पश्चिम बंगालमधील ९२ पैकी ७१ पालिकांवर तृणमूल काँग्रेसचा झेंडा फडकवत, ममता बॅनर्जी यांनी एकाच वेळी डावे पक्ष, भाजप आणि काँग्रेस यांना गारद केले आहे. खरे तर पालिका निवडणुकीत राज्याच्या वा देशाच्या राजकारणाचे पडसाद सहसा पडताना दिसत नाहीत. स्थानिक प्रश्नांकडे लक्ष वेधणारा आणि ते सोडवण्यासाठी पुढाकार घेणारा उमेदवार मतदारांना जवळचा वाटतो. बंगालमधील या निवडणुकांना राजकीय आखाडय़ाचे स्वरूप दिले ते ममता बॅनर्जी यांचे राजकीय विरोधक असलेले डावे पक्ष आणि भाजपने. या राज्यात दीर्घकाळ सत्तेत असलेल्या डाव्यांना दूर फेकत सत्ता काबीज केल्यानंतर तृणमूल काँग्रेसला तेथून हुसकावून लावण्यासाठी सगळेच जण उत्सुक आहेत. गेल्या काही काळात शारदा चिट फंड घोटाळ्याच्या निमित्ताने ममता बॅनर्जी यांच्याविरुद्ध जाहीर कागाळी करण्याची एकही संधी विरोधकांनी सोडली नाही. लोकसभा निवडणुकीत या राज्यात खाते उघडणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाला तृणमूलला मुळापासून दूर फेकण्याची जिद्द होती. प्रत्यक्षात या पक्षाला राज्यभरातील एकही पालिका ताब्यात घेता आली नाही. नाही म्हणायला या पक्षाच्या नगरसेवकांची राज्यातील एकूण संख्या दहावरून ८५ पर्यंत गेली, एवढाच काय तो फायदा. डाव्या आघाडीला फक्त पाच पालिकांमध्ये सत्ता मिळवता आली. मात्र त्यांना अजूनही आपणच तृणमूलचे खरे आणि एकमेव विरोधक आहोत, असे वाटते आहे. ममता बॅनर्जी यांनी कोलकात्याचे सौंदर्य वाढवण्यासाठी गेल्या काही काळात मोठय़ा प्रमाणावर प्रयत्न केले. या निवडणुकीतही त्यांच्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यात कोलकाता हे शहर स्वच्छ आणि हरित करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. ज्या वेगाने त्यांनी जनमत आपल्या बाजूने वळवले, तो वेग मंदावल्याचे जे चित्र विरोधक निर्माण करीत होते, ते चुकीचे असल्याचा निर्वाळा पालिका निवडणुकीमुळे मिळाला आहे. माँ, माटी, मानुष हे ब्रीद प्रत्यक्षात आणण्यासाठी विकासाची कास धरावी लागते, हे ममताबाईंना आता कळायला लागलेले दिसते. त्यामुळे गुरुवारी राज्यात जाहीर करण्यात आलेल्या विरोधकांच्या बंदमध्ये सहभागी न होण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे. राज्याला विकासाची गरज असून संप आणि बंद ही हत्यारे त्याच्या आड येणारी आहेत, असे सांगत ममताबाईंनी टाटांच्या नॅनो मोटारीच्या कारखान्याला केलेला विरोध विसरायचे ठरवलेले दिसते. राज्यातील महानगरपालिका आणि नगरपालिका विकासाचे वाहक म्हणून काम करत असतात. बंगालसारख्या राज्यातील नागरीकरण फार वेगाने होताना दिसत नसल्याने, त्याकडे आता तृणमूलने आपला मोर्चा वळवलेला दिसतो. लोकसभेत मिळालेल्या यशामुळे हरखून गेलेल्या भारतीय जनता पक्षाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतही भरघोस यश मिळेल, असे वाटले होते. दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत जे अपयश आले, ते बिहारमध्येही या पक्षाला दूर करता आले नाही. जितनराम मांझी यांच्या माध्यमातून नितीशकुमार यांच्यावर शरसंधान करणे किंवा मुकुल रॉय यांना हाताशी धरून तृणमूलमध्ये फूट पाडणे यांसारखे प्रयत्न भाजपला फलदायी ठरले नाहीत. मोदी यांची लाट बराच काळ टिकवायची, तर त्यासाठी सामान्यांपर्यंत पोहोचून त्यांच्या मनात विश्वास निर्माण करण्यासाठी कष्ट घ्यावे लागतात. केवळ सामाजिक माध्यमातून विकासाचा डांगोरा पिटण्यामुळे सगळेच जण त्यास बळी पडतील, ही अटकळ निदान बंगालमधील पालिका निवडणुकांच्या निमित्ताने तरी खोटी ठरली आहे.
