राज्यघटनेमुळे मनुस्मृती कशी बदलणार?

‘जातिअंतासाठी राज्यघटनेकडे पाहण्याची दृष्टी हवी’ या मथळ्याचे प्रदीप देशपांडे यांचे पत्र वाचले. (३० ऑक्टो.) त्यांनी म्हटले आहे की, ‘गौतमबुद्धांनी आपल्या हयात काळात दु:खनिवारणाचे जे तत्त्वज्ञान मांडले त्या तत्त्वांच्या आधारावर डॉ. आंबेडकर यांनी भारतीय राज्यघटना केली आहे. त्या घटनेच्या स्वातंत्र्योत्तर काळात धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीच्या जडणघडणीत मोठाच हातभार लागला आहे.’
राज्यघटनेच्या ग्रंथाच्या पहिल्या पृष्ठावरच, ‘आम्ही भारताचे लोक सार्वभौम लोकशाही राज्य निर्माण करून न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि एकता ही तत्त्वं असलेली राज्यघटना आम्हाला अर्पित करीत आहोत,’ असा उद्घोष केला आहे. ही तत्त्वे आम्ही फ्रेंच राज्यक्रांतीकडून नाही तर आमच्या देशाच्या पूर्वकालीन बौद्धधम्मातून घेतली आहेत, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटले होते. चातुर्वण्र्य व जातीव्यवस्था या तत्त्वांवरील आधारित हिंदू धर्माची विचारसरणी नष्ट करण्याचा म्हणजेच जातीअंत करण्याचा प्रयत्न घटनेच्या माध्यमातून डॉ. आंबेडकरांनी केला नाही हे म्हणणे तितकेसे खरे नाही. घटनेच्या १७ व्या कलमात म्हटले आहे की, ‘अस्पृश्यता’ नष्ट करण्यात आली आहे व तिच्या वापरावर पूर्ण बंदी घातलेली आहे. अस्पृश्यतेमुळे झालेल्या अन्यायाला जबाबदार असलेल्यांवर कायदेशीर कारवाई होईल. कलम १४ मध्ये प्रत्येकाला समतेचा अधिकार दिला गेला आहे. कलम १६ मध्ये त्यांना नोकरीमध्ये आरक्षण  मिळण्याची तरतूद आहे. घटनेच्या कलमांखाली अस्पृश्यांवर अन्याय करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करून शिक्षा करण्याचीही तरतूद आहे. ही ‘अ‍ॅट्रॅसिटी अ‍ॅक्ट’ म्हणून प्रसिद्ध आहे. याशिवाय दलित व आदिवासींसाठी आणि आता इतर मागासवर्गीयांसाठीही शैक्षणिक सवलती आहेत.
या सर्वामुळे अस्पृश्य व तथाकथित खालच्या जातींचा थोडाफार उत्कर्ष झाला व त्या सक्षम होण्यास मदत झाली व जातिभेद काही प्रमाणात कमी झाला. जातीव्यवस्था हे हिंदू धर्माचे नुसते अंग नाही तर मनुस्मृतीसारख्या शास्त्राच्या आधारावर ती असल्याने नष्ट होणार नाही व राज्यघटनेला धर्माच्या शास्त्रांवर बंदी घालण्याचा किंवा ते बदलण्याचा अधिकार नाही. यावर एकच मार्ग आहे की हिंदू धर्माचा त्याग करून स्वातंत्र्य, समता व बंधुभाव या तत्त्वांवर आधारित असलेल्या बौद्ध धर्माचा स्वीकार करणे.
१९३६ साली डॉ. आंबेडकरांनी Annihilation of castes   (जातिविध्वंसन) हा ग्रंथ लिहून जातीअंतासाठी काय करावे याचे मार्गदर्शन केले आहे. जातीअंत तुम्ही आपल्या अंतापर्यंत पाहू नका, बाबासाहेबांच्या तत्त्वांचे पालन करून तुम्ही समतेच्या हातोडय़ाने जातिविध्वंस करा.
-कॅप्टन भाऊराव खडताळे,अंधेरी (पश्चिम)

सप्ताह साजरे करून भ्रष्टाचारावर अंकुश ठेवता येईल का?
सरकारी कर्मचारी आणि भ्रष्टाचार हे एक समीकरण सकृद्दर्शनी पाहावयास मिळत आहे. ‘नेमेचि येतो मग पावसाळा’ या उक्तीप्रमाणे यंदाही दि. २९ ऑक्टोबर ते ३ नोव्हेंबर २०१२ या दरम्यान प्रत्येक सरकारी कार्यालयात भ्रष्टाचार निर्मूलन सप्ताह साजरा केला गेला. हा सप्ताह म्हणजे सरकारी कार्यालयातील भ्रष्टाचाराच्या कॅन्सरवर उपाय शोधण्याचा केविलवाणा प्रयत्न. कोटय़वधीचा भ्रष्टाचार करणारे समाजात ताठ मानेने जगत आहेत. परंतु भ्रष्टाचाराच्या महासागरात छोटे मासेच गळाला लागतात आणि बदनाम मात्र संपूर्ण खाते होते. पैसे स्वीकारणारा जाळ्यात अडकतो आणि त्याला आदेश देणारा नामानिराळा राहतो. या प्रक्रियेवर उपाय शोधणे गरजेचे आहे.
असे सप्ताह साजरे करून कर्मचाऱ्यांमध्ये ‘अवेअरेनस’ येणार आहे का? उदा. भ्रष्टाचार निर्मूलन सप्ताह साजरा होत असतानाच ठाणे येथील प्राप्तीकर कार्यालयातील एका महिला आयकर अधिकाऱ्याला दीड लाखाची लाच स्वीकारताना सीबीआय अधिकाऱ्यांनी रंगेहाथ पकडून भ्रष्टाचार निर्मूलन सप्ताहाचा नारळ फोडला. महिलांना समानतेची वागणूक मिळावी म्हणून अध्यादेश काढणाऱ्या प्रशासनाला ही चपराक म्हणावी का?
 सरकारी कार्यालयांना वेतनवाढ झाली तरी भ्रष्टाचाराला मागील दाराने प्रवेश मिळणारच. भ्रष्टाचार एक संसर्गजन्य रोगासारखा पसरत आहे. परंतु लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत प्रलंबित असलेले खटले निकाली काढण्यासाठी न्यायालय आणि सरकारी वकील यंत्रणा अद्ययावत नसल्यामुळे १० ते १५ वर्षे खटले पडून आहेत. मुंबईत सीबीआयने दाखल केलेले अनेक दाखले प्रलंबित आहेत. सापळा रचून भ्रष्टाचाऱ्यांना पकडण्यापेक्षा गुप्त पद्धतीने त्यांच्या आर्थिक स्तराची माहिती काढून त्यांच्या घरावर छापा टाकून  त्यांच्या अवैध संपत्तीवर अंकुश ठेवला तरच भ्रष्टाचाराला आळा बसेल. आज मूठभर भ्रष्टाचारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमुळे प्रामाणिक अधिकारी, कर्मचारी यांची अवहेलना केली जात आहे. म्हणूनच कठोर धोरण राबविणे गरजेचे आहे. अशा कठोर दिव्यातून प्रामाणिक अधिकाऱ्यांनाही जावे लागेल, परंतु भ्रष्टाचाराला वेसण घालण्यासाठी  असे धोरण राबविणे ही काळाची गरज आहे. कारण भ्रष्टाचार निर्मूलन सप्ताहात एक दिवस शपथ घेऊन सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये ‘अवेअरेनस’ येणार नाही.
-शिवदास पुं. शिरोडकर, लालबाग, मुंबई</strong>

सधन शेतकऱ्यांचे अनतिक आंदोलन
ऊस आंदोलनाचा भडका ही बातमी वाचली (लोकसत्ता, १३ नोव्हें.) स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने उसाला ३००० रुपये भाव मिळावा म्हणून आंदोलन सुरू केले आहे. यात दोन शेतकरी मृत्युमुखी पडले, पोलिसांसह अनेक जण जखमी झाले, एसटी बसगाडय़ा, पोलीस गाडय़ा यांची मोडतोड झाली, अनेक जणांना दिवाळीसाठी आपल्या घरी जाताना अडचणी आल्या.
मुळात ऊस उत्पादक शेतकरी हा गरीब शेतकरी नाही, तो काही एकरांतून लाखो रुपयांचे उत्पन्न मिळवत असतो. तो परवडेल त्या कारखान्यात आपला ऊस घालू शकतो. अशा स्वाभिमानी शेतकऱ्यांनी शासनाकडे भिकेसाठी हात पसरणे केवळ अयोग्य नाही तर हास्यास्पद आहे.
आपल्या उसाला चांगला भाव मिळावा यासाठी चांगला उतारा देणाऱ्या बेण्याची लागवड करण्याचे मार्गदर्शन करायचे सोडून आमचे राजूदादा असला खुळा उद्योग का करतात समजत नाही. राज्य सरकारने असल्या मागण्यांना अजिबात भीक न घालता हे सधन शेतकऱ्यांचे अनतिक आंदोलन मोडून काढावे.
सागर पाटील, कोल्हापूर</strong>

शब्द तरी योग्य वापरा!
गेले काही दिवस मराठी भाषेच्या शुद्धतेविषयी ‘लोकमानस’मध्ये पत्रव्यवहार चालू आहे. ‘प्रवृत्त’च्या ऐवजी ‘परावृत्त’ म्हणजे खाली डोकं वर पाय इतक्या उलटय़ा अर्थाचा शब्द वापरला गेला. अशा चुका नेहमीच असतात. नेहमी आढळणारी एक चूक म्हणजे ‘एअरकंडिशनिंग सिस्टिम’साठी ‘वातानुकूलन यंत्रणा’ऐवजी ‘वातानुकूलित यंत्रणा’ हा शब्दप्रयोग सर्रास केला जातो.
मुद्रितशोधक नेमण्याची तरतूद नसते असे कारण दिले जाते, असे सुरेंद्र कुलकर्णी यांनी लिहिले आहे (लोकमानस, ६ नोव्हें.). वास्तविक या धोरणाशी सामान्यजनांचा तसा काही संबंध नाही. व्याकरणशुद्ध मराठी राहू दे, पण नेमके, बरोबर शब्द वापरले जातील इतपत काळजी घेतली जावी ही साधी अपेक्षासुद्धा आम्ही बाळगायची नाही का?
– भाग्यश्री जोशी