सरकारला कानपिचक्या

अमेरिकेसारख्या प्रगत देशात जाऊन शिकण्याचे आणि नंतर तिथेच ‘ग्रीन कार्ड’ मिळवून स्थायिक होण्याचे स्वप्न भारतात शिक्षण घेत असलेला प्रत्येक जण पाहत असतो. उत्तम बुद्धिमत्ता आणि त्याला अपार कष्टाची जोड देऊ शकणाऱ्या कोणाही तरुणाला या देशात आपल्याला काही भविष्य आहे असे का वाटत नाही, असा प्रश्न जवाहरलाल नेहरू यांच्यापासून प्रत्येकाला पडला, पण एकानेही त्याचे उत्तर शोधून ते प्रत्यक्षात आणण्यासाठी कसून प्रयत्न केले नाहीत. ‘ब्रेन ड्रेन’ची ही समस्या दूर करण्याची गरज आजही राज्यकर्त्यांना वाटत नाही. जगातील अनेक महत्त्वाच्या पदांवर भारतीय आहेत, याच आनंदात ते रममाण होतात. राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी नेमक्या याच प्रश्नावर बोट ठेवून भारताने हुशार विद्यार्थ्यांना आणि अध्यापकांना इथेच राहता येण्यासारखी परिस्थिती निर्माण करण्याची गरज व्यक्त केली. शिक्षणाच्या जगातील एक महाशक्ती म्हणता येईल, एवढी यंत्रणा ज्या देशात निर्माण झाली, तेथील साडेसहाशे विद्यापीठांपैकी एकही विद्यापीठ जगातील पहिल्या दोनशे क्रमांकांमध्येही येऊ शकत नाही, याबद्दल ज्या राज्यकर्त्यांना मनापासून वाईट वाटायला हवे, ते शिक्षणाचा धंदा आणखी तेजीत कसा नेता येईल, याचाच विचार करण्यात मश्गूल आहेत. भारतात आजमितीस ३३ हजार महाविद्यालये आहेत आणि तिथे शिकणाऱ्या प्रत्येकाला केवळ पदवी मिळते आहे. त्या पदवीचा उपयोग कसा करायचा आणि तिचा शिक्षणाचा पैसे मिळवण्याशी संबंध कसा जोडायचा, याचे कोडे मात्र त्यांना अद्याप सुटलेले नाही. शिक्षण संस्थांचा पाया विस्तारत असताना दर्जा मात्र कमालीचा घसरतो आहे, याचे भान केंद्र आणि राज्यातील शिक्षण विभागांना नाही. त्यामुळे पटपडताळणीपासून ते अध्यापकांच्या वेतनवाढीपर्यंतचे अनेक प्रश्न घोंघावत राहतात. आपण राज्यकर्ते आहोत, याचा अर्थ आपल्यालाच सगळे कळते, अशा भ्रमात राहणाऱ्यांना शिक्षण कशाशी खातात, याचा गंधही नसतो. आपले पद टिकवायचे आणि शक्य त्या मार्गाने स्वत:च्या भविष्याची तरतूद करून ठेवायची, एवढाच उद्योग करणाऱ्यांना जगातील गुणवान विद्यापीठांच्या यादीत भारतीय विद्यापीठ नसल्याचा त्रास तरी कशाला होईल? भारतातील १८ ते २४ वयोगटातील केवळ सात टक्के मुले शिक्षण घेऊ इच्छितात, ही खरे तर लाजिरवाणी बाब आहे. अमेरिकेत हेच प्रमाण ३४ टक्के आणि जर्मनीत २१ टक्के आहे. शिक्षणाच्या क्षेत्रात आपल्याला काय करायचे आहे आणि त्यासाठी कोणता मार्ग स्वीकारणे आवश्यक आहे, याचा थांग अजून आपल्या शासन यंत्रणेला लागलेला नाही. त्यामुळे देशातील विद्यापीठांमध्ये सुमारे पाच हजार पदे रिक्त असल्याबद्दल कुणाला जाब विचारला जात नाही. परदेशात जाऊ इच्छिणाऱ्यांना भारतातच उत्तम संधी मिळवून देण्यासाठी ही पदे भरणे हा एक उपाय असू शकतो. गेल्या वर्षभरात केवळ २५ टक्के पदे भरण्यात आली आणि हा वेग फारच मंद आहे. प्रणब मुखर्जी यांनी या दुखऱ्या नसेवरही बोट ठेवले आहे आणि सरकारला कानपिचक्या दिल्या आहेत. शिक्षण हा कोणत्याही देशाच्या प्रगतीचा महत्त्वाचा आधार असतो, हे कळण्यासाठी परदेशातील विद्यापीठांकडे पाहण्याची गरज नाही. अगदी अभ्यासक्रम ठरवण्यापासून ते परीक्षा घेऊन निकाल लागेपर्यंतच्या तांत्रिक बाबींमध्येही आपण अद्याप पूर्ण कार्यक्षमता वापरलेली दिसत नाही. आयआयटी असो की विज्ञानातील प्रयोगशाळा असोत, प्रगत देशांच्या तुलनेत आपण इतके मागे आहोत की विद्यार्थ्यांना त्याबद्दल कोणताच आदर वाटत नाही. हे असेच सुरू राहिले, तर अध्र्याकच्च्या विद्यार्थ्यांच्या मदतीने देश चालवण्याची वेळ आपल्यावर येईल किंवा महत्त्वाच्या पदांवर आयात करावी लागेल. हे टाळायचे असेल तर वेळीच जाग येणे आवश्यक आहे.