वारसदारीत अडकलेली नेत्यांची उत्पत्ती

बारावीनंतरच्या ‘फार्मसी पदविके’ची कसून शहानिशा गरजेची
बारावीचा निकाल लागला की, विज्ञान शाखेच्या अनेक विद्यार्थ्यांचा फार्मसीच्या पदविका अभ्यासक्रमास प्रवेश घेण्याकडे कल वाढत आहे. दोन वर्षांत किमान पोट भरण्याइतका रोजगार मिळवून देणारा अभ्यासक्रम म्हणून फार्मसी पदविकेकडे पहिले जाते. याच मानसिकतेचा गरफायदा घेण्यासाठी आज अनेक ठिकाणी फार्मसीची दुकानदारी सुरू झालेली आहे. ज्या विद्यार्थ्यांचा केंद्रीय प्रवेश पद्धतीद्वारे सर्व प्रकारच्या मान्यताप्राप्त संस्थांमध्ये प्रवेश निश्चित होत नाही अशांना भुलविण्यासाठी खोटय़ा जाहिराती व अपप्रचार करून काही फार्मसी पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्था प्रवेश घ्यायला लावतात. विशेष म्हणजे पालकही शहानिशा न करताच आपल्या पाल्यांना अशा संस्थांमध्ये पाठवतात.
केवळ अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेची (एआयसीटीई) मान्यता असलेल्या या संस्थांना फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडियाची (पीसीआय) मान्यताही आवश्यक असते. तशी मान्यता नसेल तर शिक्षण पूर्ण करूनही विद्यार्थ्यांना आपल्या पदविकेची नोंदणी करता येत नाही. आज राज्यात असे अनेक विद्यार्थी फसविले गेले आहेत.
अशा प्रकारची फसवणूक टाळण्यासाठी पालकांनी संबंधित फार्मसी अभ्यासक्रमाच्या संस्थेस सर्व एआयसीटीईसोबतच पीसीआयची मान्यता आहे का हे नीट तपासले पाहिजे. याबाबतची माहिती पीसीआयच्या वेबसाइटवरसुद्धा उपलब्ध आहे; परंतु सर्वच पालकांना अशा प्रकारची खात्री करून घेणे शक्य नसते. तसेच खुद्द महाराष्ट्र स्टेट फार्मसी कौन्सिलच्या एकूणच कारभारावरून त्यांच्या साइटवर दिलेली यादी व्यवस्थित अपडेट असते का नाही याची खात्री देता येत नाही. अनेक वेळा पीसीआयच्या साइटवरील व स्टेट कौन्सिलच्या साइटवरील मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थांच्या यादीत तफावत आढळते. अशा वेळी पालकांमध्ये संभ्रम निर्माण होत आहे. तेव्हा महाराष्ट्र स्टेट फार्मसी कौन्सिलने प्रमुख वर्तमानपत्रांतून पीसीआयची मान्यता असलेल्या संस्थांची यादी प्रकाशित करणे आवश्यक आहे.
उमेश खके, चारठाणा (ता. जिंतूर, जि. परभणी)

‘रदबदली’ची इंडस्ट्री सार्वत्रिकच!
पोलीस बदल्यांच्या रदबदलीचे तीव्र पडसाद (२९ मे) ही बातमी वाचली. हल्ली भारतात रदबदली कुठे होत नाही हा प्रश्नच आहे. शिक्षणात घराजवळ शाळा, कॉलेज मिळावे म्हणून ते पुढे नोकरीत बढती, बदलीपर्यंत सर्वच ठिकाणी ही रदबदली सर्रास होतच असते. फक्त सरकारी खात्यात ती जास्त प्रकाशात येते. सरकारी ते खासगी कंपन्या, बँका, इन्शुरन्स कंपन्या इत्यादी ठिकाणी ही रदबदली होतच असते. फक्त त्यातील म्होरक्या बदलतो. कुठे त्यासाठी आíथक व्यवहार होतात, तर कुठे अन्य काही देवाणघेवाण होते.
आता रदबदली, शिफारस इत्यादी शब्द मवाळ करून आपण यास ‘अनुमोदन’ म्हणूया. त्यामुळे यापुढे पोलीस खात्यात बदली, बढतीसाठी सर्वात जास्ती ‘अनुमोदक’ ज्याला मिळतील त्या नावाची चिठ्ठी बनविली जावी व अशा सर्व चिठ्ठय़ा एकत्र करून मग लकी सोडत पोलीस कमिशनर यांच्या हस्ते किंवा गृहमंत्र्यांच्या हस्ते काढल्यास त्यातील भ्रष्टाचार कमी होण्यास थोडाफार हातभार लागेल! बदल्यांसाठी ‘रदबदली’ ही एक इंडस्ट्री बंद होऊन त्यातील कोटय़वधींची अवैध उलाढाल तरी बंद होईल.   
प्रवीण आंबेसकर, ठाणे</p>

शालेय शिक्षण विभागालाच कायद्याचा विसर
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने २७ मे २०१३ रोजी बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ अंतर्गत एक शासन निर्णय काढला आहे. या शासन निर्णयात देहविक्रय करणाऱ्या महिला व तृतीयपंथी यांच्या मुलांना कोणताही त्रास न देता शाळेमध्ये प्रवेश देण्याबाबत म्हटले आहे.
एक तर बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या अधिकाराअंतर्गत सहा ते १४ वयोगटातील कोणत्याही मुलाला शाळा प्रवेश नाकारू शकत नाही. तसे कोणी करत असेल, तर तो गुन्हा ठरणारच; परंतु सरकारला याबाबत काहीच सुखदु:ख नाही. कोणी तरी तक्रार केली आणि यांनी काढला शासन निर्णय! यांचे काम झाले; पण जी शाळा अशा मुलांना प्रवेश नाकारत आहे त्यांच्यावर कारवाई कोण करणार? ही जबाबदारी कोणाची आहे?
त्यामुळे या शासन निर्णयाद्वारे सरकारने काय साधले कोणास ठाऊक! जे कायद्याने आणि संबंधित कायद्याच्या नियमांनी अगोदरच सांगितले आहे त्यासाठी पुन्हा शासन निर्णय काढण्याची गरज काय.
जर या मुलांना कायद्यात अंतर्भूत असलेल्या वा आरक्षित असलेल्या काही जागांमधील काही जागा दिल्या असत्या तर तो नवीन शासन निर्णय ठरला असता. या झाल्या धोरणात्मक बाबी.
पण शालेय शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना तर आता कायद्याचाही विसर पडायला लागला आहे. शासन निर्णयाच्या पहिल्या परिच्छेदामध्ये तिसऱ्या ओळीत सरकार म्हणत आहे की, या अधिनियमातील तरतुदीनुसार सहा ते १४ वयोगटातील बालकाला इयत्ता पहिली ते पाचवी या वर्गाचे मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याची तरतूद आहे. ही चूक कशी? वास्तविक कायद्यातील तरतुदीनुसार सहा ते १४ वयोगटातील बालकाला पहिली ते आठवी या वर्गाचे मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याची तरतूद आहे. ही साधी गोष्ट अधिकाऱ्यांच्या लक्षात येत नसेल तर धन्य आहे.
घाईगडबडीत वा कामाच्या ताणाखाली अशी चूक होते हे मान्य, पण कोणी ही चूक लक्षात आणून दिल्यास त्यात सुधारणा करण्याचे तरी सौजन्य सरकारी अधिकाऱ्यांनी दाखवावे, पण त्याचीही बोंब. आपली चूक मान्य करणे हे त्यांच्या रक्तातच नाही. दोन दिवस उलटून गेले तरी संबंधित विभागाने चुकीची दुरुस्ती केलेली नाही.
अंकुश बोबडे

आयपीएलच्या किडीचा प्रादुर्भाव..
भारतीय क्रिकेट संघाचा कप्तान महेंद्र सिंग धोनी याने नुकत्याच एका पत्रकार परिषदेत मूग गिळून गप्प राहत तमाम भारतीयांचा घोर अपमान केलेला आहे. धोनी पुतळ्यासारखा स्तब्ध आणि भावनाशून्य बसून राहिला असता तर ठीक होते, परंतु पत्रकारांनी प्रश्न विचारल्यावर त्याने प्रदर्शित केलेले कुत्सित हास्य केवळ घृणास्पद होते. क्रिकेट बोर्डाने त्याला एखाद्या कठपुतळीसारखे पत्रकार परिषदेच्या मंचावर कशामुळे आणून मांडले? चेन्नई सुपर किंग्जचे मालक आणि बीसीसीआयचे सर्वेसर्वा एन. श्रीनिवासन यांनी खेळाडूंसोबत त्यांचे इमानदेखील विकत घेतले आहे हे स्पष्ट होते.
सध्या बुकी, बेटिंग, सटोडिये, वादग्रस्त क्रिकेटर्स व त्यांचे पोशिंदे प्रायोजक यांच्याविरुद्ध काय कारवाई करावी याची सार्वत्रिक चर्चा सुरू आहे. फिक्सिंगसाठी कुठचाही कडक कायदा केला तरी कठोर उपाययोजना केवळ अशक्यप्राय. अशा स्थिती खुमखुमीच असेल तर सामने विनाप्रेक्षक आणि विनाचित्रवाणी प्रसारण खेळवल्यानेच किडीचा प्रादुर्भाव थोडा तरी टळेल. अन्यथा आयपीएल ताबडतोब बंदच करण्याचा उपाय आहेच!
– गिरीश धर्माधिकारी, औरंगाबाद