संसदीय दादागिरी

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय बासनात गुंडाळून गुन्हेगार लोकप्रतिनिधींना संरक्षण देणारा प्रस्ताव राज्यसभेत संमत झाला. निवडून येण्याची क्षमता कामामध्ये नसून मनगटात आहे आणि कोणत्याही राजकीय पक्षाला सत्तेत येण्यासाठी अशा बाहुबलींचीच आवश्यकता असणार आहे, हेच भयाण वास्तव या निमित्ताने पुढे आले आहे.
देशातल्या राजकीय पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयालाही जुमानायचे नाही आणि आपलेच खरे करायचे असा विडा उचललेला दिसतो. घटनेने दिलेल्या अधिकारांमध्ये वाढ करीत असताना ते अबाधित ठेवण्यासाठी न्यायालयांनाही भीक न घालण्याएवढा बेमुर्वतखोरपणा जर खासदार बाळगत असतील, तर त्याला उत्तर देऊ शकणारे फक्त मतदारच असू शकतील. परंतु मतदारांनाच या असल्या गोष्टींची फारशी चाड राहिलेली नसल्याने गुन्हेगार लोकप्रतिनिधींना संरक्षण देणारा प्रस्ताव संमत करण्याचे धाडस देशाच्या संसदेतील ‘वरच्या’ सभागृहातील म्हणजे राज्यसभेतील खासदार बिनधास्तपणे करू शकतात. आपले कोणी, म्हणजे न्यायालयेही काही वाकडे करू शकणार नाहीत, असा आत्मविश्वास त्यांना बाळगता येण्याएवढी परिस्थिती आता रसातळाला जाऊ लागली आहे, असा याचा अर्थ लावावा लागेल. घटनेतील तरतुदींमागील विचार लक्षात न घेता, आपल्या सोयीचे कायदे करणाऱ्या संसदेला चाप लावणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने गेल्या महिन्यात दिला. कोणत्याही प्रकारच्या गुन्हय़ात दोन वर्षांची शिक्षा भोगलेल्या व्यक्तीस निवडणुकीत भाग घेण्यास मनाई करणारा हा निर्णय खासदारांना चांगलाच झोंबला. देशातील एकंदर ७९० पैकी १६३ खासदारांवर गुन्हे दाखल आहेत. त्यापैकी ७६ जणांवरील गुन्हे तर गंभीर स्वरूपाचे आहेत. गुन्हेगार नसलेल्या उरलेल्या सगळ्या खासदारांनी अशा गुन्हेगारांना कायद्याचे संरक्षण देण्यासाठी आटापिटा करण्याचे खरे तर काहीच कारण नव्हते. परंतु देशातील सगळ्या राजकीय पक्षांना सत्ता मिळवण्यासाठी ‘निवडून येण्याची क्षमता’ एवढा एकच आधार आता शिल्लक राहिला आहे. असे गुन्हेगार सगळ्या पक्षांना हवे असतात. निवडणुकीपूर्वी गुन्हेगारांना दूर ठेवण्याचे वचन देणारे सगळे पक्ष त्यामुळे एकाच माळेचे मणी आहेत. संख्याबळ एवढा एकच निकष असल्याने, धाक दाखवून मते मिळवणारा आणि आपल्या कामाने लोकांची मने जिंकणारा यांच्यात लौकिकार्थाने फारसा फरक करण्याची आवश्यकता या पक्षांना वाटत नाही. असे लोकप्रतिनिधी जेव्हा कायद्यालाही जुमानेनासे होतात, तेव्हा सारी व्यवस्था भ्रष्ट होऊन जाते. देशाचे दुर्दैव हे, की कायदे करण्याचा घटनेने दिलेला अधिकार स्वार्थासाठी उपयोगात आणणारे असले लोकप्रतिनिधी पुन्हा निवडूनही येतात. अशा गणंगांना संसदेपासून दूर ठेवून राजकारणाचे शुद्धीकरण करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयही बासनात गुंडाळण्याएवढे धाडस अंगी असणारे खासदार राज्यसभेतही आहेत, हे देशाचे दुर्दैव. निवडणुका जवळ आल्या, की सत्तेवर असलेल्या सरकारला राहून गेलेल्या सगळ्या कामांची आठवण उचंबळून येते आणि त्यातून नको ते निर्णय हातघाईवर आल्यासारखे घेतले जातात, हे अन्नसुरक्षा विधेयकामुळे पुढे आलेच आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या या अवगुणाला विरोधकांनीही साथ देणे हे आता भारतीय लोकशाहीत नवे राहिलेले नाही, याचा पुरावा राज्यसभेत संमत झालेल्या लोकप्रतिनिधित्वाच्या कायद्यातील दुरुस्ती विधेयकाने समोर आला आहे. लोकसभेत काम करणाऱ्या खासदारांपैकी अनेकांना सार्वत्रिक निवडणूक जिंकण्यासाठी साम-दाम-दंड-भेद असे चारही उपाय योजताना लाज वाटत नाही. राज्यसभेतील खासदार, अधिक विचारी, सुज्ञ असतात, असा जो गैरसमज गेली अनेक दशके होता, तो खोटा ठरवण्याएवढे निर्ढावलेपणही या खासदारांनी अंगी बाणवले आहे, असे दिसते आहे. एखादा गुन्हा घडल्यानंतर त्यातील आरोपींना तुरुंगात पाठवण्यासाठीही अनेक पुरावे असावे लागतात. केवळ संशयित आरोपी तुरुंगाची हवा खात नाही, न्यायालयात खटला उभा राहीपर्यंत आरोपीने समाजात वावरणे अयोग्य असल्याची खात्री झाल्याशिवाय न्यायालये, त्याची तुरुंगात रवानगी करीत नाहीत. एकदा तुरुंगाच्या आत गेल्यानंतर कुणालाही मतदानाचाही हक्क बजावता येत नाही. जो मतदानही करू शकत नाही, तो निवडणुकीसही उभा राहू शकत नाही, असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. हा आदेशच धाब्यावर बसवून राज्यसभेने तुरुंगातील व्यक्तीचा हा अधिकार अबाधित राखणारा प्रस्ताव संमत केला. असा प्रस्ताव संमत करताना या खासदारांनी तुरुंगातील व्यक्तीला मतदानाचाही अधिकार बहाल करून टाकला. कायदामंत्री कपिल सिब्बल यांनी तर त्याहीपुढे जाऊन न्यायालयांनाच नीट विचार करण्याचा सल्ला दिला. देशातील सगळे राजकारणी गुन्हेगार आहेत, असा समज झाला असून न्यायालयेही तो खरा करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असे तारे त्यांनी तोडले आहेत. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण झाले आहे, ही वस्तुस्थिती नाकारून गुन्हेगारांना संरक्षण देणारे कायदामंत्री या देशात आहेत, ही खरी शोकांतिका म्हटली पाहिजे. महाराष्ट्रासह देशातील सगळ्या राज्यांमध्ये असे गुन्हेगार सरकारी खर्चाने पोसण्याचे काम राजकीय व्यवस्था करते आहे, हे सिब्बल यांना मान्य नाही. जे स्वच्छ आहेत, त्यांनीही अशा गुन्हेगारांना पाठीशी घालणे अधिक धोकादायक आहे. भाजपच्या अरुण जेटली यांनीही या प्रस्तावाला पाठिंबा दर्शवण्यात नवे असे काहीच नाही. निवडणूक कोणी लढवायची हे रस्त्यावरचा पोलीस ठरवणार असेल, तर त्याचा अर्थ सारी लोकशाही पोलिसांच्याच हाती जाईल, असा बादरायण संबंध जोडण्याएवढा शहाणपणा जेटली यांच्याकडून निश्चितच अपेक्षित नाही.
मध्य प्रदेशातील भाजपचे मंत्री कैलाश विजयवर्गी यांच्यासारखा उद्धट आमदार ज्या पद्धतीने आपल्या मनगटाच्या ताकदीचा जोर दाखवतो, तो पाहता भाजपने आपली ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ ही प्रतिमा सोडून दिलेलीच बरी. तिकडे उत्तर प्रदेशातील अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पक्षात तर अशा रायफलधारी आमदारांचाच भरणा अधिक आहे. खासगी मालमत्तेवर धाकदपटशाने कब्जा करून ती जमीनदोस्त करण्यापर्यंत तेथील आमदारांची मजल जाते. कोणीही उठतो आणि कोणावरही हात उगारतो, अशी भयावह स्थिती तिथे निर्माण झाली आहे. सारा समाज गुंडागिरीच्या धाकावर नाचवण्याचा हा राजकीय उद्योग भारतासारख्या मोठय़ा देशातील लोकशाहीला खड्डय़ात घालणारा आहे. आश्चर्य म्हणजे सगळ्या पक्षांना, समाजात भीती निर्माण करणारे हे थैमान हवे आहे. देशातील सारे राजकीय पक्ष निवडणुकीतील खर्चाबाबत कमालीची गुप्तता पाळतात आणि ती माहिती बाहेर येऊ न देण्यासाठी माहितीच्या अधिकाराच्या जाळ्यातून सुटू पाहतात, हे लपून राहिलेले नाही. लोकप्रतिनिधींना मिळणाऱ्या प्रवास भत्त्यासाठी खोटी बिले तयार करून काही हजार कोटींचा घोटाळा करणारे जे खासदार आपले अधिकार अबाधित राखण्यासाठी वाटेल इतक्या खालच्या स्तराला जातात, त्यांच्याकडून पारदर्शकतेची कोणती अपेक्षा मतदारांनी करावी? कायदा करण्याचा घटनेने दिलेला अधिकार हवा तसा वापरण्याची ही प्रवृत्ती चिंताजनकच नव्हे, तर धोकादायकही आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर असला प्रस्ताव पारित करून सगळ्या राजकीय पक्षांनी मतदारांनाही एक स्पष्ट सूचना दिली आहे. येत्या निवडणुकीत कोणत्या प्रकारचे उमेदवार असतील, याची ही धोक्याची घंटा आहे. निवडून येण्याची क्षमता कामामध्ये नसून मनगटात आहे आणि कोणत्याही राजकीय पक्षाला सत्तेत येण्यासाठी अशा बाहुबलींचीच आवश्यकता असणार आहे, हे भयाण वास्तव राज्यसभेतील खासदारांनी पुढे ठेवले आहे. देशातील लोकशाही अबाधित ठेवण्याचे कामही असे मनगटी खासदार करणार असतील, तर ती लोकशाही कोणाची, असाच प्रश्न सामान्यांना पडणार आहे.