कोणत्याही गैरव्यवहाराची चौकशी कशी करावी याचा नवा आदर्श मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कॉँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या सौजन्याने घालून दिला आहे, असे सरकारने जे काही गुरुवारी केले, ते पाहून म्हणता येईल. आदर्शप्रकरणी गैरव्यवहार झाला असे सरकार नाकारत नाही, काही राजकीय व्यक्तींनी यात करू नये ते केले हे सरकारला मान्य आहे आणि त्याच जोडीला काही वरिष्ठ अधिकारी आपल्या कर्तव्यास जागले नाहीत हेही सरकार नाकबूल करीत नाही. तरीही यातील कोणावरही कारवाई करावी, असे सरकारला वाटत नाही. राहुल गांधी यांना अधूनमधून येणाऱ्या नैतिकतेच्या झटक्यात त्यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना या प्रकरणी नव्याने लक्ष घालण्याची विनंतीवजा सूचना गेल्याच आठवडय़ात केली. त्यानंतर असे काही चित्र निर्माण झाले की आता जणू यात गुंतलेल्यांवर कारवाईच होणार. परंतु आतापर्यंतच्या झटक्यांप्रमाणे राहुल गांधी यांचा ताजा नैतिक झटकाही बिनकामाचा ठरला आणि मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी डोंगरही पोखरला नाही पण उंदीर मात्र काढला. त्यानुसार अशोक चव्हाण, दिवंगत विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे, शिवाजीराव निलंगेकर अशा कॉँग्रेस पक्षामधील आघाडीच्या मंडळींचा या गैरव्यवहारात काहीही हात नाही यावर मंत्रिमंडळाने गुरुवारी शिक्कामोर्तब केले. काँग्रेसच्या या मान्यवरांच्या हाताला राष्ट्रवादीचे सुनील तटकरे आणि राजेश टोपे यांनीही हात लावून आपला आदर्श वाटा उचलला होता. परंतु त्यांच्याविरोधातही काही कारवाई करण्याची गरज मंत्रिमंडळाला वाटली नाही. तेव्हा या आदर्श पुनर्विलोकन प्रयोगाचे प्रयोजनच काय, असा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचे यावर उत्तर असे की, या सगळ्याच प्रकरणाची चौकशी केंद्रीय गुप्तचर खात्याकडून केली जात आहे आणि गुन्हे दाखल वगैरे करण्याचे काम त्या खात्याकडून होऊ शकेल. परंतु ही परिस्थिती काल आणि परवाही होतीच. राहुल गांधी यांना जेव्हा नैतिकतेचा झटका आला होता तेव्हाही केंद्रीय गुप्तचर खाते चौकशी करीतच होते. तेव्हा यात नवीन ते काय? मग यात नवीन काही शोधायचे नसेल, शोधले गेलेले मान्य करायचे नसेल आणि मान्य केल्या गेलेल्याच्या अनुषंगाने काही कारवाई करायचीच नसेल तर मग चौकशी आयोगाचा देखावा करण्याचीही मुळात गरज काय होती? याचे कारण चौकशीची प्रक्रिया गुप्तचर यंत्रणांकडून सुरू होतीच. तेव्हा पाटील, सुब्रमण्यम आदींचा चौकशी आयोग नेमला गेला तो काही वृत्तसांत्वनासाठी की काय, असा प्रश्न पडतो. एखाद्या प्रश्नावर प्रसारमाध्यमे फारच करवादत असतील तर चौकशी आयोग नेमण्याची जुनी प्रथा अजूनही कालबाहय़ झालेली नाही, हेच काय ते चव्हाण यांच्या कृतीने आज दाखवून दिले. काल एका कोणत्या मुद्दय़ावर मंत्रिमंडळ तसूभर पुढे गेले असेल तर तो आहे या इमारतींतील बेनामी घरांचा. या इमारतीत बेनामी खरेदी-विक्री मोठय़ा प्रमाणावर झाली असून त्याची चौकशी करून संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्याची गर्जना पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली. वास्तविक मनात आणले तर हे बेनामी कोण आहेत आणि त्यांचा बोलविता धनी कोण आहे याचा तपशील मुख्यमंत्र्यांना माहीत नाही, असे म्हणता येणार नाही. राहुल गांधी यांना आलेल्या नैतिकतेच्या झटक्यास न्याय देता यावा यासाठी खरे तर यातील काही निरुपद्रवी बेनामींना तरी नामी करून कारवाईचा देखावा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना करता आला असता, पण तेही झालेले नाही. तेव्हा या सगळ्यामुळे  देशभरातील  माध्यमांचे दोन घटका मजेत गेले इतकेच काय ते फलित.