नागपुरात होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनापासून आगामी विधानसभा निवडणुकांची बेगमी केली जाते आहे.  विकासापेक्षा ‘कामे करून घेण्या’कडे लक्ष आणि सभागृहापेक्षा मंत्र्यांच्या दालनांत गजबज असलेले हे अधिवेशन, मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्यासाठी महत्त्वाचे आहे..
चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीतील पराभवामुळे अगोदरच मलूल झालेल्या काँग्रेस पक्षाला घेरणे आता सोपे होईल, असे आडाखे बांधून विरोधकांबरोबर सत्तेतील सहकारी पक्षांनीही शड्डू ठोकले आहेत. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांच्यात कुरघोडीचे डावपेच आधीपासूनच सुरू होते. आता त्याला आणखी जोर चढला आहे. विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांना घेरण्याच्या नीतीमधून हे स्पष्ट झाले आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवडय़ात याचा सुगावा लागल्याने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची काहीशी दमछाक झाली, पण विरोधकांची धोबीपछाड आणि राष्ट्रवादीचा कात्रजचा घाट या दोन्ही नीतीला तोंड देण्याची कला मुख्यमंत्र्यांना सवयीने चांगलीच अवगत झालेली असल्याने पहिल्या डावात ते पुरून उरले. बहुधा याच खेळात विधिमंडळाचे पूर्ण हिवाळी अधिवेशन पार पडेल. पाच राज्यांच्या पराभवातून सावरून महाराष्ट्रात भक्कम राहण्यासाठी जे काही करावे लागणार आहे, त्यासाठी अधिवेशनाची संधी साधण्याचे काँग्रेसचे डावपेच सहजासहजी साध्य होऊ नयेत, यासाठी विरोधक आणि नाराज सहकाऱ्यांनी बहुधा हातमिळवणीचा खेळ मांडला आहे..
महाराष्ट्राच्या उपराजधानीतील हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवडय़ातच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना अजेंडय़ावर घेऊन विरोधक सभागृहात शिरले. दिल्लीत पानिपत झाल्यामुळे आता आगामी निवडणुकीत तग धरून राहायचे असेल, तर वेळकाढू राजकारणाला मूठमाती देऊन कारभाराला गती द्यावी लागेल, अशी भावना सत्ताधाऱ्यांमध्येही गेल्या काही महिन्यांपासून खदखदत होती. या असंतोषाचे पाठबळ मिळवून आक्रमक झालेले विरोधक आणि आता तरी रेंगाळलेल्या फायली निकालात काढून कारभार गतिमान करावा यासाठी स्वपक्षीय नाराज आमदारांनी लावलेला लकडा अशा दबावाच्या कोंडीत मुख्यमंत्र्यांना पकडण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. चव्हाण यांच्याशी उघड पंगा घेण्याऐवजी किंवा पंगा घेण्याची हिम्मत नसल्याने ‘कारभारात सुधारणा करावी लागेल, प्रशासकीय कामकाजात गतिमानता दाखवावी लागेल, कायद्यावर बोट ठेवून बाबूंच्या म्हणण्याप्रमाणे निर्णय घेण्याऐवजी मतदारांवर प्रभाव पाडणारे आणि सत्ताधारी आमदारांना हातभार लावणारे निर्णय ध्यावे लागतील’ असे सल्ले माध्यमांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यापर्यत पोहचविण्यास पहिल्याच आठवडय़ात सुरुवात झाली, आणि या सल्लागारांना गारद करण्यासाठी ‘बाबा आघाडी’ही सक्रिय झाली. चार राज्यांतील निवडणूक निकालांवर भ्रष्ट कारभाराबाबतच्या नाराजीचे स्पष्ट सावट होते. महाराष्ट्रात तसे असण्याचे कारणच नाही, कारण बाबांचा कारभार स्वच्छ आणि पारदर्शकच आहे, असा प्रतिप्रचारही लगेचच सुरू झाला. बाबांच्या प्रतिमेच्या आणि पारदर्शक कारभाराच्या जोरावर पक्षाचे तारू निवडणुकीची गंगा पार करून सुखरूप सत्तेच्या तीराला लागेल, असा विश्वासपूर्ण दावा चव्हाण आघाडीतून सुरू झाला.
.. यामुळेच राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये बहुधा अस्वस्थता पसरली असावी. महाराष्ट्रात काँग्रेसवर भ्रष्टाचाराचा ठळक ठपका नसला, तरी सरकारवर भ्रष्टाचाराचे अमाप आरोप होतच होते, आणि अनेक आरोपांचे बोट थेट राष्ट्रवादीकडे वळविले जात होते. काँग्रेसवर कुरघोडी करण्याचे प्रयत्न राष्ट्रवादीतूनच सुरू झाल्याचे दिसू लागताच, भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावर राष्ट्रवादीला झोडपण्यासाठी विरोधकांच्याच काठीचा बेमालूम वापर सुरू झाला.  मग प्रत्येक बाण मुख्यमंत्र्यांच्या दिशेने सोडण्याची जणू राष्ट्रवादीत स्पर्धाच लागली. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांत आघाडीवर राहिलेल्या अजित पवार यांनी यात पुढाकार घेतला, आणि अधिवेशनाच्या पहिल्याच आठवडय़ात, दप्तरदिरंगाईमुळे राज्यातील रखडलेले प्रकल्प, मुंबई-पुण्यातील अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण अशा मुद्दय़ांवर अजित पवारांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादीने मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात उघड एल्गार पुकारला. महाराष्ट्राचीही दिल्ली होईल असे इशारे देत आणि सरकारचा लकवा कमी होण्याऐवजी वाढत असल्याची टीका राष्ट्रवादीच्या नेत्यांकडून सुरू झाली.  
दिल्लीतील पराभावामुळे अडचणीत सापडलेल्या काँग्रेसची, त्यातही मुख्यमंत्री चव्हाण यांची कोंडी करून आपल्या ‘सुपाऱ्या वाजविण्या’चे राजकारण राष्ट्रवादीकडून सुरू असले तरी सध्या तरी या दबावतंत्राला बाबा दाद देतील असे दिसत नाही. पण, लोकसभा निवडणुका तोंडावर आहेत. राजकीय वातावरणात दिवसागणिक बदल संभवतात, हे ओळखूनच पुढील रणनीती आखली जाईल, आणि कोणतेही चमत्कार दिसू लागतील.
याउलट, चार राज्यांतील निवडणूक निकालांमुळे आत्मविश्वास वाढलेल्या भाजप-शिवसेना व त्यांच्या मित्रपक्षांनी हिवाळी अधिवेशन वादळी करण्याचे संकेतच दिले होते. अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांच्या तथाकथित स्वच्छ कारभाराचा ‘भांडाफोड’ करणे हाच आमचा ‘अजेंडा’ असेल अशी गर्जना विरोधकांनी केली होती. खरे तर, पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यापासून, गेली तीन वर्षे विरोधकांच्या, मुख्यत्वे भाजपच्या अजेंडय़ावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि त्यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस हेच राहिले आहेत. महाराष्ट्राच्या मुरलेल्या राजकारणात दिल्लीच्या राजकारणात वावरलेल्या नवख्या चव्हाणांचा निभाव लागणार नाही, अशी अटकळ बांधून आक्रमक झालेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पाठीशी पद्धतशीरपणे आरोप आणि चौकशांचा ससेमिरा लावत अजित पवार आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना मुख्यमंत्र्यांनी जेरीस आणले होते. या मोहिमेसाठी मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांचाच वापर करून घेतला, आणि विरोधकांनीही या मोहिमेत मनापासून सहभागी  होऊन मुख्यमंत्र्यांना खूश करीत राष्ट्रवादीसोबतचे हिशेबही चुकते केले. दिल्लीतील कौलानंतर मात्र आता भाजपने अचानक आपला पवित्रा बदललेला दिसतो. या अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांना ‘टार्गेट’ करण्याचा त्यांनी दिलेला स्पष्ट इशारा त्या दृष्टीने पुरेसा सूचक होता.
 गेली तीन वर्षे मुख्यमंत्र्यांना जरादेखील धक्का न लावणाऱ्या भाजपने आपल्या भूमिकेत केलेला हा बदल आश्चर्यकारक असला तरी धक्कादायक नक्कीच नाही. काँग्रेससाठी निवडणुकीत हुकमाचा एक्का ठरू शकणाऱ्या चव्हाणांच्या ‘स्वच्छ प्रतिमे’ला धक्का देण्याचे तंत्र भाजप यापुढे वापरणार हाच या संकेतांचा अर्थ आहे. कारण हाच मुद्दा राज्यात भाजपला अडचणीचा ठरू शकतो. शिवाय केंद्रातील राजकीय समीकरणे बदलताना स्पष्ट दिसत असताना शरद पवार यांच्याशी यापेक्षा जास्त वैर घेणे राजकीयदृष्टय़ा फायदेशीर नसल्याचे उमगल्याने भाजपने आपली भूमिका बदलली असावी. त्यामुळे आजवर स्वच्छ प्रतिमेचे बाबा आज त्यांना अचानक ‘धृतराष्ट्र’ दिसू लागले असावेत.
 सिंचन घोटाळा, वक्फ बोर्डातील घोटाळा, आदर्श घोटाळा असे अनेक चौकशी अहवाल सरकारने दडपून ठेवले आहेत. गेल्या तीन वर्षांत घोटाळ्यांची ७२ प्रकरणे पुराव्यानिशी देऊनही त्यावर चव्हाण यांनी काहीच कारवाई केलेली नाही. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यासह आजी-माजी ११ मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप असून गुन्हेही दाखल झाले आहेत. मात्र त्यांच्यावर खटला भरण्यास सरकार परवानगी देत नाही. स्वत:ची प्रतिमा जपण्याच्या प्रयत्नात चव्हाण यांनी सहकाऱ्यांना रान मोकळे सोडल्याचा उघड आरोप करीत विधिमंडळात याचाच जाब विचारण्याचा इशारा विरोधकांनी अधिवेशनाच्या पूर्व संध्येला दिला होता. प्रत्यक्षात मात्र, विदर्भातील अतिवृष्टी, अनधिकृत बांधकामे, ऊस दराचा प्रश्न, सिंचनाचा प्रश्न, शेतीपंपाच्या विजेचा, उद्योगांचा प्रश्न, जादूटोणाविरोधी विधेयक, ढासळलेली कायदा सुव्यवस्था, काँग्रेस-राष्ट्रवादीमधील सुंदोपसुंदीमुळे रखडलेला कारभार, महागाईमुळे जनतेत पसरलेली नाराजी, बडय़ा नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराची उघडकीस आलेली प्रकरणे असा विधिमंडळात सरकारला घाम फोडणारा मजबूत दारूगोळा हाताशी असतानाही विरोधकांना पहिल्या आठवडय़ात सरकार वा मुख्यमंत्री कोणाचीच कोंडी करता आली नाही. उलट मुख्यमंत्र्यांनीच जादूटोणा विधेयक मंजूर करताना शेवटच्या क्षणी विरोधकांना तोंघडशी पाडीत या कायद्याचे श्रेय मिळविले.
विदर्भातील अतिवृष्टी आणि आणि शेतकऱ्यांच्या मदतीचा मुद्दा चर्चेला आणून विरोधकांना धोबीपछाड देण्याचाही डाव सत्ताधारी पक्षाने आखला होता, मात्र जादूटोणा विधेयकाबाबत विरोधकांनीही तडजोडीची भूमिका घेतल्यानंतर तो मागे पडला. मग विरोधकांनी हाच मुद्दा सभागृहात मांडला. दोन दिवस चर्चा होऊनही या चर्चेतून ना विदर्भाच्या, ना विरोधकांच्या हातात काही पडले. आकडेमोडीचा खेळ आणि जुन्याच आश्वासनांची ‘री’ ओढीत सरकारने विरोधकांच्या हातावर पुन्हा तुरी दिल्या.  
 ठाण्यातील अनधिकृत बांधकामांना वाचविण्यासाठी सामूहिक विकास (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) योजना पदरात पाडून घेण्यात शिवसेनेला पुन्हा एकदा अपयश आले. या योजनेत अनधिकृत बांधकामांना सरसकट अभय मिळणार नाही असे ठणकावून मुख्यमंत्र्यांनी युती आणि राष्ट्रवादीलाही अस्मान दाखविण्याचा प्रयत्न केला.
अधिवेशनाच्या अखेरच्या आठवडय़ात, काँग्रेससाठी डोकेदुखी ठरलेला आदर्श घोटाळ्याचा चौकशी विधिमंडळात सादर होण्याची शक्यता आहे. मुंबईतील बिल्डर लॉबी व त्यांचे सुप्त भागीदार असलेल्या राजकारण्यांसाठी महत्त्वाची असलेली क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजना, समतोल प्रादेशिक विकास समितीचा (विजय केळकर समिती) अहवाल, तसेच राज्यातील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न असे निवडणुकांच्या यशा पयशात मैलाचा दगड ठरणारे विषय विधिमंडळात मांडले जाणार आहेत. अनधिकृत बांधकाम अधिकृत करणे, सामूहिक विकास योजना लवकर लागू करणे, २००० पर्यंतच्या झोपडय़ांना सरक्षण, झालर पट्टय़ातील अनधिकृत बांधकामांना अभय, सामूहिक विकास योजनेतही अनधिकृत बांधकामांचा समावेश करून मोफत घरे द्यावीत ही सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या सदस्यांची मागणी आहे. मात्र अनधिकृत बांधकामांना सरसकट अधिकृत करण्यास मुख्यमंत्र्यांनी ठाम विरोध दर्शविल्याने किमान या प्रश्नावर सर्व सभागृह वि. मुख्यमंत्री असा सामना रंगण्याची शक्यता आहे.
यावेळी अंतिम आठवडा प्रस्तावात नेहमीच्या महागाई, कायदा-सुव्यवस्था यासारख्या प्रश्नांऐवजी मंत्र्यांचा भ्रष्टाचार, प्रलंबित फायली- विकासकामे, सरकारमधील विसंवाद आदी मुद्यांवरून राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसमध्ये ‘लावून देण्या’चे विरोधकांचे मनसुबे आहेत. ‘अभी नही तो कभी नही’ म्हणून मुख्यमंत्र्यांशी उघड पंगा घेण्याच्या विरोधकांच्या मोहिमेला राष्ट्रवादीचे छुपे बळ आणि काँग्रेसच्या नाराजांची रसद असा दुहेरी दारूगोळा मिळेल, असे दिसते. या सर्वाशी मुकाबला करताना जनतेची सहानुभूती टिकविणे ही चव्हाण यांच्यासाठी तारेवरची कसरत ठरत आहे. कोटय़वधी रुपये खर्चून विदर्भाला आणि राज्यालाही न्याय देण्यासाठी अधिवेशन भरते, तरी पहिल्या आठवडय़ात कोणालाच काही मिळाले नाही.
 जर काही पदरात पडले असेल तर ते आमदारांच्या. त्यामुळे सभागृहातील चर्चेपेक्षा मंत्र्यांच्या दालनातच आमदारांचा अधिक बोलबाला आहे. पुढे काही निर्णय झालेच तर ते ‘निवडणुकांचे पॅकेज’ असेल.