दलित अत्याचाराचे नगर मॉडेल

नगर जिल्ह्य़ातील खर्डा या गावात झालेल्या दलितहत्येच्या घटनेने महाराष्ट्रातील राजकारण आणि समाजकारण यांबाबत भले मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तसा हा प्रश्न आजचा नाही. नवा नाही, पण गावखेडय़ांतही बिस्लेरी आणि मोबाइल आणि कॅडबरी आणि एकशे दहा वाहिन्या पोचल्याच्या आजच्या ‘सशक्त भारत’ काळात तरी असे जातिभेदाचे प्रश्न पुसट होत जातील असे वाटत असताना ते अधिक उग्र रूप धारण करू लागले आहेत. हे भयंकर आहे. आíथक सुधारणा हे सांस्कृतिक आणि धार्मिक प्रश्नांचे उत्तर नसते, हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. तरीही तशी भाबडी आशा बाळगली जाते. एकोणिसाव्या शतकात सार्वजनिक वाहतुकीच्या साधनांनी जातिभेद कमी झाले असे मानले जाई. तो बावळटपणा होता आणि तो करणाऱ्यांची तेव्हा कमतरता नव्हती. तशी ती आजही नाही. आजच्या व्यक्तिवादी आणि जागतिकीकरणाच्या काळात लोकांसाठी आíथक प्रश्नच महत्त्वाचे असतील आणि त्यात जातिभेदाची पुटे गळून पडतील, अशी शहामृगी मते बाळगणारे विचारवंत भरपूर आहेत. त्या सर्वाच्या श्रीमुखात खडर्य़ाच्या त्या घटनेने सणसणीत चपराक दिली आहे. महाराष्ट्राने कितीही आव आणला तरी हे राज्य अधोगामीच राहिले आहे हे त्या हत्येने पुन्हा एकदा दाखवून दिले आहे.
 महाराष्ट्राच्या पुरोगामित्वाचा समाचार घेण्यापूर्वी खडर्य़ातील ती घटना नीट समजून घेतली पाहिजे. प्रेमप्रकरणातून होणाऱ्या हाणामाऱ्या यांत तसे काही नावीन्य नाही. ग्रामीण भागात तर हे प्रकार नित्याचेच. नितीन आगे या मुलाच्या बाबतीत मात्र यात नेहमीचे काही नव्हते. कारण तो दलित होता. त्याचे वरच्या जातीतील मुलीवर प्रेम होते. त्यामुळे एरवी दमदाटी, मारहाण यावरच कदाचित जे थांबले असते, ते प्रकरण खुनावर गेले. त्याचा खूनही हालहाल करून करण्यात आला आहे. गुद्द्वारात सळया खुपसण्यापर्यंत त्याच्या मारेकऱ्यांची मजल गेली, ती काही तात्कालिक रागातून नव्हे. दलित मुलाने सवर्णाशी बरोबरी साधण्याचा प्रयत्न चालविला त्याचा तो संताप होता. सामाजिक सत्तेतून आलेल्या माजाचा तो आविष्कार होता. फुले-आंबेडकर-शाहू या त्रयीचा वारंवार जपही हा सामाजिक माज कमी करू शकलेला नाही. याचे साधे कारण हे आहे की, आपल्याला या त्रयीनामाचा केवळ जपच करायचा होता. मनोमन जपायची होती ती मनुस्मृतीच.
 हे केवळ राजकीय नेत्यांबाबतच घडते आहे अशातली गोष्ट नाही. राजकारणी ज्याप्रमाणे केवळ भाषणापुरते फुले-शाहू-आंबेडकर यांची नावे घेतात, त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रीय समाजही केवळ दाखविण्यापुरतीच नामदेव-तुकारामादी संतांची नावे घेत असतो. आषाढी-काíतकीला पंढरपूरच्या वाळवंटात गर्दी करायची, या वाळवंटात सगळे समान म्हणून एकमेकांची उराउरी भेट घ्यायची, तोंडाने भेदाभेदभ्रम अमंगळ म्हणायचे आणि माघारी फिरताच पुन्हा जातिभेदाच्या पताका फडकवत निघायचे, ही येथील परंपरा राहिली आहे. एरवी अहमदनगरची भूमी म्हणजे भागवतधर्माची मुहूर्तमेढ रोवणाऱ्या ज्ञानोबांशी नाते सांगणारी, सहकाराचे अर्थकारण रुजवणाऱ्या विखे पाटलांच्या भावकीतली आणि फुले-शाहू-आंबेडकर यांचा विचारवारसा सांगणाऱ्या काँग्रेसी नेत्यांच्या पटाखालची. तेथे दलितांवरील अत्याचाराची प्रकरणे घडलीच नसती.
नगर जिल्ह्यामध्ये दलित अत्याचाराच्या ९५ घटना घडल्या आहेत. सोनईतील हत्याकांड ही त्यातलीच एक घटना. महिनाभरापूर्वी राज्यातील माध्यमे निवडणुकीतील तेलकट बटाटेवडे तळत असताना ‘लोकसत्ता’ने राज्यातील श्रीमंत नेत्यांच्या समृद्ध जिल्हय़ांमध्ये दलितांवरील अत्याचाराचा उच्छाद सुरू असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध केले होते. (७ एप्रिल २०१४) त्यातील आकडेवारीनुसार गेल्या वर्षांत राज्यातील सर्वच विभागांतील दलित अत्याचारांच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. त्यातही शरद पवारांच्या पुणे जिल्हय़ाची आघाडी आहे. २०१३ मध्ये तेथे दलित अत्याचाराच्या सर्वाधिक १३४ घटनांची नोंद झाली. त्याखालोखाल विखे-थोरातांच्या नगरमध्ये प्रत्येकी ९५, सुशीलकुमार िशदेंच्या सोलापुरात ७२, पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या साताऱ्यात ७८, आर आर पाटील यांच्या सांगलीत २६, सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे यांच्या यवतमाळ जिल्हय़ात ८८, गोपीनाथ मुंडे यांच्या बीडमध्ये ८३, तर एकनाथ खडसे यांच्या जळगावमध्ये ७८ घटनांची नोंद आहे. राजकीयदृष्टय़ा महत्त्वाच्या असलेल्या जिल्हय़ांतील दलित अत्याचाराचे प्रमाण चिंताजनक आहे. आजच्या मंडलोत्तर काळात केवळ सामाजिक अंगानेच या समस्येकडे पाहता येणार नाही. ती जेवढी सामाजिक आहे, तेवढीच राजकीय आहे. मागासवर्गीयांत मंडलमुळे जागी झालेली जातअस्मिता आणि आरक्षणामुळे मिळत असलेला सत्तेतील वाटा हा सवर्णाच्या डोळ्यांतील सलता काटा आहे. एखाद्या गावात आदिवासी वा मागासवर्गीयांसाठी सरपंचपद राखीव झाल्यानंतर सवर्ण पुढाऱ्यांची आणि त्यांच्या बगलबच्च्यांची उलघाल किती तीव्र असते ही याचि डोळां अनुभवण्याची गोष्ट आहे. ती सांगून समजणार नाही. लोकशाहीच्या प्रक्रियेत प्रौढ मतदानामुळे ग्रामीण भागातील परंपरावादी शक्तीचे बळ अल्पावधीसाठी का होईना, पण मोठय़ा प्रमाणात संघटित झालेले असते, असे जे डॉ. आंबेडकरांनी म्हणून ठेवले होते, त्याचाच अनुभव सर्वत्र येत आहे. ‘खालच्या’ जातींना सत्तेतील वाटा देण्याची वेळ आली तरी डिफॅक्टो सत्ताधारी आपणच असलो पाहिजे, यासाठी ही संघटित परंपरावादी शक्ती जो दबावाचा खेळ करते, त्याची परिणती दलित अत्याचारांतील वाढीत दिसते. आजच्या ग्रामीण महाराष्ट्रातील हे एक वास्तव आहे. या दृष्टीने नगरसारख्या जिल्हय़ांत झालेला अॅट्रॉसिटी कायद्याचा ‘वापर’ पाहण्यासारखा आहे. या कायद्याचा दुरुपयोग होतच नाही, असे नाही. अनेकदा किरकोळ कारणांवरूनही या कायद्याची कलमे लावली जातात, पण तशा घटना वगळल्या, तरी खून, बलात्कार, बहिष्कार, मारहाण हे उरतेच आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे हा कायदा असूनही अनेक प्रकरणे पोलीस ठाण्यांपर्यंत पोहोचतच नाहीत. तेव्हा आकडय़ांतील तथ्य उकरत बसण्याऐवजी अत्याचार होतात हे सत्य मान्य केलेले बरे, पण तसे होत नाही. त्याऐवजी या कायद्याचेच भय उभे केले जाते. गेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत शिर्डीमध्ये झालेला रामदास आठवले यांचा पराभव हे त्याचे एक उदाहरण म्हणून दाखविता येईल. त्या पराभवात अॅट्रॉसिटी कायद्याचा मोठा हात होता. हे बातम्यांतून कधीही आले नाही, पण ते राजकीय वास्तव आहे. उद्या आठवले निवडून आले, तर हे दलित कोणालाही अॅट्रॉसिटी लावत सुटतील, अशी भीती त्या वेळी कुणबी-मराठा समाजात पसरविण्यात आली होती. हे सगळे टाळण्यासाठी दलितांना टाचेखाली ठेवलेले बरे, ही भावना तेव्हा मतांमध्ये परावíतत झाली होती. मराठा आरक्षणाच्या मागणीला हा सत्ता शाबूत ठेवण्याच्या धडपडीचा पदर नाहीच हे कोणी सांगावे? मधुकर पिचड यांच्यासारख्या वरिष्ठ नेत्याने खडर्य़ातील घटनेवर लागलीच प्रतिक्रिया देण्यासही टाळाटाळ करावी, यामागचे कारण त्यांची असंवेदनशीलता असूच शकत नाही. ते कारण या सत्तेच्या राजकारणात आहे. शिर्डी-नगरचे हेच मॉडेल आज विविध जिल्हय़ांत या ना त्या प्रकारे दिसते. नव्वदोत्तरी काळातले जातिभेदाचे हे नवेच मॉडेल म्हणावे लागेल.
 परंपरेने असलेली धर्मसत्ता, जमिनींचे वाढलेले भाव, शेतमालास खुल्या झालेल्या नवनव्या बाजारपेठा, ग्रामीण भागातही वाढत असलेला सेवाउद्योग यांतून आलेली धनसत्ता, सहकार चळवळ आणि शिक्षणाचे कारखाने यातून मिळालेली राजसत्ता हे सर्व विशिष्ट वर्गाच्याच हातात एकवटू लागले आहे. त्या सुलतानीत जेथे गरीब सवर्णही भरडले जातात, तेथे मागासवर्गीयांची काय कथा? नितीन आगेची हत्या ही या सत्तेच्या खेळातली एक तळटीप आहे, एवढेच.