किल्लीच कायमची गडप करून टाकली.
रविकिरण शिंदे, पुणे.