केवळ निधीची तरतूद केली म्हणजे प्रश्न सुटतात, यावर सरकारचा विश्वास कसा असतो, हे भारतातल्या उच्च शिक्षणाच्या सध्याच्या स्थितीवरून लक्षात येते. जागतिक बँकेने सादर केलेल्या अहवालात भारतातील उच्च शिक्षणाच्या व्यवस्थेला जे दूषण देण्यात आले आहे, ते ही स्थिती उलगडून दाखवते. त्यातही महाराष्ट्राने या क्षेत्रात जे दिवे लावले आहेत, ते पाहता, आपण पुढे चाललो असल्याचा केवळ आभास असल्याचेच दिसते. आपले वाहन थांबलेले असताना, शेजारचे वाहन पुढे जाऊ लागले, की आपल्यालाही आपले वाहन पुढे जात असल्याची जाणीव होते, तशातला हा सारा प्रकार आहे. शिक्षणाच्या प्रगतीसाठी विविध योजना आखून त्याला मोठय़ा प्रमाणात निधी देता यावा, यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षा अभियान ही योजना निर्माण केली. या संस्थेकडून असा निधी मिळवण्यासाठी राज्यांनी उच्च शिक्षण मंडळाची स्थापना करून त्याद्वारे नियोजन, पर्यवेक्षण, मूल्यांकन आणि गुणवत्ता सुधार करणे अपेक्षित असते. महाराष्ट्रातील या मंडळाची स्थापनेपासून एकही बैठक झालेली नाही, असे या संबंधीच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. ज्या कारणासाठी ही बँक आपल्याला निधी देत आहे, तो त्याच हेतूसाठी उपयोगात आणण्याची जबाबदारी अशा रीतीने झटकून टाकणे म्हणजे आपल्या अकार्यक्षमतेचे निर्लज्ज प्रदर्शन करण्यासारखे आहे. केंद्र सरकारचे मनुष्यबळ विकास मंत्रालय आणि टाटा इन्स्टिटय़ूट ऑफ सोशल सायन्सेस यांनी तयार केलेल्या या अहवालात असे नमूद आहे की, महाराष्ट्राने राज्याच्या सकल उत्पन्नापैकी फक्त ०.१४ टक्के एवढा निधी उच्च शिक्षणावर खर्च केला आहे. केंद्र सरकारही त्यापेक्षा जास्त म्हणजे ०.५ टक्के एवढा खर्च करते. राज्यातील उच्च शिक्षणावर लक्ष ठेवणाऱ्या मंडळात शिक्षणक्षेत्रातील तज्ज्ञ अभावानेच असल्याने आणि बहुसंख्य सदस्य राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते असल्यानेच या मंडळाची स्थापनेपासून एकही बैठक बोलावण्यात आली नसावी. राज्यातील अन्य मंडळांप्रमाणेच उच्च शिक्षण मंडळाचा वापरही स्वपक्षीय सग्यासोयऱ्यांची सोय लावण्यासाठी करण्यात आल्याने हे घडले. शिक्षण खात्याकडे पाहण्याचा राज्यकर्त्यांचा दृष्टिकोन किती हीन असतो, हे अशाने कळते. खासगीकरणातून नव्या महाविद्यालयांना मान्यता द्यायच्या, विद्यापीठीय शिक्षणात राजकीय ढवळाढवळ करायची आणि शिक्षण सोडून अन्य प्रत्येक बाब प्रतिष्ठेची करायची, असा प्रकार गेली अनेक दशके सुरू आहे. जगातील पहिल्या शंभरात आपल्या विद्यापीठांची नावे का नसतात, याचे हे प्रमुख कारण आहे. मिळालेल्या निधीची वासलात लावण्यातच सारी कार्यक्षमता दाखवणाऱ्या या विद्यापीठांवर अंकुश ठेवण्याची जबाबदारी खरे तर या मंडळाची असते. राज्याने विद्यापीठांकडून अनुदानासाठी प्रकल्पांची माहिती मागवली. ती तत्परतेने सादर केल्यानंतर केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात मात्र शिक्षण खात्याने कुचराई केली. त्याचे खरे कारण अशा अनुदानातील ३५ टक्के खर्च राज्याने द्यायचा असतो. तेवढे पैसे शासनाकडे नसल्याने असे प्रकल्प सादर करण्यात शासनाला रस नसतो. महाराष्ट्रात केवळ शिक्षण घेणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे, एवढाच टेंभा मिरवण्यापेक्षा त्या विद्यार्थ्यांच्या हाती काय पडते, हेही पाहायला हवे. आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि प. बंगाल या राज्यांनी तेथील उच्च शिक्षण मंडळांच्या मार्फत अनेक पातळ्यांवर प्रगती साधण्याचा प्रयत्न केला आहे, असेही हा अहवाल नमूद करतो. कागदोपत्री प्रगतीचा टेंभा मिरवायचा आणि प्रत्यक्षात काहीच घडवायचे नाही, अशा प्रवृत्तीने सर्व प्रकारच्या भ्रष्ट कल्पनांचा जन्म होतो. महाराष्ट्राने शिक्षणाच्या क्षेत्रात प्रगती केली, असे जे वारंवार सांगितले जाते, ते किती फोल आहे!
