राष्ट्रवादी काँग्रेसने गेल्या १५ पैकी साडेचौदा वर्षांत सत्ता टिकविली, पण पक्षाचा जनाधार वाढवण्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण हे दोनच पर्याय उरले. अल्पसंख्याकांचा तसेच इतर मागासवर्गीयांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी बरीच मजल बाकी आहे.. असे असताना विधानसभा निवडणूक जवळ येते आहे!
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना १० जून १९९९ रोजी झाली आणि १८ ऑक्टोबर १९९९ ते आजतागायत पक्ष राज्यातील सरकारमध्ये भागीदार आहे. म्हणजेच सुरुवातीचा चार महिन्यांचा अपवादवगळता साडेचौदा वर्षांपेक्षा जास्त काळ सत्तेत. असे भाग्य देशातील फार कमी पक्षांच्या वाटय़ाला आले असावे. आज १५ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या राष्ट्रवादीच्या वाटय़ाला या काळात अनेक चढउतार आले, पण पक्ष सत्तेत भागीदार म्हणून कायम राहिला. विधानसभेच्या लागोपाठ तीन निवडणुकांमध्ये सत्ता प्राप्त करणाऱ्या राष्ट्रवादीसाठी येत्या ऑक्टोबरात होणारी निवडणूक म्हणजे अस्तित्वाची तसेच प्रतिष्ठेची लढाई आहे. लोकसभा निवडणुकीतील निकाल लक्षात घेता पक्षाला बरेच काही दुरुस्त करावे लागणार आहे. यामुळेच स्वत: शरद पवार यांना निवडणुकीच्या तयारीत लक्ष घालावे लागले आहे. अधूनमधून विरोधी बाकांवर बसण्याची मजा असते, असे शरद पवार सांगत असले तरी सत्तेविना राष्ट्रवादी हे चित्र पक्षासाठी फार काही चांगले नसेल.
राज्याच्या राजकारणात शरद पवार ही एक ताकद असली तरी गेल्या १५ वर्षांत राष्ट्रवादीला राज्यात पूर्णपणे पाळेमुळे रोवता आली नाहीत. सत्ता असल्याने गावोगावी संघटना असली तरी राज्याच्या सर्व भागांतून निवडून येण्याइतपत यश मिळविता आलेले नाही. मुंबई वा विदर्भात पक्षाला जम बसविणे अद्यापही शक्य झालेले नाही. मुंबईत अनेक प्रयोग केले तरी सुरुवातीपासून असलेले चित्र व सध्याचे चित्र यात फार काही बदल झालेला नाही. पश्चिम महाराष्ट्र या बालेकिल्ल्यातही पक्षासमोर आव्हान उभे राहू लागले. यंदा मोदी लाटेत सारेच गारद झाले; पण गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी आघाडीला अनुकूल वातावरण असतानाही पश्चिम महाराष्ट्रातील पाच मतदारसंघांत पराभव स्वीकारावा लागला होता. पक्षाचा पाया विस्तारण्याकरिता राष्ट्रवादीने कोकणावर लक्ष केंद्रित केले आहे. कोकणवगळता पक्षाला वाढण्याची अन्य कोठे फारशी संधी नाही. विदर्भात जनता साथ देत नाही. पक्षाला सर्व समाज घटकांचा पाठिंबा मिळविण्यातही यश आले नाही. मुस्लीम, आदिवासी वा समाजातील दुर्बल घटकांच्या मतांसाठी काँग्रेसची गरज भासते. शिक्षण व नोकऱ्यांत मुस्लिमांना आरक्षण देण्याची मागणी करून अल्पसंख्याकांचा विश्वास संपादन करण्याचा पवार यांचा प्रयत्न असला तरी या समाजात राष्ट्रवादीबद्दल अजूनही वेगळी भावना आहे. काही ठरावीक ठिकाणी अल्पसंख्याकांची मते मिळत असली तरी महाराष्ट्रात राष्ट्रवादीला अल्पसंख्याकांचे एकगठ्ठा मतदान होत नाही. दलित समाजातही राष्ट्रवादीबद्दल तेवढी आपुलकीची भावना नाही. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुढे आणून या समाजाच्या मतांचे ध्रुवीकरण करण्यात राष्ट्रवादीला आतापर्यंत यश आले. यंदा लोकसभेच्या वेळी शेतात राबणारा, गरीब किंवा कष्टकरी मराठा समाजातील मते युतीच्या पारडय़ात गेली. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसची धूळदाण उडाल्याच्या पाश्र्वभूमीवर आगामी विधानसभा निवडणुकीत स्वतंत्र लढण्याचा विचार सध्या राष्ट्रवादीत बळावला आहे. वर्धापन दिनाच्या कार्यक्रमात शरद पवार, अजित पवार, छगन भुजबळ किंवा भास्कर जाधव यापैकी कोणीही काँग्रेस किंवा आघाडीबाबत अवाक्षरही काढले नाही. काँग्रेसबरोबर लढून नुकसानच होणार असल्याने स्वतंत्रपणे लढून राज्यात पक्षाच्या ताकदीचा अंदाज येऊ शकेल. लोकसभा निवडणुकीत जनतेने काँग्रेसला धडा शिकविला. विधानसभेच्या वेळी फार काही चित्र बदलेल असे दिसत नाही. काँग्रेसपासून सुरक्षित अंतर ठेवून आक्रमकपणे मतदारांसमोर गेल्यास काँग्रेसच्या विरोधातील नाराजीचा फटका बसणार नाही हे त्यामागचे गणित आहे. यासाठीच राज्यात भारनियमन नको, मराठा आणि मुस्लीम आरक्षण, दलित, धनगर समाजाला सवलती, ओबीसी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती, व्यापारी वर्गाची नाराजी दूर करण्याकरिता एल.बी.टी. रद्द करणे यांसारखे विषय पवार यांनी हाती घेतले आहेत. पुढील दोन महिन्यांत हे सारे विषय मार्गी लावून त्याचे श्रेय राष्ट्रवादीकडून घेतले जाईल. निवडणुकीत फायदा व्हावा यासाठीच सारी धडपड सुरू झाली आहे. अर्थात, सरकारमधील राष्ट्रवादीची प्रतिमा तेवढी चांगली नाही. पक्षाच्याच मंत्र्यांवर भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहारांचे जास्त आरोप झाले. सिंचन घोटाळ्यावरून राष्ट्रवादीची कोंडी झाली. पक्षाचे मंत्री, नेते आणि सर्वसामान्यांमध्ये अंतर वाढले. ही बाब तर स्वत: पवार यांनीच कबूल केली. पक्षाच्या गल्लीतीलही नेत्यांचा भपकेबाजपणा वाढल्याने साधेपणाने वागा, असा सल्ला देण्याची वेळ पवारांवर आली. या साऱ्या प्रतिकूल ठरणाऱ्या बाबींवर मात करावी लागणार आहे. पक्षातील सत्तासंघर्षही तीव्र आहे. अजित पवार यांचे प्रस्थ वाढल्यापासून पक्षातील अन्य तरुण नेत्यांचे महत्त्वच पार घटले. छगन भुजबळ, आर. आर. पाटील, जयंत पाटील, दिलीप वळसे-पाटील, जयदत्त क्षीरसागर आदी साऱ्याच दिग्गज नेत्यांमध्ये असंतोष खदखदत आहे. सामूहिक नेतृत्वाची कल्पना मांडून पवार यांनी पक्षातील नेत्यांना चुचकारण्याचा प्रयत्न केला आहे. नरेंद्र मोदी यांच्याप्रमाणेच निवडणुकीपूर्वी आपल्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढणार हे जाहीर व्हावे, अशी अजित पवार यांची इच्छा होती व तसे त्यांनी बोलूनही दाखविले होते. पक्ष पदाधिकाऱ्यांनी मात्र मुख्यमंत्रिपदासाठी शरद पवार यांना साकडे घालून अजितदादांना अनुकूल नाही, असा संदेश दिला.
राष्ट्रवादीपुढे सारे पर्याय खुले आहेत, असे पक्षाच्या स्थापनेच्या वेळी स्पष्ट करण्यात आले होते. गेली दहा वर्षे शरद पवार हे यूपीए सरकारमध्ये ज्येष्ठ मंत्री होते. वाजपेयी सरकारच्या काळात पवार यांच्याकडे आपत्कालीन व्यवस्थापन समितीचे काम सोपविण्यात आले होते. म्हणजेच यूपीए सरकारमध्ये सक्रिय सहभाग तर भाजप सरकारच्या काळात पवार यांनी सल्लागाराची भूमिका बजाविली होती. केंद्रात आता सत्ताबदल झाला आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या काळात काँग्रेसबरोबर आघाडी असतानाही राष्ट्रवादीने नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत थोडी मवाळ भूमिका घेतली होती. ही पाश्र्वभूमी लक्षात घेता राष्ट्रवादीची वाटचाल आता कोणत्या दिशेने होणार याबाबत राजकीय वर्तुळात उत्सुकता आहेच. राज्यात स्वत:च्या ताकदीवर ६० आमदार निवडून आणण्याची ताकद पवारांकडे आहे. समाजवादी काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादीच्या माध्यमातून त्यांनी ते दाखवून दिले आहे. राज्यातील सत्तेत भागीदार असल्याशिवाय राष्ट्रवादी तगणार नाही अशी नेहमीच चर्चा असते. आगामी विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यातील समीकरणे बदलल्यास राष्ट्रवादी नक्कीच वेगळा विचार करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्या दृष्टीने चाचपणी एव्हाना सुरू झाली आहे. कोणत्या मतदारसंघात कशी परिस्थिती राहील याचे सर्वेक्षण पक्षाने सुरू केले आहे.
राष्ट्रवादीसाठी पुढील वाटचाल फारच बिकट आहे. सारी नव्याने आखणी करून प्यादी हलवावी लागणार आहेत. लोकसभेचा निकाल फारसा काही आशावादी नाही. अजित पवार यांच्यासह फक्त चार मंत्र्यांच्या मतदारसंघांत आघाडी मिळाली. काँग्रेसच्या तुलनेत दोन जागा जास्त मिळाल्या, एवढेच समाधान असले तरी पक्षाची पीछेहाट झालीच. लोकसभेच्या पाठोपाठ विधानसभेची निवडणूक असल्याने आधीच्या निकालाचा परिणाम नक्कीच जाणवणार हे स्पष्ट आहे. सर्वसामान्य जनता संसद आणि विधानसभेसाठी वेगळा विचार करते, असा युक्तिवाद दोन्ही काँग्रेसकडून केला जात आहे, पण गेली १५ वर्षे सत्तेत असलेल्या राज्यातील आघाडी सरकारच्या विरोधात जनतेत असंतोष खदखदत आहे. म्हणूनच १५ वर्षे पूर्ण केल्यावर नवीन वर्षांत प्रवेश करताना थोडी काळजी वाटते.. हे क्षणभर पॉज घेऊन वर्धापन दिनाच्या कार्यक्रमात शरद पवार यांनी केलेले विधान बरेच बोलके आहे. कारण राष्ट्रवादीसाठी सोळावे वरीस खरोखरीच धोक्याचे आहे.