रस्ते, दिवाबत्ती, पाणीपुरवठा, मैलापाण्याचा निचरा, कचऱ्याची विल्हेवाट, नव्याने विकसित होणाऱ्या भागाच्या विकासाचे नियोजन अशा अनेक कामांच्या ओझ्याखाली दबलेल्या राज्यातील महापालिका आयुक्तांकडे, पहिली ते बारावीचे शिक्षण देणाऱ्या शहरातील सर्व शाळांचीही जबाबदारी देणे हा धूर्तपणा आहे. राज्याच्या शिक्षण विभागाच्या अकार्यक्षमतेवर ठपका ठेवण्याऐवजी पालिका आयुक्तांच्या कार्यक्षमतेची परीक्षा घेणारा हा निर्णय अशैक्षणिक तर आहेच, पण शिक्षणावर गंभीर परिणाम करणाराही आहे. राजकारणापासून शिक्षण हे खाते तरी दूर ठेवायला हवे, अशी अपेक्षा असताना शहरातील सगळ्या शाळा आयुक्तांच्या अखत्यारीत आणण्याने या क्षेत्रात राजकारणाचा शिरकाव होऊ शकेल, याचे भान निर्णय घेणाऱ्यांना नाही याचे आश्चर्य वाटते. राज्याच्या शिक्षण विभागात सचिव, नव्याने निर्माण केलेले शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालक, अतिरिक्तसंचालक, सहसंचालक, उपसंचालक अशी कित्येक पदे आहेत. त्या पदांवर अनेक अधिकाऱ्यांची नियुक्तीही झालेली आहे. हे सारे अधिकारी अजिबात काम करीत नाहीत, याची पूर्ण खात्री झाली म्हणून पहिली ते बारावीच्या शाळांचा कारभार पालिका आयुक्तांच्या ताब्यात देण्याचा निर्णय झाला असेल तर विषयच संपतो. स्थानिक स्वराज्य संस्था कायद्यात प्राथमिक शिक्षणाची जबाबदारी या संस्थांकडे सोपविण्यात आली आहे. मात्र या क्षेत्रात खासगी संस्थांना मुभा ठेवण्यात आली आहे. पालिकेच्या शाळांकडे लक्ष ठेवण्यासाठी सर्व पालिकांमध्ये स्वायत्त स्वरूपाची शिक्षण मंडळे अस्तित्वात आली. तेथे कमालीचा भ्रष्टाचार सुरू झाला आणि शिक्षणाचे तीनतेरा वाजले. पालिकेच्या शाळांमध्ये प्रवेश घेणे कमीपणाचे वाटण्याएवढी ही परिस्थिती बिघडली. नव्याने लागू झालेल्या शिक्षण हक्क कायद्यात प्राथमिक शिक्षणाची जबाबदारी पूर्णत: स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे सोपविण्यात आली आहे. त्यामुळे शिक्षण मंडळे बरखास्त होणार आहेत. या निर्णयामुळे पालिकेच्या शाळांची जबाबदारी आयुक्तांनाच घ्यावी लागणार असली तरी शहरातील खासगी शाळाही त्यांच्याच गळ्यात मारणे हा कामचुकारपणा झाला. सगळे शिक्षण खाते इतके अकार्यक्षम असेल, तर त्याची आवश्यकता काय? आपली जबाबदारी दुसऱ्यावर ढकलत राहायचे, यामुळे शिक्षणाचे काही भले होण्याची शक्यता नाही. आयुक्तांना हा सारा भार एकटय़ाने सोसणे शक्य होणार नाही, म्हणून मग खासगी शाळांकडे पालिकेच्या विभागीय कार्यालयांना लक्ष ठेवण्यास सांगण्यात येईल. एकदा का विभागीय कार्यालयांच्या ताब्यात या शाळा आल्या, की तेथे नगरसेवकांची ऊठबस सुरू होईल आणि शिक्षणाच्या क्षेत्रात नगरसेवकांच्या माध्यमातून राजकारणाचा आपोआप प्रवेश होईल. शिक्षण कशाशी खातात, याचा गंधही नसणारे असे अनेक जण प्रवेशापासून ते निकालापर्यंत या शाळांच्या अंतर्गत व्यवहारात ढवळाढवळ करतील आणि पहिली ते बारावीपर्यंतच्या सगळ्या शाळा त्यामुळे हैराण होतील. राज्यातील अनेक पालिका पुरेशा उत्पन्नाअभावी अडचणीत आहेत. एलबीटीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नात पालिकेची मूलभूत कर्तव्ये पार पाडण्यातही त्यांना कसरत करावी लागत आहे. अशा स्थितीत खासगी शाळांचेही नियंत्रण पालिकेकडे आले, तर त्यांची अवस्था इकडे आड तिकडे विहीर अशी होणार आहे. शिक्षण हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी यामुळे होईल, असे जर कुणाला वाटत असेल तर तो शुद्ध गाढवपणा आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वाटेल ती कामे सोपवली जातात, त्याचप्रमाणे आयुक्तही आता या गाढवओझ्याखाली दबून जाणार आहेत. बालकांना शिक्षणाचा हक्क दिला, एवढे सिद्ध करण्यासाठीच जर हा खटाटोप असेल, तर त्याने शिक्षणाचे आणि विद्यार्थ्यांचेही नुकसानच होणार आहे.