खासगी काय किंवा सहकारी काय, या साखर कारखान्यांना बाजारपेठेच्या रेटय़ाप्रमाणे ते काम कधी करणार, असा प्रश्न विचारण्याची धमक अद्याप कोणाही राज्यकर्त्यांमध्ये आलेली नाही. ऊसदराचे आंदोलन चिघळताच पंतप्रधानांकडे गेलेले शिष्टमंडळ आणि त्रिसदस्य समिती ही या बेशिस्तीचीच फळे..येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये शेतकऱ्यांची मते मिळवायची असतील, तर त्यांच्या कोल्हा लागलेल्या उसाला भरपूर भाव देण्यावाचून गत्यंतर नाही, हे लक्षात आल्याने राज्यातील साखर कारखान्यांसाठी २४०० कोटी रुपयांचे ‘पॅकेज’ देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. साखर कारखान्यांची राज्याच्या राजकारणावरील पकड किती घट्ट आहे, याचे हे निदर्शक आहे. गेल्या दशकभरात राज्यातील अनेक कारखान्यांचे खासगीकरण झाले. ज्यांची राजकारणावर पक्की मांड आहे, अशा बडय़ा नेत्यांनी सहकारी कारखाने विकत घेऊन स्वत:चा व्यवसाय सुरू केला. गोपीनाथ मुंडेंपासून ते अजित पवारांपर्यंत आणि हर्षवर्धन पाटलांपासून ते विजयसिंह मोहितेंपर्यंत प्रत्येकाने या खासगीकरणात आपली पोळी भाजून घेतली. कारखाने विकत घेताना, उसाचे दर देणे आपल्याला परवडणार आहे की नाही, याचा विचार तर या सगळ्यांनी केलाच असला पाहिजे. पण मेख अशी की साखर कारखानदारी फार अडचणीत असल्याचे सांगत राज्यभर फिरणारे हे नेते स्वत:च्याच गळ्यात कारखान्यांची माळ घालून हिंडताना दिसतात. उसाचे भाव देण्यासाठी सरकारी मदत मागणाऱ्या या सगळ्यांनी उसाच्या राजकारणावर खासगीकरणाची पोळी भाजून घेतली आहे. राजकारणात येण्यासाठी कारखाना आल्यानंतर कारखान्यासाठी सवलतींची खैरात, राजकारणासाठी त्याचाच वापर आणि भाव देताना सरकारी मदतीची याचना, असे साखर कारखान्यांचे दुष्टचक्र बनले आहे. सगळ्या राजकीय पक्षांची सगळी भांडणे साखरेच्या एका मुद्दय़ावर मिटलेली असतात. दिल्लीत पंतप्रधानांना भेटायला गेलेल्या शिष्टमंडळात मुख्यमंत्र्यांच्या बरोबर राष्ट्रवादी, भाजप, मनसे अशा सगळ्या पक्षांचे नेते होते. या सगळ्यांची मागणी एकच, ती म्हणजे राज्यातील ऊस आंदोलनामुळे अडचणीत आलेले कारखाने सुरू होण्यासाठी केंद्राने पुढाकार घ्यावा. खरेतर केंद्राने अशा गोष्टीत लक्ष घालण्याचे कारण नाही. पण असे घडले, याचे कारण उत्तर प्रदेशातील खासगी कारखान्यांनी काही वर्षांपूर्वी केलेली शेतकऱ्यांची गळचेपी. महाराष्ट्राच्या आधी साखर कारखान्यांचे खासगीकरण तेथे सुरू झाले होते आणि तेथील मालक मोठय़ा प्रमाणावर छळणूक करीत असल्याच्या कारणावरून शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले, तेव्हा सरकारने हस्तक्षेप केला होता. हस्तक्षेपाची ही परंपरा गेल्या काही वर्षांत रूढ झाली आहे. त्यामुळे राज्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आंदोलन करून उसाला टनामागे तीन हजार रुपयांचा भाव देण्याची मागणी केली की कारखानदार धावले केंद्राकडे. तिकडे कशासाठी जायचे, तर राजू शेट्टी यांच्या मुंडय़ा पिरगाळण्यासाठी नव्हे, उलटपक्षी उसाचा भाव वाढवून देण्यास कारखाने सक्षम नसल्याने आता केंद्रानेच मध्यस्थी करून कारखान्यांना पैसे द्यावेत, जेणेकरून ते भाव वाढवू शकतील. ज्या खासगी कारखान्यांना भाव देता येत नाही, त्यांनी कारखाना बंद करावा हा खरेतर बाजारशक्तीचा इशारा असायला हवा. साखर कारखानदारीसाठी सरकार पैशांच्या थैल्या मोकळय़ा करते आणि त्यांना जगवण्यासाठी वाटेल ते करायला तयार होते. खासगी काय किंवा सहकारी काय, या कारखान्यांना बाजारपेठेच्या रेटय़ाप्रमाणे ते काम कधी करणार, असा प्रश्न विचारण्याची धमक अद्याप कोणाही राज्यकर्त्यांमध्ये आलेली नाही. त्यामुळे साखरेच्या प्रश्नावर राज्यात कोणतीही समिती नेमायची म्हटले की त्यामध्ये तज्ज्ञांना थारा नसतो. ज्यांचे थेट हितसंबंध असतात, तेच या समितीत बसून आपल्या हिताचे निर्णय घेतात आणि त्याला सत्ताधारी तातडीने होकार देतात, हे कसे?राज्यातील साखर कारखान्यांनी सुमारे तीस हजार कोटी रुपये एवढय़ा सार्वजनिक निधीचा गैरवापर केल्याच्या आरोपावरून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे. तिच्या सुणावणीदरम्यान न्यायालयाच्या सूचनेप्रमाणे राज्यातील प्रत्येक कारखान्याने जे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे, ते त्यांच्याच मुळावर येणारे आहे. यापुढे कोणतीही सरकारी मदत घेणार नाही आणि स्वबळावर व आर्थिक क्षमतेवर कारखाना चालवू, असा आशय असणारे हे प्रतिज्ञापत्र हे सारे कारखानदार शाई वाळायच्या आतच विसरलेसुद्धा. उसाला जादा भाव द्यायचा, तर खासगी कारखान्यांना स्वत:च्या खिशातून पैसे खर्च करावे लागणार आहेत आणि भ्रष्टाचाराची कीड पूर्वीच लागल्याने सहकारी कारखान्यांकडे पैसेच नाहीत. अशा स्थितीत सरकारी तिजोरीवर सतत डल्ला मारत आपले खिसे भरून घेण्याची ही प्रवृत्ती किती घातक आहे, याची जाणीव असूनही सारेजण कसे हतबल असल्यासारखे वागत आहेत.शेजारच्या राज्यांत महाराष्ट्रापेक्षा अधिक भाव कसा परवडतो, याचा अभ्यास करण्याची गरज कारखानदारांना वाटत नाही. गरज नसताना प्रचंड किमतीची यंत्रसामग्री खरेदी करायची आणि त्यात भ्रष्टाचार करायचा, आवश्यकतेपेक्षा दुप्पट-तिप्पट कामगार भरायचे असे करत राहिले, तर कुबेराची मालमत्ताही अपुरी पडेल! उसापासून साखर बनवण्याचा खर्च कमीतकमी करा, अशी सूचना वारंवार देणारे सहकारसम्राट जेव्हा खासगी कारखान्याचे मालक होतात, तेव्हा हा खर्च कसा कमी होतो? खासगी कारखान्यांत नफा असतो, तर सहकारात तोटा का असतो? या प्रश्नांची उत्तरे द्यायला कुणीच पुढे येत नाही. याचे खरे उत्तर, सत्ताधारी आणि कारखानदार या एकाच नाण्याच्या बाजू झाल्या आहेत, हे आहे. साखरेचे साठ टक्के उत्पादन पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूर एवढय़ा पाच जिल्ह्य़ांत होते. असे असतानाही उर्वरित महाराष्ट्रात नव्या साखर कारखान्यांची परवानगी मिळावी, यासाठी आपले सारे वर्चस्व पणाला लावणारे नेते आहेत. ज्या जिल्ह्य़ांमध्ये दुष्काळी योजनांवर कोटय़वधी रुपये खर्च होत आहेत, तेथेच नव्या कारखान्यांना परवानगी देण्याचा निर्णय शासनाने सात महिन्यांपूर्वीच घेतला. पाण्याचे दुर्भिक्ष असताना सर्वात जास्त पाणी पिणाऱ्या उसाला प्राधान्य देणाऱ्या या उद्योगाकडे राजकारणाची शिडी म्हणूनच पाहिल्याने, त्यातील औद्योगिकता आणि तिचा राज्याच्या विकासाला होणारा फायदा, या गोष्टी आपोआप मागे पडल्या. सगळ्या राजकीय पक्षातील नेत्यांनी स्वार्थासाठी या शिडीचा उत्तम उपयोग करून घेतला. त्यामुळे सरकारी मदतीवर साखर उत्पादन करणारे मोठे राज्य अशी महाराष्ट्राची नवी ओळख निर्माण झाली. देशातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या या राज्यातील सत्ता टिकवण्याच्या नादात केंद्रातील सत्ताधीश वाटेल त्या मागण्या मान्य करतात. परिणामी या उद्योगाचे नेमके काय करायचे, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. स्वातंत्र्यानंतरच्या सहा दशकांत नेहमीच आर्थिक अडचण सोसणाऱ्या या उद्योगात सगळ्यांना एवढा रस का, याचे उत्तर त्यामागे असलेली बलाढय़ राजकीय शक्ती हे आहे. ऊस उत्पादकांच्या आंदोलनागणिक शेतकरी नेत्यांची सरशी होते, ती या शक्तीच्या बेशिस्तीमुळे. एखाद्या तरी राज्यकर्त्यांने आपली खुर्ची पणाला लावून साखर उद्योगात शिस्त आणण्याचे धाडस दाखवायला हवे. सालाबाद पॅकेजपेरणी थांबवून तसे झाले, तर अन्य कोणत्याही उद्योगाप्रमाणे साखर उद्योगही सरकारी तिजोरीवर अवलंबून न राहता स्वत:च्या हिमतीवर टिकेल किंवा कोसळेल. ते जे व्हायचे आहे, त्यास आता आणखी वेळ लावणे परवडणारे नाही.
