‘कोण कोणावर पाळत ठेवतो’.. ‘कोण कुठल्या धर्माला झुकतं माप देतो’.. ‘कोण किती धर्मवादी किंवा धर्मवेडे आहे’.. ‘कोणी दंगली घडवल्या’.. ‘पंतप्रधान होण्याअगोदर कुणाचा काय व्यवसाय होता’.. ‘कोण कसं ‘पप्पू’ किंवा ‘फेकू’ आहे’.. ‘कोण विदेशी किंवा देशी आहे’.. ‘इतिहास काय सांगतो’.. ‘कोणाच्या घराण्याची किती पूर्वपुण्याई आहे’.. ‘कोण कोणाचे किती भव्य आणि दिव्य स्मारक बांधतंय’ इत्यादी मुद्दे हे येणाऱ्या २०१४ च्या निवडणुकीत गौण ठरणार आहेत, कारण मतदार बदलले आहेत. नवी पिढी येत्या निवडणुकीत एक मोठी भूमिका बजावणार आहे. या पिढीला धर्म, जात, अभिमान आणि कदाचित देश यापेक्षा मिळणारं शिक्षण, नागरी सुविधा, वैयक्तिक, शारीरिक तसंच आर्थिक सुरक्षा आणि त्यांचं भविष्य अशा मुद्दय़ांवर मतदान करायला नक्कीच आवडेल किंवा त्यांना प्राप्त परिस्थितीमध्ये हाच विचार करून मतदान करावं लागेल. कुणाला सत्तेत येण्याची खरंच इच्छा वा खुमखुमी असेल तर त्यांनी जनतेच्या रोजच्या जीवनातील मुद्दय़ांवर ही निवडणूक लढवावी. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून बहुसंख्य जनता ही ‘काँग्रेसने स्वातंत्र्य मिळवून दिले’ या उपकाराच्या ओझ्याखाली मतदान करीत होती. आपल्याला काय मिळतंय म्हणजेच आपलं सामाजिक आणि वैयक्तिक आयुष्य किती जगण्यालायक बनतंय याचा विचार या बहुसंख्य मतदारांच्या डोक्यात नव्हता. स्वातंत्र्यानंतर दर पाच वर्षांनंतरच्या निवडणुका पाहिल्या तर अशा ‘उपकारग्रस्त’ मतदारांमध्ये घट होत गेल्याचे लक्षात येईल. आता हे (जागतिकीकरणानंतरचे) नवमतदार नक्कीच आर्थिक आणि सामाजिक स्तर याचा विचार करीत असावेत. तसं नसतं तर गुजरातमध्ये उद्योग खेचून नेणाऱ्या मोदींवर धार्मिक प्रचार करून जिंकण्याची वेळ आली असती किंवा कर्नाटकात निवडून येण्यासाठी काँग्रेसला ‘प्रयत्न’ करावे लागले असते. पश्चिम बंगालमध्येही ममतादीदींना मिळालेली सत्ता ही याच ‘नवमतदारांमुळे’ मिळाली आहे. आता हा देश राजकीय नसेल, पण वैयक्तिक स्तरावर बराच पुढे गेलेला आहे. यापुढे काँग्रेस काय पण कोणत्याही पक्षाला या बहुसंख्य नवमतदारांच्या वैयक्तिक स्वार्थाकडे जास्त लक्ष द्यावेच लागणार आहे नाही तर ते सत्तांतर घडवून आणावयास मागेपुढे पाहणार नाहीत. अर्थात हा वैयक्तिक स्वार्थ ‘चंद रुपिये’इतका सीमित नसून त्यांना रोजच्या आयुष्यात त्यांची आधुनिक सामाजिक लाइफ स्टाइल जपणारा इतपत आहे. सर्वच ‘जुनेजाणते’ पक्ष ‘पारंपरिक’ प्रचाराची पद्धत वापरताना दिसत आहेत, त्यामुळे इथे मी ‘सध्याच्या काँग्रेस’वरच फक्त टीका करीत नसून सर्वावरच माझा रोख आहे.चेतन जोशी, पनवेलहे नितीशकुमारांचे नव्हे!‘राजकारणाची बदलती मध्यभूमी’ या आपल्या लेखात सुहास पळशीकरांनी ‘बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार हे रामाचे एक महाप्रचंड मंदिर (रामायण मंदिर) बांधणार आहेत..’ असा उल्लेख आपल्या लेखाच्या सुरुवातीलाच केला आहे.. आणि ‘सेक्युलर असलो तरी धार्मिक आहोत हे ठसविणारे ते काही पहिलेच नेते नाहीत..’ अशी पुढे ते मांडणी करतात. वास्तवत: हे मंदिर पाटणास्थित ‘महावीर मंदिर ट्रस्ट’मार्फत उभारले जाणार आहे, जानकीनगरमध्ये उभारण्यात येणाऱ्या या मंदिराचा खर्च महावीर मंदिर ट्रस्टच करणार आहे.. बिहार सरकार नाही. आचार्य किशोर कुणाल हे या मंदिर उभारणी योजनेचे कत्रेधत्रे आहेत. मुख्य मंदिरातील मंडप २० हजार भाविकांना सामावून घेणारा आहे. एवढी क्षमता असणारे हे पहिलेच मंदिर असेल. मुख्य आणि महत्वाचा मुद्दा हा की, ज्या मंदिर बांधण्याच्या घटनेवर जो पळशीकरांचा लेखनप्रपंच अवलंबून आहे, तो- ‘नितीशकुमार हे रामाचे एक महाप्रचंड मंदिर बांधणार आहेत..’ हा पळशीकरांनी केलेला उल्लेख खटकणारा आहे. मुळात नितीशकुमार सरकारची ही योजना/प्रकल्प नाही; पण पळशीकरांनी त्या प्रकल्पाचे जनकत्व नितीशकुमार सरकारवर ढकलले आहे. असे का? अभ्यासकाच्या वाचनात/लेखनात अशी चूक होणे अवघडच.. की पळशीकरांनी जाणीवपूर्वक (नितीशकुमारांच्या प्रतिमा-भंजनासाठी) असा लेखात उल्लेख केला आहे?शरद अ. पाटील, पुणेअशा जबाबदारीपेक्षा तिमाही परिवहन चाचणी हवी‘शिक्षण द्यावे की तणावात जगावे’ हे विशेष वृत्तांकन (लोकसत्ता, २० नोव्हें.) वाचून शासनाधिकारीही अतिरेकी आहेत असेच वाटू लागले. मुळात शाळेबाहेर रस्त्यावर घडणाऱ्या घटनांना मुख्याध्यापक जबाबदार कसे राहू शकतील? स्कूल बस कंत्राटदारांसंबंधीची आणि त्यांच्या वाहनांची गुणवत्ता तपासणी, एकेका वाहनातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या, त्यांची नावे-पत्ते व पालकांचे फोन टिपून ठेवणे, स्कूल बसमधल्या चालक व मदतनीसांची नावे-पत्ते यांची खातरजमा करणे, त्यात मदतनीस म्हणून एक स्त्री असणे, तिच्याविषयीची माहिती ठेवणे या गोष्टी प्राथमिक जबाबदारीच्या म्हणून मुख्याध्यापक आपल्या शाळेच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांमार्फत तपासून आपल्या दप्तरी ठेवू शकतील. पण त्यातूनही काही अपघात, घातपात झाला तर त्याला जबाबदार मुख्याध्यापक कसे? स्कूल बसमालकांचीच ती जबाबदारी! त्यांच्या दैनंदिनीविषयी परिवहन अधिकाऱ्यांनी दर तिमाहीला विवरणपत्र दाखल करून माहिती देण्याची सक्ती करावी. यात चालक-मदतनीस यांच्याविषयीच्या तक्रारी शाळेमार्फत मागवून स्कूल बसमालकाला योग्य ती कारवाई करण्यास सांगावे, पण शाळेबाहेर स्कूल बसच्या बाबतीत जे काही होईल त्याची जबाबदारी सर्वस्वी मुख्याध्यापकांवर लादणे हे योग्य नाही. आता प्रश्न स्कूल बसमुळे रिक्षा आणि खासगी चारचाकी गाडय़ांतून होणारी विद्यार्थ्यांची वाहतूक बंद करावी लागणार का, हा. शहराच्या छोटय़ाछोटय़ा गल्ल्यांतून विद्यार्थ्यांना नेणारी ही वाहने स्कूल बसपेक्षा पालकांना केव्हाही सुटसुटीत असतात. स्कूल बसची आसनक्षमता जास्त असल्याने तिला झालेला उशीर बऱ्याच मुलांसाठी गरसोयीचा असेल. पुन्हा ती मुख्य रस्त्यावरच गाठावी लागेल, जे पालकांसाठी कसरतीचे होऊ शकेल. फार तर रिक्षा - छोटय़ा चारचाकी यांना विद्यार्थिसंख्या ठरवून द्यावी आणि नेण्या- आणण्याच्या वेळा, वाहतुकीचे नियम काटेकोरपणे पाळण्याचे प्रशिक्षण परिवहन अधिकाऱ्यांनी द्यावे. त्या सर्वाची नोंद ठेवून शाळेच्या रिक्षा- चारचाकी यांनाही अधिकाऱ्यांपुढे तिमाही उपस्थिती अनिवार्य करावी आणि शाळांमार्फत विद्यार्थ्यांच्या मागवलेल्या तक्रारींची शहानिशा करावी. म्हणजे स्कूल बसमुळे या वाहनांच्या रोजीरोटीवर गदा येण्याचा प्रश्न येणार नाही.श्रीपाद पु. कुलकर्णी, बिबवेवाडी, पुणेमहिला बँक कॉपरेरेट की ग्रामीण?नवीन चालू झालेली ‘भारतीय महिला बँक’ ही कितपत सफल होते हा प्रश्न आहे. एकीकडे महिला व बालकल्याण विकास मंत्रालय व दुसरीकडे आपली राज्यघटना, जी ‘लिंगभेदभाव’ करू देत नाही. या दोन बाबी जर विचारात घेतल्या तर ही बँक कशी काय चालू होऊ शकते हा व पुढले अनेक प्रश्न जरूर पडतात. बँकेच्या पहिल्या शाखा कुठे असणार? ग्रामीण भागात की शहरात? त्यांची कर्मचारी-अधिकारी भरती (रिक्रूटमेंट) कुठली असणार- ‘कॉर्पोरेट जगातील’ की ग्रामीण जगातील?जर ग्रामीण महिलांचा खरोखर विकास होणार असेल, तर या बँकेला लोकांचा विरोध असण्याचे कारण नाही. तरीही एक प्रश्न जरूर पडतो, ‘महिला व बालकल्याण विकास मंत्रालया’तील बालविकास हे आता वेगळे करण्याची वेळ आली आहे का? परिमल गोडेअधिकारी-कर्मचारी सुधारणार की ‘महाग’ होणार?‘संगनमताचे काय?’ या अग्रलेखात (१४ नोव्हेंबर) म्हटल्याप्रमाणे, महापालिकेच्या ज्या कर्मचाऱ्यांनी बिल्डर्सबरोबर हातमिळवणी करून बेकायदेशीर बांधकामाकडे काणाडोळा केला किंवा अजूनही करत आहेत, तेही या सर्व घोटाळ्याला जबाबदार आहेत, जितके बिल्डर व घरे घेणारे लोक आहेत.परंतु हा सगळा तमाशा पाहून आता तरी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे, कर्मचाऱ्यांचे व आपल्या राजकीय ‘पुढाऱ्यां’चे डोळे उघडतील का? स्वत:ची तुंबडी भरण्याच्या नादात इतर किती लोकांचे नुकसान अजून करणार आहेत? का आता लोक सावध झाल्यामुळे, काणाडोळा करण्यासाठी त्यांचे ‘चार्जेस’ वाढतील?लता रेळे, मुंबई
